सिन्डिकेट हटे पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ

सिन्डिकेट हटे पनि त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ

रुपनारायण भट्टराई
महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

 

यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि जरा गाडेर रहेको सिन्डिकेटलाई जरैदेखि उखेल्ने काम सरकारले गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई सबै क्षेत्रले सहयोग गरे । मिडियाले पनि यस विषयलाई राम्रो स्थान दियो । जसका कारण विगत २५ वर्षदेखिको सिन्डिकेट सधैंका लागि समाप्त भएको छ । सिन्डिकेटका कारण सर्वसाधारणले अहिलेसम्म खेप्दै आएको सास्ती अन्त्य भएको छ । अब त्यो समस्याबाट आमनागरिकलाई उन्मुक्ति मिलेको छ । सरकारलाई घुँडा टेकाउने उद्घोष गरेका व्यवसायी सरकारको कडा कदमपछि अन्ततः आफैं घुँडा टेक्न बाध्य भए । सोही कारण बन्द हड्ताल नगर्ने गरी केही दिनअघि सरकार र व्यवसायीबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ । सिन्डिकेटविरुद्ध सरकारको कदम, आगामी कार्यक्रम र योजनाका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँग राजधानीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्न सफल भयो । आगामी दिनमा कुन विषयमा केन्द्रित हुनुहुन्छ ?

यातायात विभागअन्तर्गत हामीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् र त्यसमा धेरै समस्या छन् । ती समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानुपर्छ । सिन्डिकेटलाई हामीले सबैभन्दा पहिले हात हाल्यौं । किनकि यो समस्या अलि जटिल थियो । व्यवसायीहरू पनि सिन्डिकेट हटाउन सहमत भए । त्यसपछि हामीले रुट व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्गमा कस्ता र कति सवारी सञ्चालन गर्ने भन्ने एकिन हुन्छ । त्यससँगै राष्ट्रिय राजमार्गसँगै जोडिएका अन्य राजमार्गहरूमा पनि कति र कस्ता सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गर्ने तयारीमा हामी लागेका छौं । योसँगै बसपार्कको र टावरको पनि व्यवस्थाापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि ४६१ वटा प्रादेशिक सरकारलाई सहयोग गर्न भनिरहेका छौं । अर्काेतर्फ सार्वजनिक सवारीलाई डिजिटल टिकेटिङमा जानेगरी तयारी गरिरहेका छौं । ई–टिकेटिङको व्यवस्था भएपछि यात्रु कहाँ जाने, कतिबेला जाने र कुन सवारीमा जाने सबै त्यसैमा व्यवस्था हुन्छ । त्यस्तै, सवारी दुर्घटनाका विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं ।
सवारी परीक्षण गर्ने इक्विपमेन्टका आधारमा प्रदूषण जाँच पास गरार्ई सञ्चालन गर्न मिल्ने नमिल्ने एकिन गरिन्छ । प्रदूषण जाँच पास भएर सञ्चालन गर्न योग्य छन् भने त्यस्ता सवारीलाई अनुमति दिन्छौं । यसलाई पनि आगामी आवदेखि लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र यातायात क्षेत्रका सबै तथ्यांकलाई डिजिटलाइज गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्त्रण गर्ने योजना छ । स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि मनिटरिङ भने केन्द्रबाटै हुन्छ । हामीले सार्वजनिक यातायातमा सरकारको पनि संलग्नता होस् भन्ने प्रस्ताव गरेका छौं । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसमा सरकारको भूमिका के हुने, अरू देशको अभ्यास हेर्दा पनि विभिन्न लेयरका सरकारले सञ्चालन गरेको देख्न सकिन्छ । यहाँ पनि नमुनाका रूपमा सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यसको स्वरूप र मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, हामीले तत्कालै काठमाडौं उपत्यकाका ट्याक्सीहरूलाई बोलाएर अनलाइन सिस्टममा कहिलेसम्म जाने, ह्वाइट कलरका ट्याक्सीलाई एलो कहिलेदेखि बनाउनेलगायतका विभिन्न विषयमा छलफल गरी ट्याक्सीलाई पनि व्यवस्थित गर्ने योजना रहेको छ । दुई÷तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तयारीमा छौं ।

सार्वजनिक यातायातमा बढी भाडा लिने समस्या पनि उस्तै छ, यसलाई कसरी समाधान गर्ने योजना छ ?

हामीले ई टिकेटिङमा जाने योजना बनाइसकेका छौं । त्यसैले ई टिकेटिङमा जाने बित्तिकै कसैले पनि एक रुपैयाँ पनि बढी भाडा लिन सक्दैन र मिल्दैन पनि । सरकारले तोकेको भाडामा टिकट काटेपछि बढी भाडा लिने भन्ने सवालै हुँदैन । छोटो दुरीका सवारीसँग हामीले छलफल गर्दै छौं । उहाँहरूलाई पनि टेक्नोलोजीमा जानुपर्छ भनेका छौं । उहाँहरू पनि अनौपचारिक रूपमा सहमत हुनुभएको छ । यसका साथै हामीले नियमनलाई पनि प्रभावकारी बनााएका छौं । तत्काल बढी भाडा लिने छोटो दुरीका सवारीहरूलाई पनि कारबाही गरिसकेका छौं । ट्राफिक प्रहरीबाट लगभग १२ हजार र विभागबाट ३ हजार गरी कुल १५ हजार सवारीलाई कारबाही गरिसकिएको छ । यसबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरिसकेका छौं । र यो समस्या समाधानका लागि हामीले भाडा समायोजन गर्ने विषयमा छलफल गरिरकेका छौं । सजिलोका लागि १८ रुपैयाँ हुने ठाउँमा २० रुपैयाँ, १७ रुपैयाँ हुने ठाउँमा १५ रुपैयाँ गरी समायोजन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसलाई राउन्डफिगरमा समायोजन गर्ने गरी जाँदै छौं । बाहिरका कार्यालयले महिनमा तीनवटा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौं । र नगर्नेलाई विभागले कारबाही गर्छ । अब सर्वसाधारणले बढी भाडा दिएर घाटा खानुपर्दैन ।

सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा क–कसको सहयोग रह्यो ? दबाब पनि आयो होला नि होइन ?

सरकारका सबै निकायले यस कामलाई सहयोग गरे । मिडियाले यस विषयलाई जोडदारका साथ उठाएर ठूलो सहयोग ग¥यो । आमजनताले सहयोग गरे । सिन्डिकेट हटाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका गृह मन्त्रालय र मिडियाले खेले । त्यसका बाबजुत पनि बाधाहरू त हाइहाल्छन् । दबाब पनि नआएका हैनन् । त्यसलाई चिर्दै हामी अगाडि बढ्यौं र सफल पनि भयौं । यो एउटा मात्र संस्थाले गर्न सक्ने काम होइन । यातायात व्यवस्था विभागको निर्णय अधिकार सीमित हुन्छ । यो निर्णय सरकारका समन्वयकारी निकायसँग छलफल गरेर मात्र गरिएको हो । सिन्डिकेट अन्त्यका लागि के कस्ता निर्णय तथा कारबाही गर्नुपर्छ गर्नोस् भन्ने मलाई सरकारको निर्देशन थियो । यसका लागि आआफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्न रह्यो ।

अबको एक वर्षभित्र यातायात क्षेत्रका सबै तथ्यांकलाई डिजिटलाइज गरेर स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना छ

बढी भाडा लिने सवारीमध्ये ट्राफिक प्रहरीबाट १२ हजार र विभागबाट ३ हजार गरी कुल १५ हजार सवारीलाई कारबाही

लगभग ६० प्रतिशत व्यवसायी सिन्डिकेटबाट आजित भएकाले अब ती व्यवसायी सिन्डिकेट तोडिएपछि खुसी भएका छन्

नेपालमा हालसम्म २८ लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् भने त्यसमध्ये करिब २ लाख सवारीसाधन सार्वजनिक रूपमा सञ्चालनमा छन्

विगत २५ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट रह्यो । यतिका वर्षसम्म नहटाएर तपाईंहरू के हेरेर बस्नुभो र अहिले एक्कासि किन हटाउनुभयो ?

२०४१ सालमा विभाग स्थापन भएकाले पक्कै पनि त्यो बेलादेखिकै जिम्मेवारी लिनुुपर्छ । विगतमा पनि सिन्डिकेट हटाउने प्रयास नभएका होइनन् । तर केही रणनीतिक प्रयासहरू भएनन् । त्यतिबेला पनि पोलिसी मेकर तथा सरकारले त्यति सहयोग नगरेको अवस्था हो । अहिले हामीले रणनीतिक हिसाबले काम ग¥यौं । मैले यातायात व्यवसायीको कुन कुन पार्टी र कोकोसँग के कस्तो सम्बन्ध छ भनेर सात महिनासम्म अध्ययन गरे । यिनीहरू कसको बलको आधारमा यसरी अगाडि बढेका छन् भन्ने कुरा पत्ता लगाएँ । मैले सिस्टमै हिट गरें । त्यसैले, यो कार्य सफल भयो । मैले फाइनआउट गरेका प्वाइन्टमा सबैलाई विश्वस्त गर्न तीन महिना लाग्यो । मैले यसरी अध्ययन गरेको थिएँ कि मसँग व्यावसायिक साथीहरूले तैंले यो यो ठाउँमा गल्ती गरिस् भनेर लिगल डिबेट गर्ने ठाउँ नै थिएन । यो विषयमा निकै सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुनी रूपमा पनि बलियो भएर कदम चालेको हुनाले सफल भयो । यसमा सबैको साथ रह्यो । सिन्डिकेट हटेकै हो । तर त्यसको अवशेष भने बाँकी छ । त्यसलाई हटाउन एक÷दुई वर्ष लाग्छ । अब व्यवसायीहरूले सर्वसाधारणलाई सुविधा हुने खालका सुविधा सम्पन्न गाडीहरू ल्याउनुपर्छ । त्यस्का लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

सिन्डिकेट खारेजपछि यातायात क्षेत्रका धेरै कर्मचारीहरू मारमा परे भन्ने कुरा आएको छ नि ?

सिन्डिकेटको अन्त्यले सबैलाई फाइदा पुगेको छ । हामी कोही पनि सिस्टममा नचलेकाले समस्या भयो भन्ने लागेको हो । तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । लगभग ६० प्रतिशत व्यवसायीहरू सिन्डिकेटबाट आजित थिए । ती व्यवसायीहरू सिन्डिकेट तोडिएपछि खुसी भएका छन् । अब सबै व्यवसायी प्रालिमा जाने भएका छन् । हामीले प्रालिमा जानेलाई बैंक ऋणमा पनि सहजीकरण गरिदिन्छौं भनेका छौं । सिन्डिकेट हटेपछि सरकार र व्यवसायी दुवै पक्षलाई फाइदा छ ।

तपाईं विभागमा आइसकेपछि केके सुधार गर्नुभयो ?

हामीले विगतमा भएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै आन्तरिक रूपमा रहेका कर्मचारीका कार्य विभाजनदेखि विभागको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने काममा लागिरहेका छौं । लाइसन्सलाई डिजिटलाइजेसनमा रुपान्तरण गरेका छौं । मैले विभागमा आएपछि सर्वप्रथम आन्तरिक सुधारको काम गरें । अनियमितताका कुराहरू सार्वजनिक गरी कानुनी कठघरामा ल्याए । अनुगमन र कारबाहीलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाए । बीपी राजमार्गमा मात्रै ५ सयवटा गाडीलाई कारबाही गरी रुट इजाजत खारेज ग¥यौं । लाइसेन्स वितरणमा पनि नीतिगत सुधार गरेका छौं भने कागजी लाइसेन्सलाई विस्थापित गर्दै स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छौं । विगतका कमजोरीले गर्दा डेलिभरीमा केही समस्या देखिएको थियोे । जुन अबका दिनमा हुनेछैन । नेपालमा हालसम्म २८ लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब २ लाख सवारीसाधन सार्वजनिक छन् । सार्वजनिक यातायातको हिस्सा त्यही १५÷१६ प्रतिशत छ । त्यति सार्वजनिक यातायातले देशको सबै राजमार्गको नेटवर्क कब्जा गर्न खोज्दै छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सवारीसाधन स्वतन्त्र रूपमा चलेका छन् । हामीले १५ प्रतिशत सवारीसाधनलाई मात्रै मर्यादित र व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं । देशको जनसंख्या र सार्वजनिक यातायातको अनुपात हेर्ने हो भने अझै पनि हामीलाई सार्वजनिक यातायात पुगेको छैन ।

विभागका भावी योजना केके छन् ?

मैले अघि नै पनि भनिसकें कि अब नेपालको यातायात क्षेत्र पूर्ण रूपमा डिजिटल सिस्टममा जान्छ । हामी त्यसैको तयारीमा लागेका छौं । डिजिटल सिस्टममा नगएकैले आजसम्म यातायात क्षेत्रमा विभिन्न समस्या आएका हुन् । यी समस्या समाधानका लागि डिजिटल सिस्टममा जान जरुरी छ । त्यस्तै, रुट परमिटका कुरालगायत विभिन्न विषयहरू छन् । ती विषय बिस्तारै अगाडि बढाउँदै लैजाने योजना छ ।