प्रदेश ४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत

राजधानी संवाददाता / पोखरा

प्रदेश ४ को आगामी पाँच वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेशसभामा पेस भएको छ । प्रदेशको प्रचुर सम्भावना रहेको पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा उच्च प्राथमिकता दिएर संसद्मा प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा आगामी सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाइने उल्लेख छ । पर्यटनपछि ऊर्जा, कृषि, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई कानुन तर्जुमा र प्रादेशिक संरचना वर्ष र आगामी वर्षलाई प्रदेशिक संरचना निर्माण वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ ।

विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्दै स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग बढाउँदै विद्युतीय चार्ज स्टेसन निर्माण गर्ने, तालतलैया र जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण परियोजना बनाउने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकारले हिमाली कोरला नाकादेखि तराईको त्रिवेणीसम्म लोकमार्ग निर्माण, कालीगण्डकी र मस्र्याङदी क्षेत्रमा आर्थिक करिडोर निर्माण, पोखरालाई अन्य प्रदेशका केन्द्रसँग हवाई मार्गबाट जोड्ने र सरसफाइका लागि सबै स्थानीय तहमा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षलाई कानुन तर्जुमा, प्रादेशिक संरचना वर्ष र आगामी वर्षलाई प्रादेशिक संरचना निर्माण वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ । प्रदेशको नीति तयार गर्दा सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, समतामूलक समाजको आधार निर्माणमा केन्द्रित गर्ने जनाइएको छ ।

९५ बुँदे सो कार्यक्रमअन्तर्गत यसै वर्ष २०७५ मा लगानी सम्मेलन गर्ने बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुविधा सम्पन्न बहुआयामिक सम्मेलन केन्द्रका लागि सभाव्यता अध्ययन गर्ने, प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना, कार्यालय र प्रदेशका अन्य संरचनाको निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, प्रदेशका कार्यालय निर्माण गर्दा एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणामा निर्माण गर्ने योजनापनि उक्त नीति र कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन विभिन्न स्थानमा सवारीसाधनका लागि विद्युत चार्जिङ प्रणालीको स्टेसन राख्ने, प्रदेश सरकारबाट सवारीसाधन खरिद गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्वाधारका कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रदेशस्तरीय गुणस्तर मापन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका जडीबुटी पहिचान, संकलन र बजार प्रवद्र्धन एवं प्रशोधनका लागि नमुना बजार संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रको स्थापनाका सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने, प्रदेशका ठूला तथा महŒवपूर्ण नदीनाला तथा तालतलैयाको जलाधार क्षेत्र संरक्षणका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, नदी नियन्त्रण र तटबन्धको कार्यक्रम पहिचान गरिने तथा प्रदेशमा विभिन्न पार्क र उद्यानको निर्माणका लागि प्राथमिकता दिइने योजना नीति तथा कार्यक्रमको रहेको छ ।