ईयू प्रतिवेदनको विरोधमा सरकारको अडान स्वागतयोग्य छ

ईयू प्रतिवेदनको विरोधमा सरकारको अडान स्वागतयोग्य छ

 

देश र जनताको हितमा छिमेकी र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई विकास गर्न सकेमा मात्रै कुनै पनि सरकारको परराष्ट्रनीति सफल भएको मानिन्छ । कमजोर परराष्ट्रनीतिकै कारणले विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुन सक्दैन । असन्तुलित र कमजोर नीतिकै कारणले मित्रराष्ट्रहरूबाट राष्ट्रका लागि फाइदा लिन कठिन त हुन्छ नै । सँगसँगै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्प्रभुतामाथि उनीहरूको अनावश्यक प्रभाव र दबाबको समेत सामना गर्नुपर्ने स्थितिको विकास हुन सक्छ । निर्वाचनका सम्बन्धमा ईंयूले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई यही रूपमा हेरिएको छ । अब नयाँ सरकारको परराष्ट्रनीति कस्तो हुनुपर्छ ? नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीबाट अर्को साता छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको सन्दर्भमा नेपालले के कस्ता विषय उठाउनु आवश्यक छ ? यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित भएर राजधानी दैनिकका लागि सविन शर्मा र केशरमणि कटुवालले चीनका लागि पूर्व राजदूत तथा परराष्ट्रविद् टंक कार्कीसँग कुराकानी गरेका छन् ।

टंक कार्की, पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्रविद्

 

० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति तय भइसकेको छ । यो भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कस्तो परिवर्तन आउँछ ?

मेरो आफ्नो विचार तथा ठम्याइमा नेपाल भारत सम्बन्ध पुनःव्यवस्थापनको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । परम्परागत नेपाल भारत सम्बन्धका जुन आधारहरू थिए त्यो अहिले परिवर्तन भइरहेका छन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एउटा परिभाषामा मात्रै लिएर हुँदैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध चाहिँ एउटा विशेष सम्बन्ध हो । अनुपम सम्बन्ध हो । दोस्रो कुनै पनि मुलुकसँग तुलना गर्न नसकिने सम्बन्ध हो । जुन हिसाबले अहिले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेरिँदै छ । त्यसमा फेरबदल हुँदै छ । नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा रहेको र साथसाथमा छिमेकी पनि भएकाले जुन किसिमको सम्बन्धमा रहनुपर्ने हो, त्यो सम्बन्धमा सकारात्मक हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । इपेजीमार्फत पनि हामीले सम्बन्धलाई परिमार्जित तथा सुदृढ गराउने क्रममा छौं । विशेष गरी हाम्रो संविधान निर्माणको प्रक्रियाको क्रममा र संविधान घोषणापछिको अवस्थामा भारतीय जुन दबाब नेपालमाथि प¥यो । त्यो दबाबको राज्य तह र जनताको तहबाट जुन ढंगले प्रतिवाद र प्रतिरोध भयो, त्यसले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ । त्यो निष्कर्षले भारतीय संस्थापन पक्षलाई आफ्नो परम्परागत सोचाइमा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ । नेपालमा नाकाबन्दी भएको समयमा भारतको नेपाल नीतिमा सबै एक छन् भन्ने विषय त्यस समयमा संसद्मा नै नाकाबन्दीविरुद्ध आवाज उठ्नुले सबै भारतीय एक छैनन् भन्ने स्पष्ट पा¥यो । अहिले आएर पछिल्लो समयमा भारतीयले आफ्ना कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने महसुस गर्न थालेका छन् । हामीकहाँ यहीबीचमा जुन निर्वाचनहरू भए, यसले नेपाली सेन्टिमेन्टलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।

० निर्वाचनपछि भारतले नेपाल सरकारलाई चासो र महŒव दिएको देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसमा मलाई के लाग्छ भने भारतले नाकाबन्दीको समयमा जेजस्ता नीति अख्तियार गरेको थियो, त्यो गलत रहेछ भन्ने रियलाइजेसन नै भारतीयको नेपाल नीतिमा आएको फेरबदल हो जस्तो लाग्छ । उनीहरूले साँच्चिकै रियलाइज गरेका हुन् भने नेपाल–भारत सम्बन्ध अब साँचो अर्थमा दुई स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता राष्ट्रको हैसियतमा सम्बन्ध समानताको आधारमा, एक अर्काका आन्तरिक विषयमा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तका अधारमा प्रतिष्ठापित होला भनेर आस गर्न सकिन्छ । तर के बिर्सन हुँदैन भने आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ जहिले पनि प्राथमिकतामा रहन्छ । सकेसम्म आफ्नो हित प्रतिष्ठापित होस् । दीगो सम्बन्ध बनाउन अर्काको हित पनि ख्याल गरिदिनुपर्छ ।

युरोपियनहरू हरेक समाज विभाजन भएमा आफूले त्यसमा खेल्नुपर्छ भन्ने सोचाइले गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको छ । जुन देशले आफ्नो मूल्य मान्यता बोकेको हुन्छ, त्यसलाई उनीहरू बिथोल्ने बाटोमा हुन्छन् । उनीहरू आधुनिकतामा प्रवेश गर्नका लागि आफूले भनेको मात्रै मान्नुपर्ने तर्क गरिरहन्छन् 

० प्रधानमन्त्रीको भ्रमण आफ्नो देशमा गराउन दुई छिमेकीको पहललाई कसरी हेर्नुभएको छ । उनीहरूले आफूतिर आकर्षण गराउनुको कारण के हुन सक्छ ?

भारतीय संस्थापन पक्षमा के छ भने विशेष सम्बन्धका नाममा नेपाललाई आफ्नो ब्याक्याड मान्ने, भेसल स्टेट मान्ने सोच धेरै अगाडिदेखि जबर्जस्त रूपमा छ । भारतीय संस्थापन पक्षको मनोविज्ञान औपनिवेशिक कालखण्डका जुन मूल्यहरू छन्, त्यसबाट उनीहरू बाहिर आउन नसकेका कारणले विदेश सम्बन्ध गतिलो बन्न सकेको छैन । दुई सार्वभौम मुलुबीचको सम्बन्ध ठूलो र सानो, धनी र गरिबको हिसाबले नीति बनिनु हुँदैन । समानताको आधारमा नै एक अर्काका संवेदनशीलता र हितमा हुने गरी नीतिहरू बन्नुपर्छ । भारतले शीतयुद्धकालीन सोचको आधारमा नेपालसँगको सम्बन्ध बनाएको छ । उनीहरू आफ्नो पक्षमै नेपाल रहिरहोस् र चीनसँग नजिक नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, चीनले भने छिमेकी मुलुकका हैसियतमा मात्रै लिने गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

० नेपाल–भारत सम्बन्धमा आआफ्नो आन्तरिक मामिलामा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ ?

नेपाल–भारत सम्बन्धन्मा सबैभन्दा बढी आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका विषय उठ्ने गरेका छन् । नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको विषय हाम्रो संविधान निर्माणपछिको घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । तर, हामीले कहिल्यै पनि भारतको आन्तरिक मामिलामा बोलेका पनि छैनौं । काश्मीरको विषय होस् या राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा होस्, अझ पछिल्लो समय दार्जिलिङ सिक्किममा भएको आन्दोलनको विषयमा हामीले केही पनि बोलेका छैनौं । उनीहरूको आन्तरिक मामिला भएकाले नबोलेका हौं नि त । तर भारतले भने जहिले पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा सामेल हुन खोज्छ । यस्तो विषयमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आवाज उठाउनुपर्छ । हाम्रो आन्तरिक मामिला हामी आफैंले व्यवस्थापन गर्ने हो । भ्रमणका क्रममा ‘तिम्रो सल्लाह र तिम्रो डिक्टेसन हामीलाई चाहिएन’ भनेर स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ । हामीले यही कुरा राखेका छौं । तर, भारतीयहरूले आफ्ना कुराहरू हामीलाई सिकाउँदै पाठ पढाउन आउने प्रवृत्ति छ । त्यो ठीक होइन । अहिले भने केही सम्बन्ध सुधार गरेर पुनःव्यस्थापनको अवस्थामा पुगेका छौं । नेपाल दुई भिन्न सामाजिक संरचना भएको छिमेकी मुलुक भएको देश हो । प्राचिनकालदेखि नै दुई मुलुकसँग हामीले राम्रो सम्बन्ध राख्दै आएका छौं । हाम्रो सामाजिक बनोट नै हेर्ने हो भने तलतिरबाट आएर बसेका मानिस पनि यहाँ छौं, माथितिरबाट आएका मानिस पनि यहीँ छन् । इतिहासको कालखण्डमा नेपालमा दुवैतर्फबाट आएर नेपाली समाज बनेको छ । दुइटा सभ्यता नेपालमा भेट भएका छन् । रोटीबेटीको सम्बन्ध हाम्रो भारतसँग पनि छ, चीनसँग पनि छ । भारतीयहरूको एउटा अहंकारवाद पनि होला । त्यही भएर भारतीय नजरबाट मात्रै हेरिने गरेको छ । दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा भारतीय अलि बढी सशंकित हुने गरेका छन् ।
नेपालले चीनसँग सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारणले बनेका सम्बन्धलाई भारतले स्विकार्न सकिरहेको छैन । चीनसँग सम्बन्ध बनाउनका लागि सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि गरिएको सम्बन्धलाई भारतले ‘चिनियाँ कार्ड प्रयोग ग¥यो’ भन्ने गर्दछ । यो चीन कार्ड हैन, यो त नेपाल कार्ड हो । बरु भारतीयहरू आफैंले त्यसो भनेर चीन कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सहअस्तित्वमा रहेर नै बस्ने हाम्रो नीति हो ।

० भारतले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा मात्रै राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?

खासगरी भारतीय पक्षले नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई सही मानेमा बुझिदिनुपर्छ । नेपाल भारतीय काखमा मात्रै बसिदिँदा प्रो चाइनिज नहुने । चीनसँग आर्थिक लाभका विषयमा नेपाल संलग्न हुँदा साथै त्यसलाई अन्यथा सोच्नु हुँदैन । चीनसँग केही आर्थिक विकासको विषयम संलग्न हुँना साथ ‘चिनियाँ कार्ड प्रयोग ग¥यो’ भन्नु उचित हुँदैन । हामी दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई समान रूपमा लिएर बस्न सक्छौं । एक छिमेकीलाई च्यापेर अर्को छिमेकीलाई वास्ता नगरी हामी बस्न सक्दैनौं । दुवै छिमेकीसँग आर्थिक समृद्धिका हिसाबले समान दुरीको सम्बन्धमा रहेर मात्रै आफ्नो हितमा लाग्न सक्छौं । विश्वमा नै उदीयमान शक्तिशाली मुलुकका रूपमा रहेको चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । छिमेकी दुवै मुलुक विकासको गतिमा अघि छन्् तर बीचको हाम्रो देश भने अल्पविकसित मुलुकमा पर्छ । यसले छिमेकी दुवै देशलाई शोभा दिँदैन होला । त्यही भएर हामीले भारत र चीनको सम्बन्धमा रहँदा एक अर्कोको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप हुने गरेर जानु हँदैन । हामीले कुनै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दैमा अर्को छिमेकीलाई असर पुग्ने काम गर्नुहुँदैन ।

० निर्वाचनलगत्तै भारतले विशेष दूत पठाएको विषयले निकै चर्चा पायो । यस्तो भेटघाटलाई कसरी लिनुभएको छ ?

छिमेकी मुलुकले जनमतको कदर गर्नु स्वाभाविक नै हो । भारतले पनि सोहीअनुसार जनमत प्राप्त दलका नेतासँग सम्पर्क र भेटघाट गर्ने विषयलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । भारतले नयाँ बनेको शक्तिसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएको र भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलगायत अन्य केही विशेष दूतको नेपालमा भ्रमण भएको हुन सक्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनव्र्यवस्थित गर्नका लागि पनि यस्तो भ्रमण भएको हुन सक्छ ।

शीतयुद्धकालीन सोचको आधारमा सम्बन्ध बनाएको भारत चीनस“ग नेपाल नजिक नहोस् भन्ने चाहन्छ 
 हामीले कहिल्यै पनि भारतको आन्तरिक मामिलामा बोलेका छैनौं । तर ऊ जहिले पनि हाम्रो आन्तरिक मामिलामा खेल्न खोज्छ 
 राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा दरिलो ढंगले आवाज उठाउनुपर्छ 
 भारतले गरेका सबै कमिटमेन्ट पूरा गर भन्नुपर्छ

० प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपालले सम्बन्ध पुनव्र्यवस्थित गर्न केके विषय उठाउनुपर्छ ?

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई÷तीन कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । पहिलो कुरा भारतीय पक्षलाई नेपालले अतितको सम्बन्धमा भएको उतारचढाव फेरि नदोहोरिऊन् भन्नाका निम्ति भारतीय पक्षलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा सद्भाव व्यक्त गर्नु उचित भए पनि अनावश्यक डिक्टेसन स्वीकार्य नहुने बताउनुपर्छ । ‘हाम्रो आन्तरिक मामिला जेजस्तो भए पनि आफैं मिलाउन सक्छौं, अरू कसैसँग सम्बन्ध बनाउँदा तिम्रा जुन सुरक्षा चासोहरू छन्, त्यसमा हामी तलबितल हुन दिँदैनौं । त्यसै गरेर तिमीसँग सम्बन्ध बनाइराख्दा अर्को मुलुकको अहितमा काम गर्दैनौं ।’ यो प्रस्ट भाषामा भनिनुपर्छ । त्यस्तै अर्को कुरामा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप रोक्ने विषयमा आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । हिजो नेपालको माइक्रोमेनेजमेन्टमा समेत भारत संलग्न हुने गरेको दुनियालाई नै थाहा छ । ‘यो काम तिमीले रोक’ भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको थुप्रै विकासका काममा भारतले जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो त्यो पूरा गर्न सकेको छैन ।
‘आफूले गरेका सबै कमिटमेन्ट पूरा गर’ भन्नुपर्छ । तेस्रो कुरा, नेपालमा प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा छ । त्यो सदुपयोग हुँदा नेपाल, भारत र अन्य मुलुकलाई समेत पारस्परिक लाभ हुन्छ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने विषयमा भारत, नेपाल र चीन मिलेर सहकार्यबाट फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने अवधारणा आइसकेको छ । विचारधाराका आधारमा नसोचिदिएर लाभ चाहिँ पारस्परिक बाँडचुड गर्ने हो भने त्रिदेशीय सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ । यस विषयमा नेपालले सहमति जुटाउनु पर्दछ । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, भारतीय बजार तथा चिनियाँ पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गरियो भने तीनै देशलाई लाभ हुन्छ । यस्तै नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक तथा परम्परागत सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै लैजानु पर्दछ । भारतले दमनकारी सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अझ हामीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धमा दरार नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । दुवै छिमेकी मिलेको र प्रगति हँदा नै हामीलाई फाइदा हुने हो । त्यही भएर हामीले एक अर्काको चित्त दुखाउने काम गर्नुहुँदैन ।

० सार्कस्तरीय सम्बन्धमा केही समस्या आएका छन् । सार्क सम्मेलन नै हुन सकेको छैन । भारत–पाक सम्बन्धका कारण सार्क सम्मेलन नै प्रभावित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिका कस्तो हुुनुपर्दछ ?

भारत र पाकिस्तानबीच भएका समस्या नित्तान्त उनीहरू दुईबीचका समस्या हुन् । उनीहरूको आफ्ना समस्या आफैंले समाधान गर्ने हो । दुई मुलुकबीचको समस्याको विषयलाई सार्कसँग जोडेर बाधक बन्नुहुँदैन । दुवै देशका आन्तरिक समस्या आफैंले मिलाउने भएकाले त्यसमा नेपालले केही गर्न सक्दैन । नेपालले भने दुई मुलुकबीचको समस्यालाई सार्क सम्मेलनसँग जोड्न नहुने विषयमा भने अडान लिनुपर्छ । सार्क सम्मेलनले सार्कस्तरीय समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने धेरै आधारहरू छन् । तर सार्क र पाकिस्तानबीचको समस्याका कारण सार्कले गर्न सक्ने काममा कुनै बाधा पु¥याउन हुन्न । सार्क जति उपयोगी हुन सक्थ्यो । त्यो हुन नसक्नुमा भारत र पाकिस्तानबीचको समस्या नै हो । त्यसमा नेपालले भने दुई देशबीचको समस्याको विषयमा बोल्न मिल्दैन । उनीहरू आफैंले समाधान गर्नुपर्दछ । नेपालले सार्कस्तरीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गराउनेतर्फ लैजान पहल गर्नुपर्दछ । त्यसमा नेपालको भूमिका सबैलाई मिलाएर लैजाने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।


० सार्क सम्मेलन रोकिए पनि भारत नै संलग्न भएका आसियान, सांघाई गु्रपलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरू निरन्तर चलिरहेका छन् । सार्कमा भारत सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

भारत–पाकिस्तानबीच हिस्टोरिकल मतभेद छ । सार्कका जुन चार्टरहरूको मर्महरू छन्, त्यो मर्मलाई भारतले बुझिदिनमा नै समस्या छन् जस्तो लाग्छ । पाकिस्तानले आतंकवादललाई बढावा दिइरहेको भन्ने भारतको आरोप छ । पाकिस्ता आफैं नि आतंकवादको सिकार बनिरहेको छ । आतंकवादलाई गोडमेल गरेर पाकिस्तानलार्ई केही फाइदा छैन । ऊ आफैं आक्रमणको सिकार बनिरहेको छ । दुवै मुलुकले सार्कलाई दख्खल नहोस् भन्ने गरी काम गर्नुपर्दछ । जुन हिसाबले नेपाल–भारत सम्बन्धमा रियलाइजेसन भएजस्तै भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा पनि रियलाइजेसन हुने विश्वास लिएको छु । उनीहरूबीचको सम्बन्ध सुधार होस् भन्ने हामी कामना मात्रै गर्न सक्छौं ।

० ईयूको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमाथि सरकारले दिएको प्रतिक्रियालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

पश्चिमाहरू लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शासन प्रणालीको आदर्शस्वरूप कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा हामीले मात्रै बुझेका छौं, अरूले बुझेकै छैनन्, हामीले भनेको मानेमा सबै लोकतान्त्रिक हुन्, मानवअधिकारवादी हुन् भन्ने ठान्छन् । आफूले भनेअनुसार भएमा मात्र राजनीतिक स्थिरता र विकास हुने उनीहरूको बुझाइ छ । सोहीअनुसार ईयूको प्रतिवेदन आएको स्पष्ट हुन्छ । युरोपियनहरू हरेक समाज विभाजन भएमा आफूले त्यसमा खेल्नुपर्छ भन्ने सोचाइले गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको छ । जुन देशले आफ्नो मूल्य मान्यता बोकेको हुन्छ, त्यसलाई उनीहरू बिथोल्ने बाटोमा हुन्छन् । उनीहरू आधुनिकतामा प्रवेश गर्नका लागि आफूले भनेको मात्रै मान्नुपर्ने तर्क गरिरहन्छन् । समाज, संस्कृतिको कुनै प्रवाह उनीहरूलाई छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आफ्नो समाज र संस्कृतिविपरीत आएको ईयूको प्रतिवेदनको विरोधमा सरकारले लिएको अडान स्वागतयोग्य नै छ । भारतीय जनता पार्टीका नेता कोसीयारीको अभिव्यक्तिले सरकारको अडानलाई स्वागत गरेको छ । यो काम गर्नु पनि पर्दछ ।

० नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै छिमेकीसँगको नीतिमा फेरबदल हुने गरेको छ । यसलाई छिमेकीसँगको स्थायी नीति बनाउनु आवश्यक छ कि छैन ?

नेपालको आफ्नो विदेश नीतिको केन्द्रमा नेपाल सिधा उभिने हो आफ्नो हितमा । कतैतिरको साइडमा ढल्किनुहुँदैन । आफ्ना राष्ट्रिय हितरमा सधैं उभिनुपर्दछ । एकातिर ढल्केर हुँदोरहेनछ भन्ने रियलाइजेसन नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले गरिसकेका छन् । बीपी कोइरालादेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदै केपी ओलीसम्म पनि यो रियलाइजेसन भएको छ । आफ्नो राष्ट्रिय हितमा सिधा उभिनुपर्दछ । आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उभिइरहँदा छिमेकी मुलुकको राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई नेपालले सम्मान पनि गरिदिनुपर्दछ । राष्ट्रिय संवेदनशीलतामा भारतले आतंकवादीले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो मुलुकमा कुनै घटना नघटाओस् भन्ने चाहन्छ भने चीन पनि आफ्नो तिब्बतमा भएको द्वन्द्वमा नेपाल एक चीन नीतिमा रहोस् भन्ने चाहन्छ । त्यो हामीले गर्नुपर्छ । हामीले दुई छिमेकीसँगको सहकार्यमा मात्रै नेपालको विकास गर्न सक्छौं । दुवै मुलुक मिलेको अवस्थामा हामीलाई फाइदा पुग्छ ।

० अन्त्यमा, जब राजनीतिक व्यक्तिले कूटनीतिक निकायमा नेतृत्व गर्दा समस्या आएको देखिन्छ । दुई छिमेकी मलुकमा पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । डिप्लोम्याटहरूको यस्तो व्यवहारको कारण के हुन सक्छ ?

सत्तामा बस्नेहरूको लघुताभासले सत्तामा बस्न चाहिरहेको हुन्छ । विचारधारात्मक मूल्यका आधारमा कुटनीतिक नीति बन्नुपर्ने सोचाइमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । हामीकहाँ पनि प्रजातान्त्रिक भन्ने बित्तिकै भारतसँग नजिक हुने, कम्युनिस्ट हुने बित्तिकै चीनसँग नजिक हुने भन्ने सोचाइमा अब परिवर्तन आउनुपर्छ । यसैको प्रतीकका रूपमा नेपालको डिम्लोमेसी चलिरहेको छ । अब त्यसमा परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सधैं एकै किसिमको हुनेगरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई लिनुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई आत्मसात गर्दै नीति बनाउने हो । विचारधाराका आधारमा बन्ने परराष्ट्र नीति ठीक होइन । राष्ट्रिय स्वार्थमा उभिने गरी सम्बन्धको विकास हुनुपर्छ । भारत र चीनको झगडाबाट नेपाललाई फाइदाभन्दा पनि घाटा हुनेछ । त्यही भएर दुवै छिमेकीसँग मिलेर जाने गरी हामीले नीति बनाउनुपर्दछ ।  नेपाल र चीनबीचको सुखद अनुभूति हामीले सँगालेका छौं । अहिलेसम्म कहिल्यै पनि चीनले नेपालको आन्तरिक विषयमा बोलेको छैन । आफ्नो विकाससँगै उसले नेपालको विकासका लागि पनि सहयोग गरिरहेको छ । यसले ऊसँगको सम्बन्धबाट नेपालले फाइदा लिन सक्छ ।