ठेकेदारलाई कारबाही होस्

ठेकेदारलाई कारबाही होस्

कालोपत्रे भएको सडक एक सातामै भत्किएको घटनालाई नेपाली समाजमा सामान्य मानिन्छ । बिहान पिच गरिएका कतिपय सडक बेलुका हुँदानहुँदै उप्किसकेका हुन्छन् । यसैले पिच गरिएको सडक सात दिनसम्म केही नभएमा ‘कम्तीमा एकसाता टिक्यो’ भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई जसरी भए पनि कारबाही गर्ने कुरो दैनिकजसो दोहो¥याइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विकासको गति सुरु भइसक्यो भन्ने तर काम गर्ने तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन नआउने ?
आमसर्वसाधारण प्रश्न गर्न विवश छन् । आर्थिक समृद्धिको सुरुवात हुन्छ कहाँबाट ? ठेकेदारले बाटो गतिलो नबनाउने, पुल राम्रो नबनाउने, महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै पहल नगर्ने अनि आर्थिक समृद्धि हुन्छ कसरी ?

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्रको सडकमा पिच गरेको एक सातामै खाल्टाखुल्टी देखिन थालेको छ । एसियाली बैंकको ऋण सहयोगमा पिच भएको सडक एक सातामै खाल्टाखुल्टी देखिन थालेपछि स्थानीयवासी हैरान छन् । ठेकदारले गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकाले सडक उप्किएको भन्दै स्थानीयले प्रशासनमा गुनासो गरेका छन् । कालोपत्रेको जिम्मा कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएर अर्कै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । ठेकदारले गरेको कामको अनुगमन गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले मेयर धवल शमशेरको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरे पनि समितिले अनुगमनको काम गरेको छैन । ठेकदारले झारा टार्ने र बजेट पचाउने नियतले काम गरेको स्थानीयले आरोप लगाउने गरेका छन् । विगतमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणका काम कर्मचारीकै भरमा हुन्थ्यो । कर्मचारी संयन्त्र आफैंमा भ्रष्टाचारमा जकडिएको हुँदा सर्वसाधारणले गरेको गुनासोसमेत सुनुवाइ हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा भएको कामसमेत झारा टार्ने किसिमकै हुँदा सर्वसाधारण निराश छन् । विकास निर्माणको काममा गति ल्याउनुका साथै गुणस्तरीय कामका लागि नै हो जनप्रतिनिधिको आवश्यक परेको । जब जनप्रतिनिधि स्वयं झारा टारेर काम गर्ने ठेकदारको पक्षमा लाग्छन् भने जनतासँग जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्नेभन्दा अरू उपाय हुँदैन ।

कालोपत्रे गरेको एक सातामै सडकको पिच उप्किनु विकासको दृष्टिले गम्भीर घटना हो । आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावमा होमिएका नेताहरूका लागि लज्जाको विषय पनि हो । लामो समयदेखि नेपालमा विकास निर्माणको ठेक्का पाएकाले झारा टार्दै आएकाले फेरि पनि झारा टार्ने हिसाबले काम गरेभन्दा आश्चर्य मान्नुपर्दैन । जो जुन संस्कारबाट आएको छ, उसले त्यस्तै बेहोरा देखाउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो दायित्व के हो भनेर महसुस गर्नुपर्ने बेला आएको छ । तोकिएको मापदण्डमा बाटोघाटो एवं पुलपुलेसा निर्माण नगर्नु आफैंमा आर्थिक अपराध हो भने त्यस्ता ठेकेदारलाई कारबाही गर्नु स्थानीय प्रशासनको दायित्व पनि हो । आशा गरौं, एक सातामै उप्किने पिच गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही भएको खबर चाँडै सुन्न पाइनेछ ।