शिक्षा विभागको कर्मकाण्डी निर्णय

शिक्षा विभागको कर्मकाण्डी निर्णय

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई विद्यालय हातामा पाठ्यपुस्तकलगायतका सामग्री बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ । झट्ट सुन्दा मन्त्रालयले राम्रो निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ । तर, मन्त्रालयले यसपालि पनि झेली गरेको स्पष्ट देखिन्छ । मुलकभर ६ वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको जगजाहेरै छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई सातासम्ममा लगभग सबै बालबालिकाले पाठ्यसामग्रीको जोहो गरिसकेका हुन्छन् । निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने प्रायः बालबालिकाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै पाठ्यसामग्री खरिद गर्नेछन् । जसले सुरुमा किनेनन्, तिनले पनि रिनपान गरेरै भए पनि वैशाखको तेस्रो सातासम्ममा लिइसकेका छन् । शिक्षा विभागको यो कर्मकाण्डी निर्णयले अभिभावकलाई तत्काल राहत हुने सम्भावना देखिँदैन ।

२२ वैशाखमा पाठ्यपुस्तक बिक्री नगर्न निर्देशन दिनुबाटै बुझिन्छ, शिक्षा मन्त्रालय हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि शुल्क घटाउने मामिलामा भाग्न खोज्दै छ । किनकि, महँगो शुल्कको कुरा उठ्नेबित्तिकै विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक, पोसाक बिक्री गरेको जस्तो प्रसंग निकालेर शुल्कलाई छायामा पार्ने गरेका छन् । अभिभावकसँग चर्को शुल्क लिएबापत केही विद्यालयले विभागका प्रभावशाली कर्मचारीलाई बेलामौकामा दानदक्षिणा गर्ने गरेकाले विभागका कर्मचारी स्वयं निजी विद्यालयको पक्षमा उभिने गरेका छन् । यदि, विभागका कर्मचारी वास्तवमै अभिभावकको पक्षमा थिए भने विद्यार्थी भर्नाको समयमा हरेक विद्यालयलाई कुन कक्षामा कति शुल्क लाग्छ भनेर जानकारी दिनेगरी सूचना पाटीमा शुल्क उल्लेख गर्न लगाउनुपथ्र्यो । काठमाडौंलगायत मोफसलका कुनै पनि निजी विद्यालयले सर्वसाधारण अभिभावकले बुझ्नेगरी शुल्क टाँसेका छैनन् । हरेक निजी विद्यालयले हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्नाबापत विद्यालयको गच्छेअनुसार अभिभावकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्छन् । मासिक पढाइ शुल्क (ट्युसन फि) भनेर एउटा शुल्क शिक्षा विभागमा बुझाउँछन् भने कम्युटर, संगीत, नृत्यलगायतका शीर्षकमा छुट्टै असुलउपर गर्छन् । त्यसरी शुल्क लिएबापत कुनै पनि विद्यालय कारबाहीमा परेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेटजस्तै निजी विद्यालयको दादागिरी सहर बजारमा नराम्ररी बढेको छ । हरेक निजी विद्यालयले महँगो शुल्क लिएकै कारण अभिभावकहरू मोटो रकम बुझाउन बाध्य छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षालाई निशुल्क भनेर संविधानमा लेखे पनि निःशुल्क शिक्षा दिने सामुदायिक विद्यालय धरासायी बनाउनमा सरकार स्वयंले भूमिका खेलेको छ । अहिलेसम्म सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि कुनै योजना सार्वजनिक गरेको छैन । यसैबाट सरकार प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालयकै पक्षपोषणमा लागेको छ । निजी विद्यालयलाई केवल शुल्क घटाऊ भनेर नारा लगाएर मात्रै पुग्दैन, वास्तवमै सर्वसाधारणलाई राहत दिने हो भने सबैभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयमा व्यापक सुधार ल्याउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय सुध्रिए भने निजी विद्यालयको आकर्षण त्यसै घट्छ । दुःखको कुरा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई सामुदायिक विद्यालयले गुनासो मात्रै गर्छन् तर निजीले भेटीघाटी बुझाउँछन् । त्यही कारण हरेक वैशाखमा शिक्षा विभाग कर्मकाण्डी निर्णय गर्छ, दुई दिनअघिको पाँचबुँदेजस्तै ।