बिनाझन्झट रकम उपलब्ध गराऊ

बिनाझन्झट रकम उपलब्ध गराऊ

 

 

बर्खाअघि नै भूकम्पपीडितलाई ओतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएपछि घर बनाउन बाँकी रहेका भूकम्पपीडितलाई राहत हुने सम्भावना छ । भूकम्पपीडितलाई राहत दिने हेतुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भए पनि यसले चुस्त शैलीमा काम गर्न नसक्दा भूकम्पपीडितमध्ये कतिपयको अझै टहरोमै बास छ । भूकम्पप्रभावित जिल्लामा दक्ष कामदारको अभाव, प्राधिकरणका कर्मचारी (इन्जिनियर) को गैरजिम्मेवारीपनलगायतका कारण भूकम्प गएको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको काम हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले घर बनाउनका लागि मापदण्ड तोक्ने तर मापदण्डअनुसार भयो कि भएन बेलैमा प्राधिकरणका प्राविधिकले चेकजाँच नगरीदिँदा आफ्नै प्रयासमा घर निर्माण गरेका भूकम्पपीडित मारमा छन् ।

प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार लाभग्राहीको सूचीमा परेकाहरूको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७०५ रहेको छ भने अहिलेसम्म तेस्रो किस्ता पाउनेको संख्या जम्मा ९२ हजार ३५७ मात्र रहेको छ । लाभग्राहीको सूचीमा परेकामध्ये पहिलो किस्ता लिनेको संख्या ६ लाख ९१ हजार ४८५ रहेको छ । दोस्रो किस्ता लिने ३ लाख ३४ हजार ९८१ रहेका छन् । यसको अर्थ पहिलो किस्ता लिनेमध्ये आधाले दोस्रो किस्ता मात्रै लिएका छन् । यसको अर्थ यो होइन कि आधा मात्रै घर बनेको छ । पछिल्लो समय भूकम्पपीडितहरू घर निर्माणमा सक्रिय छन् । मुलुकभरको स्थलगत अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने अहिलेसम्म ७० प्रतिशत बढी घर निर्माण भइसकेको छ । तर, त्यसरी बनेकामध्ये कतिपय घर प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुरूप छैन । ती घरमा मापदण्ड नपुग्नुमा भूकम्पपीडित घरवाला दोषी छैनन् । दोषी त प्राधिकरणका अधिकारी हुन्, जसले यस्तो खालको घर बनाउनुस् भनेर चिनो लगाएर हिँडे तर घर कस्तो बन्यो भनेर चेकजाँच गर्न कहिल्यै गएनन् । भूकम्पपीडितको समस्या आफ्नै खालको छ । पहिलो कुरो घर बनाउने कामदार पाउनै मुस्किल छ । पाइहालेमा प्राविधिकलाई कुर्ने फुर्सद हुन्न । यदि, प्राधिकरणका कर्मचारीलाई कुर्दै घर बनाउने हो भने दुई कोठाको एउटा घर बनाउन कम्तीमा डेढ वर्ष लाग्छ ।

भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्न प्राधिकरण गठन भए पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले आजका मितिसम्म आफूलाई भूकम्पपीडितका सेवक ठानेका छैनन्, शासककै शैलीमा व्यवहार गर्छन् । भूकम्पपीडितका घर निर्माण हुँदाका समयमा कार्यस्थलमा नपुग्ने र प्रमाणीकरणको समयमा अतिरिक्त शुल्क माग्ने समस्या धेरै जिल्लामा कायम छ । घर बनाइसकेकालाई एकमुष्ठ रकम उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए पनि फेरि कुनै बहानामा प्राविधिकले पीडितसँग अतिरिक्त शुल्क माग गरे भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । किनकि, सरकारी कर्मचारीमा इमान खोज्नेबेला अझै भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले के निर्देशन दिए भन्दा पनि कसले कुन अवस्थामा कसरी घर बनायो ? यो महŒवपूर्ण कुरा हो । घर बनाउनेहरूलाई प्राधिकरणले बिनाझन्झट रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था ग¥यो भने प्राधिकरणका प्राविधिकलाई लाग्दै आएको ‘घुस्याहा’को अभियोग मेटिने निश्चित छ ।