राजनीतिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणा प्रधानन्यायाधीशबाटै हुन्छ

राजनीतिक हस्तक्षेपको निमन्त्रणा प्रधानन्यायाधीशबाटै हुन्छ

 

जनआस्थाको अन्तिम धरोहर न्यायपालिकामा यसपटक इतिहासले कहिल्यै नभोगेको घटना भयो । प्रधानन्यायाधीश आफ्नो उमेरका कारण विवादमा मात्र परेनन्, न्यायालयबाट समेत बाहिरिनुप¥यो । बाहिरिँदै गर्दा न्यायिक नेतृत्वको ‘राजीनामा’ कि उमेरका कारण ‘ढिलो गरी अवकाश’ भन्ने विवाद कायम छ । न्यायपालिकाभित्रको पछिल्लो विवादबारे यसपटक सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीसँग राजधानी दैनिकका लागि टपेन्द्र कार्कीले कुराकानी गरेका छन् ।


बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

० यतिबेला न्यायपालिकामा तरंग छ कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

न्यायपालिकामा यस्तो तरंग आउनै नपर्ने थियो तर, के मिलेन के मिलेन, तरंग आइदियो । बेलैमा बुद्धि पुगेको भए यो तरंग आउँदैनथ्यो । पराजुलीजीको उमेर विवादका कारण यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
आफ्नै आठ जना सहकर्मीले बिदा बसे हुन्छ भनेर सल्लाह दिएपछि उहाँले मान्नुपर्ने थियो । राजीनामा दिनुभएको भए परिस्थिति सहज हुन्थ्यो । यसबाट न्यायालयभित्रको जनमतको कदर पनि हुन्थ्यो ।

० न्यायपालिभित्र बसेर काम गरिरहेको व्यक्तिकै उमेर विवाद आउनुमा कसको कमजोरी हो ?

पहिलो कुरा त त्यतिबेला नागरिकतामा पूरा मिति राख्ने चलन थिएन । आफूले जुन उमेरमा नागरिकता लिएको त्यसको आधारमा वर्ष मात्रै उल्लेख गर्ने चलन थियो । यस्तो हुँदाहुँदै पनि निजामति कर्मचारीले उमेर सच्याएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले धेरै फैसला गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको उमेर विवादलाई जसरी ल्याइयो, त्यो असजिलो नै थियो । उमेर विवाद देखिएपछि साउनमै ‘घर जान्छु’ भनिदिएको भए त्यो महानता हुन्थ्यो । प्रधानन्यायाधीशजस्तो सर्वोच्च पदमा बसेको व्यक्तिको पदीय मर्यादा र गरिमा उच्च हुन्थ्यो । न्यायालयमा यति धेरै वर्ष सेवा गर्नुभयो, घर जाने बेला असहज र विवादित बर्हिगमन भयो । नागरिकताको विवादलाई म स्वाभाविक रूपमै लिन्छु । पदको गरिमाका लागि आठ महिनाअघि नै राजीनामा दिनु जरुरी थियो । तर उहाँले किन त्यसो गर्न चाहनु भएन ? मलाई खट्केको विषय पनि यही हो ।

० उहाँको उमेरबारेको यथार्थ विवरण न्यायाधीशहरूले पनि अहिले मात्रै थाहा पाउनु भएको हो त ?

विवाद उहाँ नेतृत्वमा आएपछि नै आउन थाल्यो । अरू न्यायाधीशले गरेको आदेश फैसला पनि उहाँले नै गरेको जस्तो गरी बाहिर आयो । न्यायालयमा आदेश वा फैसला जसले गरेको छ, उसको मात्रै जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य न्यायाधीश मुछिँदैनन् । त्यसकारण उहाँले नेतृत्व लिँदादेखि नै विवाद देखिन थाले । जस्तो कर फस्र्योट आयोग र मेडिकल कजेल यी दुवै मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलास होइन तर त्यसको दोष पनि उहाँले नै लिनुप¥यो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा अन्य मन्त्रीले काम बिगारे भने त्यसको दोष प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ तर न्यायालयमा त्यस्तो हुँदैन । जसले आदेश वा फैसला गरेको त्यसको जिम्मेवारी त्यही न्यायाधीशले लिनुपर्छ ।
अर्को पक्ष भनेको चोलेन्द्रजीको आदेश जसरी बाहिर आयो त्यो असाधारण हो, त्यसरी आउनु हुँदैनथ्यो । त्यो इजलासमा अन्य न्यायाधीश पनि छन् । उनीहरूलाई पन्छाएर आफू मात्रै बाहिर आदेश लिएर आउँदा असाधारण भएको हो तर यो मुद्दा कारणसहित हेर्दिनँ भन्न पाइन्छ । त्यो इजलासमा अन्य ६ जना पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहित सहमतिमा उहाँले त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अघिल्लो दिनचाहिँ त्यही इजलासमा बस्ने भोलिपल्ट चाहिँ नबस्ने त्यो अलि अपरिपक्व भो ।

० चोलेन्द्र शमशेर जबराले इजलास बहिष्कार गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि भोलिपल्ट अर्को इजलास नदिनुमा कतै प्रतिशोध त होइन ?

त्यो गर्नुहँुदैनथ्यो । कहिलेकाहीँ मानवीय स्वभाव हो बिर्सन सक्छ । एउटा न्यायाधीशले अर्को न्यायाधीशलाई प्रतिशोधको भावनाले हेर्न मिल्दैन । भेद्भाव गर्न पाइँदैन । सबै न्यायाधीशलाई इजलास तोक्नै पर्छ ।

० चोलेन्द्रले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाएर, ‘सँगै बसेर मुद्दा हेर्दिनँ’ भन्नुभयो, यसलाई उहाँको आदेश भन्ने कि प्रभाव र आवेगको निर्णय ?

सीधै त्यसो त भन्न मिल्दैन, उहाँको व्यक्तिगत इच्छाको विषय हो उहाँले किन त्यस्तो लेख्नुभयो ? इजलासमा बसेपछि उहाँले जे कुरा बाहिर लिएर आउनुभयो, त्यो फैसलामा आउनुपथ्र्यो । मुद्दा त एक दिनअघि नै सुनिसक्नुभएको थियो ।

० गोपाल पराजुली दुईपटक संसदीय सुनुवाइबाट यो स्थानमा आइपुग्नु भएको हो । उहाँको उमेर विवाद हुनुमा मुख्य दोषीचाहिँ को हो ?

उमेर विवाद गोपाल पराजुलीप्रति प्रतिशोधको भावनाले भएको होइन । उहाँलाई संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक प्रदान गरेको छ । कतिपयले ‘भ्रष्टाचारी गोपाल पराजुली’ पनि भने । अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म कसैलाई पनि यस प्रकारको अभियोग लगाउन पाइँदैन । पहिलो कुरा त यसमा आफ्नो जन्ममितिको बारेमा आफैं जानकार हुनुपर्छ । उहाँले यस विषयमा नबोल्नु नै यो विवादको प्रमुख कारक बनेको देखिन्छ ।

० तर न्यायाधीशहरू यसअघि नै उहाँको उमेर विवादबारे जानकार हुनुहुन्थो भने किन एउटा विशिष्ठ अवस्थामा आएर मात्र यो कदम चालिनुको कारण के हुन सक्छ ?

यहाँनिर संसदीय सुनुवाइ भएको देश र नभएको देशमा फरक हुन्छ । त्यो विषय संसदीय सुनुवाइ समितिले निरुपण गर्नुपथ्र्यो । उमेरको विवाद पहिला पनि थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिले भित्र पस्ने टिकट नै दिनुहुँदैनथ्यो । समितिले उहाँको फाइल मगाएर न्यायाधीशको क्षमता, योग्यता, उमेर, विवाद सबै विषय हेर्नुपथ्र्यो ।

० यही विषयलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दिनँ भन्दा यसलाई न्यायिक अराजकता भन्न मिल्छ ?

त्यसो भन्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशलाई सूचना दिएको हो । उहाँ जसरी विवादित बन्नुभएको छ, देशमा न्यायपालिकाको प्रमुख व्यक्ति नै विवादित बन्नु राम्रो होइन । जनतामा आस्था कम हुँदै गएको छ, त्यसकारण तपाईंले कजलिष्ट नतोक्नुस् भनेको अर्थ अराजकता होइन, उहाँलाई सम्झाएको मात्र हो ।

० पछिल्ला दिनमा अदालतका फैसला, प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्नेमा नियोजित रूपमा हुन थालेको जनगुनासो छ । यसले न्यायपालिकालाई कस्तो अवस्थामा पु¥याउला ?

हो, प्रमाण र कानुनका आधारमा मुद्दा फैसला हुनुपर्ने हो । हाम्रो कानुन र विधिले पनि त्यही भन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी, कानुनविदको स्वतन्त्रतासम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । सो मापदण्डअनुसार मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशले मुद्दामा बहस गर्ने वकिलले निपक्ष भएर फैसला दिने बहस गर्नेलाई तर्साउने थर्काउने धम्क्याउने नाजायज प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन
भनेको छ ।
यो विषय गोपाल पराजुलीको हकमा मात्र होइन, अरू न्यायाधीशलाई पनि मुद्दा छिन्न गाह्रो पर्छ । न्यायाधीशले आफ्ना कारणले राजीनामा दिनु बेग्लै कुरा हो तर कोही कसैले ‘तिमीले राजीनामा नदिए अनशन बस्छु, आन्दोलन गर्छु’ भन्नु नाजायज दबाब हो, त्यसका लागि सक्षम संसद् छ । संसद् गुहार्नुपर्छ । त्यो बाटो जानुपर्छ । ‘तिमीले गरेको फैसला म मान्दिनँ’ भन्न पाइँदैन । ‘म यो फैसलाविरुद्ध ज्यान दिन्छु’ भन्न पाइँदैन । त्यो नाजायज प्रभाव हो । न्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गर्न पाइँदैन, यो बेठीक पद्धति हो ।

० न्यायाधीशको अभिलेख त राखेकै होला । परिषद्ले राखेको अभिलेखले नै सबै निर्धारण गर्ने होइन र ?

त्यहाँ तीन, चारवटा एउटै व्यक्तिको नागरिकता हुन गयो, जो नहुनुपथ्र्यो । त्यतिबेलाको कानुनको फाइदा उठाउन खोजियो । मिडियामा आएअनुसार गोपाल पराजुलीले आधार लिएको चाहिँ न्यायाधीश सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यातको फैसलालाई हुनुपर्छ ।

० त्यसरी दुई तीनवटा नागरिकता हुँदा त्यसको अपडेट गरेर राख्ने जिम्मेवारीचाहिँ कसको हो ?

न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातको फैसलापछि नागरिकताको मितिमा जुन पहिला हुन्छ, त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ । न्यायपरिषद्ले पनि त्यसैलाई आधार मानेको देखिन्छ । न्यायाधीश बस्न्यातको उमेर विवादमा सर्वोच्चले फैसला गरेपछि त्यसको नजिरमा टेकेर अगाडि बढेको देखिन्छ । मैले यसमा कसैको पक्ष लिनुपर्ने जरुरी छैन ।

० सात महिनाअघि नै ‘तपाईंले उमेर हदका कारण अवकाश पाइसक्नुभएको रहेछ’ भन्ने अधिकार न्यायपरिषद्का सचिवलाई छ कि छैन ?

उहाँको काम न्यायपरिषद्ले विधिवत् गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु हो । सुशीला कार्कीको पालाको निर्णय छ एउटा, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो भने त्यतिबेलै गर्नुपथ्र्यो । आज आएर किन गरियो ? त्यतिबेलै गरिएको भए यो प्रश्न उठ्दैनथ्यो ।
अहिले परिषद्को बैठक बसेको छैन, त्यतिबेलाको निर्णय निकै ढिलो कार्यान्वयन भयो । जसले चिठी लेख्नुभयो, उहाँको बारेमा मैले नराम्रो सुनेको छैन । उहाँ एकदमै जेन्टल र कानुन बुझ्ने मानिस हुनुहुन्छ । त्यस्तो मानिसले त्यतिबेला कार्यान्वयन नगर्ने अहिले किन गरेको हो । उहाँले न्यायपरिषद्को बैठक राख्नुपथ्र्यो । अर्को निर्णय गराउनुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेन ।

० यसमा कहीँ कतै अदृश्य शक्तिको चलखेल छ भन्न सकिन्छ कि ?

त्यहाँ केही शक्तिको चलखेल देखिन्छ । किनभने पराजुली विषयमा जे बाहिर आयो चोलेन्द्रजीको आदेश भर गर्ने होइन, त्यो इजलासबाट आफू बाहिर निस्कने राय हो । त्यो पनि इजलासभित्र ६ जना छन्, त्यसबाट फुत्त बाहिर आएर आफ्नो मात्रै राय दिन पाइन्छ ? उहाँको निस्कने राय पनि मान्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यो सचिवले अघिल्लो सचिवले कार्यान्वयन नगरेको कुरा आफू बहाल गरेपछि अर्को बैठक नबोलाइकन आफैंले मात्रै त्यो आँट गरेन होला । त्यहाँ उसलाई दबाब, प्रभाव केही पर्न गयो होला, छानबिनको विषय बन्न सक्छ । उहाँले कुन निर्णयलाई टेक्नुभयो भन्ने कही कतै उल्लेख छैन ।

० भावी प्रधानन्यायाधीसको लाइनमा रहनुभएका चोलेन्द्र श्रीमान्को जुन राय आयो, यसबाट उहाँले कति स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ भन्ने शंकाको लाभ लिन सकिन्छ कि सकिन्न ?

यसमा समाजले प्रश्न गर्न सक्छ । यदि उहाँले आदेश दिने हो भने अरू ६ जनालाई छलेर आफूले मात्रै फैसला सुनाउन पाइँदैन । त्यसले चोलेन्द्रजीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ ।

० न्यायाधीशका कारण न्यायालयमाथि उठेका विषयलाई ध्यान दिने हो भने अब हामीले न्यायालयबाट के आस गर्न सक्छौं ?

न्यायालयबाटै आस गर्ने हो । गोपाल पराजुली मात्रै त्यहाँको न्यायाधीश होइन । अहिले १९ जना न्यायाधीश छन् । उनीहरू सबै अनुभवी छन् । आठ जनाले साथ दिएनन् वा नौ जनाले साथ दिए भन्ने विषयलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । आठ जना सही सूचना दिए नौ जनाले अदालत खाली राख्नुहुन्न भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

० गोपाल पराजुलीको उमेर हदका कारण अवकाश हो कि राजीनामा हो ?

उहाँको राजीनामा हो, त्यसलाई हामीले राजीनामा मान्नुपर्छ ।

० त्यसो भए न्यायपरिषद्ले पठाएको चिठीको कुनै वैधानिकता रहेन त ?

उहाँले पदमा बसेर कति मुद्दा हेर्नुभयो, कति निर्णय गर्नुभयो ? ती सबै विषयलाई हेर्नुपर्छ । त्यसकारण अर्को बहाली गर्ने र उहाँले राजीनामा दिएको विषयलाई सौहार्दपूर्ण रूपले हेर्नुपर्छ । पत्रको वैधानिकता रहेन, यसैले उहाँले गरेको फैसला वैध हुन्छ ।

० त्यसो भए न्यायपरिषद्को निर्णयको कुनै तुक छैन भन्ने हो भने त्यसको आवश्यकता पनि त रहेन नि ?

सायद, अबको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको मात्र होइन उच्च अदालतका न्यायाधीशको समेत उमेर विवाद आयो भने जुन पहिलो उमेर छ, त्यसबाट अवकाश भइन्छ भने त्यही नै आधार हो भन्ने मानिन्छ होला । यसरी दुई महिना, चार महिना कोही पनि नबस्लान्, अब कार्यान्वयन गर्लान् ।

० न्यायपरिषद् त पंगु भयो नि ?

मैले धेरै पहिले यो विषयमा एउटा कुरा भनेको थिएँ, न्यायालयलाई टोलसुधार समिति जस्तो बनाइयो । न्यायपरिषद्लाई टोलसुधार समितिको कार्यकारी
परिषद् बनाए ।

० भनेपछि परिषद्को संरचना नै गलत भयो हैन ?

गर्न त यसैमा काम गर्नुप¥यो, अहिले भएकै संरचनालाई सुधार गर्ने हो । अर्को नयाँ संरचनामा जानेभन्दा पनि यसलाई सुधार गर्ने हो ।

० राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भाग लगाएकैले परिस्थिति नाजुक बन्दै गएको आरोपमा कत्तिको सहमत हुनुहन्छ ?

यो त मैले धेरै पहिलेबाट भन्दै आएको हुँ । यसमा राजनीति घुसाइयो । खिलराजजी आफूले त राजनीति घुसाउनु भएन, उहाँ गएर राजनीतिमा घुसिदिनुभयो । यो विषयमा उहाँलाई दोष नदिऔं । त्यसपछिको नेतृत्वले राजनीतिलाई न्यायपालिकामा निम्त्याए, दलीय हस्तक्षेपको निमन्त्रणा दिए ।

अदालतमा केही शक्तिको चलखेल देखिन्छ 
 पराजुलीको बहिर्गमनलाई अवकाश नभएर राजीनामा मान्नुपर्छ
 न्यायालयलाई टोलसुधार समितिजस्तो बनाइयो 
 खिलराजजी आफूले त राजनीति घुसाउनुभएन, उहा“ गएर राजनीतिमा घुसिदिनुभयो 
 न्यायालयका अनियमितता हेर्न अख्तियारजस्तै बेग्लै संवैधानिक निकाय जरूरी छ

० यस्तो हुन नदिन न्यायपरिषद्को भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ ?

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशको भूमिकामा भर पर्छ । उहाँहरू आफ्नो स्पष्ट अडानका साथ परिषद्को बैठकमा उभिने हो भने अरू तीन जनाले केही गर्न सक्दैनन् ।

० त्यसो भए संरचना होइन, परिषद् सदस्यको अधिकार किटान हुुनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, प्रधानमन्त्रीको कोटाको नभई एउटा निपष्क्ष मान्छे चाहिन्छ । जो कानुनमा पोख्त छन् । सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश व्यक्तिहरू ल्याउनुपर्छ भनेको होइन ।
उनीहरूलाई ल्यायो भने झन् बिग्रन्छ । कानुन व्यवसायी, प्राध्यापक ल्याउनुपर्छ, उनीहरू ६५ वर्ष नाघेको हुनुपर्छ । जसले न्यायाधीशको लोभ गर्दैनन्, त्यस्ता मानिस ल्याउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशबाहेक राजनीतिक गन्ध कतैबाट नआउनेलाई ल्याउन सक्नुपर्छ
एक जना कानुनमन्त्री चाहिन्छ । तर उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा रोक्न सकिन्छ । ‘यो अदालत चलाउने तिमी मन्त्रीले होइन, हामीले हो’ भन्न सक्नुपर्छ । त्यसकारण ‘तपाईंहरूले ल्याउनु भएको व्यक्ति म मान्दिनँ, के कारणले प्रस्ताव गर्नुभएको हो, त्यो तपाईंले पनि लिखित दिनुहोस्, हामी पनि लिखित दिन्छौं’ भन्नु पर्छ ।
यसमा जनाताले मूल्यांकन गर्छन् । यही विषय संसदीय सुनुवाइमा पठाएपछि त्यहीं सबै विषय टुंगो लाग्छ । आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीति त अदालतमा छिर्न खोज्छ तर त्यसलाई रोक्नु प्रधानन्यायाधीशको काम हो ।

० अब भावी प्रधानन्यायाधीशले यी काममा सक्रियता लिन सक्नुहोला त ?

प्रशस्त काम गर्नुसक्नु हुन्छ । त्यसका लागि दृढ आत्मविश्वास चाहियो । न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ । विश्वनाथ उपाध्यायको जस्तो आँट हुनुपर्छ । विश्वनाथलाई कोही कसैले पनि चलाउन सकेनन् ।


० आउने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूमा त्यो हिम्मत कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

सम्भावना बोकेका न्यायाधीश छन् । मान्छे राम्रा छन् । एक दुई जनाको त स्वभाव नै फरक हुन्छ । तर सम्भावना नै नभएको भने होइन ।

० अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारको विषयमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

मैले सर्वोच्चमै हँुदा पनि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ, यसको छानबिन हुनुपर्छ’ भनेको थिएँ । त्योभन्दा अरू साथीहरूले न्यायाधीश भएर न्यायालयमा भ्रष्टाचार रहेको विषयमा मुख खोल्न सकेनन् ।

० त्यसो भए न्यायालयको भ्रष्टाचार हेर्न छुट्टै निकायको आवश्यकता छ ?

न्यायपरिषद्ले न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण र कारबाही नै गर्न सक्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै बेग्लै संवैधानिक निकायको आवश्यकता छ ।

० त्यस्तो निकाय कस्तो हुनुपर्छ ?

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई त्यहाँ छिर्न दिनुहँुदैन । आफैं त्यहींबाट गएका कारण उनलाई छिर्न दिनु उचित हुँदैन । अदालतमा न्यायाधीश भएपछि मन्त्र सुनाएको गुरुको पनि मुद्दा हेर्न मिल्दैन । अपराध अनुसन्धानमा पोख्त भएका व्यक्ति, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, बारका वकिल जसले कानुनको राम्रो व्याख्या गर्न सकून् । यस्ता व्यक्तिको संरचना तयार हुनुपर्छ ।
यसरी बन्ने संयन्त्रमा आउनेको मात्र होइन अब उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि संसदीय सुनुवाइमार्फत मात्र नियुक्ति गरिनुपर्छ । अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले आदलतमा हुने भ्रष्टाचारको निर्मुल गर्ने प्रण गर्नुपर्छ । त्यसलाई हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

० अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशको विवेक प्रयोग गर्न हामी कहिलेसम्म छुट दिन्छौं ?

यो विषयलाई न्यायाधीशकै विवेकमा छुट दिन मिल्छ । प्रेस स्वतन्त्रता छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, यसमा बोल्न पाइन्छ तर अदालतको अवहेलना गरेर बोल्न पाइँदैन । त्यसमा लक्ष्मण रेखा छ । अदालतले पनि विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउन पाइँदैन । अदालतले आफ्ना कर्मचारीबाट टिप्पणी उठाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता गराउने कार्यविधि सच्याउनुपर्छ ।

० भावी प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको गिर्दो जनआस्था माथि उठाउन केके काम गर्नुपर्छ ?

आफूले गर्नुपर्ने कामको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार रोक्न अहिलेको संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने भएकाले छुट्टै संयन्त्र बनाउन पहल गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतमा कस्मेटिक परिवर्तन भइरहेको छ । रणनीतिक परिवर्तनले मात्र केही हुँदैन । फौजदारी अपराधहरू भइरहेका छन्, जसलाई निरुपण गर्न अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने छुट्टै अदालत गठन गर्नुपर्छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले फाल्ने व्यवस्था हटाएर संसद्को दुईतिहाइले हटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । महिलाहरूका लागि पारिवारिक अदालत गठन गर्न पहल गर्नुपर्छ ।

० तर कामु प्रधानन्यायाधीशको धोको त म्युजियम बनाउने पो देखियो नि ?

त्यो पनि जरुरी होला, यो कार्य गरिरहँदा जनआस्था बढाउन, न्यायालय बचाउन, स्वतन्त्र राख्न, दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न नेतृत्व नै बलियो हुनुपर्छ । आफू विवादमा पर्दा पछि हट्न सक्ने साहस भएन भने न्यायपालिकाको साख माथि उठ्दैन ।