सातै प्रदेशमा जलविद्युत् मेगा प्रोजेक्ट

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले सातवटै प्रदेशमा जलविद्युत्का मेगा प्रोजेक्ट बनाइने बताएका छन् । आफूलाई सिंहदरबारमा भेट्न आएका प्रदेश ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पश्चिम सेती आयोजना अघि बढाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेपछि मन्त्री पुनले भने, ‘सातवटै प्रदेशमा मेगा प्रोजेक्ट बनाउने सरकारको योजनाअनुसार प्रदेश ७ मा पनि एउटा ठूलो आयोजना बन्छ ।’

मन्त्री पुनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउन संघ सरकार सकारात्मक रहेको र त्यसका लागि अध्ययन भइरहेको उनले बताए । सिँचाइ, जलविद्युत्सँग सम्बन्धित केही अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गरेर आयोजना अघि बढाइने बताए ।

मन्त्री पुुनसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेश ७ मा जलविद्युत्का थुुप्रै सम्भावना रहेकाले प्रदेश सरकार संघसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । मुुख्यमन्त्री भट्टले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना जुुनसुुकै मोडालिटीमा भए पनि अघि बढाइदिन मन्त्री पुुनसँग आग्रह गरे ।

त्यसैगरी, कर्णाली नदीबाट सुविधासम्पन्न नहर निर्माण गरेर सिँचाइ सुुविधा पुु¥याउने उद्देश्यले निर्माणाधीन रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाइदिन पनि उनले आग्रह गरे ।

तटबन्द निर्माणमा भारतको अनुदान

तीन नदीमा तटबन्द निर्माण गर्न भारतले १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान उपलब्ध गराएको छ । तराईका नदीमा बर्सेनि बाढी आएर डुबानमा पर्ने क्षेत्र संरक्षणका लागि भारतले यो सहयोग गरेको हो । यस्तै, बर्खे समस्या समाधान गर्दै खेतीयोग्य भूमि जोगाउने उद्देश्यले यस्तो अनुदान उपलब्ध गराएको बताइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटका क्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणबाट फर्केलगत्तै अनुदान आउनुलाई कूटनीतिक रूपमा हेरिएको छ ।

जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका नाममा लेखिएको १८ करोड ७ लाख ४० हजार रुपैयाँको चेक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सञ्चय शर्मालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बाग्मती, लालबकैया र कमला नदी नियन्त्रण तथा तटबन्द निर्माण गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराइएको राजदूत पुरीले बताए ।

हरेक वर्ष आउने बाढीले तराईमा ठूलो परिमाणमा खेतीयोग्य भूमि नष्ट भएको सन्दर्भ जोड्दै पुरीले भने, ‘नदी नियन्त्रण तथा तटबन्द निर्माण गरी कृषिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, यसले त्यहाँको जनजीवनमा सुधार ल्याउन मद्दत पु¥याउनेछ ।’