स्वैच्छिक अभिभावकत्व लिऔं

स्वैच्छिक अभिभावकत्व लिऔं

सरकारले शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको स्वैच्छिक अभिभावकत्व ग्रहणका लागि सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेको छ । धेरै बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो जस्तो समाजका लागि यो आफैंमा एउटा अनुकरणीय काम हो । समाजको जुनसुकै तह र तप्कामा रहेकाले पनि आफ्नो नजरमा परेका बालबालिकालाई नजिकको विद्यालयमा लगेर भर्ना गर्नु आफैंमा एउटा सकारात्मक कर्म पनि हो । कोही कसैले एक दिन विद्यालय पु¥याउँदैमा ती बालबालिका नियमित विद्यालय जान्छन् भनेर ग्यारेन्टी गर्न त सकिन्न तर यो स्वैच्छिक अभिभावकत्वले समाजमा एकखालको दबाब भने पर्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने घोषणा गरेकाले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वैच्छिक अभिभावकत्व कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि विद्यालय सुधारका केही योजना सार्वजनिक गरेका छन् । शिक्षामन्त्रीले ल्याएको विद्यालय सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आयो भने अभिभावकलाई केही हदसम्म भए पनि राहतको अनुभूति हुने सम्भावना छ । राहत यस अर्थमा कि सहर बजारमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्किने र निजी विद्यालय फस्टाउने क्रम जारी छ । निजीको हालीमुहाली बढ्दै जानु र सामुदायिकको स्थिति कमजोर रहनुमा सरकारकै भूमिका रहेको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लंग छ । सहरबजारमा टोलैपिच्छे अन्धाधुन्ध निजी विद्यालय स्थापना गर्न दिनुका साथै सामुदायिक विद्यालय धरासायी बनाउन नीतिगत तहमै रहनेहरूको समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको दोहो¥याइरहनुपर्दैन । राजधानीमा सञ्चालित अधिकांश सामुदायिक र तिनै छेउमा खुलेका निजी विद्यालयको चुरीफुरी हेर्दा पनि धेरै कुरा प्रस्टै हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा तालिमप्राप्त शिक्षक छन्, सरकारले करोडौं लगानी पनि गरेको छ । तर, सरकारी तलब खाने शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो पढाउन आवश्यक ठान्दैन । किनकि, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो नपढाए पनि पार्टीलाई परेको बेला राम्रै सहयोग गर्ने गरेका छन् । दल विशेषको कार्यक्रममा विद्यालय पोसाकमै झन्डा बोकाएर जुलुसमा लैजानेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसारलगायतका कार्यक्रममा समेत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्नुमा त्यहीँका शिक्षकको भूमिका रहने गरेको छ ।

भ्रष्ट कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रसंगलाई हरेक दिनजसो दोहो¥याउने नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूले राम्रो शिक्षा नदिने शिक्षकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछन् कि ल्याउँदैनन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने भनेर उर्दी जारी गर्ने दलका नेताले आजसम्म आफूले बोलेका कुरा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रयास भने गरेका छैनन् । तसर्थ, शिक्षामन्त्रीका योजना पनि कार्यान्वयन हुन्छ नै भनेर अहिले नै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । विद्यार्थी भर्नाको समयमा अभिभावकको पक्षमा कुरा गरेझंै गरेर आफ्ना भाइभारदारका शाखा सन्तानलाई विभिन्न निजी विद्यालयमा पढाउनु विद्यार्थी संगठन र केही दलका नेताको रीत नै बनेको छ । आशा गरौं, विद्यार्थी संगठनका नेताले यस वर्ष चैतबाहेकको महिनामा पनि निजी विद्यालयको मनोमानीविरुद्ध आवाज उठाउनेछन् र विद्यालयको नियमनमा भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।