आर्थिक विसंगति झाँगिएको छ

आर्थिक विसंगति झाँगिएको छ

 

सरकारले हालै श्वेतपत्र सार्वजनिक जारी गर्दै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाद्वारा सार्वजनिक गरिएको सो श्वेतपत्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको र यसअघिको सरकारले आर्थिक अनुशासनसमेत उल्लंघन गरेको विश्लेषण गरी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था चरम समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ । श्वेतपत्रमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे उजागर गरिएपछि विभिन्न तह र तप्कामा उक्त श्वेतपत्रबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी गर्ने क्रम जारी छ । अझ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले त उक्त श्वेतपत्रमार्फत गलत तथ्यांक सार्वजनिक गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । सोही सन्दर्भमा राजधानी दैनिकका शिव दुवाडी र प्रेमबहादुर चन्दले अर्थविद् तथा पूर्व सांसद डिल्लीराज खनालसँग कुराकानी गरेका छन्

 डिल्लीराज खनाल, पूर्वसांसद तथा अर्थविद्

 

० सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

आमजनतालाई सुसूचित गर्ने हिसाबले र हामी कहाँ छौं, मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ छ, समस्या के कस्ता छन्, हामी अब कुन दिशामा कसरी अगाडि बढ्छौं भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने चलन हुन्छ । अहिले संविधान बनिसकेपछि राजनीतिक मुद्दा समाप्त भएको र जनताको म्यान्डेडबाट नयाँ सरकारसमेत गठन भइसकेको सन्दर्भमा यो विषयको यथार्थता आउनुपथ्र्यो । प्रधानमन्त्रीले पनि समृद्धिको प्रसंगलाई निकै जोड दिइरहनुभएको छ । त्यस हिसाबले अहिले श्वेतपत्र आउनु एकदमै स्वाभाविक हो ।

० कस्तो अवस्थामा चाहिँ श्वेतपत्र आउनुपर्ने हुन्छ ?

नयाँ इतिहास निर्माण गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक हिसाबले पनि आर्थिक सामाजिक हिसाबले पनि जनताको नयाँ म्यान्डेट र नयाँ सिफ्टसहित अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा सरकार देखिन्छ । कतिपयले महŒवाकांक्षी पनि भने यसलाई । ‘अलि महŒवकांक्षी ढंगले अगाडि बढ्न खोज्नुभएको छ, तर तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो र के गर्दै हुनुहुन्छ ?’ भन्ने जनतालाई सुसूचित गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही हुने हिसाबले पनि अहिले श्वेतपत्र आउन जरुरी थियो र यस्तो ऐतिहासिक कल्चरमा आउनुपथ्र्यो र आयो । ठीकै भयो ।

० यसअघि पनि विभिन्न सरकारको पालामा श्वेतपत्रहरू आएका थिए, अहिलेको घोषणा पत्रमा के फरक देख्नुभयो ?

अघिल्लो श्वेतपत्र भूकम्प तथा नाकाबन्दीका बेला जुन अवस्था सिर्जना भएको थियो, त्यसबाट जस्ता संकट सिर्जना भएका थिए, त्यसलाई ध्यान दिँदै जारी गरिएको थियो । आर्थिक संकटको अवस्था चित्रण गरिएको थियो । त्यसबाट कसरी उँभो लाग्ने, संकटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि श्वेतपत्रमा समावेश थिए । अहिले समृद्धिमा हामी कसरी जान्छौं, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको देखिन्छ । यसैले परिस्थिति, परिवेश फरक छ ।

० श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रको तत्कालीन अवस्था सुधारमा कस्तो मद्दत पुगेको देख्नुभएको छ ?

अघिल्लो श्वेतपत्रमा भारतीय नाकाबन्दीको कसरी सामना गर्ने, आर्थिक अवस्था कसरी सुदृढ गर्ने, दैनिक उपभोग्यवस्तु सहज ढंगले कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । पछि भारतसँगको सम्बन्धमा सहजता देखा प¥यो । तर, तत्कालीन रूपमा जुन आपूर्तिको ठूलो संकट थियो, त्यसलाई सहज बनाउन त्यति बेलाको श्वेतपत्रमा इंगित गरिएका कुराहरू तथा प्रस्ताव गरिएका उपायले धेरै सहजता चाहिँ आएकै थियो ।

           अहिले श्वेतपत्र आउनु एकदमै स्वाभाविक हो 

            आर्थिक अवस्थाको तस्बिर प्रस्तुत गर्न श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन हो 

            आर्थिक अनुशासन बिग्रिएको छ 

            यसअघि दैनिक ५ अर्बका दरले मनपरी ढंगले पु“जीगत खर्च गरिएको छ 

            विकास, अवसर र रोजगारीका दृष्टिकोणले कहालीलाग्दो अवस्था छ

            श्वेतपत्रले समस्या उजागर गर्दै चुनौती पनि देखाएको छ 

० अहिलेको श्वेतपत्र गलत तथ्यांकले भरिएको भन्ने प्रतिपक्षको आरोप छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

यसमा दुई तीनवटा पाटो छ । राजनीतिक कम र प्राविधिक हिसाबले आयो । ठ्याक्कै प्राविधिक कुरालाई ट्याक्क ट्याक्क राखिएको छ यसमा । यो एउटा पाटो हो । यदि हामीले उपलब्धि ग¥यौं, त्यसपछि संविधान बनायौं, निर्वाचन भयो भन्ने कुरा त्यसमा छैनन् । एकदम सूत्रबद्ध रूपमा प्राविधिक हिसाबले विषयवस्तु समेटिएका छन् । यसमा राजनीतिभन्दा पनि यथार्थ विषयवस्तु राखिएको छ । श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दाखेरी ती मान्छेले त्यसरी इन्टरप्रेटेड गरेजस्तो मलाई लाग्दैन ।

कुनै ठाउँमा राम्रा कुरालाई ढाकछोप गर्ने, जुन नराम्रा कुराहरू छन् ती कुरालाई मात्रै प्रस्तुत गर्ने भन्ने ढंगले अलिकति चार्ज आएको स्थिति हो । तर, त्यसलाई सिंगो रूपमा अलि थप अध्ययन गर्नुभयो अर्थात् त्यसलाई यसरी पनि प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो भएको भए कम विवादित हुन्थ्यो होला । ठ्याक्कै हिजोको सरकारले मात्रै त होइन । निर्वाचनमार्फत नेपाली कांंग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्नु भनेर जनताले आदेश दिइसकेपछि पनि गैरजिम्मेवार ढंगले जे जस्ता निर्णय गरेर पैसा बाँड्यो, त्यसले समस्या झन् झाँगिएको हो । तर ठ्याक्कै अघिल्लो वर्षमा मात्र यी सबै समस्या झाँगिएका होइनन् ।

एउटा आर्थिक सामाजिक हिसाबले अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ ढंगले रूपान्तरित गर्दै जाने हुनुपर्छ । त्यो पनि हाम्रा स्रोत र सम्भावना अनि प्राथमिकताका क्षेत्र सही ढंगले किटान हुनुपर्छ । हामीकहाँ एउटा त आर्थिक थिति नै छैन, अर्को अनुशासन पनि छैन । कानुनको शासन दण्डित गर्ने परिपाटी त हुनुप¥यो । जसले जे बदमासी गरे पनि दण्ड नगर्ने, त्यो भनेको निकम्मा भयो । जुन किसिमको आर्थिक परिपाटी, आर्थिक नीति हामीले अँगालिरहेका छौं, त्यो काम लाग्दैन । त्यो काम लाग्दैन भन्ने कुरा संविधानले पनि मानेको छ ।

संविधानले के भनेको छ भने संविधानले रूपान्तरणका आधारमा समृद्धिमा जाऊ भनेको छ । भन्ने बित्तिकै त्यहाँ पनि त्यो उल्लेख छैन । आमरूपमा जेजस्ता त्यहाँ तथ्यांकहरू उल्लेख गरिएका छन्, जे समस्या त्यहाँ देखाइएका छन्, ती अहिलेको नेपालको अर्थतन्त्रका मूल चुनौती र समस्या हुन्, तिनलाई जस्ताको तस्तै चित्रण गरेर, विश्लेषण गरेर त्यहाँ उजागर गरिएको छ ।

‘ कुनै ठाउँमा राम्रा कुरालाई ढाकछोप गर्ने, जुन नराम्रा कुराहरू छन् ती कुरालाई मात्रै प्रस्तुत गर्ने भन्ने ढंगले अलिकति चार्ज आएको स्थिति हो । तर, त्यसलाई सिंगो रूपमा अलि थप अध्ययन गर्नुभयो ‘

० श्वेतपत्रमा यसअघिको सरकारले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोप पनि छ, त्यो कतिको सत्य लाग्छ ?

मैले यसअघि नै भनिसकें । जस्तै अनुदान २५ करोड राखेकोमा ४० करोडभन्दा बढी त बाँडी नै सकेको छ, त्यो पनि महिना नपुग्दै । अनि त्यो जुन सामाजिक भत्ताको कुरा छ, त्यो म्यान्डेट नै होइन । त्यो पनि ग¥यो । हुन त अघिल्लो सरकारले पनि ग¥यो भन्ने आएको छ । २ खर्बको त स्रोत नै नखुलाईकन त्यहाँ त्यत्तिकै राखिएको छ । त्यो पनि अहिले मात्रै होइन, विगतमा पनि त्यस्तो हुने गरेको छ ।

० भनेको अर्थ प्रत्येक सरकारले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको देखियो, हैन त ?

एकदमै । एकपछि अर्को आर्थिक गुनासाहरू छन् । उल्लंघन नगरीकन कुल बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र भनेर ९० प्रतिशत छुट्याएको हुन्छ । त्यो ९० प्रतिशत पनि प्राथमिकताको क्षेत्र हुन्छ ? अनि वर्षमा ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म चालू खर्च राखिएको हुन्छ । अनि नौ महिनासम्म खर्च हुँदैन, अनि अन्तिममा आएर दुई महिना तीन महिनामा चाहिने ह्वात्तै खर्च हुन्छ, त्यसको उदाहरण गत वर्षको मात्रै सम्झनुस् । दैनिक ५ अर्बका दरले पुँजीगत खर्च गरिएको छ । मनपरी खर्च गरिएको छ । बालुवामा पानी खन्याएजस्तो । अनि फेरि एउटामा रकम राख्ने, अर्कोमा रकमान्तर गर्ने, यहाँ त न्यूनतम बजेटको मापदण्ड, सिद्धान्त, अनुशासन त्यागेर बजेटलाई पंंगु बनाउने, बजेट प्रभावकारी नहुने, पुँजी खर्च पनि खर्च नगरी कुनै आकार घट्ने गरेको छ । यसको अर्थ अािर्थक अनुशासन उल्लंघनमा सबैको उत्तिकै हात रहेको बुझ्नुपर्छ ।

० तपाईंको व्यक्तिगत विचारमा श्वेतपत्रमा भनिए जस्तो नै छ त, अहिलेको आर्थिक अवस्था ?

अवश्य । मैले त अझ त्योभन्दा बढी भन्ने गरेको छु । यसको तात्कालीन, दीर्घ र मध्यकालीन समस्या र चुनौतीहरू अलिकति खोट्याएर हेर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, समकालीन विश्वमा नेपालजस्तो राष्ट्र जहाँ ज्यादै ठूला सम्भावनाहरू छन् । त्यस्तो सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यहाँ त के भयो भने रेमिट्यान्स आउने अनि आयात गर्ने, त्यसले अलिकति राजस्व पनि आउने भयो । सरकार पनि चल्ने भयो । अनि त्यो आएको के गर्ने भन्ने त भन्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने । त्यसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र चल्ने भो, बैंकिङ क्षेत्रले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, अझ कस्तो त भन्दाखेरि जहाँ सुविधा सम्पन्न सहरहरू छन्, त्यहाँ अझ बढी लगानी गर्ने खालको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नै नहुने । त्यसको अन्तर्सम्बन्ध भने हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरूमा पर्ने र ती सम्भावनाका क्षेत्र त्यसै बाइपास हुने हुन्छन् । त्यसको मतलब के हो भने कृषि, उद्योगजस्ता क्षेत्रहरू धराशायी हुँदै जान्छन् । ऊर्जा र पर्यटन जहाँ सम्भावनाका क्षेत्र हुन्, त्यहाँ पर्याप्त मात्रामा लगानी हुन पाउँदैन । भन्नेबित्तिकै हाम्रो श्रमशक्ति युवा शक्ति, विकासको प्रक्रियामा, अवसर र रोजगारीमा सहभागी नै हुन नपाउने अहिलेको स्थिति त एकदम कहालीलाग्दोअवस्था हो ।

” हामी त अहिले समृद्धिको बाटोमा जाने कुरा गरिरहेका छौं । यसमा अलिकति सांकेतिक मात्रै आयो । जस्तैः आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, नीतिमा सुधार, त्यसपछि आएर कानुन बनाउने कुरा र अहिले हाम्रा जुन सकारात्मक ५÷६ वटा पक्षहरू छन्, त्यसमाथि टेकेर अगाडि बढ्छौं भन्ने कुराहरू आएका छन्  “

० अन्त्यमा, समस्या उजागर गर्न जुन अग्रसरता देखिन्छ, त्यही अनुपातमा आर्थिक विसंगति हटाउन प्रभावकारी कदम चालेको कति देख्नुभएको छ ?

यो अति गम्भीर कुरा हो ? विगतमा यस्ता समस्याहरू ढाकछोप गर्ने चलन थियो । ढाकछोप गरेपछि त जिम्मेवारी पनि लिनु परेन । तर वास्तवमा वस्तुस्थिति चित्रण गरेपछि आवश्यक कदम चाल्न सक्छु भन्ने साहस पनि हुनुपर्छ । अग्रसर हुनुपर्छ । अहिले जसरी अर्थतन्त्रको तस्बिर बाहिर ल्याएको छ, सोहीबमोजिम सम्बोधन गर्ने दायित्व र चुनौती सरकारलाई थपिएको छ । यससँगै आर्थिक अवस्थाका भित्री कुराहरू बाहिर ल्याएपछि त्यसको मतलब ‘हामी यी चुनौतीलाई क्रमशः पार गर्दै आर्थिक समृद्धिको यात्रामा यसरी अघि बढ्छौं’ भन्ने पनि हो । त्यसो भएको हुनाले पनि बढी उत्तेजित भएर, ओभर रियाक्ट गरेर गलत तथ्यांक प्रयोग ग¥यो भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन र यो सरकारले त्यही किसिमको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ ।

एउटा पाटो चाहिँ जुन आइरहेको छ, त्यसमा अलिकति कन्जुस्याइँ भयो भन्ने मलाई लाग्छ । सुरुमा भने जस्तो श्वेतपत्रका दुईवटा आयाम हुन्छन् । एउटा स्थिति र समस्याको अवगत गराउने, अर्को त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र अझ भविष्यमा कसरी जाने भन्नेबारे रूपरेखा कोर्ने । हामी त अहिले समृद्धिको बाटोमा जाने कुरा गरिरहेका छौं । यसमा अलिकति सांकेतिक मात्रै आयो । जस्तै आर्थिक समाजिक रूपान्तरण, नीतिमा सुधार त्यसपछि आएर कानुन बनाउने कुरा र अहिले हाम्रो जुन सकारात्मक ५÷६ वटा पक्षहरू छन्, त्यसमाथि टेकेर अगाडि बढ्छौं भन्ने कुराहरू आएका छन् ।

त्यसमा मलाई के लाग्छ भने घोषणापत्रमै एउटा मार्गचित्रसहित, कसरी जाने, कहाँ कहाँ कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा आइसकेको छ । फेरि हाम्रा वरिष्ठ नेताको नेतृत्वमा एउटा सुझाव संकलन समितिसमेत बनेको छ । सुझाव पनि दिएकै थियो । यी कुराहरू भएको हुनाले पनि अब नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने गरी त्यसलाई थाँती राखिएको होला । त्यसमा यसरी जाने भन्ने कुरा समावेश गरिएको भए ढाकछोप गर्नुको अर्थ राम्रै छ भन्नु पनि हुन्थ्यो ।

श्वेतपत्रले जुन समस्या उजागर ग¥यो, त्यसले नै चुनौती रहेको देखाएको छ । त्यसैले अलि साहसिक रूपमा फड्को मार्ने गरी केही क्षेत्रमा अलि कठोर र कडा कदम चालेर भए पनि अगाडि जानुपर्ने आवश्यकतालाई श्वेतपत्रले नै उजागर गरेको छ । र अझ आर्थिक समृद्धिको अभियानमा कोही कसैसँग गलत सम्झौता हुनै नसक्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीले धेरै ठाउँमा दोहो¥याउनुभएको छ । सरकारको यही भाव व्यवहारमा उत्रिएको हेर्ने आमनागरिकको चाहना पनि छ ।