ऋणभार बोकाउने बजेट काम लाग्दैन

ऋणभार बोकाउने बजेट काम लाग्दैन

 

सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । यसैले बजेट तयारीमा सरकार जोडतोडले लागिरहँदा स्वाभाविक रूपले नागरिकले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसमा पनि वाम नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको बजेट भएकाले धेरैमा बजेटप्रति उत्सुकता देखिएको छ । कस्तो आउला त ? सरकारको बजेट ? र बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरू के के छन् ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर सरकारी तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा रही लामो अनुभव बटुलेका अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष शंकर शर्मासँग राजधानी दैनिकका लागि शिव दुवाडी र प्रेमबहादुर चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

शंकर शर्मा, अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष

० अब आउन लागेको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?

बजेटका चार पाँचवटा सिद्धान्त हुन्छन् । ती सबै सिद्धान्त पूरै पालना गर्नका लागि वर्तमान सरकारलाई धेरै समय छैन । पहिलो कुरा नै त्यही हो । अनि दोस्रो कुरो भनेको हाम्रो यो क्यापिटल बजेटलाई के र कस्तो नतिजाका लागि बनाउने भन्ने कुरा हो । अहिले हामीले यो नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवटा कुरा भनेका छौं । आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाउने, आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, पाँच वर्षमा विदेश जान नपर्ने बनाउने, कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्ने, यावत कुरा छन् । त्योभित्रका सबै कुरा गर्न सकिँदैन । व्यापार घाटा पनि घटाउनुप¥यो । यी सबै कुराहरू गर्न सकिँदैन । त्यसैले यी सबै काम गर्नका लागि अहिले हामी कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने मलमलमै छौं । कृषिबाट नै सुरु गर्ने कि ? अथवा उत्पादनबाट सुरु गर्ने कि ? जहाँ हामीले उत्पादन उद्योग राखेका छौं, त्यो पत्ता लाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ किनभने भन्न त, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भनिएको छ । सबै जस्तै कृषि, उद्योग, पर्यटन, यातायात भौतिक पूर्वाधार सबै कुरा समावेश गरिएका छन् ।

यी सबैमध्ये प्राथमिकताको विषय के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ । योभित्रको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुप¥यो । अनि भिजनले देखाएको जस्तो हाम्रो आगामी तीन वर्षको योजना के हो ? आगामी पाँच वर्षमा कसरी जान्छौं ? र कति खर्च लाग्छ भन्ने कुराको एउटा योजना र व्यापार योजना हुनुपर्ने आवश्यकताका साथ बजेट आउनुपर्छ ।

० लामो आयु भनिएको सरकारलाई सिद्धान्त पालना गर्न समय छैन कसरी भन्नुभयो ?

समय छैन, भन्नुको अर्थ, यो सरकारलाई मात्रै समय छैन भनेको होइन । यसअघिका सरकारलाई पनि यस किसिमको समय भएन । धेरै छोटो अवधिमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रा सबै बजेट पहिला कति थिए, अब कति थपिने कुनै योजनाविना नै बजेट ल्याउने चलन रहेको र आठदेखि नौ महिनामा बजेट बनाउने बेलासम्म नतिजा पनि आइसकेको हुँदैन । नतिजा पनि नहेरिकन खाली हचुवाकै भरमा कति थप्ने भन्ने कुरा एउटा भयो । अनि सरकार जहिले पनि अलिकति नयाँ कार्यक्रम देखाउन पाए अलिकति पपुलर भइन्छ भन्ने ठान्छन् । पपुलर हुने कारणले नयाँ कार्यक्रमप्रति अलिकति जोड दिन्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो आर्थिक नीति राम्रो हुनु आवश्यक छ ।

० राम्रो भनेको कस्तो होला ?

आर्थिक नीतिमा राजस्व कति बढाउने, कतिको टार्गेट राख्ने भन्ने मात्रै होइन । कस्तो किसिमका राजस्वको नीतिले आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सक्छ, भन्ने विषय आर्थिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ । त्यो समन्यायिक पनि हुन सक्छ । सरकारले यस्ता कुरा हेर्नुपर्छ । त्यसमा करको दरहरू लगाएपछि विभिन्न तस्करीहरू हुन सक्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिन्छ ।

किनभने हाम्रो भारतसँगको खुला सीमा भएका कारण तस्करीको सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । अनि करको दरले उत्पादनमूलक उद्योगहरू र लगानीलाई कस्तो असर पार्छ, त्यसले उद्योग र लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ कि गर्दैन ? करका दरले जनतलाई नकारात्मक असर पर्छ कि पर्दैन ? यी यावत हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ त्यतिसम्मको प्रचलन अहिलेसम्म रहेको छैन । यो सरकारलाई पनि र अघिका सरकारका पनि यस किसिमको हिसाब गर्न त्यो समय भएन ।

० बजेटको आकार बढाउन वा बजेट खर्च व्यवस्थापनमा कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ला ?

अहिले क्यापिटल बजेट निकै कम रहेको छ । २० प्रतिशत मात्रै क्यापिटल बजेट छुट्याइने गरेको छ । त्यो २० प्रतिशतको पनि ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको छ । त्यसकारण हाम्रो आवश्यकता के हो, भने पुँजी वृद्धि गर्ने, सरकारको तर्फबाट पनि पुँजी वृद्धि गर्ने, र त्यो पुँजी वृद्धि गरेकोले निजी क्षेत्रको लगानी पनि ल्याउन सक्ने गरी ती कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जानुपर्ने आवश्यकता छ र बजेटलाई पारदर्शी बनाउनैपर्छ ।

० पारदर्शी भन्नाले ?

पारदर्शी भन्नुको अर्थ, खर्च नलुकाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, चालू खर्च सकेसम्म घटाउने र कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने हो । सरकारले यसअघि नै खर्च व्यवस्थापन आयोग बनाउने भनेको थियो, त्यो अहिलेसम्म बनाएको छैन । त्यो बनाउनुपर्ने आवश्यता देखिन्छ । जसले गर्दा हामीले अहिले भइरहेको कार्यक्रमलाई धेरै कटाउन सक्छौं । पहिलो कुरा कार्यक्रम कटाउने हो, अर्को कुराचाँहि सिधै नतिजा दिँदैन, हाम्रो योजना तथा नीतिलाई सहयोग गर्दैन भने त्यस्ता कार्यक्रमलाई परिवर्तन गरेर लैजानुपर्छ । त्यसकारण खर्चको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा हो । र योजनाको कार्यान्वयन, अर्थात् हामीले बजेट जसरी राख्यौं, त्यो खर्चलाई हामीले एक वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयनको योजना बनाउँछौं र कसरी फलो गर्छौं, भन्ने कुरा अर्को महŒवपूर्ण पक्ष हो । त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । हुन त योजना अयोग छ, मन्त्रालयहरूले अनुमगन गर्छन्, यसपालिदेखि अनुमगनको पनि अनुगमन गरिने भनिएको छ । यो नयाँ अवधारणा हो, त्यसलाई के कस्तो सीमा तोक्ने र अनुगमन गरेपछि के कस्तो एक्सन लिने ? अनि त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विभिन्न ६ वटा चिज एकदमै महŒवपूर्ण छन् । यी ६ वटा चीजलाई अहिलेको बजेटमा समेट्न सकिने सम्भावना देखिँदैन । तर, मेरो भनाइ के हो भने, यसपालि नभ्याइए पनि अब साउनदेखि नै अर्को वर्षको बजेटको खर्च योजना, लगानीको योजना, कार्यान्वयनको योजना सबै तयार गर्नुपर्छ । यसले आउने आर्थिक वर्षलाई पनि सघाउन सक्छ । क्रमशः अन्य सालमा पनि हामीले त्यसलाई लागू गर्न सक्छौं । किनभने, यो सरकारको अहिलेको फाइदा भनेकै स्थायी सरकार हो । पाँच वर्षसम्म ‘यही सरकारले नै काम गर्छ’ भन्ने मान्यताका आधारमा नीति बन्छ । यो पक्ष सरकारका लागि निकै अनुकूल परिस्थिति हो । यस अर्थमा सरकारलाई धेरै नै सुविधाजनक वातावरण पनि प्राप्त छ ।

० मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ, बजेटमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कस्तो–कस्तो हुनुपर्दछ ?

यसमा संविधानले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गरी मुख्यतया तीन तहको सरकार तोकेको छ । यिनीहरूलाई पूर्वाधार विकासको कुरा, शिक्षाको कुरा स्वास्थ्यको कुरालगायतका धेरै कुराको अधिकार संविधानले नै प्रदान गरेको छ । त्यसकारणले अहिले बजटेमा हामीले जुन प्रदेशका लागि, स्थानीय तहका लागि, थुप्रै कार्यक्रम गरिरहेका छन् । करिबकरिब १२÷१३ सय जति होलान्, त्यस्ता कार्यक्रम । त्यसमा मेरो विचारमा करिबकरिब १ हजार कार्यक्रम त सरकारले तलै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो ।

सरकारले गर्ने भनेको यो पुँजीगत खर्चमा त करिबकरिब २ सयवटा कार्यक्रम पनि गर्नुपर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने सरकारले गर्ने काम हामी औंलामै गन्न सक्छौं । केन्द्र सरकारले अब ठूला रणनीतिक योजनाहरू मात्रै कार्यान्यवन गर्नुपर्ने हो ।

आजको दिनमा कुन कार्यक्रम कुन तहले गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । तर, बजेटमा पक्का पनि त्यो समेटिएला । किनभने, हामीले त्यो बेलामा प्रोजेक्ट हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने काम त्यहाँ प्रस्ट देखिन्छ । अनि त्यसपछि अहिले भइरहेका कार्यक्रम स्थानीय तहले कति गर्ने हो, उनीहरूलाई पनि एउटा अधिकार के हुन्छ भने भइरहेका कार्यक्रमहरू पनि काँटछाँट गर्न पाउँछन् । आफ्नो प्राथमिकता तय गर्न पाउँछन् । नयाँ बजेट आयो, नयाँ बजेटका नयाँ स्रोतहरू राख्न सकियो भने, नयाँ कार्यक्रम राख्न सकिन्छ । उनीहरूले यही किसिमको अभ्यास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । नगरपालिकाले, गाउँपालिकाले पनि यो अभ्यास गर्नुपर्छ । तर, यो सन्दर्भमा अझैं समन्वयको अभाव देखिन्छ । समन्वय हुनुपर्छ किनभने केन्द्रले पनि सांसदको प्रेसरले पनि होला, मन्त्रीहरूको प्रेसरले पनि हुन सक्छ, अथवा यो जम्मै बाँडफाँट नभइसकेका कारणले पनि हुन सक्छ र अज्ञानताको कारणले पनि हुन सक्छ । कति कुरा दोहोरिन सक्छन्, कति प्रदेशले गर्ने काम हाललाई केन्द्रले अलिकति स्रोत हालेर पनि गर्न सक्छ । त्यसकारण यस्ता कुरालाई अलिकति छलफल गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छैन ।

० तपाईंले भनेका यी कुरा किन नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसकेका होलान् ?

छोटो समयमा छलफल गर्ने मौका भएन । प्रदेश पनि भर्खरभर्खर स्थापना भएका छन् । त्यो हिसाबले समयमै समन्वयको कुरा पनि हुन सकेको छैन । त्यसकारणले अहिले जुन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्यक्रम छन्, त्यस्ता कार्यक्रम चाँहि बजेटले हस्तान्तरण गर्नुप¥यो । त्यसपछि एक चोटी फेरि त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर, बिनासमन्वय पूर्वाधारमा लगानी ग¥यौं र विकासको नतिजा खोज्यौं भने नतिजा निस्कँदैन । यसका उदाहरण थुप्रै छन् । हामीसँग स्रोत साधनको कमी छ, स्रोतसाधन कमी भएको कुरामा दोहोरोपन ल्याउनुभएन । त्यसकारण समन्वय एकदमै आवश्यक देखिन्छ । अब सडककै कुरा गर्दा केन्द्रले बनाएका रणनीतिक सडकमा प्रदेशले आफ्नो प्रादेशिक हाइवे त्यहाँ जोड्नुप¥यो । सानातिना बाटोमा प्रदेशले ध्यान नदिँदा पनि हुन्छ । अनि गाउँ÷ नगरपालिकाले त्यो प्रादेशिक बाटोमा जोड्ने सानातिना बाटाहरू बनाउनुप¥यो ।

यदि यस किसिमको समन्वय नभएर प्रदेश र केन्द्र दुवैले सानासाना बाटाहरू गर्न थाले भने, त्यहाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन्छ । त्यसरी हामीले प्रतिफल छिटो र चाँडो पाउन नसक्ने पक्का हुन्छ ।

   पपुलर कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनुहुन्न ।

            बजेटमा क्यापिटल बजेट निकै कम रहने गरेको छ ।

             बजेट जहिले पनि पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

             खर्च व्यवस्थापन आयोग बनाउन अलमल गर्नुहुन्न ।

             विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई मुक्त गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छैन ।

             हाम्रो आर्थिक अवस्थाका आधार भनेकै पर्यटन र हाइड्रो  हो ।

० बजेटको बाँडफाँटमा क्षेत्राधिकारबारे विवाद हुने गरेका कुराहरू आउँछन्, के वित्तीय आयोग बनाउन नसकेका कारण यस्तो हुने गरेको हो ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा त कसको अधिकार के हुने भन्ने प्रस्ट हुनुप¥यो । त्यो अब क्याबिनेटले गर्नुपर्ने हो । पहिलेको क्याबिनेटले पनि पास त गरेकै हो । तर, अपूर्ण नै थियो । त्यो अपूर्णलाई पूर्ण बनाउनुपर्छ । विभिन्न मन्त्रालयका कम्प्लेन आउने गरेका छन्, ऐनमा नगइकनै क्याबिनेटको निर्णयले मात्रै अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पछि गएर मुद्दा पर्न सक्छन् । यस्तै कारणले सबैजना पछाडि सरेका छन् । त्यसमा समय खेर नफाली छिटै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरेपछि यो सरकालाई जनताले के प्रतिकाउन्ट गराउने, प्रदेश सरकारलाई के प्रतिकाउन्ट गराउने, नगरपालिकालाई के प्रतिकाउन्ट गराउने, भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छन् ।

अनि दोस्रो, खर्चको कुरा गर्दा सरसर्ती हेर्नुपर्ने र विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको स्थानीय तहको स्रोत एकदमै न्यून रहेको छ । त्यसैगरी, प्रदेशको झन् एकदमै न्यून छ । त्यसकारणले संविधानमा लेखिएअनुसार, उनीहरूको आम्दानीको स्रोतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्रोत परिचालन गर्न नसक्नेलाई संविधानले विषय गर्नसक्ने कुरा पनि संविधानमा लेखेको छ । यी कुराहरू विस्तारै होलान् । तर, यसपालिलाई सरकारले वित्त आयोग पूर्ण बनाउनुपर्छ । संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा वित्तीय आयोग बन्यो, त्यो वित्त आयोगले एउटा सूत्र पनि बनाएको छ । त्यो सूत्रको अधारमा अहिले जसरी बनाएको छ, स्थायी सूत्र होइन । तर, हाम्रो सुझाव के हुन्छ भने, अब वित्त आयोग बनिसकेपछि अर्को साल बन्ने सूत्र राम्रोसँग बनाइदियोस् र नगरपालिका, प्रदेशको पनि संलग्नतामा बनाइयोस् । र त्यो बनाइसकेपछि पाँच वर्षसम्म त्यसले आरामले काम गर्न गर्नुपर्छ । वित्त अयोगको कार्यक्षेत्रको बारेमा संविधानमा अलिअति लामो वाक्य लेखिएको छ । सबै सूत्रहरू हालेर बनाउँदा फेरि धेरै जटिल हुने सम्भावना हुन्छ । जनताले पनि बुझ्दैनन् । राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्दैनन् । त्यसकारणले त्यो दिइएको कुरालाई सबैलाई रिफ्लेक्टिड हुने गरी प्रोक्सी हुने गरीकन सामान्य फर्मुला बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा सबैलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ, प्रदेशहरू पनि विश्वासिला हुनुपर्छ । गाउँपालिका÷नगरपालिकाले पनि विश्वासिला भएर त्यहीअनुसारले काम गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ ।

० यसपालिको बजेटको आकार कत्रो र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा यहाँ दृष्टिकोण के छ ?

आकार यत्रै हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन । आकार १२ खर्ब, १५ खर्ब १७ खर्ब भए पनि केही फरक पर्दैन । बेस्सरी ऋण लिएर बजेटको आकार तन्काउनुहुन्न । ऋण धेरै लिएर बजेट बनाएको र पाउन नसक्ने स्रोत राखेर बनाएको बजेटको कुनै काम नभएको हाम्रो अनुभव छ । यदि अहिले नीति तथा कार्यक्रले भनेकै जस्तो स्रोतको व्यवस्थापन नभएको, तयारी अवस्थामा नरहेको कार्यक्रमलाई नसमेट्ने र वित्तीय अनुशासनलाई पालना गर्ने हो भने पोहोरकै हाराहारीमा बजेट ल्याउँदा पनि उपयुक्त हुन्छ ।

० सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रलाई कसरी  लिनुभयो ?

अहिलेको अवस्था हेर्दा हाम्रो सूचकांकहरू नराम्रा छैनन् । त्यो नराम्रो भएको र राम्रो भएको अवस्थालाई अवसर मान्नुपर्छ । तर, अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको जग भने सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको देखिँदैन ।

० जग सुधार्न के गर्नुपर्छ होला ?

त्यो श्वेतपत्रले आयातमा आधारित राजस्व र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भनेको छ । त्यो हाम्रो वास्तविकता हो । त्यसलाई अब श्वेतपत्रले त भन्यो, त्यसलाई हामीले कसरी परिवर्तन गर्छौं भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश छैन । बजेट र आगामी दिनका कार्यक्रमका लागि त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यो गर्न सक्यो भने आजको दिनमा सूचकांक दिगो हुन्छन् । तर, यो दिगो भएकामा पनि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहेकाले यसलाई बढाउनैपर्छ । अहिले साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई जसरी पनि बढाएर कम्तीमा साढे ६ प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्योदेखि बाहेक अरू सूचकांकलाई यो हाम्रो जगलाई परिवर्तन गरेर, स्रोतलाई परिवर्तन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

० आयात प्रतिस्थापन गर्न र विप्रेषणको विकल्प के हुन सक्छ ?

व्यापक लगानी नै हो । अहिलेको आवस्थामा स्वदेशी लगानी धेरै आउन सक्ने सम्भावना धेरै छैन । किनभने सय डेढ सय मेगावाटको बत्ति बाल्न प¥यो भने, हाम्रो बैंकको सबै स्रोत गुम्ने हुन्छ । त्यसकारण विदेशी लगानी पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो । दोस्रो यसलाई स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्ने नीति परिवर्तनको सवाल हो । यसलाई अब हामीले प्राथमिकता दिएर जानुपर्छ । हाम्रो आर्थिक अवस्थाको आधार भनेको पर्यटन र हाइड्रो हो । यसमा लगानीको दायरा फराकिलो बनाउनुप¥यो । भारतसँग भएका हाइड्रोका परियोजनाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुनुप¥यो ।

हैन भने अहिले २ हजार मेगावाटमा जुन लगानी भइरहेको छ, त्यसबाट थप उकालो लाग्ने अवस्था छै्रन । प्रत्येक प्रदेशमा पर्यटनस्थल व्यापक रूपमा बनाउनुपर्छ । लुम्बिनीमा दैनिक लाखौं पर्यटकहरू आउँछन् । उनीहरू आज आयो आजै फर्किने गर्छन् । त्यसलाई कसरी दुई दिन भए पनि त्यहाँ रोक्न सकिन्छ र कसरी पोखरा तथा अन्य पर्यटक स्थललमा लैजान सकन्छि भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ ।