कर्णालीमा देशकै लागि पर्याप्त पुँजी उत्पादन गर्ने आधार छ

कर्णालीमा देशकै लागि पर्याप्त पुँजी उत्पादन गर्ने आधार छ

मुलुक पहिलोपटक संघीयतामा फड्को मार्दै छ । गत मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको छ । तर, परिकल्पना गरिएअनुसार संघीय संरचनालाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न पर्याप्त स्रोतसाधन, कानुन तथा कर्मचारीको अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक कानुन र सरकारको नीति तथा योजना बनाउने काम पनि थालेका छन् । यिनै विविध विषयमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग राजधानीका लागि टेनिस रोकाले कुराकानी गरेका छन् ।

महेन्द्रबहादुर शाही, मुख्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश

० तपाईं मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएको लगभग डेढ महिना पुगेको छ, के कसरी समय बितिरहेको छ ?

यो डेढ महिनामा संरचना बनाउने मुख्य काम भएको छ । प्रदेशको चुनाव भए पनि कुनै पनि संरचना खडा भएको थिएन । सरकार बनेर शपथ लिँदा पनि कहाँ बस्ने भन्ने ठेगान थिएन । अहिले मन्त्रीहरू र त्यहाँ गएका कर्मचारीको साँघुरै भए पनि कार्यकक्ष बनेको छ । साइनबोर्ड राखेर कोठाभित्र कुर्सी राखेर आफ्नो काम गर्ने वातावरण बनेको छ । अर्को काम भनेको हामीले प्रदेशको राजधानी तोक्यौं र त्यसको नामकरण गर्ने काम भएको छ ।

० प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा कसरी सहमति जुटाउनुभयो ?

प्रदेश राजधानी बनाउने र नामकरणको विषयमा हामीमा पनि विवाद थियो । तर हामीले सबैसँग छलफल र बहस ग¥यांैैै । यो बाहेक तत्कालका लागि अर्को विकल्प नभएको र सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बतायौं । किन पनि भने राजधानी बनाउन ल्यान्ड (भूमि) चाहिन्छ, कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो ल्यान्ड भएको सुर्खेत नै हो । अहिले भौतिक पूर्वाधार पनि सुर्खेतमा बनेको छ । त्यसो भएकाले उपयुक्त ठाउँ सुर्खेत हो भनेर सहमतिमा पुगियो । अर्को कुरा यो प्रदेश भनेको कर्णाली हो, कर्णाली भन्ने बित्तिकै एउटा इतिहास हो । कर्णाली नाम विशुद्ध नदीको नाम मात्र होइन । कर्णालीले धेरै विषयलाई समेट्छ । त्यसैले नामकरणचाहिँ कर्णाली राखियो । अन्तिमसम्म छलफल गर्दै जाँदा यसैमा सबै सहमत भइयो र कहीँ कतैबाट पनि यो निर्णयममा विरोधहरू आएनन् ।

० कर्णाली प्रदेशलाई देशकै दूरदराजको ठाउँ भन्ने पनि गरिन्छ, यहाँका मुख्य समस्याहरू केके छन् ?

अहिले कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा समस्याग्रस्त प्रदेश हो । जहाँ भौगोलिक हिसाबले धेरै विकट छ, विकास हुनै सकेको छैन । अझै पनि धेरै जिल्लामा सडक पुगेको छैन । पुगेको ठाउँमा पनि ट्रयाक मात्र खोलिएको छ, सिंगल लेनको मात्र छ, डबल लेनको पनि छैन । गाडी ओहोरदोहोर गर्ने कुरामा गाडी क्रस हुनै सक्दैन । धेरै ट्रयाक खोलिएका छन् । ती ठाउँमा बारम्बार दुर्घटना हुँदा धेरै मान्छेको ज्यान गइसकेको छ । ट्र्याक खोलिएका ठाउँको स्तर वृद्धि गर्नुपर्नेछ । डबल लेनको बाटो बनाउनु छ । जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ ट्र्याक खोल्नु छ । यो विकासका हिसाबले ठूलो समस्या छ । विद्युत् पुगेको छैन । शिक्षाको समस्या छ । स्वास्थ्यको समस्या छ । खानेपानी, सिँचाइ यावत समस्या छन् । जसका कारण अहिले ठूलो गरिबीको रेखामुनी कर्णाली प्रदेश रहेको छ । देशकै सबैभन्दा बढी ५२.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनी छन् । तिनलाई हामीले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । यो हाम्रा लागि सामान्य विषय छैन, ठूलो चुनौती छ ।

कर्णाली प्रदेशका लागि संविधान संशोधन नै आवश्यक छ। किनकि कर्णाली हिजोदेखि नै विकासको हिसाबले पछि परेको तथा उत्पीडनमा परेको उपेक्षित प्रदेश हो। सबै हिसाबले अन्यायमा परेको प्रदेश भएकाले न्याय दिनका लागि ‘विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश’ भनेर संविधानमा लेखिनुपर्छ भनेर हिजो हामीले संसद्मा बोल्यौं

० कर्णालीको समृद्धिका आधारहरू केके देख्नुभएको छ ?

कर्णाली प्रदेश प्रचुर सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो । पर्यटन क्षेत्रको मात्रै यो ठाउँमा विकास गर्ने हो भने प्रदेशका लागि मात्र नभएर देशकै लागि पुग्ने पुँजी उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि देशको सबैभन्दा बढी हाइड्रोपावर उत्पादन शक्ति भएको प्रदेश हो । कर्णाली प्रदेशमा अहिले रन अफ द रिभरका मात्र प्रोजेक्ट अघि बढाउने हो भने ३२ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ । स्ट्रेस बढाउने हो भने त्यसको डबल तेब्बर हुन्छ । त्यसपछि कृृषिको राम्रो सम्भावना छ । हिमाली क्षेत्रमा कृषिबाली बहुबाली हुन्छ । जडीबुटीहरू छन् । खनिज छ । यस्ता प्रशस्त सम्भावनाका स्रोत छन् । यी पछिका लागि भए । अहिले हामी उपयोग गर्न सक्दैनौं । उपयोग गर्न त सबैभन्दा पहिले लगानी चाहियो । लगानीका लागि हामीसँग अहिले कुनै पनि स्रोत छैनन् । न भन्सार छ, न उद्योगधन्दा फ्याक्ट्री, न कुनै आयोजना नै छन् । एउटा कुर्सी टेबल किन्नुप¥यो भने केन्द्रले पैसा दिएपछि मात्र किन्न सक्ने अवस्थामा छौं । यो अवस्थामा भएका हामीले कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । यो चुनौतीको सामना गर्न छलफल पनि गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट ५० प्रतिशत बजेट कर्णाली प्रदेशका लागि छुट्याउने हो भने पनि कर्णाली प्रदेश बन्नका लागि १५ वर्ष जति लाग्छ । तर, अहिले केन्द्रले ५० प्रतिशत बजेट पक्कै पनि छुट्याउँदैन । अहिले थोरै मात्र बजेट छुट्याएर यो ठाउँको विकास सम्भव छैन । त्यसैले यहाँको लगानीका लागि विकासका लागि नयाँ मोडल आवश्यकता छ । अरू पुँजी नल्याएर निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश नगरी विकास र समृद्धि सम्भव छैन । तसर्थ, विकासको नयाँ मोडल कर्णालीमा आवश्यक छ । अरू प्रदेशमा बाटो बनेको छ । घर घरमा बिजुली पुगेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी सिँचाइ, ठूला ठूला राष्टिय गौरवका आयोजना छन् । कर्णाली प्रदेशमा एउटै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छैन ।

० विकासको नयाँ मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुनुप¥यो र केन्द्र सरकारले यसमा के गरिदिओस् भन्ने हो ?

केन्द्र सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिदिए मात्र पुग्छ । अनि नीतिको कुरो छ नि प्रदेश बनाउनका लागि पूर्ण अधिकारचाहिँ प्रदेशलाई दिनुपर्छ । केन्द्रले त्यहाँ कुनै हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रदेशले काम थालेपछि काम नगर भनेर रोक्न भएन । त्यो ठाउँका विकास र समृद्धिको हामीले कार्यक्रम ल्याएपछि ‘यो तिमीले गर्न पाउँदैनौं, यो तिमीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र परेन’ भनेर त्यसलाई हस्तक्षेप गर्ने, रोक्ने काम केन्द्रले गर्न हुँदैन । राम्रो काम गर्नका लागि सबैले त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

यहाँ त, कर्णाली प्रदेशका लागि संविधान संशोधन नै आवश्यक छ । किनकि कर्णाली हिजोदेखि नै विकासको हिसाबले पछि परेको, उत्पीडनमा परेको उपेक्षित प्रदेश हो । सबै हिसाबले अन्यायमा परेको प्रदेश भएकाले न्याय दिनका लागि ‘विशेष अधिकारसहितको स्वायत्त कर्णाली प्रदेश’ भनेर संविधानमा लेखिनुपर्छ भनेर हिजो हामीले

संसद्मा बोल्यौं । संविधानसभा र सडकमा पनि त्यो कुरा बोल्यौं तर त्यो संविधानमा व्यवस्था गर्न सकिएन । त्यतिबेला ‘हामी भोलि बन्ने संघीय कानुनमा यसको व्यवस्था गर्छौं’ भनेर जिम्मेवार हाम्रा नेतृत्वले बाचा गरेका थिए । त्यसैले अहिले बन्ने संघीय कानुनमा कर्णालीलाई छुट्टै अलग विशेष व्यवस्थासहितको संघीय कानुन बन्न जरुरी छ । यो कुरा मैले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि राखेको छु । फेरि पनि राख्छु । यो हुनैपर्छ । जहाँ भोका छन्, नांगा छन्, जुकाको औषधि खान नपाएर मरिरहेका छन्, पेटभरि पानी खान पाइरहेका छैनन् । त्यसलाई अहिलेको संघीय संसद् र संघीय सरकारले न्याय दिनुपर्छ ।

० अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएको अधिकारले कर्णाली प्रदेशलाई पुगेन भन्न भएको हो ?

हो, अहिलेको जे अधिकार छ, त्यसले कर्णाली प्रदेश बन्न बिलकुल सक्दैन । यसका लागि विशेष अधिकार कर्णाली प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधाार हामी निर्माण गर्छाैं । केन्द्र सरकारले आवश्यक बजेट दिनुपर्छ । दोस्रो कुरा कृषिको छ । कर्णाली प्रदेशलाई हामीले पूर्ण अर्गानिक भनेका छौं । भोलि हामीले एक ठाउँमा स्याउको जोन बनाउँछौं । कुनै ठाउँलाई आलु, कुनै ठाउँलाई फापर, कुनै ठाउँलाई कोदो, मकै, धानका जोनहरू बनाउँछौं । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । हाइड्रोका लागि पनि बजेटको आवश्यकता छ । अहिले हामीले ऋण लिएर लगानी गर्ने हो, त्यसबाट उत्पादन हुँदै जान्छ र बिस्तारै त्यसलाई चुक्ता गर्दै जाने हो । त्यो किसिमको विकासको मोडल अहिले हामीलाई चाहिएको छ ।

अहिले हामी उपयोग गर्न सक्दैनौं ।उपयोग गर्न त सबैभन्दा पहिले लगानी चाहियो। लगानीका लागि हामीसँग अहिले कुनै पनि स्रोत छैनन्। न भन्सार छ, न उद्योगधन्दा फ्याक्ट्री, न कुनै आयोजना नै छन्

० प्रदेशलाई कस्तो बनाउने योजना छ त ?

सरकारको तर्फबाट अहिले कर्णाली प्रदेश कुन ठाउँमा छ, कस्तो अवस्था छ र यो प्रदेशको हामीले लक्ष्य पूरा गर्न हामीलाई अहिले केके साधनस्रोतहरू चाहिन्छ भन्ने कुराको यकिन गर्छाैं । पुँजी कति चाहिन्छ भन्ने यकिन गर्छाैं । अहिले मुख्य आधार भनेको पर्यटनको विकास नै हो । यसका लागि केके गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत कार्यक्रम राख्छौं । मुख्य गरेर पर्यटन, धार्मिक तथा संस्कृति र इतिहासलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने योजना लिन्छौं । हाइड्रोपावर, खानी उत्खनन्, जडीबुटी, कृषिमा हामी जोड दिन्छौं । जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी जनमुखी कार्यक्रम, योजना, जनताले प्रत्यक्ष लाभ लिने काममा जोड दिन्छौं । जनताका जीवन, जनताको उत्पादनसँग जोडेर हामी कार्यक्रम बनाउनेछौं ।

० तपाईं त यसअघि ऊर्जामन्त्री पनि बन्नुभयो । कर्णालीमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंको योजना के छ त ?

यसमा सबैभन्दा पहिलो कुरो त कानुनको हो । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको कानुन बन्छ । कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार नै हुने नै भयो । यसमा कामको बाँडफाँटको कुरो पनि छ । संघले कुनकुन हेर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले कुनकुन तहको हेर्ने भन्ने हुन्छ । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हामी जान्छौं । तर, मुख्य कुरा संघीयतामा जानु भनेकै आफ्नो प्रदेशका प्राकृतिक स्रोतसाधनको पूर्ण अधिकार स्थानीय तह प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्छ ।

अरू देशमा यो भएका पनि छन् । कतिपय ठूला मेगा प्रोजेक्टहरू केन्द्रीय सरकारले बनाउनुपर्छ । कर्णालीको चिसापानीमा ठूलो मेगा हाइड्रोपावर केन्द्रले बनाउन सक्छ । तर कर्णालीलाई चाहिएको सानो हाइड्रोपावर प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने हो । ठूला संघले हेर्नुपर्छ र त्यसको काम गर्ने जिम्मा प्रदेशलाई दिनुपर्छ । त्यसो भएमा प्रदेशहरू प्रतिस्पर्धाको आधार बन्नेतर्फ अघि बढ्छन् । नत्र सबै केन्द्रले हस्तक्षेप गर्ने, प्रदेशलाई दुई ÷चारवटा कुला, खानेपानीको जिम्मा दिएर मात्र सरकार हुनुको औचित्य हुँदैन । अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुनुपर्छ । जलविद्युत्को विकासका लागि हामीले लगानीकर्ता पनि खोजिरहेका छौं । लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं ।

कर्णाली एउटा इतिहास हो । विशुद्ध नदीको नाम मात्र होइन

                देशकै सबैभन्दा बढी ५२.८ प्रतिशत गरिब यहीं छन् 

                कर्णाली प्रदेशका रन अफ द रिभर हाइड्रोबाट मात्र ३२ हजार मेगावाट उत्पादन हुन्छ

                कर्णाली प्रदेशमा एउटै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छैन

                कर्णालीको नाम बेचेर लुट्ने काम भइरहेको छ

० कर्णाली प्रदेशमा जहिल्यै भोकमरी, स्वास्थ्य, शिक्षाको समस्या छ भनिन्छ, खास कस्तो हो कर्णाली ? यसको हलको उपाय के हुन सक्छ ?

कर्णालीको विषयमा जे भनेर प्रचार गरिएको छ नि त्यो एकदमै गलत छ । जे कुरा बाहिर मार्केटमा ल्याउने गरिएको छ नि, त्यो डलरको व्यापारका लागि बाहिर ल्याइएको हो । बिजनेस मात्र हो । ‘कर्णालीका मान्छेहरू खान जानेका छैनन्, कर्णालीका मान्छेहरू बोल्न जानेका छैनन्, हिँड्न जानेका छैनन्, चेतना एकदम कम छ, दिमाग नै छैन’ भन्दै यहाँका बासिन्दाको नाम बेचेर आफ्नो फाइदा लुट्ने व्यक्तिले मचाएको यो कुप्रचार मात्र हो । कर्णालीका मान्छेलाई बाँच्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ, हिजो कर्णालीका मान्छे गरिब थिएनन्, गरिब डलरका व्यापार गर्ने मान्छेहरूले कर्णाली प्रदेशलाई गरिब बनाए । चुसे तिनीहरूले । त्यसैले, यस्तो गर्ने एनजीओलाई तह नलगाईकन कर्णाली प्रदेश बन्दैन ।

० एनजीओलाई तह लगाउने भन्नुभयो, कस्तो कानुन बनाउनुहुन्छ ?

वान डोर सिस्टमको नीति बन्छ । एउटै बाटोबाट एनजीओहरू सञ्चालित हुनुपर्दछ । हामीले आवश्यकता ठानेको काम हामी दिन्छौं, बाटो खन्नेलाई बाटो खन्ने, खानेपानी हो भने खानेपानीको काम दिने हुन्छ, हामीले आवश्यकताअनुसार खटाएको बाहेकलाई हामी अनुमति नै दिन्नौं । हाम्रो नियमन र हामीले भनेको ठाउँ र दिएको काम गर्नेलाई हामी राख्छौं, अरूलाई राख्दैनौं ।

० प्रदेश कानुनहरूको प्रक्रिया के कस्तो छ त ?

कानुनहरूको मस्यौदा तयार पार्दै छौं । त्यसका लागि जिम्मा तोकेर नै कामहरू पनि अघि बढिरहेका छन् । त्यो तयार भएपछि हामी पारित गर्ने प्रक्रियामा लैजान्छौं । अहिले ड्राफ्टको काम बढिरहेको छ ।

० प्रदेशमा काम गर्दैगर्दा अहिले के कस्ता समस्या आएका छन् ?

कर्मचारीको समस्या देखिएको छ । पहिलो त आवश्यक कर्मचारी नै छैनन्, अर्को कुरा भएका पनि दक्ष, विज्ञ कर्मचारीको अभाव छ । आशा छ, यो समस्या हल हुँदै जाला ।