न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्छ

 

संविधान कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । संविधान जारी भएको आगामी ३ असोजमा तीन वर्ष पुग्दै छ । त्यसअघि नै सरकारले अझै ४१ किसिमका कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश तहले बनाउने कानुनहरू निर्माण भइनसकेको अवस्थाका कारण चुनौती थपिएको छ । कानुन निर्माणलगायतका समसामयिक विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग राजधानीका लागि रामसूदन तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :

 

शेरबहादुर तामाङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री

० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय धेरैको रोजाइमा पर्दैन । तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेपछिको अनुभव कस्तो छ ?

हामीले कानुन, विधिको शासनको कुरा ग¥यौं ।आन्दोलन ग¥यौं । संविधान सभाको निर्वाचन गरी आजको अवस्थामा  आइपुगेका छौं । कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । राज्यका सबै आयोजनाहरू, राज्यले गर्ने सबै काम, कारर्बाही अथवा आमनागरिकले गर्ने सबै कामहरू  कानुनबमोजिम नै हुन्छ ।
जनतालाई कानुनी राज्यको अनुभूति गराउने महŒवपूर्ण मन्त्रालयका रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । कानुनी रूपमा सबै कामका नेतृत्व गर्नुपर्ने मन्त्रालय पनि हो । यसको महŒव नबुझेर धेरैको रोजाइमा  नपरेको हो । कुनै मन्त्रालयले विकास निर्माणका कुरा गर्ला तर त्यो पनि त कानुनबमोजिम नै हुन्छ । आधुनिक राज्यको अवधारणामा कानुनभन्दा माथि केही हुँदैन । सबै काम कानुनद्वारा निर्देशित र कानुनद्वारा शासित हुने र अहिले विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले पनि यो मन्त्रालय निकै  महŒवपूर्ण छ ।

० तपाईंले त्यसो भनिरहँदा अहिले संविधानको पूर्ण कार्यान्यनका लागि धेरै कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । धिमा गतिमा अघि बढेको कानुन निर्माण प्रक्रिया हेर्दा कानुनी शासन कसरी सम्भव होला र ?

दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचनपछि संविधान बनेको छ । ठूलो खर्च भएको छ । ४१ किमिसका कानुन बनाउन बाँकी छ । करिब २ सयभन्दा बढी कानुन संविधानअनुसार सच्चाउनुपर्नेछ । त्यसैले यो वर्ष कानुन निर्माण र कानुन संशोधनको वर्षका रूपमा हामीले कार्य अगाडि सारेका छौं ।
यो कार्यमा हामी क्रियाशील छौं । संविधान जारी भएको २ असोजमा तीन वर्ष पुग्छ । त्यसअघि नै सरकारको तर्फबाट बनाउनुपर्ने कानुन बनाएर संसद्मा दर्ता गरिसक्छौं । अब भटाभट कानुन बन्छ र त्यहीअनुसार अन्य गतिविधि सञ्चालन हुन्छन् ।

तर, कतिपय कानुन निर्माणमा जटिलता पनि देखिएका छन् । यी चुनौती कसरी सामना गर्नुहुन्छ ?

केही विषयमा चुनौती छ । केही विषयमा अध्ययन÷अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । हाम्रो मौलिक हकले दिएको अधिकारहरूलाई उपयोग गर्दा राज्यको अहिलेको स्रोत साधनले धान्छ कि धान्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन् । यस्ता विषयमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।
एउटा सीमित समयसीमाभित्र त कानुन दिनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामी कानुनका मस्यौदा गरिरहेका छौं । यद्यपि कतिपय मन्त्रालयहरूले आफ्नो मातहतका कानुन बनाउनका लागि जनशक्तिको अभाव भएको बताएका छन् । त्यस्तोमा कानुन मन्त्रालयले सहजीकरण
गरिरहेको छ ।

० जनताको राय सुझाव र संसद्मा पर्याप्त छलफलबिना कार्यान्वयनको समयसीमा भेट्ने हतारोमा गरिने काम व्यावहारिक र दीगो होला त ?

हामीले कानुनका मस्यौदा  गर्नेक्रमदेखि नै सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गरिरहेका छौं । ड्राफमा पुनः छलफल हुन्छ । संसद्मा छलफल हुन्छ । त्यसपछि बल्ल पारित हुन्छ । सहजीकरणका लागि मस्यौदा गर्ने हो । छलफल अन्तक्र्रिया र राय सुझाव संकलन गर्नुपर्ने विषयमा हामी सचेत छौं । प्रस्ताविक कानुन संसद्बाट जनताको भावना नसमेटिएको खण्डमा अस्वीकृत हुन पनि सक्छ । तर कसै न कसैले त मस्यौदा त गर्नुपर्ने भयो नि ।

० प्रदेश, स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुन बन्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा बनेका कानुन पनि संघीय कानुनसँग बाझिएको अवस्था छ नि ?

जटिलता छ । ७५३ वटा स्थानीय तहमा कानुनहरूमा एकरूपता नहुने एउटा समस्या देखिएको छ । त्यो नहोस् भनेर नै मन्त्रालयले नमुना कानुन बनाएर तल्लो तहमा पठाएको छ । त्यही नमुना कानुनको आधारमा आफ्ना पालिका सुहाउने कानुन बनाइरहनुभएको छ ।
हतारमा भए पनि सचेत भएर हामीले नमुना कानुन मस्यौदा गरेका हौं । कतिपयले संघीय कानुनलाई आधार नै बनाउनु पर्दैन भन्ने बुझेको जस्तो पनि देखियो । त्यसका लागि सचेतना पनि गराइरहेका छौं ।

० कानुनी राज्यका कुरा गरिरहँदा लामो समयदेखि न्यायालयभित्र नै भ्रष्टाचार र विकृतिको कुरा उठिरहेको छ नि ?

स्वतन्त्र, जनउत्तरदायित्व र पारदर्शी न्यायपालिकाको विषयमा यस्तो कुरा उठ्नु नपर्ने हो । यो के भएको हो भन्ने विषयमा न्यायपालिकाले पनि ध्यान पु¥याउँछ । सरकारको तर्फबाट पनि के सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । कस्तो विधि बनाइदिदाँ न्यायालयलाई चाहिने साधान  स्रोत जनशक्तिको व्यवस्था गर्दा त्यस्तो जन गुनासो कम हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार सचेत छ । हामी अध्ययनमा छौं । पीडकले उन्मुक्ति पाइरहेको भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छन् । स्वयं न्यायालयले पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ । जनताबीचमा न्यायालयको विश्वास जगाउन आवश्यक छ ।

० न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक वा छानबिका कुरा पनि यहाँले उठाउनुभएको थियो । के भइरहेको छ ?

कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ । न्यायाधीश मात्र होइन सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रधानमन्त्री, न्यायाधीशदेखि सबैको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विधि बनाउँदा कम्तीमा सुशासनका लागि एउटा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आर्थिक भ्रष्टाचार हुनबाट यसले रोक्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

० न्यायिक सुशासनका कुरा गर्नुभयो तर लामो समयदेखि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका भरमा न्यायालय चलेको छ । संवैधानिक परिषद् त बस्न नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । कसरी बन्ला सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेुपर्ने कानुन ?

संसद्को बैठक सुरु भएर नियमावली छलफलको क्रममा छ । नियमावली पारित गरेपछि नियमावलीसँगै संसदीय सुनवाइ समिति गठन गर्ने भन्ने छ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुने र राजदूतलगायतको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ समिति भएर जाने विधि छ । त्यो पारित भइसकेको छैन । त्यो पारित भएलगत्तै कामुलाई पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

० न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक चलखेल पनि देख्नुभएकै छ होइन ?

बाहिर धेरै अड्कलबाजी हुन्छ । त्यो त्यस्तो होइन । न्यायालय अड्कलबाजीको आधारमा चल्दैन । विधिभित्र चल्छ । वर्तमान सरकार विधिलाई पछ्याउने मामिलमा दृढ छ ।

० देवानी र फौजदारी संहिता १ भदौबाट लागू हुँदै छ । यसमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । कार्यान्वयनमै नआई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

१ भदौमा मुलुकी ऐन दिवसका दिन लागू गर्दै छौं । यसको सचेतनाका लागि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौं । सर्वसाधरण नागरिकले त्यसको बारेमा जानकारी पाउन सकून् भनेर ध्यान दिएका छौं । यद्यपि त्यो कानुनमा त्रुटिहरू भएका कुरा आएको छ । सकेसम्म त्यसमा १ भदौ अघि नै संशोधनको प्रक्रियाका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं ।

० नागरिकदेखि प्रेससम्मको अधिकारलाई संकुचित गरिएको आवाज आइरहेको छ ?

प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले दिएको अधिकार हो । प्रेस पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । उसको पनि दायित्व छ । स्वतन्त्रता  भनेको छाडापन होइन । त्यहाँभित्र पनि उसका केही दायित्व हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ र प्रेस पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अलिकति सरकारकाले ज्यादती ग¥यो कि भनेर प्रेस उफ्रने अवस्था बन्दो रैछ । त्यस्तो नहोस् भनेर प्रेस स्वतन्त्रताप्रति जिम्मेवारीमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ ।

० तपाईंले कानुनी सहायतालाई मौलिक हकका रूपमा लिई सहज बनाउने बताउनुभएको छ । केके गर्दै हुनुहुन्छ ?

अदातलसम्म पुग्न नसक्ने वर्ग पनि छ । उनीहरूको हक हनन भएको छ । उनीहरूको पहुँचमा अदालत छैन । त्यस्ता पीडितको कानुनी सहायतका लागि निःशुल्क कानुनी सहयाता दिने भन्ने कुरा नीतिभित्र छ । त्यो अगाडि बढेको छ ।

कोही मानिस न्यायाधीश हुन सक्षम छ भने कतै कुनै पार्टीको समर्थक वा भोटर भएकै कारण उसले न्यायाधीश हुनुहु“दैन भन्ने होइन 

अदातलसम्म पुग्न नसक्ने वर्ग पनि छ । उनीहरूको हक हनन भएको छ । उनीहरूको पहु“चमा अदालत छैन

संसदीय सुनुवाइ नियमावली बनेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्छ

स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटमार्फत सम्बोधन गरिनेछ

न्यायको पहु“चमा नपुगेकालाई पहु“चमा पु¥याउने हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो

राष्ट्रिय कानुन बाझिएर अनेक खालका लफडामा हामी फस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्ने गरेको पनि पाइयो

० न्याय खोज्दा खोज्दै मृत्यु हुन्छ तर न्याय पाउँदैन । यो कस्तो कानुनी संरचना हो ?

यो हाम्रो विडम्बना हो । त्यसैले, न्याय सम्पादन कसरी छिटो गराउने भन्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर कानुनी सहायताको प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न खोजेका छौं ।

० संविधानले सहज रूपमा कानुनी सहायता पाओस् भनेरै स्थानीय तहमा पनि न्यायिक अधिकार दिइएको छ तर त्यो प्रभावकारी देखिएन नि ?

स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन बजेटमार्फत सम्बोधन  गरिनेछ । अब त्यो समितिलाई सक्षम बनाउनका लागि साधन स्रोत र प्रशिक्षण दिइनेछ । यसका लागि हामी संवेदनशील छौं ।

० संघीय संरचनाको तीन तहको हाम्रो सरकार छ । यसमा प्रदेश सरकार त अहिलेपनि अन्योलमा देखिन्छ । स्थानीय तहले परिणाम दिन सकेको छैन । कसरी संविधान कार्यान्वयन होला ?

प्रादेशिक तहका कानुन नबनेका कारण केही समस्या भएको अवस्था अवश्य हो । स्थानीय तहका लागि पहिले पनि बजेट स्वीकृत भएको थियो । प्रदेशमा नयाँ बजेटमार्फत विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दा पनि अब प्रादेशिक र स्थानीय तहमा जान्छ । प्रदेश तहमा २२ वटा जति कानुन चाहिने  देखिन्छ । नमुना बनाएर पठाउने काम पनि भइरहेको छ । बजेटपछि पूर्ण रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह चल्ने वातावरण तयार हुन्छ ।

० तपाईंका कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नीति, कार्यक्रम तथा बजेटसम्म कुर्नुपर्ने हो ?

संविधानपछि कानुन निर्माण फोकसमा छ । त्यसपछि सुशासनसम्बन्धी जोडिएका कुरालाई फोकस गरिरहेका छौं । न्यायको पहुँचमा नपुगेकालाई पहुँचमा पु¥याउने हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो । हामी विकास निमार्णसँग जोडिएका मुद्दामा पनि फोकस भएका छौं । अर्बाैंको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । सामान्य कुराले अन्तरिम आदेश लिएर भौतिक पूर्वाधार निर्माण रोकिएको अवस्था छ । ठूला आयोजनालाई पनि रोकिएको छ । कुनै पनि विकास आयोजना कानुनका कारण नरोकियोस् भनेर यसलाई प्राथमिकताभित्र पारेका छौं । कानुनमा कहाँनेर के गरेर त्यसको सहजीकरण गर्न सकिन्छ । हामी विकास निर्माण सहज हुने वातावरण तयार गर्छांै ।

० कतिपय कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाँझिएका छन् । जस्तो ओलम्पिक विवाद । यसतर्फ मन्त्रालयले केही सोचेको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग जोडिएका कतिपय मुद्दाहरूमा यस्तो जटिलता  रहेको पाइयो । राष्ट्रिय कानुन बाझिएर अनेक खालका लफडामा हामी फस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै नकारात्मक बन्ने गरेको पनि पाइयो । कतिपय विषयमा त हामीलाई कालो सूचीमा राख्ने खालको स्थिति बन्दो रैछ । राष्ट्रिय कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग समायोजन गर्ने कुरा जटिल प्रणाली रहेछ । त्यसैले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई समेत अहिले मन्त्रालयमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय कानुनमा कहाँनेर संशोधन गर्नुपर्ने हो त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । कतिपय विवादलाई हामी छलफल गरेर न्यायालयमार्फत टुंग्याउँछौं ।

० तर अहिले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका एक अर्काका विरोधीजस्ता पो देखिएका छन् ?

यी एक अर्काको विरोधी तŒव होइनन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । तर पनि राज्य चलाउनका लागि तीनवटा परिपूरक अंक हुन् । एक अंक नभए राज्य चल्दैन । राष्ट्रको समृद्ध विकासका लागि तीन अंगको उत्तिकै परिपूरक भएर काम गर्ने हो नि । राष्ट्रलाई अगाडि बढाउन कही कसैको बाधक हुनुहुँदैन । तीनअंक नै उत्तिकै  जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

० तर न्याय सम्पादन गर्ने मानिस नै सबै भागबन्डामा जान्छन्, त्यसको प्रभाव पनि हो कि ?

कोही मानिस न्यायाधीश हुन सक्षम छ भने कतै कुनै पार्टीको समर्थक वा भोटर भएकै कारण उसले न्यायाधीश हुनुहुँदैन भन्ने होइन । सक्षम छ भने न्यायाधीश हुन सक्छ तर न्यायाधीश भइसकेपछि उसको काम  कारबाही कसैप्रति बफादार भएर न्याय सम्पादन गर्न थाल्यो भने त्यो त्रुटि हो । तर न्यायाधीश भएपछि स्वतन्त्र न्यायालयको  हैसियतमा रहेर संविधान कानुनको वास्तविक व्याख्या गरेर कानुनले बोलेको कुरा मात्रै व्याख्या गर्नुपर्छ । कसैप्रति झुकाव राखेर फैसला हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यो गम्भीर  अपराध हुन्छ ।

० तर न्यायालयमा पनि मुद्दा किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तो विषय उठ्ने गरेको छ । जनताले प्रश्न उठाउँछन् । सांसद, मन्त्री, न्यायाधीश कोही पनि कानुभन्दा माथि छैन । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ । तीनैवटा अंग नेपाली जनताको निगरानीमा छन् । यदि कसैले बदमासी गर्छ, न्याय किनबेच नै गर्छ भने यसको लेखाजोखा हुन्छ । नेपाली जनताले क्रान्ति गरेर स्थापना गरेको संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन । त्यसबमोजिम त्यस्तो बदमासी गर्ने अन्ततः कानुनी दायरामा आउँछ ।

० न्यायालयप्रति जनताको विश्वास जगाउनैपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ?

न्यायालयप्रतिको विश्वास जगाउनुपर्छ । न्यायालय स्वतन्त्र, निश्पक्ष जवाफदेही बनाउनुपर्छ । न्यायालय जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो गर्न सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने सबै खाले सहजीकरण सरकारले गर्छ । न्यायालय आफैं पनि यो दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्र्छ । गुमेको विश्वासलाई जगाएर जनतालाई अनुभूति हुने न्याय दिन सक्नुपर्छ न्यायालय पुगेपछि न्याय पाउँछु भनेर जनता ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना गर्न हामी पनि लागी पर्नेछौं ।