नेपालको सन्दर्भमा भारत–चीन नीति

नेपालको सन्दर्भमा भारत–चीन नीति

 

विपीन देव

लामो अन्तरालपछि नेपालले एउटा स्थायित्व दिन सक्ने सरकारको रूपरेखा देखिँदै छ । सरकारका धेरै आयाममध्ये कूटनीति एउटा प्रमुख आयाम हो, जसले सरकारको भावी कार्यक्रमको दिशानिर्देश गर्छ । नेपालजस्तो मुलुकले कूटनीतिलाई एकदमै धीर र गम्भीर भएर परिचालित गर्नुपर्छ । कूटनीति आवेग र उद्वेग होइन, यो शब्द शील्पकारको शब्द सिंगार पनि होइन, यो कलमबाजको प्रस्तुति पनि होइन । कूटनीति एउटा लोकहित र देश हितका लागि संकल्प हो, साधना हो । यो कुनै पनि आरोह र अवरोहले डग्मगाउँदैन । विगतका वर्षमा कूटनीति आग्रह र पूर्वाग्रहले परिचालित भएकाले देश दिन प्रतिदिन गरिबीको चपेटामा पर्दै गयो । अब ओली सरकारको कूटनीति आग्रह र पूर्वाग्रहपूर्ण नभई देश हितलाई अर्जुनदृष्टि बनाउनेखालको हुनुपर्छ ।

भारत र चीनसँगको सम्बन्धबारे ती देशले लिएका नीतिलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्र आफूले तय गर्नुपर्छ । वास्तवमा भारत र चीन संसारको सभ्यताका प्रतिनिधि हुन् । यी देशको सुमधुर सम्बन्धको इतिहास निकै लामो छ । सातौं शताब्दीदेखि १७औं शताब्दीसम्म चीन र भारतको जीडीपी झन्डै संसारको ५० प्रतिशत जतिको थियो । दुइटै उपनिवेशवादको चपेटामा परेर आफ्नो आर्थिक मेरुदण्ड कमजोर बनाएका देश हुन् । भारतको सन्र्दभमा भन्ने हो भने भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतको जीडीपी संसारको जीडीपीमध्ये १.५ प्रतिशत मात्र थियो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सन् १९५० देखि सन् १९८० सम्म भारत र चीनको प्रतिव्यक्ति आय लगभग २५० डलर जति नै देखिन्छ । दुइटै ‘सोभियत मोडल अफ डेभलपमेन्ट’ लाई आत्मसात गरेका मुलुक हुन् ।
सन् १९८० को सेरोफेरोमा चीनले कम्युनिस्ट आवरणमा खुला अर्थ नीतिलाई अंगीकार ग¥यो । राजनीति र कूटनीतिका जिज्ञासालाई यो चीनले आफ्नो व्यापार ‘इस्ट एसिया’ मुलुकहरूसँग सघन बनाएको थियो । कुरा रोचक विषय हुन सक्छ कि चीनसँग सस्तो मजदुर थियो, चुस्त र दुरुस्त कानुनी राज्य थियो । अति व्यापारिक र व्यस्थापकीय क्षमता पनि थियो । इष्ट एसियन कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै चीनमा कारखाना खोलेर चीनले सामान युरोप र अमेरिकामा बेच्न लाग्यो । सुरुका दिनमा इस्ट एसियन देशसँग व्यापारिक घाटा सहेर पनि युरोप र अमेरिकामा आफ्नो व्यापारिक दबदबा स्थापित गरे । आज चीन यही बाटोबाट अगाडि बढिरहेको छ । नेपालजस्तो देशले चीनसँग सहकार्य गर्नुभन्दा पहिले चीनको व्यापारिक र आर्थिक नीति अत्यन्त सुझबुझका साथ लिनुपर्छ । यति मात्रै होइन, भारत र चीनको सम्बन्धको उँचाइ र गहिराइ कति छ ? त्यसलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा भारत र चीनको सम्बन्ध आफैंमा गहन छ । हड्सन इन्स्टिच्युटद्वारा एक जना लेखिका अर्पना पाण्डेले आफ्नो पुस्तक ‘फ्रम चाणक्य टु मोदी’मा भारतको विदेश नीतिलाई बडो सुन्दर ढंगले चित्रण गरेकी छन्, जुन भारत र चीनको सम्बन्धलाई बुभ्mन सहज हुन सक्छ । भारतले आफ्नो कूटनीतिको आधार चार तहबाट सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यसमा पहिलो आदर्शवाद हो । आदर्शवाद भन्नाले भारतले आफ्नो उच्च दार्शनिक विरासतलाई कूटनीतिक आवरण दिने चेष्टा हो । अर्थात् गान्धी र नेहरूको आदर्श, असंलग्न परराष्ट्रनीति र पञ्चशीलजस्ता कुरालाई कूटनीतिमा अगाडि बढाउँछ । दोस्रो यथार्थवाद हो । आदर्शवादको आवरण भए पनि यथार्थलाई परित्याग गर्दैन । भनाइको अर्थ राष्ट्रहितलाई विस्मृतिमा राख्दैन । राष्ट्र हितमा भारत डगमग हँदैन । तेस्रो मानसिकता हो, कोलोनिलिज्म । यो मानसिकतालाई सरलीकृत भाषामा लेखक पाण्डे प्रस्ट गर्छिन् कि भारतका कूटनीतिज्ञको मानसपटलमा जहिले पनि दिल्लीले उठान गरेका कुरा नै सत्य हुन् ।

चौथो कुरा के हो भने भारत महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा आक्रामक हँुदैन । मौनता देखाउँदै त्यसमा अल्झिने कोसिस गर्दैन । लेखक पाण्डेले त्यसलाई आएसोलेसन को संज्ञा दिएकी छन् । भारत र चीनको सम्बन्धलाई अर्को जानकार डा. मनोज जोशीले चार भागमा बाँडेका छन् । उनले के भनेका छन् भने भारत र चीनको सम्बन्ध चार तहमा छः (क) द्वन्द्व (ख) सहयोग (ग) प्रतिस्पर्धा र (घ) सन्तुष्टि । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने संसारको सबभन्दा ठूलो बोर्डरको समस्या भारत र चीनले नै भोगिरहेको छ । एक जना चिनियाँ जानकार हुयान जुनले भनेका छन् कि चीन र भारतले बोर्डरको समस्या अपुतालीमा पाएका हुन् । यी दुई मुलुकमा व्यापारिक सहयोग पनि त्यत्तिकै छ । साउथ चाइना सीबाट भारतको ४० प्रतिशत व्यापार हुन्छ । मलाका स्टेटबाट चीनको व्यापार हुन्छ । यसबाट दुई देशको सहयोग र सद्भावना स्पष्ट देखिन्छ । त्यस्तै, दुई देशमा प्रतिद्वन्द्विता पनि प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । उदाहरणका लागि इस्ट एसियन देशमा भारतको सघन सम्बन्ध छ भन्ने दक्षिणी एसियामा चीन आफ्नो प्रभावलाई अनवरत रूपमा बढाउँदै छ । दुईवटै देश आफ्नो आर्थिक वृद्धिदरवाट सन्तुष्ट देखिन्छ, जसलाई कूटनीतिमा कन्टेनमेन्ट भनिन्छ ।

नेपालजस्तो देशले चीनस“ग सहकार्य गर्नुभन्दा पहिले चीनको व्यापारिक र आर्थिक नीति अत्यन्त सुझबुझका साथ लिनुपर्छ

भारत र चीनको सम्बन्ध वास्तवमा २१औं शताब्दीका लागि महŒवपूर्ण विषय भएको छ । नेपालले जबसम्म चीन र भारतको सम्बन्धको गहनतालाई बुझेर आफ्नो अर्जुन दृष्टि बनाउँदैन, तबसम्म देशले अािर्थक कायापलट गर्न सक्दैन । विगत पाँच दशकमा भएका कूटनीति आत्मघाती थिए । जसले देशलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकेन । यसै सन्र्दभमा अर्को चहकिलो कृति विख्यात कूटनीतिज्ञ शिवशंकर मेनन्द्वारा रचित ‘इन साइड मेकिङ अफ इन्डियन फोरेन पोलिसी’ कूटनीतिको संसारमा चर्चित छन् । यो पुस्तकले चीन र भारतको कठिन सम्बन्धलाई उजागर गर्ने प्रयास गरेको छ । पुस्तकमा मेनन्ले के प्रस्ट पारेका छन् भने चीन र भारत दुईवटै संसारका जिम्मेवार मुलुकहरू हुन्, जसले सबभन्दा कठिन बोर्डर समस्यालाई बडो संयमताका साथ समाधान गर्न उत्प्रेरित छन् । यस पुस्तकमा दुई मुलुकहरूको सहकार्यले संसारको शक्तिकेन्द्र नै यी दुई मुलुक हुने सम्भावनालाई पनि अगाडि सारिएको छ ।

त्यस्तै, माथि उल्लेख भएझैं चीन र भारतको आर्थिक अवस्था सन् १९८० देखि फरक देखियो । भारतले आर्थिक उदारीकरणको नीति कालान्तरमा लियो । तर भारतको अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता छ । भारतमा ५४० मिलियन जनसंख्या २६ वर्षका छन् । जसलाई वल्र्ड बैंकले डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड भनेको छ । चीन भूगोलको हिसाबले ठूलो भए पनि कृषियोग्य भूमि चीन र भारतको लगभग उस्तैउस्तै १२० मिलियन हेक्टर छ । हिमपात र भौगोलिक कारणले चीनको कृषियोग्य भूमिमा पनि वर्षभरि बाली लिन सक्ने अवस्थामा छैन । किनभने त्यसमा पनि अध्ययनले के देखाउँछ भने चीनले आफ्नो कृषि उत्पानलाई तीव्रता दिन अधिकतम खाद र पेस्टिसाइड प्रयोग गरेको देखिन्छ, जसले अगामी दिनमा उर्वरतामा ह्रास आउने संकेत देखापर्छ । अपेक्षाकृत भारतमा यो कम देखिन्छ ।
चीन लोकतान्त्रीकरण भएको छैन, प्राकृतिक नियमअनुसार लोकतान्त्रीकरणको अर्को विकल्प हुँदैन । लोकतान्त्रीकरणले मुलुकलाई विभिन्न दस्तुर पनि चुकाउनुपर्छ । जुन भारतले चुकाइसकेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार ‘वन चाइल्ड पोलिसी’ले गर्दा जापानजस्तै चीनले पनि समस्या भोग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् देशको अधिक जनसंख्या बुढेसकालमा प्रवेश गरेपछि आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुन्छ । त्यस अर्थमा आगामी दिनमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू मोदीको नारा ‘मेक इन इन्डिया’ लाई सम्बोधन गर्नेछन् । एक जना चर्चित भारतीय कूटनीतिज्ञ श्याम शरणले आफ्नो पुस्तक ‘हाउ इन्डिया सी द वल्र्ड’ मा भारतको क्षमतालाई उजागर गरेका छन् । शरणले प्रस्तुत पुस्तकमा नेपालको समस्या र नेपालसँगको नीतिमा पनि व्यापक चर्चा गरेका छन् । भारतको परराष्ट्रनीतिलाई भारतको आर्थिक नीतिसँग जोडिँदै श्याम शरणले भारतलाई साना छिमेकी मुलुकहरूको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ हुन् आग्रह गरेका छन् । अर्थात् बदलिँदो परिस्थितिमा भारत आसियान देशहरू र विभिन्न मल्टिनेसनल कम्पनीको केन्द्रबिन्दु भइरहेको कुरा अध्ययनले देखाउँछ । डा. सुब्रह्यण्यम् स्वामीले प्रिन्स्टन युनिभर्सिटीको एक व्याखानमा भनेका छन् कि सन् २०३० सम्म भारतको आर्थिक वृद्धिदर संसारको सबभन्दा उच्च रहनेछ ।
अब नेपालको सन्दर्भमा प्रस्ट हुनुपर्छ कि चीन र भारत दुईटैलाई एक अर्काको विरोधमा प्रयोग गर्न सकिँदैन र सम्भव पनि छैन । दुइटै छिमेकीबीच पुल बनेर आफ्नो आर्थिक रुपान्तरणका लागि प्रचुर मात्रामा सहकार्य गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस् कि दुईवटै छिमेकीसँगको सहकार्य नै राष्ट्र हितका निम्ति हुन्छ । चीनले लगानी गरेका योजनाको अवस्थालाई पनि मध्य नजर गर्नुपर्ने देखिन्छ । उदाहरणका लागि चीनले श्रीलंकाको हम्वन टोटा बन्दरगाह निर्माण गरेको छ, तर श्रीलंकाको ९० प्रतिशत राष्ट्रिय आम्दानी चीनको ऋण तिर्नमा नै खर्च हुन्छ । त्यस्तै, अवस्था अफ्रिकी मुलुकहरूको छ । त्यस अर्थमा चीन र भारतसँग सहकार्य गर्दा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्छ ।