अझै बनेन प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

फौजदारी अभियोग लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई ‘निलम्बन गर्ने कि नगर्ने ?’लगायत विवादका कारण नियमावली समिति बैठक प्रभावित भएको छ । प्रतिनिधिसभा कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले तोकिएकै मितिभित्रै सोमबार मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने थियो ।

फौजदारी अभियोग, संविधान संशोधन, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग र सर्वोच्च अदालत समितिको ‘कार्यक्षेत्रमा पर्ने कि नपर्ने ?’ भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा समितिले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसकेको समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जानकारी दिए ।

कांग्रेस फौजदारी अभियोग लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्ने पक्षमा छ भने वाम गठबन्धन निलम्बन नगर्ने पक्षमा छ । यो विषयमा सोमबारको बैठकमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । समितिको सोमबार बसेको बैठकमा दोस्रो मस्यौदा पेस गरिएको हो ।

मस्यौदामा १० वटा समिति राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ तर कांग्रेसले भने पाँचदेखि सातवटासम्म मात्रै समिति राख्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । वाम गठबन्धन भने आवश्यकताअनुसार समिति बढाउनुपर्ने धारणा राखिरहेको छ ।सरकारका मन्त्रालय १५ मात्रै बनाउने अवस्थामा आएको प्रस्ताव सात समिति भएको भन्दै उनीहरूले मन्त्रालय संख्या बढेर २१ पुगेकाले समितिको संख्या पनि १० पु¥याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिमाथिको महाअभियोग र संविधान संशोधन विषय ‘संयुक्त सदनमा राख्ने कि प्रतिनिधिसभामा मात्र राख्ने ? भन्ने विषयमा पनि समितिले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको समिति सदस्य प्रेम सुवालले बताए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई समितिको कार्यक्षेत्रमा राख्ने कि नराख्ने विषय पनि छलफल जारी छ ।सोमबारको बैठकले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन नसक्दा आगामी ९ वैशाखका लागि अर्को बैठक बोलाइएको छ । समिति सभापति पोखरेलले संसद् अधिवेशन चालू नरहेकाले ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सदन सुरु भएलगत्तै मस्यौदा पेस हुने उनले जानकारी दिए । उनले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनका लागि विवादित विषयमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतकसँग पनि छलफल गर्ने तयारी भएको बताए ।