पुनर्निर्माणमा सम्झौता गरिएको रकमको प्रभावकारितामा जोड

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेका विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले आफ्ना राष्ट्र एवं नियोग तथा साझेदार संस्थाले पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको रकमको प्रभावकारिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तो रकमको प्रभावकारिता कम भएको भन्दै उनीहरूले त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सोमबार सम्पन्न प्राधिकरणअन्तर्गतको विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति (डीएसीएफसी) को सातौं बैठकमा उनीहरूले प्राधिकरणको हालै परिवर्तन भएको संगठनात्मक संरचनाको स्वागत गर्दै यसले पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको प्राधिकरणको १२औं निर्देशक समितिको बैठकले नयाँ संगठनात्मक संरचना स्वीकृत गर्दै केन्द्रीय तथा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू प्राधिकरण मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी संघीय गणतन्त्र जर्मनीका राजदूत रोलान्ड साफेरले जर्मनीले हालसम्म पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा गरिरहेको सहयोगबारे जानकारी दिँदै हाल सञ्चालन भइरहेका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण, खानेपानी पुनस्र्थापना एवं अन्य प्राविधिक सहयोगका कामको प्रगति प्रस्तुत गरे । त्यसैगरी, छिमेकी राष्ट्रहरू भारत, चीन र स्विट्जरल्यान्डका नेपालस्थित राजदूतावासका प्रतिनिधिले नेपालको पुननिर्माणको क्षेत्रमा भइरहेका परियोजनाको बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै तिनलाई बेलैमा सम्पन्न गर्न भइरहेका प्रयासबारे अवगत गराए ।

नेपालको पुनर्निर्माणका विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका जापान, अमेरिका र बेलायतका विकास नियोगहरू क्रमशः जाइका, यूएसएड, डीएफआईडीका नेपाल प्रमुख तथा प्रतिनिधिले पनि आआफ्ना संस्थाले जिम्मा लिएका कामको प्रगति प्रस्तुत गरे । साथै, युरोपेली युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय निकायहरू यूएनडीपी र यूएनओपीएस तथा पुनर्निर्माणमा क्रियाशील विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको समन्वयकारी संस्था एचआरआरपीका प्रतिनिधिले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा आआफ्ना संस्थाहरूका तर्फबाट भइरहेका कार्य तथा आर्थिक परिचालनको स्थितिबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकको अध्यक्षता गरेका प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जिल्लास्तरका विभिन्न संरचना विघटन भएकाले प्राधिकरण सिधै स्थानीय तहमा पुगेर उनीहरूलाई नै पुनर्निर्माण कार्यमा अगाडि लगाई कार्य भइरहेको बताए ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्यहरू डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, डा. हरिराम पराजुली, विष्णु भण्डारी, निमित्त सचिव राजुमान मानन्धर, सहसचिव एवं प्रवक्ता यमलाल भुसाल, नेत्र सुवेदी र प्रकाश थापाको उपस्थिति थियो । सहसचिव एवं प्रवक्ता भुसालले निर्देशक समितिले परिवर्तन गरेको प्राधिकरण संरचनाको स्वरूप तथा पुनर्निर्माणका विभिन्न विषयगत क्षेत्रको हालसम्मको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए । प्राधिकरणको वैदेशिक सहायता समन्वय शाखा प्रमुख डा.भीष्मकुमार भुसालले विकास साझेदार तथा साझेदार संस्थाहरूलाई आफूले गरिरहेका कार्यको पारदर्शिता कायम गर्न अपिल गरे ।

उनले नेपाली नागरिकले विकास साझेदारहरूले बाचा गरेको ४.१ खर्ब रुपैयाँको हिसाब मागिरहेको र उक्त रकमको पारदर्शिता, प्रभावकारिता, नतिजाको सुनश्चितता तथा विश्वसनीयता, प्राधिकरणका प्राथमिकतासँग आबद्धता र जवाफदेहिता सुनिश्चिता गर्ने जिम्मा विकास साझेदार र प्राधिकरण दुवैको भएकाले त्यसका लागि साझा प्रयासको आवश्यकतामा पनि जोड दिए ।