स्थानीय तहमा अनुगमन अभाव

स्थानीय तहमा अनुगमन अभाव

 

कार्यविधि बनाएर बजार अनुगमन गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशिका जारी गरे पनि धेरैजसो स्थानीय तहले कार्यविधि बनाउनमै आलटाल गरिरहेका छन् । जब स्थानीय प्रतिनिधि आफैं कार्यविधि बनाउन आलटाल गर्छन्, अनुगमनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । अनुगमन नहुँदासम्म उपभोक्ताले राहत पाउने सम्भावना हुन्न भने बजारमा बेथिति बढ्छ । सरकारले गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ जारी गर्दै स्थानीय तहलाई कार्यविधि बनाउन आग्रह गरेको थियो । यसको अर्थ अधिकार सम्पन्न बनाएपछि न्यूनतम काम स्थानीय सरकार आफैंले गरोस् भन्ने हो । तर, निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यविधि किटानमा अलमलिएबाटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मानसिकता पनि सरकारी कर्मचारीको भन्दा खास फरक नभएको बुझिन्छ ।

अहिले विभिन्न जिल्लामा व्यापक अनियमितता सुरु भएको छ । कतिपय अनियमितताको घटनामा जनप्रतिनिधिसमेतको संलग्नता भएकाले पनि अनुगमन कार्यविधिलाई आलटाल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । शासन व्यवस्था फेरिए पनि कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिको मानसिकता नफेरिँदा यस्तो समस्या भएको हो । स्थानीय सरकार निर्माणको अर्थ केही दलका प्रतिनिधिलाई विभिन्न पदमा पु¥याउनु मात्रै होइन । दुई दशकपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आमनागरिकले केही व्यक्तिलाई सत्तामा पु¥याउनकै लागि मात्रै दिनभरि लाइनमा उभिएर मत दिएका होइनन् । मत दिँदै गर्दा नागरिकले अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्नजस्ता न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति सहज हुने र दैनिक जीवन सहज हुने सपना देखेका थिए । अव्यवस्थित बजार अनुगमन गर्दा बदमासी गर्नेहरू भेटिएमा स्थानीय तहले कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा पनि नागरिकको छ । अहिले स्थानीय तहमा अनुगमन छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । बदमासी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको पनि सुनिएको छैन । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोतको दोहन सबैभन्दा डरलाग्दो छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन फँडानीदेखि अवैध बालुवा खानी सञ्चालन ह्वात्तै बढेको छ । आँखै अगाडि भएको यस्ता घटनामा स्थानीय प्रतिनिधिले थाहा नपाएजस्तो गर्नु अर्को दुःखद पक्ष हो । यो स्थिति आउनुमा कतिपय घटनामा डनको हालीमुहाली छ भने केही घटनामा स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैं सहभागी छन् ।

आफ्नो क्षेत्रको, शैक्षिक, प्राज्ञिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको अवलोकन गरेर चुस्तदुरुस्त बनाउनु स्थानीय जनप्रतिनिधिको न्यूनतम कर्तव्य हो । ‘बजार अनुगमन गर, उपभोक्तालाई राहत देऊ वा भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याऊ’ भनेर ताकेता गरिहनुपर्ने विषय नै होइन । केही तहका स्थानीय जनप्रतिनिधिको हर्कतकै कारण सिंगो स्थानीय तहप्रति अभियोग लाग्ने गरेको छ । जनप्रतिनिधि स्वयं बालुवा तस्करीमा संलग्न हुनु, जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा वन फँडानी भइरहेको घटनाले स्थानीय प्रतिनिधिको बदनाम मात्रै गर्दैन, सिंहदरबारमा सीमित भ्रष्टाचारलाई गाउँ तहसम्म विस्तार गर्न पनि भूमिका खेल्छ । पछिल्लो समय प्रदेशका सांसदहरू भूमिकाविहीनजस्तै भएका छन्, आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कस्तो काम गरेको छ हेर्नु उनीहरूको पनि दायित्व हो ।