संसद् अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस चेतावनी

सविन शर्मा / काठमाडौं

प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेको सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था राख्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले आपत्ति जनाएपछि नियमावलीले बुधबार संसद्मा नै प्रवेश पाएन ।

संसद् बैठकको सम्भावित सूचीमा राखेर पनि अन्तिम समय कार्यसूचीबाट हटाएर बुधबारको बैठक सञ्चालन भयो । वैशाख अन्तिमसम्म बैठक सञ्चालन नियमावली पारित गर्नुपर्नेमा विवादका कारण निर्णय हुने सकेको छैन ।

आफ्नै बैठक सञ्चालन नियमावली निर्माणमै ढिलाइ गरेको संसद्ले आगामी ३ असोजभित्र संविधानले तोकेका सबै कानुन बनाउने सम्भावना देखिएको छैन ।

बुधबार संसद् बैठक सकिएपछि सञ्चारकर्मीस“ग सभामुख कृष्णबहादुर महराले दलीय सहमतिकै आधारमा पारित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

कांग्रेसले ‘प्रतिपक्षीय’ भूमिकाबाट चेतावनी दिएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली संसद्मा पेस हुन सकेन । सभामुख महराले बोलाएको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस नेताले सांसद निलम्बन प्रावधान राख्न नहुने अडान लिए ।

बहुमतले पारित गर्न खोजिए संसद् अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि संसद्को बुधबारको बैठक कार्यसूचीबाटै हटाइयो । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बन व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।

यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलको विरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले ‘निलम्बन’ शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, एमाले सांसदले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् ।

दलबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रूप देखाउने भन्दै संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे ।

‘एमाले किन सांसद निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ ? हामीलाई शंका लागिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अभियोग प्रमाणित नभई कुनै पनि सांसदलाई निलम्बन गर्नुहुँदैन । बहुमतको आडमा मतदानमा लगिए हामी प्रतिपक्षीय रूप देखाउन बाध्य हुनेछौं ।’

एमालेले भने हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारमा पनि सांसदलाई उन्मुक्ति दिने पक्षमा कांग्रेस उभिएको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दल सचेतक शान्ता चौधरीले नैतिक पतन देखिने र फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने अडानबाट एमाले पछि नहट्ने बताइन् ।

यसअघि पनि कांग्रेस भ्रष्टाचारमा जेल सजाय पाएका, बलात्कारमा सजाय पाएका र हत्या अभियोगमा पक्राउ परेकाले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको एमालेको आरोप छ ।

सभामुख महराले दलबीच सहमति जुटाउनकै लागि बुधबार प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिलाई संसद्् बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूचीबाट हटाइएको पनि बताए । संसद्् बैठकपछि संघीय संसद्् भवन परिसरमा पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले सकेसम्म सहमतिमै नियमावली बनाउन प्रयास गर्ने जनाए ।

बिहान बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सत्तारुढ एमालेले फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै राखेको अडानको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस

उभिएपछि नियमावलीमा विवाद भएको थियो ।एमाले नेता भानुभक्त ढकालले पनि सहमतिमै अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा कार्यसूचीबाट हटाउने निर्णय गरिएको बताए ।

कांग्रेसले अभियोग पुष्टि भएको फैसला अदालतले नगरेसम्म सांसदलाई निलम्बन गर्न नहुने भन्दै नियमावलीमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

त्यस्तै, उसले विषयगत समिति संख्या घटाउन पनि माग गरेको छ । मस्यौदा समितिमा१० वटा विषयगत समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएकोमा कांगेसले असहमति जनाउँदै यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।