औपचारिकतामा सीमित बजार अनुगमन

औपचारिकतामा सीमित बजार अनुगमन

 

सरकारले निरन्तर बजार अनुगमन गरे पनि बजारको अवस्थामा भने कुनै सुधारको संकेत देखिएको छैन । मूल्यमा एकरूपता त टाढाको कुरा भयो, कतिपय ठूला स्टोरमा अहिले पनि म्याद नाघेका खाद्यान्न बिक्री वितरण भइरहको छ । सरकारले अखाद्य भनेर किटान गरेका विभिन्न ब्रान्डका खानेतेल अहिले पनि बजारमा खुलमखुला भेटिन्छ । सामान्य अक्षर चिनेका र बजारबारे हेक्का राख्नेहरूले त खाद्यान्न खरिद गर्दा कुन योग्य र कुन अयोग्य छुट्याउलान् । आमउपभोक्तामा उक्त ज्ञान हुँदैन । उपभोक्ता खाद्यान्नको विषयमा कति साक्षर छन् भन्दा पनि सरकारले बिक्री गर्न अयोग्य घोषित गरेका वस्तु बजारमा भेटिनुमा सरकारी संयन्त्रको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा नियुक्ति भए लगत्तै बजार व्यवस्थापनको मुद्दालाई मन्त्री मातृका यादवले जोडतोडले उठाएका छन् । हरेक कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भन्ने गरेका छन्, ‘कालाबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’ भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कुरालाई जोडतोडले उठाइरहेका मन्त्री यादवको नियतमाथि शंका नै गरिहाल्नु हतारो हुन सक्छ । तर, अनुगमनको शैली र तौरतरिकामा फरक नआउँदा भने फेरि पनि ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने त हैन आशंका उब्जिएको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई छाड्ने हो भने त्यसपछि सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र भनेको बजार क्षेत्र हो । खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधिजन्य सामग्रीलगायत दैनिक प्रयोग हुने वस्तुको मूल्य यति अव्यवस्थित छ, जसले जति मन लाग्यो उति मूल्य तोक्ने गरेका छन् । धेरै टाढा जानै पर्दैन । एक लिटर खानेपानीकै कुरा गरौं, एउटै ब्रान्डको एक बोतल पानी पाँचवटा पसलमा किन्न जाने हो भने पाँचैवटा पसलमा फरकफरक मूल्य हुन्छ । दाल, चामल, तरकारीलगायत दैनिक प्रयोग हुने खाद्यान्नमा यति ठूलो सिन्डीकेट छ । नौबिसेका किसानले प्रतिकेजी २०
रुपैयाँमा बिक्री गरेको तरकारी कालीमाटी तरकारी बजारबाट बाहिरिँदा ४० रुपैयाँ भएर बाहिरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारलाई यो सरकारले शून्यमा झार्छ ।’ उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य उद्योगमन्त्रीले पनि त्यही कुरा दोहो¥याउँदै भनेका छन्, ‘अब कोही पनि भ्रष्ट उम्किन पाउँदैन ।’ भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएकै कारण बजार पूरै अव्यवस्थित छ भने उपभोक्ताहरू दिनदिनै ठगिइरहेका छन् । केपी शर्मा ओली इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा दरिएका छन् । यसको अर्थ हो उनले वा उनको सरकारले चाह्यो भने ठूला भ्रष्टलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ तर कहिलेदेखि उनले काम सुरु गर्ने हो सर्वसाधारण प्रतीक्षामा छन् । गलत व्याख्या गरिनु हुन्न, आजको मितिसम्म सर्वसाधारणले सरकारले बजार अनुगमन वा व्यवस्थित गरेको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । आशावादी होऊँ, सरकारले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ र उपभोक्ताले राहतको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।