‘पावर’ मन्त्रालयमा बढी बेथिति

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

सरकारी बेरुजु बर्सेनि बढिरहेको विद्यमान अवस्थामा अधिकांश ठूला मन्त्रालय नै आफ्नो हिसाब रुजु नगर्नेमा परेका छन् । सरकारी कार्यालयतर्फ यस वर्ष रकमगत आधारमा बढी बेरुजु हुने १० मन्त्रालयमा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय पहिलो र अर्थ मन्त्रालय दोस्रोमा परेका छन् ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालका अनुसार बढी बेरुजु हुनेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, रक्षा मन्त्राय, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय छन् । यीबाहेक अन्य मन्त्रालयको बेरुजु तुलनात्मक रूपमा कम छ । यी मन्त्रालयको बेरुजु रकम कुल बेरुजुको ८३ दशमल ५८ ्र प्रतिशत छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने देखिएको बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी ९ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रहेको छ ।

सो रकममा करको दर फरक परेको पुँजीगत लाभकर असुल नगरेको, करदाताले खरिद बिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगरेको, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको, करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर सरकारबाट लिनुपर्ने (क्रेडिट) देखाई तिर्नुपर्ने रकम घटाएको, नपाउने मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट दाबी गरेको, करोडौं कारोबार गरे पनि आय विवरण पेस गरी कर नतिरेको लगायतका बेहोराहरू देखिएका छन् ।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजन बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, नयाँ आइटममा बढी दर निर्धारण गरेको, प्रोभिजनलसम्म बिल भरपाइबेगर खर्च गरेकोलगायतका कारणबाट २ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

बढी बेरुजु हुनेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सिंचाइ र गृह मन्त्रालय रहेका छन् 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु अंकका आधारमा सरकारी कार्यालयतर्पm यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने १७ अर्ब ७९ करोड ५१ लाख छ । यसमध्ये ३८ निकायअन्तर्गतका कार्यालयले लेखापरीक्षणको क्रममा २८ करोड ३५ लाख, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि २८ निकायअन्तर्गतका कार्यालयले २५ करोड २२ लाख, विगतको बेरुजु सम्परीक्षणका क्रममा ३५ निकाय मातहतका कार्यालयले कुल १४ अर्ब ९ करोड ११ लाख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट असुल गर्न बाँकी देखिएको १७ अर्ब २५ करोड ९५ लाख, यस वर्ष ३ हजार ४९५ सरकारी कार्यालयको ४४ हजार १२२ दफा बेरुजु कायम छ । यस वर्ष ४ हजार ८१२ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा १ हजार ३१७ कार्यालय (२७ दशमलव ३६ प्र्रतिशत) मा लगती बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उल्लेखनीय बेरुजु नभएका निकायमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायपरिषद्, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय छन् ।

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण र बेरुजुअन्तर्गत २०७४ असार मसान्तमा कायम ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को १ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा १४ अर्ब २५ करोड (औसतमा ७ दशमलव ९० प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।सो बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने ७० करोड, अनियमित ७ अर्ब ४७ करोड, पेस्की बाँकी ६ अर्ब ८ करोड देखिएको छ ।

लेखापरीक्षण अंक सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का स्थानीय तहमा ४० अर्ब ४९ करोड रहेको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ६ का स्थानीय तहमा ११ अर्ब १४ करोड रहेको छ । बेरुजुको तुलनामा सबैभन्दा घटी प्रदेश ७ का स्थानीय तहमा औसत ३ दशमलव ६८ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का स्थानीय तहमा औसत १३  दशमलव २७ प्रतिशत छ ।