वैदेशिक रोजगारीमा सुधारको संकेत

वैदेशिक रोजगारीमा सुधारको संकेत

 

सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली दूतावास एवं कूटनीतिक नियोगको सिफारिसबिना म्यानपावरले सिधै कामदार पठाउन नपाउने भएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्रिपरिषद्बाट ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ पारित गरेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित हुने सम्भावना बढेको छ । म्यानपावरको बदमासी, कामदारको असक्षमताजस्ता कारण कतिपय कामदार वैदेशिक रोजगारका क्रममा बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । कामदार बिचल्लीमा परे पनि सम्बन्धित म्यानपावर कम्पनीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरिदिँदा कतिपय घटनामा विदेशमा कार्यरत नेपालीले समेत दुःख पाउने गरेका छन् । श्रम मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन भएमा कामका लागि विदेश जाने नेपालीले दुःख पाउने सम्भावना कम हुने सम्भावना देखिन्छ ।

अब कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले विदेशमा सिधै कामदार पठाउने सम्भावना टरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउनुअघि वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्रदान गरिने पूर्वश्रम स्वीकृतिका लागि पेस हुने विभिन्न मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले पठाएको कामदार मागपत्रको आधिकारिकताका बारेमा सम्पूर्ण जानकारीसम्बन्धी हेर्ने कूटनीतिक नियोगको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले सिधै विदेशी कम्पनीको मागपत्रका आधारमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । त्यसरी पठाउँदा वैधानिक बाटोबाटै विदेश पुगेका कामदार पनि विदेशस्थित नेपाली नियोगको सम्पर्कभन्दा टाढा हुन्थे । त्यसकारण कतिपय कामदार ठगिएको अवस्थामा तिनलाई न्याय दिलाउन र उद्धार गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको थियो । नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब हरेक मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगका अधिकारी त्यस देशका नेपाली कामदारबारे जानकार मात्रै हुनेछैनन्, कुन कम्पनीमा कुन कामदारले कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्नेमा पनि उनीहरूले पूर्ण जानकारी पाउनेछन् । हरेक कामदार नेपाली नियोगको सम्पर्कमा हुनु भनेको आफैंमा सकारात्मक कार्य हो । त्यति मात्रै होइन, यो निर्देशिका कार्यान्वयन भएको अवस्थामा म्यानपावर सञ्चालकसमेत जिम्मेवार हुने सम्भावना बढेको छ भने कामदारले राज्यले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्दैन ।

नेपाल आफैंमा यस्तो मुलुक हो, जहाँ ऐन, नियम र निर्देशिका गज्जबले बनाइन्छ तर हुबहु कार्यान्वयनको पाटो भने निकै कमजोर देखिन्छ । भोलिका दिनमा ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ पनि कार्यान्वयन भएन भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । अन्त जानै पर्दैन हाम्रै वैदेशिक रोजगार व्यवसाय हेरौं र सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारबाट १० हजारभन्दा बढी नलिनु भनेर निर्देशन दिएको छ तर मुलुकमा सञ्चालित म्यानपावरले एउटै कामदारसँग डेढ लाखसम्म असुल उपर गरेका छन् । सरकारले १० हजारको नियम ल्याएपछि कामदार यति पीडित भएका छन् कि १० लाख तिर्नेले पनि १० रुपैयाँको बिल पाउँछन् । विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले हेर्दैमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीकै सिफारिसमा राजदूत नियुक्ति हुने मुलुकमा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने राजदूतले रामै गर्छन् भनेर सोच्नु अलि हतारो हुन्छ कि ?