न्यायपालिका जोगाउने चुनौती

न्यायपालिका जोगाउने चुनौती

 

‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’, प्रचलित पुरानो आहान तात्कालीन गोर्खाका राजा राम शाहको सत्कर्म र न्यायसँग जोडिन्छ । यहाँबाट विकसित मान्यताअनुसार नेपाली समाज अहिले पनि एउटा विश्वासमा छ, न्यायको अन्तिम आस्था र धरोहर न्यायालय हो । न्याय दिन न्यायालयमा आसीन व्यक्ति जति स्वतन्त्र हुनुपर्छ, त्योभन्दा बढी तटस्थ । र सबैभन्दा बढी नैतिकवान् एवं विवेकशील । कानुन र प्रमाणको व्याख्यामा भएको त्रुटि माथिल्ला अदालतबाट सच्चिन्छन्, तर नैतिकतामा विचलन आए सच्याउने निकाय छैन । सर्वोच्च अदालत विगत केही समययता चरणबद्ध विवादबाट गुज्रँदै छ । हालका नेतृत्व सर्वोच्चमा नियुक्ति हुनुअघिबाट आजसम्म निरन्तर विवादमा छन् र यो विवाद अब न्यायिक जनआस्थासँग सरोकार राख्ने तहमा पुगेको छ ।

सञ्चारमाध्यमविरुद्धको अवहेलना मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको दोस्रो दिन सात जना न्यायाधीशमध्येका एक जना न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरलाई लिएर गम्भीर असहमति साथ उनीसँगै बसेर मुद्दा नहेर्ने आदेश गरे । पहिलो सुनुवाइ सँगै बसेर गरेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा किन दोस्रो दिनमा आएर प्रधानन्यायाधीशको उमेर हद नाघेको निष्कर्षमा पुगे ? के यो विषय उनलाई आजसम्म थाहा थिएन, अथवा दिइएन ? यी गम्भीर प्रश्न हुन् र योभन्दा बढी गम्भीर प्रश्न पटकपटक आफूमाथि उमेर र शैक्षिक योग्यताको आधिकारिकतामा प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीश जवाफदेही किन बनेनन् भन्ने हो । जबराको ‘प्रधानन्यायाधीश बहिष्कार’ आदेशपछि उनीमाथि पुनः अवहेलनाको डण्डा आउने देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ, के वास्तविकता र मूल प्रश्न सधैं थाँती राखेर प्रधानन्यायाधीशमाथि औंला ठड्याउनेविरुद्ध सधैं अवहेलनाकै डण्डा चलाइरहने ? वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले आफू विवादमा आउने बित्तिकै सार्वजनिक रूपमा आफूमाथि लागेका आरोप र आशंकामा प्रस्ट पार्न चुकेका कारण इतिहासमै नभएको घटना न्यायपालिकामा भयो । यो प्रधानन्यायाधीशको निष्ठा र इमानदारीमाथिको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो । त्यो पनि निकट भविष्यमै प्रधानन्यायाधीश बन्दै गरेका वरिष्ठमध्येका एक न्यायाधीशबाट । जबराले मुद्दा सुनुवाइको दोस्रो दिन मात्र यो प्रश्न किन उठाए, उनको हेर्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छैन । तर जे उल्लेख छ, त्यसबारे कानुनी बहस हुनुपर्छ । न्यायपरिषद् ऐनको जुन दफा उल्लेख गरेर उनले प्रधानन्यायाधीशको उमेरबारे आदेश गरेका छन्, यसमा अन्य न्यायाधीशको राय बाहिर आइसकेको छैन । यस अर्थमा यो जबराको व्यक्तिगत राय हो । तर इजलासबाट आएको आदेशलाई न्यायालयले व्यक्तिको रायका रूपमा व्यवहार गरेर प्रतिशोधमाथि प्रतिशोधमा उत्रने कार्य भयो भने न्यायपालिकाको जनआस्था र जनविश्वास त्यही बिन्दुबाट थप डगमगाउनेछ ।

यतिबेला न्यायिक अनुशासन, अदालतको आस्था र न्यायाधीशको नैतिकतामा ठूलो प्रश्न उठेको छ । प्रधानन्यायाधीश पराजुली र न्यायाधीश जबरामध्येको सही भन्ने विषयमा स्वस्थ्य बहस हुन सकेन भने यो घटनाले अदालत र न्यायाधीशको गरिमालाई धुमिल पार्ने निश्चित छ । अब प्रधानन्यायाधीशको उमेर र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवाद यही बिन्दुमा पुगेर समाधान हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि संसद्ले चासो देखाउन नपाउँदै न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीशबाटै निकास आउनुपर्छ । होइन भने यो र यस्ता घटना अर्को अंग व्यवस्थापिकामा सर्ने निश्चित छ । अदालत व्यवस्थापनसमेत धरापमा पर्नेछ । न्यायपालिकाको वर्तमान र भावी नेतृत्वले सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकेन भने न्यायपालिकाले लामो समयसम्म विवादको सामनासँगै जनआस्था गुमाइरहनेछ । भर्खरै भारतको सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीश नेतृत्वविरुद्ध उभिँदा त्यसले पारेको प्रभाव पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले मनन गर्नुपर्नेछ । प्रधानन्यायाधीशको उमेर र योग्यता विवादले न्यायिक अराजकता मात्रै होइन, अनुत्तरदायी पद्धति बस्ने डर पलाएको छ । व्यक्तिको हठ र निरन्तर अपरिपक्व निर्णय अदालतमा देखिएका छन् । कम्तीमा प्रधानन्यायाधीश आफूमाथिको अभियोगमा संयमित ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ । चाहे त्यो बेला आफ्नो हार नै किन नहोस् । न्याय, न्यायिक पद्धति र परम्परा बचाउने नेतृत्वदायी जिम्मेवारी उनैबाट बहन होस् ।