प्रदेशसभा : जनताको आवाज बोल्ने थलो

प्रदेशसभा  : जनताको आवाज बोल्ने थलो

नगेन्द्रराज पौडेल

 

तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने घोषणा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै गरेका थिए । कालक्रममा थाँती नै रहेको सो कार्य इतिहासको लामो कालखण्डपछि नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिका आधारमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, वार्ता र सहमतिपछि मात्र सम्भव भयो । २८ चैत २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भयो । १५ जेठ २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्न नसक्दा पटकपटक गरी संविधानसभाको म्याद दुई वर्ष थप गरियो तर यसले संविधान दिन सकेन । सर्वोच्च अदालतको ९ मंसिर २०६८ मा आदेशसमेतका आधारमा यसको म्याद १४ जेठ २०६९ मा समाप्त भयो । ४ मंसिर २०७० मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भई यस सभाको पहिलो बैठक ८ माघ २०७० बुधबारका दिन बसेको थियो । यस सभाको १४ चैत २०७० मा बसेको बैठकले संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम १६२ अनुसार पहिलो संविधानसभाले गरेका कार्यको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो । संविधानसभामार्फत जनताको संविधान बनाउने क्रममा धेरै सपुतले शहादात प्राप्त गरेको यथार्थ हाम्रा सामु ताजै छ ।

संविधान बनाउनैका लागि गठित पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकी बीचैमा मृत्युवरण गरेकाले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात पनि संविधान निर्माणको अन्तर्वस्तुमा देखिएका संघीयता, राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप एवं न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा अल्झिरहेका विषय निक्र्योल हुन नसक्दा संविधान लेखन कार्य अघि बढ्न नसकेकै हो । यो अवस्थालाई चिर्दै देशका ठूला राजनीतिक दलले आफूबीचमा २५ जेठ २०७२ मा १६ बुँदे सहमति गर्दै सबै अल्झनलाई सुल्झाएका हुन् । अन्तत्वोगत्वा दोस्रो संविधानसभा (२०७०–२०७२) ३ असोज २०७२ मा पूर्ण संविधान दिन सफल भयो । संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गएसँगै ७५३ स्थानीय तह, सात प्रदेश र एउटा संघमा विभक्त देखिन्छ ।
सरकारका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका एउटा महŒवपूर्ण अंग हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको ढाँचामा फेरबदल आई संघीय प्रणालीमा गएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशसभाको गठन भइसकेको छ । संसारका अन्य मुलुकमा झैं हामीकहाँ पनि सांसद जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न प्रदेशसभामा हुने हरेक बैठकमा उनीहरूले खेल्ने भूमिका महŒवपूर्ण मानिन्छ । विगतमा केन्द्रमा रहेको व्यवस्थापिका–संसद्को काम अब हरेक प्रदेशबाट प्रदेशसभाले गर्नेछ र यो सभामा जनताको आवाजले प्राथमिकता पाउने विश्वास गरिएको छ ।

नजिकबाट जनताको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा प्रदेशसभालाई लिन सकिन्छ । यसले खासगरी प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, सरकारको नियन्त्रण गर्ने र विभिन्न समितिमार्फत अनुगमन गर्ने काम गर्छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने, पारित गर्ने, फिर्ता लिने र विधेयक प्रमाणित गर्ने कामसमेत यसले गर्छ । खासगरी प्रदेशसभा जनताको आवाज बोल्ने थलो नै हो । यसलाई नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९४ ले प्रदेशसभालाई आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिको गठन, काम कारबाही र समितिसम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
संविधानको धारा १८७ ले संविधानको अधीनमा रही प्रदेशसभामा पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहने कुरा उल्लेख गरेको छ । प्रदेशसभामा व्यक्त विचारलाई लिएर सभाका सदस्यलाई थुनछेक गर्न नपाइने तथा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइनेसम्मको विशेषाधिकार दिइएको छ । संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभालाई आफ्नो काम, कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार दिइएको छ । प्रदेशसभाको कुनै पनि काम, कारबाही नियमित छ, छैन भन्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र छ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थासमेत छ । यसले गर्दा प्रदेशसभा हरेक दृष्टिले स्वतन्त्र र निर्णायक सभा हो भन्ने कुराको थप पुष्टि हुन्छ । प्रदेशसभा सञ्चालन तथा नियमित गर्न प्रदेश नं. ४ ले संविधानको उक्त भावना र मर्मअनुसार कार्य सञ्चालन नियमावली बनाई लागू गरेको छ र यस नियमावलीअनुसार प्रदेशसभालाई सकेसम्म जनतामैत्री थलोका रूपमा विकसित गर्न विभिन्न प्रयास गरिएका छन् ।

प्रदेशसभाको प्रत्येक अधिवेशनको आरम्भमा प्रदेश सरकारले आफ््ना नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रस्तुत गर्छ । यसरी प्रदेश प्रमुखबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुन्छ । छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ छलफलको अन्त्यमा मुख्यमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिने व्यवस्था गरी प्रदेशसभालाई जनताको थलोका रूपमा चिनाउन खोजिएको छ । सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक प्रत्येक बैठकको पहिलो घण्टा प्रश्न सोध्न तथा उत्तर दिनका निमित्त छुट्याइने चलन छ । यसरी सोधिने प्रश्नहरू पनि जनसरोेकारसँग सम्बन्धित नै हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधिले जनताको कुरा बढीभन्दा बढी राख्न पाउनेगरी प्रदेशसभा नियमावलीको व्यवस्था हुनु आफैंमा सुखद् पक्ष पनि हो ।
प्रदेशसभा बैठक (अधिवेशन) मा बैठक सुरु भएलगत्तै जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा वा अन्य आवश्यक विषयमा सदस्यले प्रश्न सोध्न सक्ने र मन्त्रीले उत्तर दिनुपर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । कुनै दिनका लागि प्रश्नसूचीमा मौखिक उत्तर दिनका निमित्त राखिएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिन समयको अभावले गर्दा नभ्याइएमा सम्बन्धित मन्त्रीले सो प्रश्नको उत्तरको एकप्रति टेबुल गर्नेछ । तर, उत्तर दिन नभ्याइएको कुनै प्रश्नको उत्तर दिनु सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक छ भनी मन्त्रीले सभामुखसमक्ष अनुरोध गरेमा प्रश्नका लागि निर्धारित समय समाप्त भएपछि पनि सभामुखले उत्तर दिने अनुमति दिन सक्नेछ ।

जनताको सर्वोच्चताको ख्याल यहाँ पनि गरिएको देखिन्छ । मन्त्रीबाहेक प्रस्तावक वा अन्य कुनै सदस्यसँग निजको विधेयक, संकल्प, प्रस्ताव वा बैठकको कार्यसँग सम्बन्धित निजको उत्तरदायित्वभित्रको विषयमा प्रश्न सोध्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रश्न सोध्ने र उत्तर दिने सम्बन्धमा सभामुखले मन्त्रीसँग सोधिने प्रश्नको सम्बन्धमा निर्धारित सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक कुनै विषयलाई सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सभाको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी प्रस्तुत विषयहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सभामुखमार्फत सभालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाका कारण मन्त्रीहरू पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।

जरूरी सार्वजनिक महŒवको प्रश्न

सभाको बैठकमा मौखिक वा लिखित उत्तर दिइसकेका प्रश्नमध्येको उत्तरसँग सम्बन्धित तथ्यमा अझ बढी स्पष्ट वा व्याख्या गर्न आवश्यक भएमा कुनै जरुरी सार्वजनिक महŒवको विषयमा छलफल गर्नका लागि सभामुखले समय तोक्न सक्ने प्रावधान छ । कुनै सदस्यले सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिई जरूरी सार्वजनिक महŒवको विषयमाथि सम्बन्धित मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न सक्नेछ । यसैबीच, संकल्प प्रस्ताव पनि राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारलाई खबरदारी

मन्त्रिपरिषद्, सरकारी वा गैरसरकारी निकायको निर्णयको कुनै कारणले सम्बन्धित प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मर्का परेको विषय खुलाई कम्तीमा सयजना व्यक्तिको हस्ताक्षरसहित दिएको आवेदनपत्रलाई तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी प्रस्तावका रूपमा पेस गरेमा तथा सदस्यले जरूरी र सार्वजनिक महŒवको विषयमाथि छलफल गर्न चाहेमा तत्सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना सभालाई दिएमा र सभामुखले यस प्रस्तावलाई जरूरी र सार्वजनिक महŒवको ठह¥याएमा प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्रीसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिई प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल गरिने प्रावधान छ । यसरी हुने छलफलमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्नेगरी नियममा व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा जनसरोकारका मामलामा सरकार सधैं सतर्क र चनाखो रहन जान्छ ।
नियम आफैंमा केही होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी गतिशील बनाउने काम मुख्य हो । हामीकहाँ नियम भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । केही अफ्रिकी संसद्मा संसद्समक्ष मन्त्रीले अभिव्यक्त गरेका विचार र प्रतिबद्धताका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही ठह¥याउन आश्वासन समितिको समेत व्यवस्था हुने गरेको देखिन्छ ।

यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने जनताका प्रतिनिधिका लागि जे गर्ने हो सो बोल्ने चलन त्यहाँ छ । तर, हामीकहाँ एउटा भन्ने र अर्को गर्ने पनि चलन छ । जनताको आवाज बोल्नेले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा सांसदहरूले हेक्का राख्न जरूरी छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अस्टे«लियासहित सबै विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सांसदहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र समितिका बैठकको टेलिभिजन प्रसारण गरी जनताप्रतिको सुसूचित हुने हक र आफूले खेलेको भूमिका पस्ट्याउँछन् । तर, हामीकहाँ केहीबाहेक यस्ता कार्यक्रमका बारेमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुसूचित गराउने चलन अद्यापि छैन । कतिपय मुलुकमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि जनताको राय, प्रतिक्रिया बुझ््ने चलन पनि छ ।
विधेयक प्रस्तुतकर्ताको ‘विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा राय संकलनमा जानुपर्ने हुन्छ र यसका लागि विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने, सभामुखले तोकेबमोजिम जनमतको प्रतिक्रिया लिनेजस्ता विधिहरू अपनाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न सकिन्छ । तर, हामीकहाँ यो प्रचलन शून्यप्रायः छ । विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि ऐन बन्छ र यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ ।

नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ३(ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको ऐन प्रकाशन हुनुअगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐनबमोजिम सजाय हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले थप के कुराको पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि नियम, कानुन वा ऐन जनतासम्म पुग्नुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ र यो थाहा पाउने तरिका यद्यपि यहाँ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मानियो । तर, जनताको पहुँचमा राजपत्र कति छ ? सो कुरा भने विचारणीय नै देखिन्छ । जनताप्रति साँच्चै उत्तरदायी हुन यी ऐन, नियमहरू सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार हुन सकेको खण्डमा जनता बढी सुसूचित हुन पाउँथे ।