विदेशका बन्दी कामदारको मुद्दा सरकारले लड्ने

मधुजंग पाण्डे / काठमाडौं

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकका जेलमा परेर कानुनी उपचार नपाएका नेपाली कामदारको मुद्दा अब सरकारले नै लड्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा गई विभिन्न कारणले जेलमा थुनिएर कानुनी उपचार नपाइरहेका निर्दोष नेपाली कामदारको पक्षमा सरकारले मुद्दा लड्ने जानकारी दिए ।

विदेशी जेलमा रहेका नेपालीलाई नेपाल सरकारले रक्षाका लागि कानुनी सेवा र परामर्श निःशुल्क गराउने बताउँदै सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री विष्टले भने, ‘मैले यस विषयमा सिफारिस गर्न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छु ।’

मलेसिया र खाडीका अधिकांश कम्पनीहरूमा कार्यरत नेपाली कामदार अज्ञानतावस त्यहाँ जेल जीवन बिताउन बाध्य भएकाले सरकारको दायित्व ठानेर यस्तो प्रयत्न गरेको मन्त्री विष्टले बताए ।

मन्त्रालयले गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदार रोजगारदाता कम्पनीबाट शोषण र अन्यायमा परेको अवस्थामा त्यही मुलुकको नागरिकबाट सहयोग लिने निर्णय गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई सहयोगका लागि त्यही देशको भाषा, संस्कृति बुझेको नागरिकलाई नेपाली राजदूतावासको माध्यमबाट नियुक्ति गर्ने निर्णय विष्टले गरेका छन् ।

‘के कति कारणले जेलमा बस्नु परेको छ, किन उद्धार हुन सकेको छैन भन्ने जानकारीमा लिएर पीडितका पक्षमा सरकारले मुद्दा लड्छ,’ मन्त्री विष्टले भने, ‘कतिपय नागरिकको आर्थिक अवस्था बलियो नहुँदा घर फर्कन पाएका छैनन् ।’

श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेर ज्यान गुमाएका परिवार, विविध समस्यामा दुःख पाइरहेका कामदार उद्धारमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले राहत उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त नभएपछि मन्त्रालय अग्रसर भएको हो ।

मन्त्रालयकै निर्देशनबमोजिम प्रवद्र्धन बोर्डको सोमबार बसेको बैठकले पनि नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका कानुनी सेवा दिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी बोर्डले नेपाली नियोगहरूमा भाषा जानेका जनशक्ति राख्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले नेपाली कामदारको सुरक्षाका निम्ति विभिन्न विषयको अध्ययनका लागि श्रमसचिव महेशप्रसाद दाहाल, पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको संयोजकत्वमा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएका कामदारको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने÷नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रमसचिव दाहालको नेतृत्वमा कार्यदलले काम गर्नेछ ।यस्तै, अहिलेसम्म भएका श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन र अब नयाँ गन्तव्य मुलुकहरूमा श्रम सम्झौता गर्दा के कस्ता विषय समेट्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गर्न पूर्वसचिव भट्टराईको कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ । निःशुल्क भिसा र हवाई टिकट लागू भएका बाहेकका मुलुकहरूमा जीटूजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत पाण्डेको कार्यदलले जिम्मा पाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स रकमलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानुन र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिव दाहालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको बैठकले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका कामदारको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १० दिनभित्र छुट्टै कक्ष र प्रतीक्षालय बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा श्रममन्त्री विष्टले श्रम क्षेत्रमा अहिलेसम्म रहेको बेथितिको अवस्था अब अन्त्य हुने दाबी गरे । कुनै पनि विषयमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने भन्दै उनले आफूले मन्त्रिपरिषद्मा केही प्रस्ताव लगिसकेको पनि जानकारी गराए ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ज्यान गुमाएका पीडितका परिवारले पाउने राहत रकम प्रदेशस्तर र सकेसम्म स्थानीय तहबाटै सेवा दिने गरी काम थाल्न निर्देशन दिइसकेको बताउँदै मन्त्री विष्टले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक अध्ययन भइरहेको र चाँडै हामी यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।’
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको शव बुझ्न कठिनाइ भएपछि श्रम मन्त्रालयले छुट्टै कक्ष निर्माणको पहल थालेको उनले जानकारी गराए । दक्षिण कोरियासहित धेरै नेपाली कार्यरत देशबाट नेपालीले हुन्डीमार्फत रकम पठाइरहेका बेला अब सरकारले त्यसलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने पहल थालेको छ ।
सरकारले कर्मचारीहरूका लागि स्थापित सञ्चय कोषजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारका लागि पनि छुट्टै कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले त्यसलाई रेमिट्यान्स कोषको नाम दिने बताएको छ ।

रेमिट्यान्स कोष स्थापनाको विषयमा पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै उनले कामदारले पठाएको रेमिट्यान्स बचत कोषबाट कुनै आयोजना निर्माणमा लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने तयारी रहेको बताए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि थप नयाँ गन्तव्यको खोजी पनि थाल्ने भएको छ । अहिले संसारभरका १११ मुलुकहरूमा मात्र नेपाली कामदार पठाउन सरकारले अनुमति दिएको छ ।
अहिले मलेसियालगायत खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली घरेलु कामदारको अवस्था निकै दुःखद छ । घरेलु कामदारका रूपमा विभिन्न मुलुकतर्फ जाने वास्तविक महिलासँग सरकारको कुनै पहँुच नभएकाले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारले दुःख पाउने समस्या थप चुलिएको छ ।
घरेलु कामदारका रूपमा खाडी मुलुक जाने महिला कामदारलाई आइलाग्ने समस्या समाधानका लागि त्यहाँको सरकारी नियम लागू नहुने भएकाले अब नेपाल सरकारले कामदार पठाउने मुलुकसँग राम्रोसँग बुझेर मात्र श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव पनि पाइरहेको छ ।