आगामी वर्ष राजस्वमाथिको दबाब बढ्नेछ

आगामी वर्ष राजस्वमाथिको दबाब बढ्नेछ

केशवप्रसाद आचार्य स्थापित र परिचित अर्थविद् हुन् । उनले विश्व बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलगायतका विभिन्न निकायमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । यसर्थ उनीसँग आर्थिक प्रणाली, स्रोत व्यवस्था र अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोबारे लामो अनुभव छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछि आर्थिक भार कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? विभिन्न तहका सरकारबीच आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्यको सम्भावना के कस्तो छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आचार्यसँग राजधानी दैनिकका शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

केशवप्रसाद आचार्य, अर्थविद्

० नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने बेला छ, आउने बजेट कस्तो हुनुपर्ला ?

अब आउने बजेट एकदमै चुनौतीले भरिएको हुनेछ । बजेटमा चालू खर्चमा नियन्त्रण गरेर पुँजीगत खर्चलाई बढाउनुपर्छ । त्यसमा बजेट विनियोजन मात्रै नबढाएर बजेट खर्च नै बढाउनुपर्छ । हाम्रो आवश्यकता पनि त्यही हो । तर, त्यसमा केही समस्या छन् । हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं । चालू खर्चमाथि निकै ठूलो चाप परेको छ । चालू खर्चको वृद्धिदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सरकारलाई एकदमै चुनौती हुनेछ । अहिले भर्खरका विकास क्रमबाट चुनौती किन पनि थपियो भने, हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिपछिको विप्रेषण नै हो । लगभग दुईतिहाइ मान्छे कृषिमा आबद्ध छन् । झन्डै आधाभन्दा बढी घर परिवार रेमिट्यान्समा निर्भर छन् । विदेश जानेको वृद्धिदर पनि घट्दो छ ।

त्यसैले रेमिट्यान्सको वृद्धिदरमा पनि चाप आइरहेको छ । अनि अर्को कुरा हाम्रो अहिलेको सबैभन्दा ठूला गन्तव्य खाडी मुलुकजस्तै सिरियामा भइरहेको तनाव, कतारलाई गरेको घेराबन्दीले गर्दा नेपाली श्रमिकको माग त्यति राम्रो देखिँदैन । एउटा राम्रो पक्ष के देखियो भने, २०१४ को जून÷जुलाईदेखि घट्न थालेको पेट्रोलियमको मूल्य अलिकति बढ्न थालेको संकेत देखिएका छन् । त्यसैको असरस्वरूप यहाँ पनि बढिराखेको छ । त्यसैले, राजस्वको मूल आधार भनेको आयात नै हो । आयात धान्ने भनेको विप्रेषण हो । अनि विप्रेषणको वृद्धिदर कम भएपछि सरकारको राजस्वमा निकै चाप थपिन्छ । यो एउटा पाटो भयो । र दोस्रो आर्थिक वर्षदेखि सरकारले एक्जिम (इम्पोर्ट –एक्सपोर्ट) कोड ल्याएको छ र भारतले गत जुलाईदेखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) पनि लागू गरेको छ । त्यसपछि हाम्रा व्यवसायीले जसरी सजिलोसित भारतमा आयातनिर्यात गरिरहेका थिए, त्यो त्यही जीएसटीभित्र पर्ने देखिएको छ । अब यताको भन्सारलाई ठग्न सके पनि जीएसटीले अर्काको देशलाई त ठग्न सक्दैन । त्यसले गर्दा आयातमा पनि केही चाप परेको छ । यसको अर्थ राजस्वमाथिको दबाब आउने आर्थिक वर्षमा धेरै बढ्नेछ ।

० बजेटको प्राथमिकता के हुनु पर्ला ?

मैले २०४० भन्दा अघिदेखिको अर्थतन्त्रको क्षमतालाई नियालिरहेको छु । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा, नेपाल सरकारमा, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा, अहिले यहाँ एडीबीमा पनि काम गरिराखेको छु । अब हाम्रो सरकारले विभिन्न आर्थिक स्रोतलाई नछरे हुन्थ्यो । दुई÷तीन वर्ष अरू ठूलठूला आयोजनालाई कारोबार मात्रै सञ्चालन गर्ने बजेट मात्रै वृद्धि गर्ने हुनुपर्छ । सबैभन्दा प्राथमिक विषय के हो, बूढीगण्डकी जलविद्युत् हो कि, हाम्रो मध्यपहाडी हो ? हुलाकी राजमार्ग हो कि ? अथवा अहिले प्रधानमन्त्री भारत गएर आएपछि कृषि, रेल र जलमार्ग भनिरहनुभएको छ । कसैले पर्यटन भन्छन् । मलाई अहिले के लागेको छ, भने, तीन÷चार वर्ष बजेट नछरेर अहिलेको भन्दा ५÷६ दोब्बर मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि दिनुपर्छ ।

यो एउटा उदाहरण मात्रै भनेको हुँ । यो बूढीगण्डकीका लागि पनि हुन सक्छ, पञ्चेश्वर पनि हुन सक्छ । त्यसलाई पूरा गरिसकेपछि मात्रै बल्ल अर्को योजनामा जानुपर्छ । त्यसो गरेनौं भने, हामीलाई समस्या आउन सक्छ । चार वर्षमा पूरा हुने योजना आठ वर्षमा पूरा हुन सक्दैनन् । जस्तै सन् २००४ देखि सुरु भएको मेलम्ची परियोजना १४ वर्ष बित्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजनाई सबै बसेर प्राथमिकीकरण गरेर अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नयाँ आयोजना खडा गर्नेभन्दा चालू आयोजनालाई नै सम्पन्न गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

अब प्राथमिकताको कुरा गर्दा सडक र बिजुली सबैै चाहिने कुरा नै हुन् । कृषिलाई पनि चाहियो, उद्योगलाई त झन् चाहियो । बिजुली र सडकको अभावमा बैंक र वित्तीय कम्पनी सञ्चालन हुन सक्दैन । जस्तै हामीलाई खानामा भातसँगै दाल, तरकारी अचार सबै चाहिन्छ । त्यस्तै, हामीले विकास भन्ने बित्तिकै बिजुली र सडकलाई पनि बुझ्नै पर्छ । यी दुईटा कुरा भइसकेपछि हाम्रो प्राथमिकता भनेको कृषिमा अलि गाह्रो छ । कृषिमा मुखले भन्न एकदम सजिलो छ, मैले ३० वर्षदेखि कृषि, कृषि भन्दै आएको छु । तर ठूलो संरचनात्मक परिवर्तन नेपालमा देखें र भोगें पनि । बाटो पुगेका ठाउँमा ठूलठूला विकासका आयोजना चलेका छन् । त्यहाँ भूमि उत्पादनको साधन रहेन । भूमि नाफा खाने, पैसा कमाउनेजस्ता कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ ।

भर्खरै पर्सादेखि ताप्लेजुङसम्म पुगेर आएँ । एउटा बारा जिल्ला मात्रै देखें, जहाँ जमिन खाली छैन । काहीं गहुँ लगाएको छ, काहीं तरकारी लगाएको छ । कतै प्रशस्त दाल लगाएको देखिन्छ । बाराबाट पूर्व जाँदा कृषि बाली लगाएको कुनै जिल्ला देखिएन । तराईमा पनि पहाडमा पनि । त्यसको कारण के भने, एउटा विकासका आयोजना गए जथाभावी जग्गाको मूल्य बढाइदिने, अनि त्यो खेतीको जमिन घडेरीका रूपमा रुपान्तरण हुने क्रम बढ्दो छ । त्यहाँको जमिन बिक्री गरेर सहर पस्ने, ठूला घर बनाउने, भाडामा लगाउने प्रवृत्तिले सबैलाई गाँजेको छ । अहिले हाम्रो ४० देखि ५० लाख युवा बाहिर बस्ने भएकाले श्रमिकको ज्याला अति बढेको छ । काठमाडौंमा भन्दा पहाडको ज्याला झनै बढेको देखिन्छ । चर्को ज्यालामा खेती गर्नुभन्दा भारतबाट आयात गरेर खानु सस्तो पर्छ ।

त्यसैले, अब कृषिलाई प्राथमिकता दिनका लागि युवालाई आकर्षित गर्न सक्ने योजना आउनुपर्छ । कृषिलाई हिलोमैलो, फोहोरी र ल्याप्चे लगाउने काम गर्ने कामका रूपमा हेर्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसका लागि आधुनिक प्रविधि भिœयाउनुपर्छ ।

० स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघलगायतका तीनवटै तहमा बजेट र त्यसको स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्नु पर्ला ?

बजेटको बाँडफाँट त संविधानजको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले संकेत गरेकै छ । अनुसूची ५ ले संघको, ६ ले प्रदेशको, ७ ले संघ र प्रदेशबीचको बजेट बोलेको छ । यसैगरी अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापनबारे उल्लेख छ । सबै तहलाई बराबर बजेट बाँड्नु पर्दैैन । यसको सुन्तलनका लागि कम विकसित अवस्थामा रहेका क्षेत्रलाई बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ । तर, यसो गर्दा आफैं काम गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । किनभने विकासमा सधैं राज्यमाथि भर परेर साध्य हुँदैन । राम्रो गर्नेलाई बोनसको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । आखिरमा पँुजीवादको नियम पनि त्यही हो । लगानी गर्दा नाफा कमाउँदा मात्र लाभांश पाइन्छ । घाटा भयो भने केही पनि पाइँदैन । नेपालमा समस्या अवश्य छ । जनसंख्यालाई आधार मान्दा तराईले बढी पाउँछ । किनभने, तराईमा जनघनत्व असाध्यै बढी छ ।

यसलाई मात्र मापदण्ड बनाउँदा कर्णाली प्रदेशजस्तो पहाडी क्षेत्र त सखापै हुन्छ । त्यसैले विकट इलाकामा जनसंख्याभन्दा भूक्षेत्रलाई हेर्नुप¥यो । अनि सानासाना प्रान्तमा जनसंख्यालाई आधार मान्नुप¥यो । र तेस्रो कुरा अझै दुई÷तीन वर्ष त केन्द्रले हात नहाली हुँदैन । अहिले धेरै प्रान्तले १ अर्ब २ करोडको बजेट ल्याएको पनि देखियो । केन्द्रले १ अर्ब ७ करोडको ल्यायो । त्यही स्रोतभित्र उनीहरूले राजस्व परिचालन गर्ने परिकल्पना नै गर्न सकेका छैनन् । केही वर्ष उनीहरूले सक्दैनन् पनि । कर्मचारी पुगिरहेका पनि छैनन् । ऐन नियमको पूर्णरूपमा तर्जुमा हुन पनि बाँकी छ ।

      नया“ बजेटको आकार मुलुकले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । १३ खर्बभन्दा उक्लिनु उपयुक्त हु“दैन ।

      आर्थिक स्रोतलाई छर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।

      संघीयता आर्थिक मितव्ययीलाई ध्यान दि“दै विकासमा अधिकतम जनसहभागिता बढाउनुपर्छ ।

      कम्तीमा तीन वर्ष केन्द्रले हात नहाली हु“दैन ।

      सरकार सबै सिन्डिकेटविरुद्ध कडा ढंगले प्रस्तुत भएको छ । अर्थतन्त्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

० प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटको पनि कुरा छ, वित्त आयोग बनाउने भनेको छ, त्यो पनि एउटा सचिवको भरमा चलिरहेको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

१५ जेठभित्र संघीय बजेट, गाउँपालिकाको बजेट आउनुपर्छ भनेर संविधानले नै भनेको छ । त्यसअघि वित्त अयोग पूर्ण हुने सम्भावना देखिएको छैन । सरकारले वित्त आयोग बनाइहाल्यो भने पनि नयाँ मान्छेले खासै केही गर्न पनि सक्दैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वित्त आयोग आए पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन । सिँचाइ, शिक्षा, प्रसार यस्ता थुप्रै कुरा स्थानीय तहलाई दिने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ढड््डामा पहिलेदेखि पर्दै आएको आयोजनामा केन्द्र सरकारले बजेट दिनुप¥यो । अहिले पहाडी राजमार्गको कुरा छ, हुलाकी राजमार्गको कुरा छ, यो उत्तर दक्षिण करिडोरको कुरा आइरहेको छ । स्थानीय तहलाई ‘तिमीहरूले बाटो बनाउँदा यो बाटो यहाँसम्म बनाइदिनु प¥यो’ भनेर सिकाउनुप¥यो । त्यस्तै, रानी जमरा सिँचाइ योजनालगायतका सिँचाइ योजना केन्द्रमार्फत नै गर्नुप¥यो । त्यस्तै, बबई सिँचाइ आयोजना केन्द्रको मातहत छ । यस्तालाई केन्द्रमार्फत नै बनाउन लगाएर साना आयोजनालाई स्थानीय तहले बनाउँदा मिल्दोजुल्दो हुनुप¥यो ।

यसो गर्दा स्रोतमा बिचलन हुन पाउँदैन । म ‘सुरुमा संघीयता चाहिँदैन’ भन्ने मान्छे हुँ । अरू कुराले होइन, आर्थिक हिसाबले संघीयता धान्न सक्दैन मेरो धारणा हो । यति सानो देशमा संघीयता किन चाहियो, २०१८ मा राजा महेन्द्रले १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाउँदा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सकिँदैन थियो । भारत भएर जानुपथ्र्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले काठमाडौंबाट भैरहवामा पैसा पठाउँदा भारतको रेल रिजर्ब गरेर जानु पथ्र्यो । अरू त अरू म सर्लाहीबाट पढ्नका लागि विराटनगर जाँदा पनि भारत भएर जानुपर्ने बाध्यता थियो । तर, अब संविधानले नै संघीयताको व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यहीअनुसार चुनाव पनि भइसकेको छ । अब संघीयतालाई कसरी सफल बनाउने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको मितव्ययी पक्षलाई हेरिनुपर्छ । देश विकासमा अधिकतम जनसहभागिता बढाउनुपर्छ । स्रोतसाधनको व्यवस्थित परिचालनमा विशेष ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।

० संघीयतामा असाध्यै धेरै खर्च हुन्छ, त्यसलाई धान्न मुस्किल हुन्छ, भनेर भन्नु भो । हाम्रो सन्दर्भमा अब स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ ?

दुई महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायलाई बोलाएर संघीयताको आधारभूत रूपमा कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षको अवधिमा ११ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तीन वर्षमा ११ खर्ब भनेको एक वर्षमा साढे ३ खर्बभन्दा बढी हुन्छ । यो भनेको मुख्यमन्त्री बस्ने, प्रदेश प्रमुख बस्ने, मन्त्रीका लागि कार्यालय, अरू प्रान्तीयस्तरका कार्यालय र प्रहरीका लागि आवश्यक संरचना बनाउनका लागि भयो । त्यसमा बाटोघाटो टेलिफोन जडानजस्ता विकासको सवाल समावेश छैनन् । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयको हिसाबअनुसार पनि साढे ३ खर्ब त यहीं नै जाने भयो ।

तीन वर्षलाई अलि अगाडि लानुपर्छ । यसबीचमा संघीयताका लागि चाहिने भौतिक संरचनाको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्छ । त्यसलाई प्राथमिकताको आधारमा महŒव दिनुपर्छ । जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, कृषि कार्यालय, पशु सेवा विभाग कुनलाई अगाडि व्यवस्थापन गर्ने ? कम्तिमा १ डेढ खर्बले सबै संरचना बन्नुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोतको सम्भावित क्षेत्र पहिचान लागि प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । राजस्व उठाएर, आन्तरिक ऋण उठाएर वा जनपरिचालन गरेर, जेजसरी हुन्छ आफ्नै स्रोत र लगानीमा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

हरेक नगरपालिकाले एउटा राम्रो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फुटबल मैदान बनाउनुपर्छ । अहिले नेपालले क्रिकेटमा एकदमै राम्रो गरिरहेको छ । स्तरीय क्रिकेट ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ । त्यसपछि बसपार्क बनाउनुपर्छ । यस्तो संरचना निर्माण भएपछि त्यसबाट पनि केही न केही राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दा पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ ।

म आइम्यापमा भएको बेला मेरो जिम्मामा ६५ वटा देशको अनुगमन जिम्मा थियो । त्यसमा ५० हजारदेखि २ लाख जनसंख्या रहेको साना देश पनि थिए । ती देशको जीडीपी खेलकुदमा आधारित भएको पाएँ । त्यहाँ खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा जीडीपी सात÷आठ प्रतिशतले बढ्दो रहेछ । यहाँ पनि राम्रा–राम्रा टिमबीच प्रतियोगिा हुँदा दर्शकको घुँइचो नै लाग्ने गरेको छ । यस्ता कुरालाई स्थानीय तहले प्रोत्साहन गर्नुप¥यो ।

० अब आउने बजेटको आकार कत्रो हुनु आवश्यक छ ?

२०६३ मा विस्तृत शान्तिसम्झौता भएदेखि नै हाम्रो पुँजीगत खर्च खिइँदै खिइँदै गएको देखिन्छ । हुन त बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको हो । २०६३ पछि भने चालू खर्च व्यापक रूपमा बढिरहेको छ । विनियोजन गरिएका पूँजीगत खर्च जति सबै असारमा आएर मात्रै खर्च हुने संस्कार बनेको छ । पुँजी निर्माण लगानीको तुलनामा गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले बजेटको आकार मुलुकले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । त्यही हिसाबले अबको बजेट १३ खर्बभन्दा माथि उक्लिनु उपयुक्त हुँदैन ।

० त्यसको स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ ?

स्रोत व्यवस्थापनको कुरा गर्दा हामीलाई एउटा फाइदा के छ भने, संसारभरका, विश्व बैंक, एसियाली बैंक अनि अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सरकारी वित्त हेर्छन् । उनीहरूले के भन्छन् भने ‘यो ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म छ भने त्यो सुरक्षित हो ।’ यो वर्ष २७÷२८ प्रतिशत मात्रै आयो । १ खर्ब केहीसम्म त उठी नै सक्यो । यो पल्ट अलिकति बढी भएको छ । नत्र हाम्रो जीडीपीको बढीमा ३० प्रतिशत होला । त्यसैले हामीले एकदम सुरक्षित रूपले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्छौं । अर्को मैले देखेको यो प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले राजस्व उठाउन सक्ने प्रशस्त क्षेत्रहरू छन् । अहिले तत्कालै उनीहरूले गर्न सक्दैनन् ।

यसका लागि सरकारले स्थानीय तहमा लेखा परीक्षण कसरी गर्ने, बैंक एकाउन्ट कसरी गर्ने भन्नेजस्ता कुराका लागि अर्थको ज्ञान भएकालाई तलब दिने गरी नै स्थानीय तहमा खटाउन सक्यो भने स्थानीय तहले राम्रै राजस्व संकलन गर्न सक्थ्यो ।

० सरकारले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको बताएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईंले आर्थिक अवस्था कस्तो देख्नुभएको छ ?

सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशत भनेको छ । भर्खर श्वेतपत्रमा आएर ६ प्रतिशत महसुस त ग¥यो । विगतको हेर्ने हो भने सरकारले घटाएको हुँदैन । यसमा केही कारण छन् । पूर्वी तराईमा बाढी आयो । त्यसले धानबाली आदि इत्यादिलाई धेरै क्षति पु¥यायो । धान उत्पादन घट्न पुग्यो । अर्को धेरै जमिन बाँझो राखिएको छ । त्यसले गर्दा कृषिको उत्पादन समग्रमा राम्रो देखिएन । बिजुलीको आपूर्ति बढेको छ । उद्योगहरूले आवश्यक बिजुली पाएका छैनन् । अहिले पनि सबभन्दा धेरै लोडसेडिङ उद्योगमा नै छ । र रेमिट्यान्सको चेन इफेक्ट पनि छ ।

जीडीपीमा अब त्यो रेमिट्यान्सको वृद्धिदर पनि घट्ने क्रममा छ । त्यसले गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने यो वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर साढे चारदेखि पाँच प्रतिशत मात्रै हुन्छ । यो वृद्धिदर साढे चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुने मैले यसअघि नै भनेको हुँ । १२ प्रतिशतभन्दा कममा कुनै पनि बैंकले ब्याज दिँदैनन् । र हाम्रो लागत भने ७ प्रतिशत छ । यी चार÷पाँचवटा कारणले यो आर्थिक वृद्धिदर २०७४÷७५ मा साढे चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुने प्रक्षेपण गरिएको हो । तर, अर्को वर्षको सन्दर्भमा केही आशावादी हुन सकिन्छ । सरकार सबै सिन्डिकेटविरुद्ध जाइ लागेको छ । कडा ढंगले प्रस्तुत भएको छ । आफ्नो निर्णय लागू गराएर छाड्ने तयारीमा देखिएको छ । सरकारले यस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा वास्तवमा कसैलाई विश्वासै थिएन । यसको पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।