वन तथा वातावरण क्षेत्रका सिन्डिकेट पनि तोडिन्छ

वन तथा वातावरण क्षेत्रका सिन्डिकेट पनि तोडिन्छ

 

नेपालको हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेटको जालो फैलिरहेको छ । यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेटलाई नजिकबाट हामीले नियालिरहेका छौं । वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा सिन्डिकेट मौलाएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत एक वर्षे कार्ययोजना बनाएर यस क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने अभियानमा जुटेका छन् । उनको अभियान प्रभावकारी भएमा वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । उपत्यकासहित मुलुकका अन्य सहरहरू प्रदूषणको मारमा छन् । प्रदूषणका कारण विश्वमा समस्या निम्तिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालको वन तथा वातावरण क्षेत्रको संरक्षण र सुधारका साथै विकास र उपयोगितामा आधारित भई राजधानी दैनिकका वरिष्ठ समाचारदाता सविन शर्माले मन्त्री बस्नेतसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

 

तपाईं मन्त्री भएपछि संरक्षणका कस्ता योजना बनाउनुभएको छ ?

वन क्षेत्र नेपालको समृद्धिको महŒवपूर्ण आधार हो । यसलाई भरपुर रूपमा समृद्धिको आधार बनाउन केही कमीकमजारी भएका छन् । नेपालको ठूलो क्षेत्रलाई वन क्षेत्रले ढाकेको दृष्टिले मात्र होइन । हिमाल, पहाड र तराईको जैविक विविधता रहेकाले पनि यसबाट हामीले ठूलो फाइदा लिन सक्छौं । नेपालको जैविक विविधताको भरपुर सदुपयोग गर्ने काममा हामीले योजना बनाइरहेका छौं । नेपालको वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने गरी हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं ।

कसरी वन क्षेत्र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ?

वन क्षेत्रलाई अवश्य पनि समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ । तर वन क्षेत्रलाई आजका दिनसम्म पनि हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौं । वन क्षेत्रको आधारमा हामीले वर्गीकरण गरेर यसको संरक्षणसँगै सदुपयोग गर्ने विषय बुझ्न नै सकेका छैनौं । वन क्षेत्रको आर्थिक पक्ष, यसको वातावरणीय पक्ष र यसको सामाजिक पक्षको विषयमा हामीले बुझ्ने र बुझाउने काम गर्न सकेकै छैनौं भन्दा पनि फरक पर्दैन । वन क्षेत्रलाई संरक्षण मात्रै गर्ने बुझाइ हामीले लिएका छौं । तर यसको सदुपयोग गर्ने विषयमा हाम्रो बुझाइमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । जसरी वन क्षेत्रको विकास र संरक्षणबाट हामीले बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्छ ।
हामीले वन क्षेत्रलाई वातावरणीय सन्तुलनका हिसाबले मात्रै हेर्ने गरेका छौं । यसले गर्दा हाम्रा नीति नियम, कानुन, र सोचाइ पनि संरक्षणमुखी मात्रै देखिन्छ । आखिर संरक्षण केका लागि र किन भन्ने प्रश्नसँग मान्छे तथा समाज त जोडिनैपर्ने हुन्छ । मान्छे र समाजलाई अलग राखेर गरिने संरक्षणको कुराले हामीलाई कहीँ पनि फाइदा पु¥याउँदैन । यसको अर्थ संरक्षणले महŒव पाउन हुँदैन होइन । दीगो विकासका लागि वातावरणीय सन्तुलनका लागि पनि संरक्षण आवश्यक छ । त्यसैले वन क्षेत्रको संरक्षण र यसको सदुपयोग उचित सन्तुलन कायम गर्ने काममा हामी लाग्नेछौं । यसैगरी वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोग गर्ने योजनामा हामी लागेका छौं ।

वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ ?

हामीले वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोगको कुरा गरिरहँदा काष्ठजन्य, गैरकाष्ठजन्य तथा जडीबुटीको उपयोगिताको विषयमा संयम तथा सही सदुपयोग गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, पर्यापर्यटकको अभ्यासबाट हामीले वन क्षेत्रलाई बहुआयामिक रूपमा उपयोग गर्न सक्छौं । वन क्षेत्रको बहुआयामिक महŒव छ । यसको बहुआयामिक पक्षलाई सदुपयोग गर्ने सोचमा  लागेका छौं ।
वन क्षेत्रको संरक्षण र सन्तुलनका सही सदुपयोग भयो भने त्यसको परिणाम हामीले खोजेको र हामीले राखेको लक्ष्य पूरा हुनेतर्फ जान्छ । आज जति वन क्षेत्र नेपालमा छ, त्यसमा एक वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव १ प्रतिशत मात्रै भए पनि वन क्षेत्रको विस्तार गर्छाैं । हाम्रो संरक्षणप्रतिको गम्भीरतालाई यसले स्पष्ट पार्नेछ । अब हामी यसको उचित सदुपयोगद्वारा जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनेछौं । रोजगारीका अवसरको सिर्जना गर्नेछौं । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय अर्थतन्त्रमा हामीले उल्लेख्य योगदान गर्नेछौं ।
अहिले वन क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी र यसको प्रतिफलको जुन ग्याप छ, हामी त्यसलाई फिल गर्छौं । अबको एक वर्षमा वन क्षेत्रबाट थप १ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौं । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने मुलुकमा काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी आत्मनिर्भर मात्र हैन, यो स्थितिलाई बदलेर अब निर्यातको स्थितिमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका काम गर्नेछौं । त्यसैगरी, अन्य गैरकाष्ठजन्य वन पैदावर छ, ज्डीबुटी छ, त्यसको उत्पादन, प्रशोधनद्वारा मुलुकलाई अरू धेरै तरिकाले लाभान्वित गर्ने सोचाइमा हामी रहेका छौं ।

यति धेरै काम गर्नका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक पर्छ, नीतिगत सुधारका काम कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

अवश्य, हामीले नीतिगत सुधारको काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो सोचमै सुधार गर्नुपर्नेछ । साथै नीतिगत रूपमा केही समस्या छन् । त्यसको समाधानका लागि नीतिगत सुधारका काम पनि हामीले अघि सारेका छौं । नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएको राष्ट्रिय वन नीतिलाई अन्तिम रूप प्रदान गर्ने कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएका छौं । एक महिनाभित्र नै राष्ट्रिय वन नीतिलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । यसको साथै जलवायु परिवर्तसम्बन्धी नीतिको सामयिक परिमार्जन पनि आवश्यक भएकाले त्यसमा परिमार्जनको काम सुरु गरिएको छ । यसलाई पनि हामी एक महिनामा सक्ने योजनामा छौं ।
हामीले वातावरण संरक्षण ऐनमा संघीय प्रणालीअनुरूप संशोधन, सुधार र परिमार्जनका लागि काम अघि बढाइसकेका छौं । ऐनको संशोधन संसद्ले गर्ने भएकाले त्यस कामका लागि बढीमा एक वर्ष लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । साथै संघीय वन ऐनको तर्जुमासमेत हामीले गरिरहेका छौं । यस्तै वनस्पति स्रोतजन्य ऐनको निर्माण, वन प्राविधिक परिषद् ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी हामीले गरिरहेका छौं । वन क्षेत्रको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति छान्न र काम गर्नका लागि परिषद्को परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने व्यवस्था परिषद् ऐनमा हुनेछ । यसैगरी, वन तथा वातावरण क्षेत्रको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तर्जुमाको क्रममा छ । यी सबै ऐन तना नीतिहरू एक वर्षभित्रमा पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य हामीले लिएका छौं ।
स्वाभावैले हामीले वन तथा संरक्षणको क्षेत्रमा सुधारको माग गरेका छौं । यसले सुशासनको क्षेत्रमा पनि केही परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ । हाम्रा केही कानुन कठोर किसिमका छन् । त्यस्ता कानुनलाई व्यावहारिक बनाएर लैजाने काम थालेका छौं । अब कम्तीमा एक वर्षमा गर्न सकिने कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरिसकेको छु । कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नका लागि सबै निकायले सहयोग गर्नु आवश्यक छ । मैले यस विषयमा सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । सरकारले नीति नियममा सहज बनाउँदै त्यसको गलत नियतको काम गर्ने अवस्था आएमा त्यसमा पनि कडा कारबाही गरिने व्यवस्थासहितको कानुन निर्माणमा हामी जुटिरहेका छौं ।

वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउने कार्ययोजना बनाएका छौं

 वन क्षेत्रको बहुआयामिक उपयोग गर्ने योजना छ

 वन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापनले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्नेछ 

 बिचौलियाको चलखेल बढेकाले राज्य पनि ठगिएको छ

 ठूला विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने योजना छ

हामी नेपालको वन क्षेत्रको काठमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ?

आफ्नो कार्ययोजनालाई कार्यतालिकाभित्र सबै काम गर्दै गयौं भने एक वर्षमा नेपाल काठमा आत्मनिर्भर हुन्छ । काठसहित हामी अन्य वन पैदावरको उपयुक्त सदुपयोग गर्ने बाटोमा लागे पनि हामीले वन क्षेत्रबाट नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिन सक्छौं । काठ व्यवस्थित तरिकाले काट्ने र त्यसमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको अभ्यासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सोचमा छौं । केही केही समयमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समस्या आएको पनि हामीले भोग्दै आएका छौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा केही तŒवले बदमासी गरेका कारण पनि यस्तो बुझाइ हुन पुगेको हो । वन क्षेत्रको विकास र यसको सही सदुपयोगका लागि मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको विषयलाई आत्मसात गर्दै लैजान्छ ।
हामीले वन पैदावरमा आधारित उद्यमशीलताको माध्यमबाट थप १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सोचमा छौं । नेपालमा भएका जडीबुटीको संकलन र प्रशोधनको क्षेत्रमा पनि हामीले काम गर्ने सोच राखेका छौं । वन क्षेत्रमा रहेका वनस्पतिको उपयोगितालाई बहुउपयोगिताको अवधारणाअनुसार काम गर्नुपर्छ । वन क्षेत्र भनेको नै बहुआयामिक क्षेत्र हो । यसका लागि हामीले कुन क्षेत्रको वनलाई कसरी व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने भन्ने दृष्टिकोण यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छौं । हामी मुलुकको २३ प्रतिशत क्षेत्रलाई निकुञ्ज, आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरिरहेका छौं । त्यसभन्दा बाहिर रहेको वन क्षेत्रलाई उपयोगिताको अवधारणामा हामी मुलुकको आर्थिक समृृद्धिमा योगदान गर्ने बाटोमा अग्रसर छौं ।

मन्त्रालयले नेपालको काठको मूल्य निर्धारणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ?

काठको मूल्यमा एकरूपता आउन नसकेको विषय हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौं । यसको समाधानका लागि पहिलो कुरा त काठको बिक्री वितरणलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक छ । हाम्रो बजारमा लैजाने माध्यम अलि धेरै भए । यस्तो कारणले पनि हामीले समस्या भोग्दै आएका छौं र काठको मूल्यमा एकरूपता पाउन सकिरहेका छैनौं ।
दोस्रो कुरा सुशासनसम्बन्धी प्रश्न पनि छ । अलि बिचौलियाको प्रभाव चलखेल बढी भइरहेको छ । त्यसकारण राज्य पनि ठगिएको छ । उपभोक्ता तथा जनता पनि मारमा परिरहेका छन् । यस्तो गुनासा हामीले सुनिरहेका छौं र यही यथार्थ पनि हामीले देख्दै आएका छौं । यो विषयमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वन तथा वन पैदावरको क्षेत्रमा बिचौलियाको चलखेलको अन्त्य गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ । वन क्षेत्रमा बिचौलियाको अन्त्य हुनेछ । राज्य पनि थप लाभान्वित हुने, राजस्व बढ्ने, उपभोक्ताले पनि आजको भन्दा अलि सस्तो मूल्यमा काठ पाउने गर्ने अवस्था हामी सिर्जना गर्छौं ।

विभिन्न समयमा मुद्दा र नियन्त्रण गरिएका काठ, जडीबुटीको व्यवस्थापनका कस्तो योजना बनाउँदै  हुनुहुन्छ ?

नेपालको हरेक क्षेत्रमा सिन्डिकेटको प्रभाव छ । पछिल्लो समय सवारीधनीको सिन्डिकेट सबैले देखेकै छन् । यसैगरी, वनक्षेत्रको वन पैदावर व्यवस्थापन र संरक्षणमा पनि सिन्डिकेट बढ्दो छ । वनक्षेत्रमा देखिएका सबै खालका सिन्डिकेटलाई हामी तोड्छौं । यसरी मुद्दा मामिला तथा पक्राउ गरिएको वन पैदावरको व्यवस्थापनमा पनि हामीले कानुन बनाएर व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएका छौं ।
कानुन बनाएर नै वन पैदावरको संकलन केन्द्र तोक्ने व्यवस्था गरिनेछ । यस्ता तोकिएका संकलन केन्द्रमा मुद्दामामिलाको वन पैदावरको स्याम्पल राखेर मुचुल्का उठाएर उपभोग गर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गर्नका लागि छलफल गरिरहेका छौं । कतिपय पक्षराष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभिसन्धिमा भएको प्रावधानका कारण बिक्रीवितरण गर्न पाइनेछैन । त्यस्तो अवस्थामा हामी पनि सचेत भएर कानुनी प्रक्रियामा कुनै समस्या नआउने वन पैदावरलाई बिक्रीवितरणमा राख्ने व्यवस्था गर्दै छौं ।

नेपालको जडीबुटीलाई नेपालभित्रै प्रशोधन गर्ने काममा कस्तो योजना आउँछ होला ?

हामीले नेपालको जडीबुटीलाई संकलनसँगै प्रशोधन गर्ने कामका लागि पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपको अवधारणामा जान्छौं । हामीले जडीबुटीको उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरणमा पनि निजी तथा सरकारी पक्षबीच समन्वय गर्ने काममा भूमिका खेल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्दै छौं । यस्तो गर्ने गरी हामी आफैंले प्रशोधन गर्ने काम सुरु ग¥यौं भने हामीकहाँ यस्तो खालको खेतीसमेत हुन सक्छ । यसका लागि पनि कानुनी जटिलता छन् । त्यस्ता जटिलतालाई सहजीकरण गर्ने काममा मन्त्रालय लाग्नेछ । प्रविधिको हस्तान्तरण हुने गरी हामी अर्को पुस्तालाई आफ्नो मुलुकको जडीबुटी आफैंले प्रशोधन गर्ने काम सुरु गर्दा नै नेपालभित्र नेपालीले नै रोजगारी पाउनेछन् । उनीहरूको सीप तथा क्षमतामा विकास हुनेछ । हामी सोही बाटोमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौं ।

नेपालको बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा र पाँचऔलेको मूल्य निर्धारणमा पनि केही समस्या आएका छन् । यसको मूल्य निर्धारणका लागि मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?

नेपालको बहुमूल्य जडीबुटी हो यार्सागुम्बा । यसको संकलन र बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा केही विवाद तथा समस्या आएको हामीले देख्दै आएका छौं । नेपालमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटीका रूपमा रहेका यार्सागुम्बा, पाँचऔलेलगायतका जडीबुटीको संकलन तथा बिक्रीवितरणमा समानता ल्याउन र त्यसको मूल्य निर्धारणमा आएको समस्यालाई समाधान गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्ययोजना ल्याएको छ । कार्ययोजनाअनुसार हामीले यसको संकलनको साथै प्रशोधनसमेत गरेर विदेश निकासी गर्ने वातावरण एक वर्षभित्र नै बनाउँछौं । यस्तो बहुमल्य जडीबुटीको खेती गर्ने र त्यसको बजारीकरणका लागिसमेत मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम नै बनाएर लैजानेछ ।

ढुंगा, गिटी व्यवस्थापन तथा उत्खननको विषयमा मन्त्रालयले कस्तो योजना बनाएको छ ?

ढुंगा, गिटी र बालुवाको उपयोग, नियमनका सम्बन्धमा हाम्रा नियमहरू अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । यसले केही विपत्ति अर्थात् अप्ठ्याराहरू पनि निम्त्याउने गरेका छन् । ढुंगा, गिटी कहाँबाट निकाल्ने र कुन परिमाणमा निकाल्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट लोखाजोखा आवश्यक छ । आजको दिनमा ननिकाल्नुपर्ने ठाउँबाट निकालिएको छ । किन निकालियो भनेर प्रश्न ग¥यो भने विकास कसरी गर्ने भन्ने प्रतिप्रश्न आउँछ । यस विषयमा ढुंगा र गिटी कुन ठाउँबाट कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ । यस विषयमा मन्त्रालयले काम नगर्ने सवालै आउँदैन । यस्ता कार्यका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्नेछ । यसलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामी गम्भीर ढंगले जुटिरहेका छौं ।

प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा मन्त्रालयले कसरी अध्ययन गर्दै छ ?

हाम्रो संविधानले नै स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखेको छ । सरकार नागरिकको यो मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ । नागरिकले पनि अधिकारको कुरा मात्रै हैन । त्यो अधिकारसँगै आफ्नो कर्तव्यले पनि आत्मसात गरेर जानुपर्छ । अधिकार र कर्तव्यको एउटा सन्तुलित प्रणाली निर्माण गर्ने कुरामा हामी प्राथमिकता दिइरहेका छौं ।
आजको हाम्रो वायु प्रदूषणको मात्रालाई हेर्ने हो भने सन्तुष्टि हुने अवस्था छैन । विभिन्न खालका प्रदूषणले हामीलाई आक्रान्त बनाएको छ । फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइको विषयले पनि समाजको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उब्जिरहेको छ । हरियालीरहित सहर बनिरहेका छन् । यसकारण सरकारले फोहोर व्यवस्थापन तथा सरसफाइको अभियानलाई अत्यन्त प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिहेको छ । यसलाई हामीले ‘स्वच्छ नेपाल महाअभियान’का रूपमा  लिएका छौं ।

जलवायु परिवर्तनको जोखिमको मुलुकका रूपमा हामी छौं । जोखिम न्यूनीकरणका लागि हाम्रो कस्तो भूमिका हुन्छ र कस्ता योजनाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
जलवायु परिवर्तनका कारण हामीले जुन जोखिम भोग्नु परिरहेको छ । त्यो जोखिम निम्तिनुमा हाम्रो भूमिका धेरै कम छ । तर हामीले त्यस विषयमा चासो नदेखाए हामीले नै क्षति तथा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । अति जोखिम राष्ट्रको सूचीमा रहिरहँदा हामीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपरेको छ । जोखिमको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेकाले अन्तराष्ट्रिय फोरममा बुलन्द आवाज उठाउनु आवश्यक छ । यसलाई हामीले राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उठाएर जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम ल्याउनु  आवश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर काम गर्नेछौं । हामी मुलुकको जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर कुन ठाउँमा कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अध्ययन भइरहेको छ । कार्बन व्यापारको काममा पनि हामी काम गरिहेका छौं ।

मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई कसरी प्रोत्साहन गर्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा ठूला विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने योजना छ । सरकारका अन्य निकायसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारीलाई व्यवस्थित गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएका छौं । ढुक्क हुनुस्, यसमा एक वर्षभित्रमा देखिने गरी काम हुनेछ । अन्य मुलुकले निश्चित सहरमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्दै मुलुकभर विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्ने घोषणा गरिरहेका छन् । हामी पनि केही मात्रामा विद्युतीय सवारी प्रयोग गरेरै भए पनि प्रदूषणलाई कम गर्ने बाटोमा लागेका छौं ।