संविधान संशोधनको सम्भावना बढेको छ

संविधान संशोधनको सम्भावना बढेको छ

 

 

शरतसिंह भण्डारी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य हुन् । गैरमधेसी भए पनि मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित तथा पिछडिएका समुदायको अधिकार एवं पहिचानका लागि सधैं संघर्षरत भण्डारी अन्यभन्दा अग्रमोर्चामा रहने गर्छन् । २०३६ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका भण्डारी २०३६ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेपाल विद्यार्थी संघमा आबद्ध हुँदै राजनीतिमा सक्रिय भए । २०३७ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका उनी अहिलेसम्म भएको निर्वाचनमा दुईपटकबाहेक हरेक निर्वाचनमा विजयी हुँदै आएका छन् । २०४२ सालमा पहिलोचोटि सहायकमन्त्री, २०४३ सालमा राज्यमन्त्री, २०५१ सालमा विनाविभागीय मन्त्रीसहित स्वास्थ्य, पर्यटन, वाणिज्य तथा रक्षामन्त्री बन्न सफल उनी मधेस मुद्दा स्पष्टसँग राख्ने नेतामध्येका एक हुन् । संविधान संशोधन, सरकारमा सहभागितासहित पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा सांसदसमेत रहेका भण्डारीसँग राजधानी दैनिकका  सुभाष साहले लिएको अन्तर्वार्ता :


शरतसिंह भण्डारी, सांसद एवं अध्यक्षमण्डलका सदस्य, राजपा नेपाल

 

० पछिलो राजनीतिक अवस्थालाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

संविधानको निर्माणपछि कार्यान्वयनको जुन सुरुवात भएको छ त्यो नयाँ मोडमा पुगेको छ । अहिलेको राजनीतिले केही समस्याको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने बाटो खोलेको छ । सहमति एवं सहकार्यका आधारमा समस्याको सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्दै गयौं भने नेपालले अत्यन्तै ठूलो राजनीतिक एवं आर्थिक फड्को मार्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । तर, अझै निषेध, आग्रह पूर्वाग्रह वा हठको राजनीतिलाई बढावा दिने काम भएमा त्यो हाम्रा लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । त्यसैले अहिले अवसर र चुनौती दुवै अवस्थामा हामी उभिएका छौं । राजनीतिक अधिकारका अधिकांश कुराहरू पूरा भएको छ भने केही सम्बोधन गर्न बाँकी छ । संविधानको कार्यान्वयनमा अहिले देखिएको जटिलताका कारण संविधानमा केही कुरा सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । हिजो हामीले संशोधनको कुरा गर्दा सुनुवाइ भएन तर अहिले संशोधन हुनुपर्ने आवश्यकता त्यसको कार्यान्वयनले प्रमाणित भएको छ । संविधानमा देखिएका केही त्रुटि सच्याउँदै संशोधन गर्ने हो भने तत्काल संविधानका बारेमा बहस गर्नुपर्ने विषय नै देखिँदैन । अर्को कुरा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउँदै संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने हो भने ठूलो अवसर हामीसँग छ । त्यसैले मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिमसहित उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदायको माग सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढेमा मुलुकमा द्वन्द्वको अन्त्य हुने र मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने निश्चित छ ।

० संविधान संशोधनको कुरा गर्नुभयो, केही दिनदेखि सत्तारुढ दल एमाले–माओवादी केन्द्रसँग संशोधनको विषयमा भइरहेको कुराकानी कहाँ पुग्यो ?

संविधान संशोधनको विषयमा एमाले र माओवादीसँग छलफल हुनु नै सकारात्मक पक्ष हो । विगतका सरकारसँग भएका सम्झौताअनुसार संशोधनलाई पूर्णता दिन सकिएन । जसले गर्दा हामी आन्दोलनमै रहिरह्यौं, पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले भाग लिन पाएनौं । संविधान संशोधन विषयमा अलिकति बाटो खुल्यो र हामीले निर्वाचनमा भाग लियौं । तत्कालीन अवस्थामा जुन दलले संविधान संशोधनको विषयलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गरेको थिएन आज ती दल संशोधनको विषयमा छलफल गर्न तयार भएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । र संविधानको कार्यान्वयनमा जुन जटिलता देखिएको छ, यसले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । निर्वाचन भएको तीन महिनापछि सांसदले सपथ ग्रहण गर्नु भनेको कुनै पनि डेमोक्रेटिक कन्ट्री वा डेमोक्रेटिक पार्टीका लागि सुहाउँदो कुरा होइन । यस्तै, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कुन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने विषयमा विवाद भयो । भनेपछि संविधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कतिपय अवस्थामा जटिलता देखिएको छ । जनताको म्यान्डेट के छ भने, एकले अर्कोलाई निषेध वा विरोध नगरीकन छलफल र सहकार्यकै आधारमा सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहल गर्नुले राजनीतिक निकासको संकेत गरेको छ । तर, परिणाम नदेखिएसम्म ढुक्क हुन भने सकिँदैन ।

० एमाले संविधान संशोधन गर्न तयार भएको संकेत पाएकाले तपाईहरू पनि सरकारमा सहभागी हुन लाग्नु भएको हो ?

राजनीतिक दलहरू आफ्ना विचार एवं एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा जान्छन् । हामी राजपा र फोरमले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भयौं र प्रदेश २ मा सरकार बनाउने जानादेश पायौं । तर, संघीय संसद्मा हामीले बहुमत पाएनौं । अहिले संशोधनका लागि जुन प्रतिबद्धता आएको छ, हिजो पनि यस्तो प्रतिबद्धता नआएको होइन । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि संसद्को जुन संरचना ठूलो बाधक बन्यो । संविधानसभापछि बनेको  संसद्मा करिब ३१ वटा पार्टी थिए । विभिन्न विचार, सिद्धान्तका आधारमा सहभागी पार्टीलाई एकै ठाउँमा ल्याएर काम गर्न धेरै सजिलो थिएन । तर, अहिलेको संसद्को संरचनामा भने प्राविधिक हिसाबले संशोधनका सम्भावना देखिएको छ । किनभने, गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा सहभागी भएका दुई दलबीच पार्टी एकीकरण निश्चित देखिएको छ । उनीहरूको करिबकरिब दुई तिहाइ बहुमत संसदमा छ र जसलाई दुई तिहाइ चाहिएको छ । राजपा र फोरमले साथ दिने बित्तिकै स्पष्ट दुई तिहाइ पुग्छ । यसले जुन प्रतिबद्धता एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आएको छ त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिन्छ । माओवादीले पहिलेदेखि नै संशोधनको पक्षमै थियो । कांग्रेस पनि संशोधनको पक्षमै रहेको बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा संविधान संशोधनको बाटो सहज देखिएको छ । हिजो जुन दलसँग पानी बाराबारको अवस्था थियो, उसैले संशोधनको बाटो खोल्छ भने ऊसँग हाम्रो सहकार्य नहुने कुरै भएन । अहिले आएर बहुमतीय व्यवस्थामा सर्वदलीय सरकार बन्न त सक्दैन, हामी त्यसको पक्षमा पनि छैनौं । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाहेकका दललाई सरकारमा सहभागी गराएर बलियो सरकार बनाउने जुन प्रयास भइरहेको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । यस्तो परिस्थितिमा सम्मानजनक उपस्थितिमा हामी सरकारमा सहभागी हुन सक्छौं ।

‘राजनीतिलाई लुटेरै खाने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेकाले पनि खराब मान्यताको विकास भएको छ। त्यसकै आडमा धेरै काम कुरा बिग्रिएको छ। सर्वदलीय व्यवस्थाले त झन् बिगा¥यो ‘

० भनेपछि अब ठोस अथवा लिखित सहमतिका लागि ढिलाइ किन त ?

लिखित सम्झौता हामीले आजसम्ममा धेरै ग¥यौं । आठ बुँदे, २५ बुँदेलगायत धेरै लिखित सम्झौता भएकै हो । तर कार्यान्वयन भएन । यसअघिको संसद्को संरचना नै बाधक बन्यो । तर, अहिले स्थिति फेरिएको छ । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनेलगायतका निर्वाचन प्रक्रियाका कारण अहिले अलि ढिलाइ भएको हो । दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने गरी अहिले एमाले अध्यक्ष ओलीजी सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले संशोधनको पक्षमा रहेको जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो पूरा हुने विश्वास छ ।

० सम्मानजनक सहभागिता भए सरकारमा सहभागी हुने भन्नुभयो, त्यो भनेको के हो ?

सम्मानजनक भन्नाले कुनै पद वा कुनै पोर्टफोलियो भनेको होइन । सम्मानजनक भनेको हाम्रो राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेर सहकार्यका लागि बाटो खोल्ने काम हुनुपर्छ भनिएको हो । यस्तो अवस्थामा मात्र सहकार्य हुनसक्छ । प्रतिबद्धता गर्ने तर पूरा नगर्ने हो भने त्यो फेरि अपमान मात्रै हुन्छ ।

० तपाईहरूले उपराष्ट्रपतिसहित दुई मन्त्रालय राजपालाई दिनुपर्ने माग तेस्र्याउनुभएको हो ?

त्यस्तो कुरा हामीले भनेका छैनौं । यो राजनीतिक कुरा हो । सरकारमा जाने कुरा जब हुन्छ अनि सरकारको ओभरल परफर्मेन्सको, ओभरल बनोटको कुरा आउँछ र सरकारको बनौटकै आधारमा भोलिको भविष्यको निर्धारण हुने हो । जस्तै हिजो सरकार टिकाउनैका लागि जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाइयो, त्यसको काम जनतालाई डेलिभरी गर्ने नभई सरकार टिकाउने मात्रै थियो । जसले गर्दा जनतामा ठूलो आलोचना भयो । हामी पनि अहिले सचेत हुनुपर्छ । यदि, हामी पनि सरकारमा सहभागी हुने हो भने त्यो हाम्रो पनि सरकार बन्छ, त्यो एमालेको सरकार हो भनेर पन्छिने छुट हुँदैन । राम्रो सरकार बनाउन त्यसको साइजदेखि लिएर समावेशितासम्ममा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कसलाई कहाँ सुट गर्छ, त्यस आधारमा मिलाउने हो । हाम्रा लागि पद नै ठूलो कुरा होइन ।

० प्रदेश २ मा जनतालाई समृद्धिको अनुभूति दिने तपाईहरूको के कस्ता योजनाहरू छन् ?

मुलुक पहिलोपटक संघीय संरचनामा गएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार छ । यी तीनै तहको संरचना कसरी बन्छ र कसरी मिलेर अगाडि बढ्छ त्यसले नै समृद्धिको आधार तयार गर्छ । जहाँसम्म प्रदेश २ को सवाल छ, धेरै लडाइँ लडेर आएको राजपा र फोरमले त्यहाँ आफ्नो बर्चस्व कायम गर्न सफल भएको छ । भूसंस्कृति एवं भौगौलिक अवस्थाका दृष्टिकोणले हामी धेरै जटिल अवस्थामा छौं । पहाडभन्दा सुगम भए पनि यथार्थमा आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य अवस्था आठ जिल्लामा धेरै पछाडि छ । करिब दुई दशक यहाँका जनता अधिकारकै आन्दोलनमा बढी सहभागी हुनुपरेकाले पनि मानव सूचकांकमा पछि प¥यो । समानता, पहँुच, पहिचानका आन्दोलनमा होमिनुप¥यो । राज्यले हरेक क्षेत्रमा विभेद गर्ने क्रम चलिरह्यो । विकास निर्माणमा चरम अन्याय मधेसका जनताले भोग्नुप¥यो । समृद्धिका लागि हामीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । इतिहास र संस्कृतिको धरोहरका रूपमा रहेको जनकपुरको रामजानकी मन्दिर बरियारपुरको गढीमाई मन्दिरलगायतका विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय रूपमा पनि विकास गर्न सक्छौं । जनकपुरक्षेत्र मिथिला संस्कृति एवं सभ्यताका रूपमा सुपरिचित ठाउँ हो । हिन्दुहरूको प्रमुख धार्मिक स्थलहरू यहीँ भएकाले विकासको सम्भावना धेरै छ । यातायातको हिसाबले सजिलो हुने भएकाले प्रदेश २ मा रेलको विकास गर्न सकिन्छ । भारतको प्रमुख सहरसँग प्र्रत्यक्ष सम्बन्ध विस्तार गर्दै औद्योगिक रूपमा पनि विकास गर्ने योजना छ । त्यसैले केन्द्र सरकारसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएर उसको सहयोग र सहकार्यमा हामी समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्छौं ।

० तपाईहरू केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेश २ मा वाम गठबन्धनलाई सहभागी गराउने सम्भावना कतिको छ ?

अहिलेको स्थितिमा राज्य गर्ने वा शासन गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक संरचनाको निर्माण गर्ने समय छ । त्यसैले संरचनाहरूको निर्माण, सुशासन, नयाँ संस्कृति र नयाँ प्रविधिको निर्माण गर्दै सहमति र रचनात्मक विपक्षीको पनि आवश्यकता हुन्छ । संघीयतामा हामी भर्खर बामे सर्न लागेको सहकार्यको पनि आवश्यकता छ ।

० वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा विश्वासको मत दिएको छ नि ?

हामीले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिएका छौं । उहाँहरूले विनासर्त र निस्वार्थ रूपमा हामीलाई समर्थन गर्नुभएको छ । त्यसैले भोलि सहमति भयो भने वाम गठबन्धन पनि प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी हुनुका साथै अन्य प्रदेशमा पनि सहकार्य हुने निश्चित छ ।

० मधेसमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू पूरा गर्न कस्तो भूमिका रहन्छ ?

राजनीतिक अस्थिरताले सबै क्षेत्रलाई गाँजेको छ । प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार बनेपछि मुख्यमन्त्रीले शून्य सहनशीलता अपनाउनुभएको छ । योजनाहरू छन्, तर निर्माण हुँदैन, यस विषयमा हामी अत्यन्त कडाइका साथ लाग्छौं । योजना सम्पन्न गर्न हामी जोडतोडले लाग्छौं । भ्रष्टाचारमा लागेर राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई लथालिंग पार्नेमाथि कडा निगरानी राखिनेछ । राजनीतिलाई लुटेरै खाने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेकाले पनि खराब मान्यताको विकास भएको छ । त्यसकै आडमा धेरै काम कुरा बिग्रिएको छ । सर्वदलीय व्यवस्थाले झन् बिगा¥यो । हुलाकी राजमार्ग, बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं मधेस फास्ट् ट्र्याक, रेलमार्ग, सेज निर्माणलगायतका योजनामा हामी अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेका छौं । यहाँको उद्योग होस् वा भौतिक पूर्वाधार निर्माण द्रुतगतिमा आगाडि बढाउँदै सम्पन्न गर्नेछौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीलगायतको विकाससँगै रोजगारीको सिर्जना गरेर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छांै ।

० विभिन्न ६ पार्टी मिलेर बनेको राजपा कसरी सञ्चालन हुँदै छ, अधिवेशन कहिले गर्ने ?

राजपा नेपाल सामूहिक निर्णयका आधारमा सञ्चालन भइरहेको छ । अधिवेशन नभएसम्मका लागि अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्व र सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्नेछ । अध्यक्षमण्डलमा रहेका सबै पार्टीका अध्यक्षले चक्रीय प्रणालीअनुसार नेतृत्व गर्ने सहमति गरे पनि हामीले संयोजक बनाएका महन्थ ठाकुरजीलाई नै समझदारीका हिसाबले संयोजक स्वीकार गरिरहेका छौं । सहमति र सामूहिक निर्णयकै आधारमा पार्टी आगाडि बढेपछि र पार्टी एकीकरण नै भइसकेपछि नेतृत्व आलोपालो गर्नुहँुदैन भन्ने सहमतिअनुसार नै ठाकुरजीलाई संयोजक बनाएका छौं । अरू पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल भएजस्तै हामीबीच पनि आवश्यक परेको बेला प्रशस्त छलफल गरेर सामूहिक निर्णयमा जाने गरेका छौं । पार्टी एकीकरणपछि एक वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेका थियौं । तर, मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले अलि ढिलाइ भएको हो ।

तस्बिर : सत्यन श्रेष्ठ

 

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुले राजनीतिक निकासको संकेत गरेको छ
 राजपा नेपाल क्षेत्रीय पार्टी नभई राष्ट्रिय मुद्दा उठाउने राष्ट्रिय पार्टी हो 
पहिले संसद्को संरचना नै बाधक बन्यो
 भ्रष्टाचारमा लागेर राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई लथालिंग पार्नेमाथि कडा निगरानी राखिनेछ 
दुई तिहाइ पु¥याउने प्रयासलाई सकारात्मक मानेका छौं

० पार्टीको नेतृत्व यहाँले लिने सम्भावना कतिको छ ?

अधिवेशनमा गएपछि तत्कालीन अवस्थामा समहति वा प्रतिस्पर्धाको आधारमा पनि जान सक्छौं । अहिले नै यही हुन्छ भन्ने कुरा ठ्याकै भन्नु अलि हतारो हुन्छ ।

० एकीकरण गराउने अभियानमा लागेका हृदयेश त्रिपाठी, बृजेश गुप्तालगायतले पार्टी छाडेपछि उहाँहरूलाई फर्काउने प्रयास भएको देखिएन नि ?

पार्टी एकीकरणका लागि धेरै साथीहरूको सहयोग, समर्थन एवं योगदान रहेको छ । जीवन्त पार्टीमा आउने जाने क्रम चलि नै रहन्छ । राजनीति गर्ने हरेक मान्छेले आफ्नो इच्छा आकांक्षा राखेको हुन्छ । आउने र जाने एउटा सामान्य प्रक्रिया नै हो ।

० मधेसका सशस्त्र समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन के हँुदै छ ?

मुलुकमा विभिन्न खालका आन्दोलन भए । विगतमा पनि हामीले प्रयास गरेकै हो । अहिले पनि हामी प्रयासमा लागिरहेका छौं । संविधान अपूरो रहेको हामीले भनिरहेकै छौं तर यसैलाई परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने धेरै कुरा मिल्दै जान्छ । विगतमा भएका सहमति एवं सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै जाने हो भने धेरै समस्याको समाधान आफैं हुन्छ ।

० राजपा नेपाल र फोरम नेपालको बीचमा पार्टी एकीकरण कहिले हुने हो ?

मलेठको घटनापश्चात् हामी मधेसवादीलाई एउटै पार्टी निर्माणको दबाब परेकै छ । मलेठ घटनापश्चात् हामीलाई ठूलो आत्मग्लानी भयो र हामी एउटै पार्टी निर्माण गर्न बाध्य भयौं । मधेसी जनताको आग्रह एवं दबाबमै हामी ६ मधेसवादी पार्टी मिलेर राजपा नेपाल निर्माण भएको हो । हामीले सुरुमै फोरमसहितको एउटै पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा म आफै थिएँ तर त्यस्तो हुन सकेन । मधेसको भूमिबाट निर्माण भएको पार्टीबीच एकीकरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । अन्य घटनाका कारण ओझेलमा परे पनि भोलिका दिन दुवै मधेसवादी दलका बीचमा एकीकरण हुने विश्वास मेरो हो । दुवै पार्टीबीच केही फरक धारणा भएकाले एकीकरण सफल भइरहेको छैन । अलगअलग दल भए पनि हामीले मधेसको साझा मुद्दालाई उठाउने काम गर्दै आएका छौैं ।

० राजपा नेपाल हिमाल पहाडतिर पनि लाग्ने हो कि मधेसमै केन्द्रित रहने ?

सबभन्दा पहिलो कुरा संसद्मा रहेका विभिन्न पाँच राष्ट्रिय पार्टीमध्येको एक राजपा नेपाल हो । राजपा नेपालले क्षेत्रीय पार्टी नभई राष्ट्रिय मुद्दा उठाउने राष्ट्रिय पार्टी हो । हामीले हिमाल पहाड तथा मधेस सबै क्षेत्रका जनताको आवाज उठाएका छौं । प्रतिनिधिसभामा ११० समानुपातिक सांसद सहभागी भए मधेस आन्दोलनले नै उठाएको समानुपातिक मुद्दा पूरा भएकाले नै भएको हो । त्यसको अवसर त उत्पीडनमा परेका सबै क्षेत्रका सदुपयोग गरेकै छन् । दलित, जनजाति, थारू, मुस्लिमलगायतका समुदायले पाइरहेका अधिकार मधेस आन्दोलनकै कारण हो । यसका साथै कसैले म यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री त्यो प्रदेशको मन्त्री भन्दै छ । त्यो मधेस आन्दोलन नभएको भए सम्भव थिएन । राजनीतिक दलले संघीयतालाई छोडेपछि भएको मधेस आन्दोलनकै कारण आज सबै प्रदेशमा रहेका जनताले आफ्नो अधिकार पाएका छन् । आफ्ना लागि आफै शासन गर्ने र गर्व गर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । राजनीतिको एउटा फेज सिद्धिएको छ । राजपा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी भएकाले यसको संरचना पनि सोहीअनुसार बनाउँछौं । आउने महाधिवेशनमा नेपालको हरेक क्षेत्रकै सहभागिता हुनेछ ।

० मधेस आन्दोलनमा योगदान नभएकालाई राजपाले आर्थिक चलखेल गर्दै नरमाया ढकाललाई सांसद बनाएको कुरो उठ्यो नि ?

मलाई के लाग्छ भने समानुपातिकको खस आर्य कोटाबाट उहाँ सांसद हुनुभएको हो । ठूला पार्टीमा कतै नाम नजोडिएका ठूला व्यापारी घरानाका व्यापारीहरू पनि सांसद भएका छन् । तर, राजपा नेपालमा खस आर्य अत्यन्त न्यून भएको र मधेसका खसआर्य समुदायका मान्छे अन्य पार्टीमा भएकाले उहाँले त्यो अवसर पाउनुभयो । व्यक्ति विशेषका हिसाबले हरेक पार्टीमा लडाइँ भएकै छ । यसलाई ठूलो इस्यु बनाउनुको कुनै अर्थ छैन ।