भाषणले रोकिन्न सिन्डिकेट

भाषणले रोकिन्न सिन्डिकेट

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पहलमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट हटेपछि हरेक विभागीय मन्त्रीहरूले सिन्डिकेट हटाउने दाबी गरेका छन् । मन्त्रीहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ ‘उनीहरूले भनेकै भरमा सिन्डिकेट हट्छ । कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणी खनालले ‘कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्र रूपान्तरणको मार्गचित्र’ प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले तरकारीको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेका छन् । मन्त्री स्वयं सिन्डिकेट तोड्न अग्रसर हुनु आफैंमा राम्रो हो तर, भाषणले मात्रै सिन्डिकेट तोडिन्न भन्नेमा मन्त्री एवं विभागका कर्मचारी सचेत हुनैपर्छ । सिन्डिकेटको जरा यसरी गाँजिएको छ दृढ संकल्प नलिई सम्भवै छैन ।

सरकार आफैंले गरेको एक अध्ययनले फलफूल तथा तरकारी बजारमा बिचौलियाको रजाइँ रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिवेदन बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण सरकारले बनाएको प्रतिवेदन मन्त्रालयको कुनै एक कुनामा थन्किएको छ भने बिचौलियाको राज बजारमा जारी छ । नेपालमा तरकारी तथा फलफूल शीर्षकमा अनुदान दिने संघसंस्था यति धेरै छन् तर, वास्तविक किसानले अनुदान लिन पाएका छैनन् । जुन किसान माटोमा खेल्छ र नंग्रा घोटेर अमूल्य खाद्यान्न उत्पादन गर्छ त्यही किसान सबैभन्दा पीडित बन्छ । किसानले चाहेको बेलामा मल बीउ नपाउनु आमसमस्या हो भने लागतअनुसार बिक्री गर्ने अवसर नपाउनु अर्को समस्या हो । किसानले सस्तो दाममा बिक्री गरेको कुनै पनि तरकारी उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा भने निकै महँगो भइसकेको हुन्छ । किसानले २० रुपैयाँमा कालीमाटी बजारमा बिक्री गरेको तरकारी बानेश्वरको तरकारी पसलमा पुग्दा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ पुग्छ । यो पवृत्तिले किसान र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । तरकारी मात्रै हैन, तरकारीसँग सम्बन्धित बीउ, बिजन र मल बिक्रीमा पनि उस्तै सिन्डिकेट छ । तसर्थ केवल तरकारी बजार व्यवस्थित गरेर मात्रै हुन्न । सिन्डिकेट समर्थित आमव्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन मन्त्री स्वयंले हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

सीमित गाउँका किसानले सहकारीमार्फत आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री वितरण गरे पनि धेरै किसान आफूले उत्पादन गरेको तरकारी दलाललाई जिम्मा लाउन विवश छन् । अर्को कुरा नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा तरकारी भण्डारण गर्न सकिने शीतगृह छैन । जसको कारण बारीमा उत्पादन भएको तरकारी कि त सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्छ । कि त बारीमै कुहाउन विवश हुनुपर्छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार खासमा किसानहरूलाई राहत दिनका लागि स्थापना भएको हो । त्यही बजारमा सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायी यति सक्रिय छन् निमेषभरमै तरकारीको भाउ डबल बनाइदिन्छन् । निमेषभरमै तरकारीको भाउ दोब्बर बनाएर आमउपभोक्तालाई हैरान दिनेहरूको बारेमा राज्य बेखबर भएको छैन । तर, त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत अहिलेसम्म गरेको छैन । आशा गरौं, मन्त्री खनालले विगतका मन्त्रीले झैं केवल भाषण मात्रै गर्ने छैनन्, कामै गरेर देखाउनेछन् ।