हुलाकी र रेल मार्ग हर्ष न बिस्मात

तुलसी भण्डारी / वीरगन्ज

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको राजकीय भ्रमणका वीरगन्ज काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणमा समझदारी बनेपछि तराईका जिल्लामा हुलाकी राजमार्गको प्रसंगमा अर्को गफ थपिएको छ ।

२०४७ सालयता निरन्तर गफको विषय बनिरहेको हुलाकी मार्गले गति लिन नसकिरहेका बेला तराईलाई काठमाडौंसँग जोड्ने अर्को महŒवाकांक्षी योजना पूरा हुनेमा भने सर्वत्र आशंका छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणपछि जसरी पनि नेपालमा रेल र समुद्रमा नेपाली जहाज तैरने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा स्थानीय सरोकारवाला भने कार्यान्वयन सुरु नभइ आस गर्न नसकिने बताउँछन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले २०४७ सालमा नेपाल भ्रमणकै क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुलाकी राजमार्ग निर्माण २५ वर्ष बितिसक्दा पनि द्विदेशीय सम्झौताको जालोमा अल्झिएर सन्तोषजनक रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

रेलमार्ग सहमति कार्यान्वयनका लािग सरकारले काम सुरु गरिसकेको बताए पनि हुलाकी राजमार्गमा विगतमा भारतसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाका कारण स्थानीय सरोकारवाला भने दुवै योजनाले गति नलिएसम्म हर्ष न बिस्मातको अवस्था रहने टिप्पणी गर्छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका १ हजार ४४० किलोमिटर सडकको डिजाइन सुपरिवेक्षण एवं निर्माण तीन चरणमा गर्नेगरी सम्पन्न गर्ने र सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने विषयमा सहमति भयो ।

समझदारीअनुसार  जग्गा अधिग्रहण, पोल र रूख हटाउने कार्यका साथै हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलको निर्माण नेपालले गर्नुपर्नेछ । तर, दुवैतर्फका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमै आउन नसकेको वीरजन्ग महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी बताउँछन् । २०६६ सालमा पहिलो चरणमा दुईवटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्ग गरी ६०७ किलोमिटरका १९ वटा सडक निर्माण गर्ने विस्तृत सम्झौता भयो ।

नियमानुसार ठेक्का भयो भने ठेकेदार तथा परामर्शदाता भारतीय रहेका थिए । तर, निर्माण सामग्रीको अभाव, जग्गा प्राप्ति, बिजुलीका पोल, वन, वातावरण, समन्वय र सहयोगको अभाव भनी भारतीय ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेसन रकम लिएर काम भने सुरु गरेनन् ।

रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पुरानो ठेक्का रद्द गरी नयाँ ठेक्का गर्ने निर्देशन दिएपछि नयाँ ठेक्का भए पनि परामर्शदाता विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन ।स्थानीय सरोकारवाला भने नेपाल सरकारले रेल मार्गमा बलियो सहमित र सम्झौतासँगै कार्यान्वयनमा कडाइ नगरे रेल मार्गको हालत पनि हुलाकीकै जस्तो हुने बताउँछन् । हुलाकी राजमार्गको ६७ किलोमिटर सडक र सडकमा पर्ने १५० मध्ये ४५ पुल निर्माण गर्नेबाहेक काम भएको छैन ।

रूपान्तरित संसद्को विकास समितिले स्थलगत अध्ययनपछि सरकारले तीन वर्षभित्र आफैंले दोस्रो चरणको १ हजार १५२ किमिसहित सबै हुलाकी राजमार्ग बनाउने प्रतिबद्धता साथ काम गर्न‘पर्ने सिफारिस गरेको थियो । वीरगन्ज महानगरका प्रमुख सरावगीका अनुसार सो सुझावको कार्यान्वयनमा कसैले चासो नदिएका बेला रेल मार्गमा सहमतिको विषय अघि आएको छ ।
हुलाकी मार्ग रोकिएको अवस्थामा भएको रक्सौल­काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण सहमतिलाई बारा, पर्सा र रौतहटवासी भने ‘ललिपप’ मात्र भएको बताउँछन् ।
‘सपना देख्नु नराम्रो होइन तर सबै सपना पूरा हुन्छन् भन्नु चाहिँ नराम्रो हो,’ रेल मार्गमा आशावादीमध्येका वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध गुप्ता भन्छन्, ‘रेलमार्ग बन्नु गलत होइन तर फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसै क्षेत्रमा निर्माण भए रेल मार्गभन्दा महŒवपूर्ण हुलाकी राजमार्ग हुन्छ ।’
मेचीदेखि महाकालीसम्मको १ हजार ७९२ किलोमिटरको दूरीमा बनाउने भनिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा हरेक सरकारले चासोसम्म व्यक्त गर्छन् तर पूरा हुने छाँट छैन । वीरगन्जमा प्रस्तावित नगरसभागृह हो । भारतीय महावाणिज्य दूतावासनजिकै महानगरको खाली जग्गामा भारत सरकारले बनाइदिने भनेको १ हजार सिट क्षमताको नगरसभागृह नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणमा जाँदा भारतसँग भएको सहमति हो । तर, काम अघि बढ्न सकेन ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश २ का कोषाध्यक्षसमेत रहेका नगर प्रमुख सरावगी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिसँग भएका सहमति त पूरा हुँदैनन् भने पछिल्ला सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका प्रसस्त छन् ।’ उनका अनुसार रेल मार्ग निर्माणमा समेत उस्तै च्यालेन्ज छ । अध्ययन र डीपीआर कसरी बन्छ त्यसका आधारमा मात्र रेलमार्गमा आशावादी हुन सकिने उनी बताउँछन् ।
२० वर्षे दीर्घकालीन गुरुयोजनामा पारी नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर राजमार्गका रूपमा सीमा क्षेत्रको नजिकबाट तराईका २० जिल्ला छिचोल्नेगरी भारत सरकारले निर्माण गरिदिने भनेको हुलाकी राजमार्ग अन्ततोगत्वा नेपाल सरकारकै काँधमा आएको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डा. विश्वम्भर शर्माले बताए ।
भारतले जयनगर डिजेलपूरा १७ किमि रेलमार्ग बनाउन थालेकोे पाँच वर्ष हुन लाग्यो । अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यो गति हेर्दा पनि रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्ग भारतले तत्काल बनाइदिनेमा विश्वास गरिहाल्ने आधार नभएको प्रमुख सरावगी बताउँछन् । ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा र नेपालको नीतिगत निर्णयमा आफ्नो पकड भएजस्तो देखाएर सीमानजिक सघन बस्ती नबढोस् भन्ने भारतको चाहनाले पनि हुलाकी राजमार्ग भित्री रूपमा नबनोस् भन्ने भारतको चाहना देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

थोरै काम भएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणपश्चात् तराईका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण, रोजगारीको अवसर वृद्धि, गरिबी निवारणमा सघाउ तथा भौतिक पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डका रूपमा काम गर्ने उद्देश्य रहे पनि अब नेपाल सरकार कतिको इमानदार बन्छ ? त्यसमा भर पर्ने जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष संजयकुमार साह बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयन हुनेमा रौतहटवासी पनि ढुक्क नभएका गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा राजपाका महासचिव अजय गुप्ताले बताए । ‘ठूला परियोजनामा बाहिरी सहयोगबिना नेपाल एक्लैले गर्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘आपसी सहमति गर्नुपर्छ तर कुन काम पहिले गर्ने भन्ने प्राथमिकीकरण गर्नमा भने नेपाल सरकार चुक्नुहुन्न ।’