संसद् बाहिरका दलको आवाज सुन्नुपर्छ

संसद् बाहिरका दलको आवाज सुन्नुपर्छ

 

२०४८ सालसम्म संसदीय अभ्यासमा हुर्किएका कृष्णबहादुर महरा २०५२ सालमा सशस्त्र विद्रोह हुँदै यतिबेला प्रतिनिधिसभा सभामुखका हैसियतमा संसद्मा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै छन् । शान्त र शालीन स्वभावका महरा १० वर्ष लामो द्वन्द्व अन्त्य गरी मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रसम्म डोे¥याउने महŒवपूर्ण पात्रमध्येका एक हुन् । सशस्त्र विद्रोहबाट शान्तिप्रक्रियामा आउँदा पनि पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध विस्तारमा समन्वयकारी भूमिका उनले नै सम्हालेका थिए । त्यसयता मुलुकमा राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि सबै दलसँगको समन्वयकारी भूमिकाका कारण उनी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सर्वसम्मत सभामुख चयन भए । उनी नेतृत्वको संसद्सामु संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण पाटो कानुन निर्माणदेखि समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि नीति निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व छ । यिनै दायित्वको सेरोफेरोमा रहेर महरासँग राजधानीका लागि सविन शर्माले कुराकानी गरेका छन् ।

कृष्णबहादुर महरा, सभामुख प्रतिनिधिसभा

सबै दलको समर्थनप्राप्त साझा सभामुख हुनुभएको छ, एक महिनाको अनुभव कस्तो रह्यो ?

पहिलाको तुलनामा अहिले फरक भूमिकामा छु । अहिले सभामुखको भूमिका भनेको मेरो स्वभाव मिल्ने भूमिका हो । संसद््मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र व्यक्तिको भावनालाई समेटेर लैजाने भूमिकामा छु । केही चुनौती पनि छन् । सम्भावित चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा वहन गरेर अगाडि बढ्नेसक्ने भूमिका मैले निर्वाह गर्नेछु । यो एक महिनाको अनुभवले पनि मलाई भूमिका निर्वाह गर्न सहज हुने विश्वास बढेको छ ।

संसद्मा करिब दुई तिहाइ मत एकातर्फ छ, यो तपाईंका लागि अवसर होला । समर्थक भए पनि एजेन्डा उठाउनमा बलियो प्रतिपक्ष छ । आफंैलाई समर्थन गराई प्रतिपक्षलाई मिलाएर लैजाने चुनौती छ भन्ने सोच्नु भएको छ नि हैन ?

संघीय संसद्को चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधिसभासँग नयाँ कार्यभार छन् । मुख्यतः नयाँ कार्यभारमा संघीयता कार्यान्वयन गर्नु नै हो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि कतिपय कानुनहरू हामीले निर्माण गर्नु छ । कतिपय कानुनहरू संशोधन गर्नुछ । यी विषयहरू हाम्रो कार्यसूचीको एक नम्बरमा पर्दछ । यो कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँछौं । संसद्मा दुई तिहाइ एकातिर छन् तर, अन्य सदस्यको पनि विचारलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ । संसद्मा संख्या एउटा पक्ष हो भने संसद्मा हरेक व्यक्तिले उठाएका विषय भनेको जनताको आवाज हो । त्यस्तो आवाजलाईसमेत समेट्नु पर्दछ । सर्वप्रथम सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने गरी कानुनहरू निर्माण गर्ने हो । अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्रै मतदानको माध्यमबाट कानुनहरू निर्माण हुनेहुन् ।
संसद् भनेको जनताको भावना तथा विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्ने एउटा उच्च थलो हो । जनताका प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित छन् । यस्तो हुने भएकाले यहाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन यहाँ त जनताको प्रतिनिधिमूलक आवाज उठ्ने हो । आफूले राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेसँगै स्वतन्त्र भावना बोकेका जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने निकायका रूपमा संसद्लाई हेरिनुपर्छ । यही बाटोमा जाने योजना मैले बनाएको छु । संसद्मा सबैका विचार र भावना समेट्नेछु । संसद्मा सबैको विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने वातावरण बनाएर छलफल गर्ने वातावरण बनाउने भूमिका सभामुखको हैसियतमा मैले निर्वाह गर्नुपर्छ । म त्यो भूमिकालाई प्राथमिकतामा राखेर वहन गर्ने योजनामा छु ।
संसद्मा प्रस्तुत भएका विषयहरू सबैलाई समेट्ने मेरो पहिलो भूमिका हुनेछ । मैले सहमतिमा सबैको भावना समेट्ने नसकेको अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा बहुमतीय प्रणालीबाट त्यस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि संसद्मा पेस गर्ने विधयेकहरूमा सबैका भावना समेट्ने गरी आउने वातावरणका लागि सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउनेछु । सरकारबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । यस्तो अवस्थामा सरकार र संसद्को समन्वयमा हामी संसद्लाई मर्यादापूर्वक साझा कानुन बनाउने काममा तल्लीन हुनेछौं । जनताका सबै भावनाहरूलाई समेट्ने गरी काम गर्ने मूल योजनामा नै मेरो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।

संविधान जारी भएको एक वर्षभित्रै आवश्यक सबै ऐन कानुनहरू बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद्मा विधेयकहरू दर्ता गर्ने क्रम कस्तो पाउनु भएको छ ? यसमा सरकार कसरी सहयोगी बन्नपर्छ ?

एउटा अधिवेशन हामीले सकेका छौं । यो अधिवेशन भनेको उद्घाटन अधिवेशन मात्रै हो । यो अधिवेशन भनेको सभामुखको चुनाव, उपसभामुखको चुनाव, नियमावली बनाउने कुरा, अध्यादेश पास हुने कुरा, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कुराहरूसहित राष्ट्रपतिको सम्बोधनजस्ता कुराले सकिएको छ । यो उद्घाटन अधिवेशनजस्तै हो । बिजनेसका हिसाबले हामीले यो अधिवेशनमा धेरै बिजनेसको आशा नै गरेका थिएनौं । अब बस्ने संसद् अधिवेशनदेखि खास बिजनेस प्राप्त हाउस हुनेछ । वैशाख अन्तिम हप्तादेखि अर्को अधिवेशन सुरु गर्छौं । त्यो अधिवेशन विशेष गरी बजेट अधिवेशनका रूपमा हुनेछ । बजेट प्रस्तुत हुन्छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । त्यसमाथि छलफल हुन्छ । बाँकी अन्य सबै बिजनेसहरू त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छन् । सरकार भर्खरभर्खर मात्रै गठन भएको छ । त्यो समयसम्ममा सरकारबाट पनि विधेयक आउँछन् ।
आगामी असोजभन्दा अगाडि धेरै कानुन बन्नपर्छ । मेरो विचारमा यो अधिवेशन हामीले घनीभूत रूपमा चलाउँछौं । थुप्रै कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुनेछन् । सबै कानुन एकैचोटी बन्ने होइन । अहिले तत्काल बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन तुरुन्तै बनाउने त्यसपछि क्रमशः बन्दै जाने काम सुरु हुन्छ ।
सामान्यतः संसद्मा हिँउदे अधिवेशन र वर्षे अधिवेशनका रूपमा हामीले अधिवेशन चलाउँदै आएका छौं । हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणका काम हुने गरेको छ भने वर्षे अधिवेशनमा हामीले बजेट अधिवेशनका रूपमा चलाउँदै आएका छौं । यसपटक भने हाम्रो बाध्यता असोजभन्दा अगाडि कानुनहरू बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यही भएर सरकारलाई पनि तदारुकताका साथ काम गर्न भनेको छु । विधेयकहरू आउनेक्रम पनि जारी छन् । विधेयक नभएका हुनाले पहिलो अधिवेशन रोकिएको भन्ने होइन । कामकाजी अधिवेशन त अब आउने अधिवेशन नै भएको हुनाले त्यता केन्द्रित हुन खोजेका हौं ।

संसद्मा विधेयकको अवस्था कस्तो छ ?

विधेयकहरू संसद्मा आएका भने छैनन् । पहिला व्यवस्थापिका संसद् थियो । त्यहाँ आएका विधेयकहरू सबै फर्केर गएका छन् । यो प्रतिनिधिसभा बन्दासम्ममा फिर्ता भइसकेको हुनाले ती विधेयकहरू नयाँ ढ्रगले आउँछन् । त्यसकारणले विधेयक चाहिँ पहिला आएका थुप्रै थिए । तिनीहरू परिमार्जन भएर आउने भएकाले फर्किएका छन् । सरकारले विधेयक निर्माण गर्ने काम गरिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत सदनमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएका छन् । विगतमा संसद्मा मार्यादाविपरीतका गतिविधि पनि प्रशस्तै भए ।

्अबको संसद्लाई मर्यादित बनाएर चलाउन के कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

पहिलाको संविधानसभा भनौं या रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्मा राजनीति घुसेको थियो । संविधान निर्माणको चरण थियो । त्यस वेलामा संविधानको कतिपय विषयहरू पार्टीबीचमै मेल थिएन । त्यसकारण अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन । अब संसद्मा सकेसम्म हामीले मर्यादित बनाउने, संयमित बनाउने, विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउने कोशिस चाहिँ हुन्छ । तर, राजनीतिक विषयमा असहिष्णुता आयो, असमझदारी बढे भने हामी मर्यादित बनाउने कोशिस गछौं । आगामी दिनमा विगतजस्तो मर्यादाविपरीतका घटना हुने सम्भावना कम छ ।

बैठकमा सांसदहरूको कोरम नपुग्दा बैठक नै प्रभावित हुने गरेको घटना संसद्मा विगतमा देखिँदै आएको छ । कोरम नपुग्ने वातावरणको अन्त्य गरी सांसदहरूलाई बैठकमा बस्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ ?

विगतमा तपाईंले भनेजस्तो नै हो । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हेर्ने हो भने त्यस्तै देखिन्छ । अरू देशमा त्यस्तै देखिन्छ । सांसदहरू बसे पनि हुने नबसे पनि हुनेजस्तो छ । तर, नेपालको हकमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा समस्या देखिन्छ । त्यो कुरा अब क्रमशः हट्छ । किनकि संघीय संसद्का जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा नै कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब प्रदेश सरकार बनेको छ ।
अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम, विकासका योजना र कार्यक्रम अब तल नै हुन्छन् । त्यसकारणले संघीय संसद्को कानुन बनिसकेपछि, प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका अवस्थामा गएपछि मलाई लाग्छ विकास निर्माणसम्बन्धी कुरा संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई भन्नुपर्ने, धाउनुपर्ने स्थिति कम हुन्छ । त्यसैले संघीय संसद्का सांसदहरू संसद्प्रति अभिरुची बढाएर जाने वातावरणको सिर्जना गर्न मैले सोच बनाएको छु । यस्तै, मन्त्रीहरू आफंै सांसदहरूले उठाएको कुरामा जवाफदेही बनाउने काम हामीले थालनी गर्ने तयारी गरेका छौं । हामीले नियमावलीमा पनि कम्तीमा एक हप्तामा दुई जना मन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिने १५ दिनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूले उठाएका विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । यस्तो अवस्थामा सांसदहरूको अभिरुचि संसद्मा नै रहनेछ ।

संसदीय प्रकृयामा बहुमतीय आधारमा मात्रै निर्णय लिँदा समस्या आउँदैनन् र ?

प्रक्रियागत रूपमा निष्कर्षमा पुग्दाखेरी सकेसम्म सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने कोशिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ । बहुमतीय भनेको अन्तिम उपाय हो । एउटा निर्णय त गर्नुप¥यो नि । फेरि कहिल्यै निष्कर्षमा नै नपुग्ने त हुँदैन । तर, हाम्रो कोशिस के हुन्छ भने पर्याप्त समय दिएर सहमतिमा सबै आवाज केन्द्रित गर्ने, त्यसलाई समेटेर संश्लेषण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्ने पहिलो प्रक्रिया हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा पनि सहमति जुट्दै जुटेन भने प्रक्रियामा त जानुपर्ने हुन्छ नि । अल्पमत, बहुमत पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो । यसलाई लोकतन्त्रभन्दा बाहिर सोच्न पनि हुँदैन । यसकारणले अन्तिम उपायको रूपमा बहुमतीय प्रक्रिया पनि गर्नुपर्नेहुन्छ ।

सरकार र संसद्को समन्वयमा साझा कानुन बनाउ“छांै 
कानुन निर्माण गर्दा अन्तिम विकल्पमा मात्रै मतदान हुन्छ 
संसद्प्रति सरकारको व्यवहार उत्तरदायी देखिन्छ
प्रदेशले गति नलिएसम्म विकास कोष जरुरी छ 
सबै कारबाही चलाएर संसद्लाई इन्गेज गराउ“छु 
कानुन निर्माणमा दुवै सदनलाई मर्यादित र 
सशक्त बनाई समन्वयमा काम हुन्छ

विगतमा संसद् र संसदीय समितिहरूले सरकारलाई दिएका निर्देशन पालना नभएको घटना धेरै छन् । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन र निर्देशन पालना गर्ने विषयमा जिम्मेवार बनाउन कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?

संसद् भनेको सरकार उत्पत्ति गर्ने थलो पनि हो । नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने थलो पनि हो । सरकारप्रति अविश्वास गर्ने थलो पनि हो । त्यसकारण सरकारले अबदेखि त्यसो गर्न सक्दैन । सरकारलाई जवाफदेही हुने वातावरणको कोशिस गरिनेछ । अहिलेसम्म सरकारले देखाएको व्यवहारले संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी नै देखिन्छ । त्यसैले विगतका घटनाक्रमलाई सकेसम्म दोहोरिन दिनहुन्न ।

सांसद विकास कोष वृद्धिको विषयमा तपाईंको धारणा के हो ?

सांसद विकास कोषको विषय भनेको त सरकरले निर्णय गर्ने कुरा हो । हामीले गर्ने निर्णय होइन । कति दिन्छ या दिँदै दिन्न कि त्यो सरकारले नै गर्छ ।
अब आगामी बजेट आउँदै छ । विगतको विकास कोष कायम गर्न पनि सक्छ । त्यसलाई बढाउन पनि सक्छ, सांसदहरूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्न पनि सक्छ । बजेट आउँदासम्म हेरौं ।

प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम गर्ने हुनाले संघीय सांसदहरूका छुट्टै योजनाका लागि बजेट माग गर्नु सान्दर्भिक छ त ?

मेरो विचारमा वास्तवमा संघीय संसद्का सांसदहरूले केही वर्ष प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म विकास योजनाका काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद्का सांसदहरूको मुख्य काम भनेको ऐन कानुन नियमहरू बनाउने हो । केन्द्रीय नीति बनाउने काममा लगाउनु पर्दछ । उहाँहरूलाई व्यक्तिगत सुविधा पर्याप्त रूपमा बढाउने, तर, जिल्लामा विकासका काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । सानोतिनो विकासको काममा संघीय संसद्का सदस्य लाग्नुहुँदैन । यो कुरालाई परिवर्तन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा एकाध वर्ष लाग्छ । तबसम्म तत्कालका लागि भने सांसद विकास कोष आवश्यक छ जस्तो लाग्दछ ।

प्रतिनिधिसभामा संसदीय समितिको संख्या किन बढिरहेको छ ?

यसको विषयमा भन्नुपर्दा सरकारका मन्त्रालयको संख्यालाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । पहिला १५ मन्त्रालय मात्रै बनाउने भनेकोमा १८ हुँदा अहिले २१ मन्त्रालय हुन पुगेको छ । यो राजनीतिक रूपमा पनि हो । सरकारमा देखिएको संसद्का समिति बनाउने विषयमा पनि सरेको छ । अहिले नियमावली बनाउने समितिमा सबै दलका साथीहरू राखिएका छन् । सर्वदलीय प्रतिनिधित्व छ ।
सचिवालयको तर्फबाट त हामीले सात समिति बनाउने प्रस्ताव राखेको हो । उहाँहरूले १० बनाउने प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु भएको छ । त्यसमा पनि केही घटबढ हुन पनि सक्छ । यसको अन्तिम निर्णय लिने भनेको त प्रतिनिधिसभाले नै हो । त्यहाँ छलफल भएपछि अन्तिम रूप लिनेछ र नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

कानुन निर्माणमा संसद् चुकेका घटनाहरू धेरै छन् । किन यसरी संसद् चुक्छ ?

ऐन कानुनहरू बन्ने कुरामा संसद्को अन्तिम भूमिका हुन्छ नै । तर, विधेयक पेस गर्ने सरकार भएकाले विधेयक बनाउँदै गर्दा सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्दछ । त्यसपछि संसद्मा अध्यादेश गइसकेपछि पनि समितिमा छलफल गर्दा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराएर विधेयक पास हुने छ । विधेयकहरू सजिलै पास हुँदैनन् ।
यसो भनिरहँदा पनि त्यस्ता समस्या तथा गुनासाहरू सुनिँदै आएका छन् । यस्ता गुनासाहरू सांसदहरूले पनि थाहा पाउन जरुरी छ । यस्ता वियष संसद्मा सांसदहरूले राखून् । यसरी आवाज संसद्मा उठेपछि निर्णय लिने समयमा अधिकतम बढी आवाज सुनेर नै त्यसमा समेटिनेछन् । कमीकमजोरी सकेसम्म दोहोरिँदैनन् ।

संसद् बैठक सञ्चालनका प्रक्रियालाई कसरी समय व्यवस्थापन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ ?

अबदेखि हामी सबै विषयलाई समेटेर नै बैठक चलाउँछौं । संसद्का कारबाहीहरू, जस्तो शुन्य समय, विशेष समय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं, संकल्प प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं, जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव ल्याउन दिन्छौं । आगामी अधिवेशनदेखि प्रश्नोउत्तरको कार्यक्रम पनि थप गरेर चलाउँछौं । संसद्का सबै कारबाही चलायो भने सांसद संसद्मा इन्गेज हुने वातावरण पनि बन्छ ।

संघीय संसद्का दुई सदनबीचको सम्बन्ध र समन्वय कस्तो रहन्छ ?

दुई सदन हुनुको मुख्यकारणबाट कुरा गरौं, एउटा सदनबाट पारित भएको विषयलाई पुन चेक गर्ने काम होस् भनेर नै दुई सदन बनेको हो । वास्तवमा राष्ट्रिय सभाको परिकल्पना भनेको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएको कुराहरूमा केही त्रुटि हुन सक्छन् । त्यसलाई करेक्सन गर्ने र त्यहाँ त्रुटि उत्पन्न भए भने प्रतिनिधिसभामा करेक्सन गर्ने गरेर राम्रो कानुन बनोस् भनेर नै दुई सदनको परिकल्पना गरिएको हो । एकअर्काका समस्या उत्पन्न गर्ने नभई समन्वयमा नै काम गर्ने एकले अर्कोलाई सच्याउन त्रुटिहरू पहिल्याउने भूमिकामा नै सम्बन्ध र समन्वय कायम रहन्छ । दुवै सदनलाई मर्यादित र सशक्त बनाउने विषयमा हामीहरू सचेत भएर नै लागेका छौं । हामी मुलुकलाई राम्रो कानुन निर्माणमा समन्वयमा नै जुट्नेछौं ।

अहिले संसदीय व्यवस्थाको विरोध पनि भइरहेको सुनिने गरेको छ । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि राख्ने समूहले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । के संसद्ीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने हो ?

ठूलो आँधीबेहरी आउने किसिमले संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा आवाज आएको त छैन । संविधान निर्माण गर्न ९० प्रतिशतको समर्थनमा बनेको संविधानमा त केही आवश्यक विषयहरू थप्नुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने विषय सबैले स्वीकार गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थामा भएको केही कमजारीलाई सुधार गरेर सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यासमा जुट्ने समय भएको छ । पछिल्लो समयमा संविधानमा संशोधन गर्ने विषयमा सबैले साथ दिने वातावरण बनेको छ । केही दलहरू संसद्मा पनि सहभागी छैनन् र त्यसैले संविधानको विरोध गरिरहेका छन् । सुधार तथा संशोधन गर्ने विषयमा सहमतिमा हुनसक्ने विषय हो भने संविधानकै विरोधमा उत्रने सयम यो होइन । त्यस्तो विरोधले संविधानले आफूअनुकूल संशोधन गर्ने बाटो खुला राख्दाराख्दै विरोध गरेर अन्दोलन गर्दैमा त्यो अन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । संसद्मा भएका पार्टीबाहेकका पार्टीका आवाजलाई पनि संसद्मा प्रस्तुत होस् भन्ने चाहना मैले गरेको छु । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलका मागको विषयमा संसद्मा सहभागी हुने सांसदहरूले स्वतन्त्र मुलुकको जनताको प्रतिनिधिको रूपमा त्यस्ता आवाजलाई समेट्ने गरी जानु पर्दछ ।

संसद् बैठक आफ्नै भवनमा कहिले बस्छ ? कतिन्जेल भाडाकै घरमा बैठक सञ्चालन गरिरहने ?

नयाँ संसद् भवन निर्माण गर्ने विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण भएको हामीले पाएका छौं । प्रधानमन्त्रीले पनि आगामी दुई वर्षभित्रै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक बस्ने गरी काम गर्न तदारुकता देखाउनु भएको छ । लामो सयमदेखि संसद् भवन निर्माणका लागि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सिंहदरबारस्थित पुतली बगैंचा प्रयोग गर्ने विषयमा छलफल अन्तिम निष्कर्ष नजिक पुगेको छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेको छु । गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गामा सेनालाई सारेर पुतली बगंैचामा संसद् भवन बनाउने विषयमा प्रधानसेनापतिसँग पनि छलफल गरेको छु । हामीले संसद् भवन बनाउने विषयमा दुई तीन राउन्डमा कुरा गरिसकेका छौं । भवन निर्माण गर्नका लागि संसद्को महासचिवको नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन पनि भएको छ । नेपाली सेनाले पुतली बगैंचाको जग्गा संसद्लाई उपलब्ध गराउने र गृहमन्त्रालय पछाडिको खाली जग्गा सेनालाई दिने विषयमा करिबकरिब समझदारी भइसकेको छ । अब अधिवेशन सुरु हुनुपूर्व नै छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउने तयारी गरेका छौं । दुई वर्षभित्रमा संसद् आफ्नै भवनमा सर्छ । मेरो कार्यकालमा नै आफ्नै संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छु ।

भवन मात्र बन्छ कि सांसदले आवास सुविधा पनि पाउने हो ?

संसद् भवनसँगै सांसद आवास निर्माणको विषय पनि टट्कारो रूपमा उठिरहेको पाएका छौं । सांसद आवास बनाउने काममा पनि सरकारको सकारात्मक सहयोग पाउने आशा गरेको छु । सांसदहरूका लागि आवास बनाउनका लागि ललितपुरको भंैसेपाटीको जग्गा प्रयोग गर्ने योजना यो भन्दा पहिला नै बनाइसकेका छौं । म त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न तयार छु ।