प्रदेश २ नीति तथा कार्यक्रम पारित

राजधानी संवाददाता / जनकपुर

प्रदेश २ सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बहुत सदस्यले सहमति जनाएपछि बहुमतले पारित गरेको हो ।

गत २८ चैतमा प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव र नेकपा एमालेका सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए ।

एमालेका सांसद विश्वकर्माले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए पनि कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादवले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएनन् । यादवको संशोधन प्रस्ताव अल्पमतमा परेपछि सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास

गरेको हो ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै प्रदेश सांसदहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, धार्मिक पर्यटनलगायतको क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले कृषिबिना यस प्रदेशको परिकल्पनासम्म गर्न नसकिने भएकाले कृषिमा नयाँनयाँ नीति ल्याएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

कृषितर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि कृषि उत्पादनमा हुने क्षतिको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न मागसमेत उनले गरे । उनले प्रदेशकै लागि महŒवपूर्ण मानिएको जटही–जनकपुर–ढल्केबर व्यापारिक मार्ग तथा राजर्षि जनक विश्व विद्यालयको विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वाक्य पनि समावेश नहुनु दुःखद रहेको बताए । प्रदेश सांसद सुरिता साहले देशकै चौथो अंग मानिएको सञ्चारकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकताको खाँचो औंल्याइन् । उनले नेपाल टेलिभिजनको महोत्तरीको जलेश्वरमा रहेको प्रसारण केन्द्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ध्यानाकर्षण गराइन् ।

प्रदेशकै लागि महŒवपूर्ण मानिएको जटही–जनकपुर–ढल्केबर व्यापारिक मार्ग तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको विषयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वाक्य पनि समावेश नहुनु दुःखद

एमाले सांसद किशोरी साहले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन, धनुषाधाम वनलाई नमुना चिडियाखानाको रूपमा विकास गर्नका लागि केके गर्न सकिन्छ ? सो विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकाले ती विषय समेट्न सरकारलाई आग्रह गरे । छलफलमा सांसदहरूले मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई मात्रै नभई अन्य विभिन्न परिवर्तनका आन्दोलनमा शहादत पाएका शहीदहरूलाई समान रूपले सम्मान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

२४ जना सांसदहरूले आ–आफ्नो सुझाव राखेका थिए । छलफलपछि मुख्यमन्त्री राउतले छुटेका विषयलाई समावेश गरी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।