प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग हुन न्यायाधीशको दबाब , जबराले गरे प्रधानन्यायाधीशको इजलास बहिष्कार

टपेन्द्र कार्की  / काठमाडौं

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग रहन दबाब दिएका छन् ।  न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानन्यायाधीश पराजुली संलग्न इजलासमा बसेर मुद्दा नहेर्ने आदेश गरेपछि बसेको फुलकोर्टको अनौपचारिक बैठकमा न्यायाधीशहरूले यस्तो दबाब दिएका हुन् । पराजुलीको अवकास उमेरहदप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै उनी संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी हुन जबराले अस्वीकार गरेपछि फुलकोर्टको अनौपचारिक बैठक बसेको हो ।

सो बैठकमा पराजुलीको उमेरहदसहित शैक्षिक योग्यताका विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको भन्दै न्यायाधीशहरूले मुद्दाको पेसी तोक्ने र इजलासमा बस्ने कार्यबाट अलग रहन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई आग्रह गरिएको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले बताए ।
ती न्यायाधीशका अनुसार बैठकमा अधिकांश न्यायाधीशले विवादमा परेको भन्दै पराजुलीलाई न्यायिक प्रक्रियाबाट अलग रहन आग्रह गर्दै बेवास्ता भए आफूहरूले पनि जबराकैजस्तो निर्णय लिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।बैठकमा सहभागी न्यायाधीशहरूले निरन्तर विवाद भइरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई आफैंले उपयुक्त र सुरक्षित निकास निकाल्न आग्रहसमेत गरेका छन् । उनीहरूले न्यायालयलाई थप क्षतिबाट जोगाउन पनि प्रधानन्यायाधीशआफैंले विवेक प्रयोग गर्न सुझाएका छन् ।
‘उपयुक्त र सुरक्षित निकास निकाल्नुहोस्, अब थप क्षति हुनबाट रोक्न आफैंले पहल गर्नुहोस्, भोलिबाट पेसी तोेक्न र सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अलग हुनुहोस् नत्र हामीले असहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने राय दिएका छौं,’ ती न्यायाधीशले  राजधानीसँग भने ।

जबराको कदमलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशप्रति असन्तुष्ट देखिए पनि पराजुलीले भने सोमबार बेलुकासम्म मुद्दा हेर्ने ÷नहेर्ने विषयमा कुनै निर्णय नलिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश पराजुली संलग्न बृहद् पूर्ण इजलासमा रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सो इजलास नै बहिष्कार गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको फरकफरक जन्ममिति भएको र न्यायपरिषद् ऐनअनुसार उनले पेस गरेको जन्ममितिका आधारमा गत साउनमै पराजुलीले अवकास पाइसक्नुपर्ने जबराको ठहर छ । नैतिक र कानुनी दृष्टिले पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसँग एउटै इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै उनले सो इजलास बहिष्कार गरेका हुन् ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायाधीशले नै प्रधानन्यायाधीश संलग्न इजलास बहिष्कार गरेको पहिलो घटना हो । आइतबार सोही इजलासमा बसेर प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको उमेर विवादसम्बन्धी मुद्दा हेरेका न्यायाधीश राणाले सोमबार भने नैतिक तथा कानुनी आधार देखाउँदै इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।
‘यो मुद्दामा मेरो फरक राय छ, हिजो हामीले प्रधानन्यायाधीशका सबै कागजात र प्रमाणपत्र हे¥यौं, शारदा माविदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसम्म सबै प्रमाणपत्र अध्ययन गर्यौं प्रमाणपत्र हेर्दा उहाँका फरकफरक जन्ममिति भेटिए,’ उनले इजलासमा लिखित आदेश सुनाउँदै भने । जवराका अनुसार प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका कागजात अध्ययन गर्दा उनका तीनवटा जन्ममिति देखिएको देखिएको छ ।
‘उहाँका कागजात हेर्दा २००९ साउन, २०१० वैशाख र २०११ साउन गरी तीनवटा जन्ममिति भेटिए, यी तीनमा एक वर्षभन्दा बढीको अन्तर छ,’ न्यायाधीश राणाको प्रधानन्यायाधीशसँग बसेर मुद्दा नहेर्ने गरी जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ ।
‘न्यायपरिषद् ऐनले पनि फरकफरक जन्ममिति भेटिएको अवस्थामा जुन सबैभन्दा अघिल्लो छ, त्यसैलाई कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । त्यसअनुसार उहाँले गत साउनमै अवकास पाउनुपर्ने देखिन्छ,’ जबराको लिखित आदेशमा उल्लेख छ ।
उनले पहिला नै आफूहरूले यस्तो कुरा थाहा नपाएको पनि बताए । ‘हामीले पहिला यो कुरा थाहा पाएनौं, अहिले थाहा भयो, यस्तो अवस्थामा म टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ, निवृत्त भइसकेको व्यक्तिले तोकेको इजलासमा बस्न कानुनी तथा नैतिक हिसाबले नमिल्ने देखिएको हुँदा सोहीबमोजिम आदेश गर्ने निर्णय गरेको छु,’ इजलासमा न्यायाधीश राणाले भने ।

अवहेलना टिप्पणीमा जुटेन सहमति

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्न टिप्पणी उठाउने विषयमा बृहत पूर्ण इजलासमै  सहमति जुटेन ।  जबराले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासमा रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलास बहिष्कार गरेपछि उनीविरुद्ध अवहेलन मुद्दामा टिप्पणी उठाउने प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रस्तावमा इजलासमा संलग्न दुई न्यायाधीशले असहमति जनाएका हुन् ।
न्यायाधीशको असहमति पनि अवहेलनाको टिप्पणी उठाउने कार्य हुन सकेन । कान्तिपुर दैनिकविरुद्धको अवहेलना मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीसहित न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, सारदाप्रसाद घिमिरे र तेजबहादुर केसी छन् ।उता, नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्यायाधीश जबराले न्यायिक इतिहासमा गलत काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशजस्तो पदमा आसीन व्यक्तिले पेसी सूचीमा चढेको मुद्दाको तथ्यभन्दा बाहिर इजलासको मर्यादाविपरीत आदेश गरी मुद्दा नहेरेको बारको आरोप छ ।
‘कोही व्यक्ति विशेष, समूह, तह र तप्कालाई चित्त बुझेन भन्दैमा समग्र न्यायिक निकायलाई प्रयोगशालाका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु, गुटबन्दी गर्नु शोभनीय पक्ष होइन । यसले विधि र कानुनी शासनको उपहास गरेको नेपाल बार एसोसिएनको ठहर छ,’ बार एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।