‘पूर्वाधार नहुँदासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुँदैन’

विनोद परियार / रूपन्देही

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नहुने  बताएका छन् । आइतबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका पोखरलले मुख्यमन्त्री भएपछि सोमबार बुटवलमा पहिलो पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्ने संकेत गरे । ‘मन्त्रालयको संख्या मात्रै बढाउन कुरा व्यावहरिक छैन,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने,  ‘सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेगरी मन्त्रालय गठन गर्ने पक्षमा लागेका छौं ।’

अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयलगायत ६ वटा मन्त्रालय स्थापना गर्नुपर्ने भए पनि संरचनाको अभावले गर्दा काम गर्ने वातावरण नबनेको बताए ।

श्रम कार्यालयमा चारवटा मन्त्रालय एउटा भवनमा राखिएको बताउँदै सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा मुख्यमन्त्रीका लागि पनि यो कार्यालय अपुग हुने उनले बताए ।

‘यातायायत व्यवस्था कार्यालय जहाँ भीडभाड अधिक हुन्छ, त्यहाँ मन्त्रालय राखेका छौं, अर्को बस टर्मिनल भवनमा राखेका छौं, यी कार्यालय मन्त्रालयका लागि कति उपयुक्त छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कम्तीमा पनि पाँचवटा कार्यालयका लागि पूर्वाधार आवश्यक रहेको बताए । बुटवलमै कार्यालय खोज्ने काम भइरहेको बताउँदै असम्भव भए मणिग्रामसम्म जान सकिने उनले बताए ।

अहिलेको भौतिक पूर्वाधारमा विभागहरू निर्देशानलय, डिभिजनका राख्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ । उनले संघीयता कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण चरणमा रहेकाले केन्द्रीय तहमा रहेका पूरै संरचनामा प्रदेशमा नआएकाले पनि समस्या देखिएको बताए ।

‘केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालित निकाय प्रदेशमा आइसकेका छैनन्, जबसम्म ती निकायलाई जिम्मेवार निकायका रूपमा रूपान्तरण गर्दैनौं, संघीयता कार्यान्वयन हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा ठूलो मन्त्रिपरिषद्को जरुरी नभएको उनको तर्क छ । उनले प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार  प्रदेशसभालाई भएकाले सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा निर्णय हुने बताए । ‘सबै जनतालाई पायक पर्ने, व्यवस्थित र सुविधासम्पन्न ठाउँ छनोट गर्नेछौं,’  उनले भने ।

६ वटा मन्त्रायको ढाँचा वैज्ञानिक नभएको उनले बताए । आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालयसँगै जोडिएको बताउँदै शान्ति सुरक्षा र कानुन निर्माण सँगसँगै हुन नसक्ने बताए । बुटवल, भैरहवा, दाङ उपत्यका र नेपालगन्जमा  तीनवटा महानगर बनाएर महानगर केन्द्रित विकास गर्ने सोच रहेकाले छुट्टै सहकारी विकास मन्त्रालय आवश्यक रहेको उनले बताए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको समायोजन हुन नसकेकाले पनि काममा अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित नभई मिलेर सुशासन र विकासमा अघि बढ्न उनको आग्रह छ ।

विकासमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको मोडेलले मात्रै समृद्ध प्रदेश बन्न सक्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रदेश ५ लाई समृद्ध बनाउने बताए ।