अनुगमनसँगै हस्तक्षेप जरुरी

अनुगमनसँगै हस्तक्षेप जरुरी

सरकारले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन गर्ने भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रको बेथिति केही हदसम्म नियन्त्रण हुने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय जलविद्युत् क्षेत्रमा एकखालको सिन्डिकेट देखिएको छ भने
‘खोला माफिया’ समेत सक्रिय हुन थालेका छन् । प्रायः निजी जलविद्युत् निर्माण कम्पनीले ‘प्रमोटर सेयर’ शीर्षकमा पहिल्यै सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउने र निर्माणमा विलम्ब गर्ने गरेका छन् । ‘प्रमोटर सेयर’ शीर्षकमा रकम बुझाउने लगानीकर्तामध्ये कतिपयको कम्पनीसँग सिधा पहुँच हुँदैन । त्यसको फाइदा जलविद्युत् निर्माण कम्पनी सञ्चालकले लिने गरेका छन् । समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने मात्रै हैन, कतिपय जलविद्युत् सञ्चालकले हिसाब किताब सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नुका साथै नाफा वितरणमा समेत सर्वसाधारणलाई झुटो विवरण पेस गर्ने गरेका छन् ।

निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको आयोजना सरकारले अनुगमन गर्ने भएपछि सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुनुको साथै आयोजना निर्माण समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दबाब पर्ने सम्भावना देखिएको छ । कतिपय जलविद्युत् निर्माण कम्पनी यस्ता पनि छन्, जसले सर्वसाधारणसँग रकम उठाएको वर्षौंसम्म पनि निर्माण सुरु गर्दैनन् । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण सर्वसाधारणको लगानीमै मात्रै सम्भव हुन्न । विभिन्न बैंकबाट ऋण लिनुका साथै सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूको पनि लगानी हुन्छ । लामो समयसम्म निर्माण नसक्दा लागत बढ्नुको साथै खर्चमा समेत अनियमितता हुन जान्छ । केही सञ्चालक यस्ता पनि छन् जसले जलविद्युत् निर्माण शीर्षकमा उठाएको रकम अन्यत्र (अफिस, घर) भौतिक सम्पत्ति निर्माणमा समेत खर्च गर्ने गरेका छन् । अब राज्यले हरेक निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको हिसाब किताब चेकजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो दुई दशकयता नाफा खाने र घुसखोरी प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकाले सर्वसाधारणले मुलुकमा राज्य भएको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजनामा पनि पछिल्लो समय यातायात, निजी विद्यालयमा जस्तै माफिया हाबी हुँदै गएका छन् ।

सरकारको उपस्थिति शून्य भएकै कारण हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको जगजाहेरै छ । सरकारको उपस्थिति किन भएन भनेर खोज्नुको साटो अब सरकारको उपस्थिति कसरी गराउने भन्नेमा सरकारले सोच्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेड तोडिएपछि आमनागरिकले सरकार भएको अनुभूति गरेका छन् । यातायात मात्रै हैन अन्य क्षेत्रमा पनि सरकारको उपस्थिति उत्तिकै सशक्त हुन जरुरी छ । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएको बेथिति नियन्त्रणका लागि पहल गर्नु आफैंमा राम्रो हो । तर, अनुगमन गरेर मात्रै वर्तमान समस्या समाधान हुन्न । केही जलविद्युत् कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । जनताको पैसा उठाएर समयमा काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलो भइसकेको छ ।