कसरी पाउने सर्टिफिकेटबाट लोन

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं 
वाम सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले शैक्षिक प्माणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था सहित बजेट ल्याएपछि यतिवेला यस्तो ऋण कसरी पाइन्छ भन्ने सर्वत्र चर्चा छ ।
बजेटमा पाँच प्रतिशत व्याजदरमा सात लाख रुपैया सम्म प्रमाणपत्र धितो राखेकै भरमा ऋण पाउने व्यवस्था आएपनि यसको कार्यान्वयनमा भने अझै केही समय कुनुपर्ने देखिएको छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेलामा पनि प्रमाणपत्रबाट ऋण दिने व्यवस्था अघि सारिउको थियो । तर त्यसबेला कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुन र कार्यबिधि नबन्दा अलपत्र पर्यो ।
यसपटक अर्थमन्त्री युवार खतिवडाले कार्यबिधि बनाएर तत्काल यो प्रक्रिया अघि वढाउने बताएकाछन् । शैक्षिक बेरोजगारी बिकराल बन्दै गएका वेला यसले धेरै बेरोजगार युवालाइ आशाबादी बनाएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडास्पष्ट योजना बनिसकेकाले कार्यान्वयनमा आउन समस्या नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार प्रमाणपत्र राख्दैमा सरकारले साझै ऋण प्रवाह गर्ने भने होइन ।
सरकारले ऋणको ब्याजदरमा अनुदान दिने र यस्तो अनुदान बैकहरुलाइ उपलव्ध गराउने गरी कार्यबिधि बनाउने तयार िगरिरहेको छ ।

युवाहरुलाई उद्यमशील बनाएर शैक्षिक बेरोजगारीको दर घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने उद्देश्यसहित यो योजना ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणकै क्रममा बताइसकेका छन् ।
अव सरकारले शैक्षिक योग्यताअनुसार ऋण दिने प्रारम्भिक योजना तयार गर्नेछ । तर, कति पढेकाले कति ऋण पाउँछन् भन्ने टुंगो भने कार्यबिधि बनेपछि मात्रै टुंगो लाग्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।
यसअघि बिद्यार्थी संगठनहरुले प्माणपत्र धितोमा ऋण लिन पटक पटक माग गर्दै आएको भएपनि लागु हुन सकेको छैन ।
पुर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलका पालामा उनकै दल निकट अनेरास्वबियुले त कसलाइ कति लोन दिने भन्ने बषिय समेत प्रस्ताव गरेर माग गरेको थियो । तर सो माग कागजमै समिति बन्यो ।
उसले स्नातकोत्तर पास गरेकालाई १० लाख, स्नातक ािस गरेकालाई ७ लाख र प्लस टु उत्तीर्णलाई ५ लाख सहुलियत ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो । मापदण्ड र निर्देशिका अभावमा ऋाण प्रवाहको जिम्मा पाएको राष्ट्र बैंकले कार्यबिधि नाउन नसक्दा यो कार्यक्रम हालसम्म अलपत्र छ ।
सरकारले यसपटक ऋण र व्यवसाय डुब्ने जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको सूत्र तयार पारेको छ । यो सूत्रअनुसार अब राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्बन्धी बार्यबिधि बनाउने छ । राष्ट्रबैकका एक अधिकारीका अनुसार कार्यबिधि बनाउने बिषय छलफल शुरु भइसकेकाले केही महिनाभित्रै यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।

यसरी पाइन्छ ऋण

प्रमाणपत्र राखेर ऋण लिने कार्यबिधि पहिला बन्नेछ ।
ऋण लिनका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका साथै ऋणीको नागरिकतापनि धितोमा राख्ने व्यवस्था कार्यबिधिमा गरिदैछ ।
धितोको प्रक्रिया पुरा गरेपछि बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५ प्रतिशतको दरमा वढीमा सात लाख रुपैया सम्म लोन दिनेछन् ।
यो कार्यक्रमका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ ।
बैंकले ऋण परिचालन गर्दा हुने जोखिम हटाउन निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई परिचालन गरिनेछ र सो कोषले प्रमाणपत्रका आधारमा दिइने ऋणको सुरक्षण गर्नेछ ।
ऋण लिएपछि अनिवार्य उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
ऋण नतिर्नेलाइ राज्यले दिने सुविधाबाट वन्चित गरिनेछ ।