स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि लगाम , बिदा बस्न स्थानीय प्रमुखको स्वीकृति अनिवार्य

विजय चाम्लिङ / काठमाडौं

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख वा अध्यक्षसँग बिदा स्वीकृत नगरीकन कार्यक्षेत्र नछाड्न स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले नगरपालिकाका प्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई थाहै नदिई कार्यक्षेत्र छाड्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले कतिपय स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू निर्वाचित प्रमुख वा अध्यक्षसँग बिदा स्वीकृत नगरीकन कार्यक्षेत्र छाडेको पाइएकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाइएको बताए ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न हुनुका साथै कर्मचारीको भूमिका र जिम्मेवारी बढेको भए पनि कतिपय स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू गैरजिम्मेवार देखिएपछि मन्त्रालयले स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि १३ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।

‘विभिन्न निकायबाट कर्मचारी कामकाज गर्न खटिएको अभिलेखबाट देखिए पनि कतिपय अवस्थामा कर्मचारी खटिएको स्थानमा नपुगेको तथा कर्मचारीको उपस्थिति र व्यवस्थापन सहज नभएको, कर्मचारी खटिएको स्थानमा पनि पर्याप्त समय नदिएको, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रमुख वा अध्यक्षको अनुमतिबिना कार्यालयमा अनुपस्थित रहने गरेको,’ निर्देशनको पहिलो बुँदामै उल्लेख छ, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुख वा अध्यक्षसँग बिदा वा काज स्वीकृत नगराई कार्यक्षेत्र नछाड्ने ।’ स्थानीय तह निर्माणपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसमेत आइसकेको अवस्थामा सरकारबाट स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न जिल्लामा गरिएको अवलोकन र अनुगमनपछि मन्त्रालयले मंगलबार मात्रै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारीहरूका लागि १३ बुँदे निर्देशन गरिएको हो । जसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिकाका प्रमुख वा गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग स्वीकृत गराएर मात्रै काजमा बस्नुपर्ने र स्थानीय तहका विषयगत कार्यालय तथा सेवाकेन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग बिदा स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यक्षेत्र बाहिर जान पाइनेछ ।

विभिन्न निकायबाट कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरूलाई सेवा केन्द्रमा दरबन्दी रहेकोमा सोही स्थानमा रही र सोबाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई निजले गर्ने कार्यको सूची र सोसँग सम्बन्धित शाखा÷एकाइसमेत तोकी कामकाजमा लगाउनसमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई निर्देशन गरिएको छ ।

‘यस्तो कार्यसूचीका आधारमा कम्तीमा पाक्षिक कार्ययोजना बनाई महाशाखा÷शाखाअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको महाशाखा÷शाखा प्रमुखले र महाशाखा÷शाखा प्रमुखको कार्ययोजना र उपलब्धिको मूल्यांकन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने,’ निर्देशनको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ, ‘यस्तो मूल्यांकनलाई अर्धवार्षिक वा वार्षिक मूल्यांकनको आधार बनाउने ।’ मन्त्रालयले गाउँ र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मात्रै नभएर जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अधिकृतलाई समेत निर्देशन जारी गरेको हो ।

मन्त्रालयले ऐनकानुनबमोजिम आर्थिक अधिकारलाई मितव्ययी र पारदर्शी तवरले प्रयोग गर्न, बैंकको शाखा भएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ । समानीकरण वा ससर्त अनुदानबाट तलबभत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीका सम्बन्धमा चालू आव २०७४÷७५ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्पmत नै सबै स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान हस्तान्तरण भइसकेकाले स्थानीय तहमा कामकाजमा खटिने कर्मचारीसहित तलबभत्ता र निजको दरबन्दी रहेको साबिकको कार्यालयबाट तलबभत्ता प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।