एक हजार बढी सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा

ओपेन्द्र बस्नेत / दाङ

दाङमा सञ्चालित एक हजार बढी सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा आएका छन् । साविकको राप्ति अञ्चलमा रहेका सहकारी कार्यालयको दर्ता प्रक्रियादेखि लिएर नियमनसम्मको जिम्मा पाएको डिभिजन सहकारी कार्यालयले अहिले तहगत रूपमा सहकारी कार्यालयहरू हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न सुरु गरेपछि एक हजार बढी सहकारी स्थानीय तह मातहातमा आएका हुन् ।

साविकको राप्ति अञ्चलका १ हजार २४८ सहकारी संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी पूरा भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङले जनाएको छ । सहकारी विभागबाट आएको निर्देशनअनुसार अहिले बनेको गाउँपालिकाको संरचनामा पर्ने सहकारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् ।

दुई स्थानीय तहमा कार्य क्षेत्र पर्न गएमा ती सहकारी संस्थाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण हुनेछन् । त्यसैगरी, सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र जिल्लाभरिका सहकारी संस्थाहरू पनि प्रदेश सहकारी कार्यालयले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अहिले विभाजन भएको रुकुमका सहकारी संस्था जसले जिल्लाभरि कार्यक्षेत्र बनाएका थिए, ती सहकारी सस्थाहरू केन्द्र सरकारको मातहतमा जाने भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी गोपाल पौडेलले जानकारी दिए ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार राप्तिका पाँच जिल्लामा रहेका १ हजार २४८ सहकारी संस्थाहरूमध्ये १ हजार १२८ सहकारी संस्थाहरू पाँचवटै जिल्लाका स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् ।

त्यसैगरी, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, प्युठान र दाङ जिल्लाका १९४ सहकारी संस्थाहरू प्रदेश सरकारको मातहतमा जाने भएका छन् भने यी पाँचवटै जिल्लामा रहेका २६ सहकारी संस्थाहरू भने केन्द्र सरकारको मातहतमा जाने डिभिजन सहकारी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए । ‘अहिले कार्यालयमा सबै सहकारी संस्थाको फाइल हस्तान्तरण हुने तहगत रूपमा छुट्टाएर राखेका छांै,’ सूचना अधिकारी पौडेलले भने ।

अभिमुखीकरण तालिम पाँचवटै जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ भने सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखलाई अभिमुखीकरण तालिमपछि हस्तान्तरण हुने पनि पौडेलले बताए । डिभिजन सहकारी संस्थाले तहगत रूपमा हस्तान्तरण गरेपछि सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सबै जिम्मा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय कानुनअनुसार हुनेछ । सहकारी संस्था हस्तान्तरणपछि स्थानीय तहमा जान भने सहज हुने देखिएको छ । सहकारी संस्थाको नियमनकारी निकाय राप्ति अञ्चलमै एउटा मात्रै रहेकाले राप्तिका अन्य जिल्लाबाट दाङ झर्न‘पर्ने बाध्यता रहेको थियो । अब त्यस्ता सहकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहबाटै काम गर्न‘पर्ने हुँदा सहज हुने भएको हो ।