राजनीतिक अपराधको स्वरूप

राजनीतिक अपराधको स्वरूप


श्रीप्रसाद प्रसाईं

कानुनी सर्वोच्चता राज्यको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । राज्य विधिले नै सञ्चालित हुने भएकाले स्थानीय सामाजिक वातावरणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नका निम्ति राज्यले आवश्यकताअनुसारका ऐन कानुन निर्माण गरेको हुन्छ । आपराधिक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न तथा मानवअधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई कुण्ठित नगराई सबैका निम्ति समानुपातिक रूपमा लागू हुने गरी कानुनको निर्माण गरिएको हुन्छ । अझ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा त कानुनभन्दा माथि कोही हुन सक्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । कानुनको उद्देश्य अपराधीलाई दण्डित गराउनु मात्र होइन, उसको चरित्र, आचरण र व्यवहारमा सुधार ल्याउनु पनि हो । लोकतन्त्रमा कानुनको निर्माण गर्दा राज्यको सामाजिक वातावरण, आपराधिक प्रवृत्ति, आमनागरिकको दृष्टिकोण, कानुन कार्यान्वयनमा देखा पर्न सक्ने चुनौती तथा कानुनको (प्रभावकारिताजस्ता आधारभूत पक्षबारे गहन रूपले अध्ययन गरिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा समाजको यही पृष्ठभूमिलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकतानुसारका कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संविधानले संघीय संसद्लाई दिएको कुरा सर्वविदितै छ । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय संसद्को विधेयक मस्यौदा समितिमा रहने सांसदहरूको कानुन निर्माणमा हुने भूमिका अत्यन्त महŒवपूर्ण हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा जनभावना नै सर्वोपरी हुने कुरा सर्वविदितै छ । जनभावनाअनुकुल कानुन निर्माण गरी सोहीबमोजिम राज्य सञ्चालन गर्नु जननिर्वाचित प्रतिनिधिको दायित्व हो । यसै क्रममा हालै निर्माण हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को मस्यौदाका बारेमा सांसदबीच देखिएको मतभिन्नताले राज्यलाई व्यवस्थित गराउनेभन्दा आपराधिक प्रवृत्तिलाई नै सुनिश्चित गराउँदै वैधानिक मान्यता प्रदान गराउन लक्षित देखिनु आश्चर्यजनक हो । विधान मस्यौदा समितिमा रहेका नेपाली कांग्रेस, राजपा र फोरमले फौजदारी अभियोग लाग्दैमा सांसदलाई पहिलेकै जस्तो पदबाट निलम्बन गर्ने प्रावधान राख्नु उचित नहुने अडान राखेको देखियो भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यही धारणाप्रति सहमति देखाएपछि नेकपा एमालेका सांसद अन्योलमा परे । अन्ततः फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेका सांसदको पद निलम्बन नहुने प्रावधान राखेर सर्वसम्मत ढंगले विधानको मस्यौदा संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरियो । तर संसद्मा पेस गरिएको भए पनि जनभावनाविपरीत हुने गरी ल्याउन लागेको यस व्यवस्थाविरुद्ध जनआक्रोश बढ्दै गएको बुझी मस्यौदा विधेयक अहिले मस्यौदा समितिमा फर्काइएको छ । तर ‘फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षमा रहेका सांसदको पद निलम्बन गर्नुहुँदैन’ भन्ने पक्षधर सांसदको दृष्टिकोणले संकेत गर्ने विषय भने आफैंमा रहस्यमय छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र त आयो, तर लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिहरू स्थापित हुन सकेको छैन । तर लोकतन्त्र सँगसँगै विकसित भएको आपराधिक प्रवृत्ति संगठित एवं संस्थागत रूपमा विकसित भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिका कार्य लोकल्याणतर्फ भन्दा आफ्नै कल्याणतर्फ केन्द्रित हुँदै आएका छन् । जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न होइन जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै सेवा सुविधाका लागि राष्ट्रिय ढिकुटी रित्याउँदै छन् । जनप्रतिनिधिले बनाउने ऐन कानुन आफ्ना लागि होइन, जनताकै लागि मात्र हो भन्ने नेताको स्वार्थ केन्द्रित मानसिकता हट्नेभन्दा अझै विस्तारित अवस्थामा पुग्दै छ । फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षमा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्नुहुँदैन भन्ने विधि निर्माणकर्ताको दृष्टिकोण सांसदले फौजदारी अपराध गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशयमा आधारित देखिन्छ । मुलुकभित्र घटेका अधिकांश चर्चित आपराधिक घटना पछिल्लो समयमा नेताकै आड र संरक्षणमा हुँदै आएका छन् । यसरी उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई राज्यले कारबाही गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण नेताकै साथ, सहयोग र स्वार्थले नै हो ।

मुलुकका राजनीतिक अपराधको विद्यमान स्वरूपलाई हेर्दा यो संगठित रूपमै सञ्चालन भएको देखिन्छ । अधिकांश ठूला आयोजनाको निर्माण एवं सम्भार, बाटो पुलपुलेसा निर्माणजस्ता आर्थिक कारोबारको दृष्टिले उच्चस्तरका कार्य अहिले संगठित अपराधकै रूपमा राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नतामा हुँदै आएका छन् । संगठित राजनीतिक अपराधका पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता छन् । यस प्रकृतिका अपराध घटिहाले पनि राज्य पक्षले अनुसन्धान अगाडि बढाउनै चाहँदैन, जनदबाबको भरमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि औपचारिकता पूरा गर्ने क्रममै मुद्दाको अन्त्य हुन्छ । अनुसन्धानको क्रममा देखिने यस्तो अवस्थाले अपराधमा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिलाई कारबाही नहुने कुरा अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलेबाटै पुष्टि हुँदै आएको छ । हाम्रो मुलुकमा घटेका राजनीतिक अपराधीको स्वरूप हेर्दा यो निम्न तीन शृंखलाबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ ।

१. उपल्लो वा पहिलो तह

यस तहमा राज्यको नीति निर्माण गर्ने हैसियतका उच्च स्तरीय नेताको संलग्नता रहेको हुन्छ । यसमा सत्तामा रहेका व्यक्ति पनि हुन सक्छन् तथा सत्ताबाट बाहिरिएका भए पनि प्रभावशाली व्यक्तिकै संलग्नता रहन्छ । उनीहरू राज्य प्रशासनका उच्च पदस्थ अधिकारीको विश्वास प्राप्त व्यक्तिमा पर्दछन् । यस्ता उच्चस्तरीय व्यक्तिलाई मुलुकको राष्ट्रिय महŒवका योजना, विकास निर्माणका कार्य, तत्कालै सञ्चालन हुने उच्चस्तरीय कार्यका बारेमा जानकारी हुन्छ । त्यस्ता कार्यको लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, कार्य प्रकृति तथा कुन प्रक्रियाद्वारा कार्य सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा पनि यस्ता व्यक्ति जानकार हुन्छन् । ठूलो धनराशिको लागतमा सञ्चालन गरिने जुनसुकै कार्य पनि सकेसम्म आफ्नै पक्षका व्यक्ति वा नातेदारमार्फत गराउने उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । यदि आफ्नो पहिलो प्राथमिकता असफल भएको खण्डमा सरकारकै सम्बन्धित निकायकै उच्च पदस्थ अधिकारीलाई हातमा लिएरै उनीहरू कार्य सम्पन्न गराउन अग्रसर रहन्छन् । यस क्रममा लागत अनुमानको आधारमा प्राप्त हुने कमिसनको बाँटफाँड हुने गर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायको उच्चस्तरीय व्यक्ति, ठेकापट्टामा संलग्न ठेकेदार तथा राजनीतिक नेतृत्व गरी यिनै प्रमुख तीन समूहबीच कमिसनको बाँटफाँट हुन पुग्छ । चाहे अवैध तस्करी होस् वा उच्चस्तरीय निर्माण कार्य, यस सम्बन्ध अपराधमा संलग्न उच्चस्तरीय राजनीतिक व्यक्ति सधैं गोप्य र अदृश्य अवस्थामा रहेका हुन्छन् । अवैध धन्दा सार्वजनिक भइहाले तल्लो तहका कर्मचारीहरू मात्र पक्राउ पर्ने भएकाले माथिल्लो च्यानलबाट उनीहरूप्रति हुने गरेको सहानुभूतिले अन्तिम अवस्थामा कारबाहीकै भागीदार बन्न नदिई छुटकारा गराइदिन्छन् । यो प्रकृतिको पछिल्लो चर्चित आपराधिक घटना नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको हो ।

२. दोस्रो तह

सत्तामा पुगेका नेता वा सत्ताबाहिर रहेका उच्चस्तरीय वा नेताकै विश्वास पात्र दोस्रो तहका नेता तथा विभिन्न सरकारी निकायमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारीबीच औपचारिक एवं प्रक्रियागत ढंगले नै कार्य सम्पन्न गर्ने ÷गराउने तर त्यसबाट आफू लाभान्वित बन्ने सम्बन्धमा आन्तरिक सम्झौता हुने गर्दछ । अत्यन्त गोप्य तबरमा हुने यो सम्झौता दोस्रो तहका नेता र सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखबाहेक अन्यलाई जानकारी हुँदैन । प्रायः गरी ठूला, मझौला आयोजना निर्माण कार्य र अवैध तस्करीकै निम्ति यही दोस्रो तहमा संलग्न व्यक्तिबाटै कार्ययोजना बन्ने गर्छ । कार्य योजनामा सबै कार्यहरू देखावटी रूपमा विधिपूर्वक गरिने भए पनि कार्य सम्पन्न गराउने प्रमुख माध्यम भने यही समूहले रोजेकै व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने र त्यसबाट कमिसन लिई लाभान्वित बन्ने यो समूहको प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ । यस समूहले सम्पादन गर्ने हरेक कार्यका बारेमा उपल्लो तहको वा पहिलो तहमा रहने राजनीतिक नेतृत्वलाई बराबर जानकारी गराएको हुन्छ । तत्सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श लिएरै दोस्रो तहमा रहने नेता एवं कर्मचारीले प्रक्रियागत कार्यकै सिलसिलामा तस्करी तथा खरिद बिक्री एवं निर्माण सम्भारको कार्यबाट कमिसन लिई कार्य गराउने भएकाले यो प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हुने गर्छ । यसबारेको वास्तविक यथार्थता बीचमै सार्वजनिक हुन पुगेमा सामान्यतया यस तहका प्रमुख व्यवस्थापक नै पक्राउ पर्न सक्दैनन् । पक्राउ परिहाले पनि उपल्लो तहको नेतृत्वकै इशारामा उनीहरूले छुटकारै पाउन सक्छन्, कथंकदाचित कारबाहीकै प्रक्रियामा अगाडि बढे पनि सतही कारबाहीबाट मुद्दाको अन्त्य गरी उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिलाउन उपल्लो तहको नेतृत्व नै सक्रिय हुन्छ । पछिल्लो समयको चर्चित ३३ किलो सुन तस्करीको घटना यसकै दृष्टान्तमा पर्छ ।

फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षमा रहेको सांसदलाई निलम्बन गर्नुहु“दैन भन्ने विधि निर्माणकर्ताको दृष्टिकोण ‘सांसदले फौजदारी अपराध गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने आशयमा आधारित देखिन्छ, कारण नेताकै साथ, सहयोग र स्वार्थले नै हो

३. तेस्रो तह वा आपराधिक कार्य गर्ने समूह

यस समूहमा आपराधिक गिरोहकै व्यक्ति र स्थानीय तल्लो तहका विश्वासी नेता कार्यकर्तालाई प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस समूहमा क्रियाशील रहने नेता वा कार्यकर्ताले पनि छदम भेषमै कार्य गर्ने भएकाले उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा चिन्न सकिँदैन । उनीहरूले आफू छदम भेषमा वा गोप्य नै रही आपराधिक व्यक्तिमार्फत कार्य गराएका हुन्छन् । यस तहमा पर्ने आपराधिक कार्य गर्ने व्यक्ति पहिलो र दोस्रो तहका व्यक्तिको च्यानलसँग सामान्यतया अनभिज्ञ रहन्छन् । तस्करीदेखि आर्थिक लाभ हुने अन्य जुनसुकै आपराधिक कार्यमा पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरू यही तेस्रो तहकै व्यक्तिहरू हुन्छन् । उनीहरू निश्चित ज्यालादारीका रूपमै आपराधिक कार्यमा संलग्न रहन्छन् । सामान्य काम गरेबापत पनि उच्च पारिश्रमिक पाउने लोभले आपराधिक कार्यमा संलग्न हुने यिनै व्यक्ति पक्राउ परी कारबाही हुँदा सजायको भागीदार हुन पुग्छन् । उनीहरूलाई परिचालित गराउने व्यक्तिले सकेसम्म परिचय नै गोप्य राखी काल्पनिक नाम वा परिचयकै आधारमा कार्य गराउने भएकाले उनीहरूलाई चिनेजानेका नजिककै विश्वासपात्र व्यक्ति भए पक्राउ परेको व्यक्तिले नै उनीहरूलाई परिचालित गराउने व्यक्तिको वास्तविक नाम खोल्न चाहँदैनन् । यसो गर्नुको रहस्य यदि प्रहरी प्रशासनको फन्दामा परिहालेको खण्डमा वास्तविकता नकोट्याउने, जेलमै बस्नुपर्ने अवस्था आए पनि उसको पारिवारिक रेखदेख र आवश्यक पालनपोषणको सम्पूर्ण दायित्व आफैंले लिने भनी अग्रिम सहमतिसहित उनीहरू परिचालित भएका हुन्छन् । यस्तै अवस्थामा आपराधको माथिल्लो च्यानल सतही अनुसन्धानकै भरमा कोटिन सक्दैन ।

राजनीतिक अपराधको स्वरूप र कार्य प्रकृति अहिले यही अवस्थामा संंगठित भइसकेको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्तका लागि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उपरोक्त नियमावलीलाई लिन सकिन्छ । ‘फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षमा गएको सांसदको पद निलम्बन हुनुहुँदैन’ भन्नुको वास्तविक रहस्य राजनीतिक अपराधलाई वैधानिक मान्यता दिलाउनुबाहेक अन्य हुन सक्दैन । निलम्बित नभएको अवस्थामा दुई÷चार महिनाको पुर्पक्षपछि राजनीतिक गिरोहकै सक्रियतामा पुर्पक्षमा रहेको सांसद निर्दोष साबित भई उन्मुक्ति पाउने र आपराधिक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले नै मस्यौदा समितिले विधेयक तयार पारेको देखिन्छ । सांसदहरूले आफूलाई कानुन माथिको ठान्ने यस्तो प्रवृत्ति गैरलोकतान्त्रिक हो ।