राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ

राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले एनआईसी एसिया बैंकसँग सहकार्य नगर्ने भनेपछि एनआईसीले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ । एनआईसी एसिया बैंकले ग्राहक वर्गको हितका लागि ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेसँगै बैंकर्स संघले एनआईसी एसियासँग सहकार्य नगर्ने भन्ने प्रतिक्रिया दिएको हो । एनआईसी एसियाले बैंकहरूको हितका लागि काम गर्ने निकाय भएकाले ग्राहकको हितविपरीत चल्न नमिल्ने धारणा राखेको छ । पछिल्लो समय बैंकर्स संघ र एनआईसी एसियाबीच देखिएको एक किसिमको विवादको विषयमा राजधानी दैनिकले बैंकका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशन न्यौपानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

 

रोशन न्यौपाने
सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईसी एसिया बैंक

नेपाल बैंकर्स संघले गरेको निर्णयलाई कसरी लिनुभएको छ ?

नेपाल बैंकर्स संघले हामीलाई अप्ठ्यारो हुने हिसाबले केही गरेको भन्ने जुन विषय छ, त्यसमा म पहिला के भन्न चाहन्छु भने नेपाल बैंकर्स संघ भनेको बैंकहरूको नियमनकारी निकाय होइन । बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भनेको नेपाल राष्ट्र« बैंक हो । नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरूको हकहितको संरक्षणका लागि पहल गर्ने हो । बैंकर्स संघ निर्देशन दिने अधिकारप्राप्त निकाय होइन । नेपालमा नेपाल राष्ट्र« बैंक स्वयंले ब्याजदर बजारलाई सुम्पिसकेको अवस्था छ । बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्थानुसार ब्याजदर निर्धारण हुने हो । माग बढ्दाखेरी ब्याजदर अलिकति माथि जाने र ब्याज घट्दाखेरी ब्याजदर अलिकति तल आउने बजारको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । सबैले स्वीकार गर्दै आएको चाँहि बजारको परिपार्टी हो । अब त्यस्तोमा डिपोजिटको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दै जाँदाखेरी हामीले अलिकति बढी ब्याजदर दिएर सर्वसाधारणको हकहित हुने गरेर अघि बढ्छौं भन्ने हिसाबले जाँदाखेरी त्यसलाई छेकबार लगाउन खोजिएको छ । त्यो भनेको प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोज्नु हो । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर सिन्डिकेटलाई बाढावा दिने र कार्टेलिङलाई बढावा दिने कामले कसैको पनि हित हुँदैन । मेरो चाँहि धारणा के छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो ‘सेन्सिबल’ तथा ‘रिस्पोन्सिबल रेगुलेटर’ निकायले बजारमा यस्तो प्रकारको गतिविधि हुँदाखेरी यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि उपयुक्त पहलकदमी यथाशीघ्र लिन जरुरी छ । खुलेआम गलत अभ्यासहरू हुनु नसकुन् । अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या बैंकिङ नेटभन्दा बाहिर छन् । अहिले पनि मान्छेहरू २४ देखि ३६ प्रतिशतमा साहु महाजनसँग ऋण लिन बाध्य छन् । कतिले त्यो पनि पाएका छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई बैंकिङ पहुँचमा कसरी लिएर आउने भन्ने प्रमुख चुनौतीको विषय रहँदै आएकोमा त्यतातिर हामी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा हामी चाँहि अन्यत्र मोडिनु र नाफा बढाउने धुनमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने भन्ने हदसम्म जानु भनेको धेरै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो विषयमा समयमा नै राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न वाञ्छनीय छ ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकसँग तपार्इंहरूको कुरा भयो ? राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रिया के छ ?

हामीले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरिराखेका छौं । अब राष्ट्र बैंकले सबै परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्नेछ । हामीसँग १२४ अर्ब सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको छ । यो बैंक भनेको सेयरहोल्डरहरूको बैंक होइन । सर्वसाधारण सबैको निक्षेप भएको आधारमा हामीले लगानी गरेर सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो । त्यस्तोमा कुनै एउटा बैंकलाई टार्गेट गरेर उसलाई अलग्याउने, एक्ल्याउने खालको गतिविधिले नेपालको आर्थिक प्रणालीलाई सहयोग पुग्दैन । र त्यो चाँहि गैरकानुनी विषय हो । निन्दनीय विषय हो ।

बैंकर्स संघले २८ वटा बैंकबीच जुन एउटा छुट्टै सहमति भएको थियो, त्यो पालना भएन भन्ने आरोप लगाएको छ, वास्तविकता के हो ?

हामीले त्यो सहमति कल्यिै पनि गरेका थिएनौं कसैसँग पनि कुनै किसिमको सहमति भएको छैन । त्यसमा हाम्रो सिन्डिकेटमा कार्टेलिङमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने विषयमा हाम्रो सहमति हुन सक्दैन, थिएन र हुँदैन पनि । यदि त्यस्तो केही गर्नुपर्ने परिस्थिति आएमा नेपाल राष्ट्र बैंक स्वयंले गरिहाल्छ नि । नियमनकारी निकाय भनेको त राष्ट्र बैंक हो ।

अहिले २७ वटा बैंकको भेलाले तपाईंहरूसँग सहकार्य नगर्ने निर्णय गरेको छ । तपाईंहरू अब एक्लै अघि बढ्न सक्नुहुन्छ ?

हामी जनतासँगै अघि बढ्छौं । हामीलाई अहिले जे पनि गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, त्यसले कुनै पनि प्रभाव पर्दैन । हाम्रा गतिविधिहरू यथावत सञ्चालनमा रहनेछन् । जनताको हितमा हुने गरेर जनतालाई सर्वेपरी मानेर हामी अघि बढ्छौं र निरन्तर जनताको सेवामा लागिपर्ने प्रण गर्छौं ।

अरू सबै बैंक एकातिर, एनआईसी एसिया एक्लै एकातिर भयो भने काम गर्न कत्तिको सहज हुन्छ ?

हामीलाई चाँहि अरू बैंकभन्दा पनि जनताबाटै चाहिने हुन्छ । मुख्य कुरा भनेको हाम्रो गतिविधिले जनतालाई राम्रो भयो कि भएन भन्ने नै हुन्छ । सर्वसाधारणलाई राम्रो भयो कि भएन, अर्थतन्त्रलाई राम्रो भयो कि भएन, नेपालको कुनै कानुनविपरीत हामीले केही ग¥यौं कि गरेनौं ? राष्ट्र बैंकको नीतिविपरीत केही ग¥यौं कि गरेनौं भन्ने प्रमुख प्रश्न हो । त्यसमा हामी पूर्ण रूपले ‘कम्प्लाइन्ड’ छौं । हामीले नेपालको कानुन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका परिपत्रहरू निर्देशनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरेका छौं । त्यही भएर राष्ट्र बैंकको हामीसँग कुनै पनि प्रकारको रिजर्भेसन छैन पनि । र, हामी चाँहि ग्रामीण भेगमा र सहरउन्मुख इलाकाहरूमा जेजसरी अघि बढिराखेका छौं, त्यसले बैंकिङ पहुँचमा नभएका धेरैलाई बैंकिङ पहुँचमा लिएर आउनुलाई धेरै ठूला योगदान पु¥याएको छ । हामीले अहिले बचतमा नै १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भनेर जुन भनेका छौं, त्यसले बचतलाई प्रोत्साहित गरेको छ ।

अहिले बैंकर्स संघले जुन निर्णय गरेको छ, यसको पछाडि तपाईंहरूले बढी ब्याजदर दिएको मात्रै कारण हो कि अरू कुनै कारण लुकेको छ ?

अहिले देखिएको चाँहि ब्याजदर बढी दिएको भन्ने देखिएको हो । अब जस्तो हिसाबले हाम्रो प्रगति भइराखेको छ, जसरी हाम्रो वृद्धि भइराखेको छ, त्यो कसैलाई चित्त नबुझेको पनि हुन सक्छ ।

अरू सबै बैंकले एउटा नीति लिएको अवस्थामा तपाईंहरूको ब्याजदर बढाउने नीति किन ?

यो बजारको अवस्था चाँहि जस्तो भयो त्यस्तै अवस्थानुसार बैंकहरूले रणनीति लिएर जानुपर्ने हुन्छ । मेरो मुनाफा कुनै पनि हालतमा कम नहोस्, सर्वसाधारणको हित जस्तोसुकै होस् भन्ने प्रकारको सोच, बैंकजस्तो जनताप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्ने संस्थाले राखेर जानुहुँदैन । त्यहीअनुसार हामीले जनतालाई बजारको अवस्थानुसार अधिकतम लाभ दिएर जानुपर्छ र अप्ठ्यारो अवस्थामा मुनाफा कम भए पनि फरक पर्दैन भन्ने हिसाबले अघि बढेको हो ।

एनआईसी एसिया र बैंकर्स संघबीच एकखालको विवादजस्तै देखियो, यसको सामाधान के हुन्छ ?

यो कुरा समय सँगसँगै मत्थर भएर जान्छ । सबैमा संयम आउनु जरुरी छ । सबैले जनताप्रति उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । उपयुक्त समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले उपयुक्त हस्तक्षेप पक्कै गर्नेछ ।

बचतलाई प्रोत्साहित गर्न बचतमा १० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने निर्णय गरेका हौं 
ग्राहक संख्याका हिसाबले नेपालकै अग्रणी बैंकमा स्थापित 
६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिº पहु“चभन्दा बाहिर रहेका छन्
ग्राहक र बैंकको हितलाई मध्यनजर गरेर बैंकले नया“ निर्णय गरेको 
नेपाल राष्ट्र« बैंकले चा“डै नै आवश्यक कदम चाल्ने अपेक्षा

बैंकर्स संघको एनआईसी एसियासँग सहकार्य नगर्ने भन्ने भनाइले आमसर्वसाधारणमा नाकारात्मक सन्देश जान्छ, यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?

अहिले जुन भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो मेरो विचारमा धेरैजसोले यो कुरा बुझैकै हुनुपर्छ । उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमले पनि यो भ्रम चिर्नका लागि र जनतालाई सुसूचित गर्नका लागि महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो खेली पनि राख्नुभएको छ । जनतालाई म्रममा नपर्नुहुन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

एकातिर यो विवाद छँदै छ, फेरि भर्खरै मात्रै प्रमुख कार्यकारीले राजीनामा दिएको पनि बजारमा हल्ला छ, यो दुईटाको बीचमा केही सम्बन्ध छ ?

यो अन्तरसम्बन्धित विषय होइन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल सकिँदै थियो, त्यही भएर कार्यकाल सकिनुभन्दा केही समय अघिदेखि उहाँ बिदामा बस्ने परिपाटीअनुसार अहिले बिदामा हुनुहुन्छ । यो कति पनि अन्तरसम्बन्धित विषय होइन ।

अहिले एनआईसी एसिया बैंकको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यो विवादले कस्तो असर पार्छ ?

हामी सबै किसिमका वित्तीय परिसूचकमा एकदमै सबल र सुदृढ बैंकका रूपमा रहिआएका छौं । हाम्रा १८० भन्दा बढी शाखा रहेका छन् । शाखा सञ्जाल र कुल फुडप्रिन्टका हिसाबले हामी नेपालकै नम्बर एक बैंक हौं । ग्राहक संख्याका हिसाबले नेपालकै अग्रणी बैंकमा हामी रहन्छौं र अग्रपंक्तिमा आउँछौं । अहिले हाम्रो रणनीति भनेको सेवाकेन्द्रित हुने र आमजनमानसको मन जित्ने भएको हुनाले हामीले नाफालाई भन्दा पनि सेवालाई प्राथमिकता दिएर अघि बढिराखेका छौं ।
त्यही भएर हामीले अरूले भन्दा कम मार्जिनमा काम गर्छौं । डिपोजिटरलाई पनि अधिकतम प्रतिफल दिने र कर्जामा पनि सकेसम्म कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छौं । यसले समग्रमा हाम्रो वृद्धि औसतभन्दा धेरै नै राम्रो अवस्थामा छ । हामी धेरै नै सबल र सुदृढ संस्थाका रूपमा स्थापित भएका छौं ।

एउटा सामान्य ग्राहकले किन एनआईसी एसिया बैंक मात्रै रोज्ने ?

एनआईसी एसिया बैंकको जुन सेवाको गुणस्तर छ, त्यो चाँहि हाम्रो विचारमा अरूहरूको तुलनामा धेरै नै उच्च कोटीको छ । र, एनआईसी एसिया बैंकले आफ्नो मुनाफा केही कम राखेर भए पनि आमग्राहक वर्गको हितलाई मध्यनजर गर्दै सरल र सुलभ हिसाबले आफ्नो सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा र सुविधाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ यो बैंक अरू बैंकहरूभन्दा धेरै अर्थमा पृथक छ र आमसर्वसाधारणको बैंक हुन सकेको छ अनि सबैको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भइसकेको छ ।

अहिले आक्रमक रूपमा शाखा विस्तारमा लागिरहनुभएको छ, यसको मुख्य उद्देश्य के हो ?

हामी के मान्दछौं भने, एउटा राम्रो कर्पोरेट सिटिजन भइसकेपछि हाम्रो समाजप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ । नेपालमा बैंक स्थापना भएको यत्रो धेरै वर्ष भइसक्दा पनि अझसम्म पनि ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर हुनु भनेको हाम्रा लागि धेरै लज्जाको विषय हो । त्यसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट टेवा पु¥याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले देशका दूरदरजामा अरू बैंक जान हिच्किचाइराखेको स्थानमा शाखा सञ्जालमा व्यापक वृद्धि गरेर सेवामुखी बैंकको पहिचान बनाउन प्रयास गरिराखेका छौं र हामी त्यसमा धेरै हदसम्म फिल पनि भइराखेका छौं भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

तपाईंहरूको भावी योजना के छ ?

हामीले पाँच वर्षे दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गरेका थियौं, त्यहीअनुरूप हामी अद्दि बढिरहेका छौं । सबै सूचकमा नेपालको एक नम्बरको बैंक हुने हाम्रो लक्ष्य हो । हालसम्मको उपलब्धि सोही लक्ष्यअनुरूप नै हासिल भइरहेको अवस्था छ ।

एक नम्बरको बैंक बन्ने सम्भावना छ र ?

अहिले जेजस्तो हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौं, जस्तो स्नेह आमजनमानसबाट पाइरहेका छौं, त्यो आधारमा हेर्दाखेरी हामी पक्कै पनि एक नम्बरको बैंक बन्नेछौं । यो मुललुकको नै आवश्यकता हो । ग्राहकमुखी बैंक हुनु र ग्राहकप्रति, आमसर्वसाधारणप्रति उत्तरदायी बैंक हुनु अहिलेको हाम्रो टड्कारो आवश्यकताको विषय भएको हुनाले हामी त्यसका लागि खरो उत्रिनेछौं र एक नम्बरको बैंक भएर छोड्नेछौं ।

अहिलेको विवादले एक नम्बर बैंक हुने लक्ष्यमा कस्तो असर पर्छ ?

हामीले जे निर्णय गरेका छौं, सोचविचार पु¥याएर गरेका छौं । परिपक्व हिसाबले गरेका छौं । मुलुकको आवश्यकता, अर्थतन्त्रको आवश्यता, आमग्राहक वर्गको हित र बैंकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर गरेका छौं । यो बैंक भनेको कोही एक–दुई जना व्यक्ति अथवा दुई–चार जना व्यक्ति, हजार जना व्यक्तिको होइन, यो चाँहि १० लाख ग्राहकको संस्था हो । यो बैंकको हितसँग १० लाख ग्राहकको हित जोडिएको छ । त्यही भएर यो विषयमा हामी संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्छ, उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ कि ?

खासै केही छैन । अहिले जेजस्तो प्रकारका गतिविधिहरू अस्वाभाविक रूपमा भइराखेका छन्, यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र हस्तक्षेपकारी पाइला चालेर बजारलाई नियन्त्रणमा लिन उपयुक्त हुन्छ । गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न उपयुक्त हुन्छ र नेपाल राष्ट्र बैंकले चाँडै नै आवश्यक कदम चाल्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।