सना, देवाका धोको र समृद्धि

सना, देवाका धोको र समृद्धि

पाकिस्तान, बंगलादेश र भारतलगायत देशका मुस्लिम समुदायका अग्रपंक्तिमा रहेका महिलालाई हेर्ने हो भने नेपालमा एकाधबाहेक राम्रो ठाउँमा देख्न सकिँदैन । राम्रो ठाउँमा मात्र होइन, राम्रो शिक्षाको पहुँचबाट पनि वञ्चित रहेको पाइन्छ । मनभरि सपनाका विविध आकार बुनेर समाज, परिवार र संस्कृतिको परिधिमा बस्नुपर्ने कसीमा उभिएका छन्, नेपालका मुस्लिम बालिका पनि । तर, सूचना प्रविधि र समाजको विकासक्रमसँगै उनीहरूका सपना आममानिसबीच पुग्न थालेका छन् । यो केवल रहरका पोका मात्र खुलेका होइनन्, बाध्यताको सीमा कस्तो छ भन्ने उदाहरण पनि हो । नेपालगन्जको एउटा मदरसामा अध्ययनरत केही बालिकाले आफ्ना सपनाका कथा बताएका छन् । नर्स, डाक्टर र शिक्षिका बन्ने रहरमा सांस्कृतिक मान्यताको विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरू उच्च तहको अध्ययन गरी सपनालाई साकार बनाउने लक्ष्य राख्छन् । तर, अभिभावक, समुदाय र सांस्कृतिक बाध्यताको साङ्लोमा बाँधिनुपर्ने चुनौतीलाई पनि सँगै राखेका छन् ।

नेपालगन्जको गुरुद्वारा सडकमा रहेको मदरसा दारुल उलुम बरकातिया माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ९ मा पढ्ने सना पठान, देवा खानलगायतका विद्यार्थीले आफ्ना रहरका पोका खोलेका छन् । यी प्रतिनिधि पात्र हुन् । पूर्वी तराईदेखि पश्चिम तराईको लामो घेरामा रहेको मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको समान समस्या छ । कहीँ मदरसा छैनन्, भएकामा उच्च शिक्षाको व्यवस्था छैन । धार्मिक निरपेक्षतालाई अँगालेर संघीय संरचनाको मुलुकमा नागरिक भएर उडान भर्दै गर्दा राज्यको माथिल्लो तहदेखि मुस्लिम समुदायको आकांक्षालाई नीतिगत तहमा सम्बोधन हुन नसकेको प्रतीत गराउने उदाहरण हुन् यी । राज्यले पहिलोपटक प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउतलाई मुस्लिम समुदायबाट पायो । यस्ता अपवादका पदमा राजतन्त्रका बेला प्रतिनिधित्व गर्ने केही र प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागिताका नाममा राखिएका केही बाहेक छैनन् । तर, व्यक्ति विशेष भन्दा पनि समुदायको उत्थानका निम्ति पहिलो आधार शिक्षामा रहेको नीतिगत विभेद र सांस्कृतिक अड्चनको गाँठो व्यावहारिक रूपमा फुकाउन आवश्यक देखिन्छ ।

प्रायः पर्दाभित्र र कडा अनुशासनबीच रहने मुस्लिम समुदायका महिला मदरसाको अध्ययन सकेर घरमै बस्ने सामाजिक रीत र आर्थिक अवस्था नाजुक भएका अभिभावकले निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने बाध्यता हुँदा हुँदै निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने अधिकारको रक्षा राज्यबाट हुनुपर्छ । विद्यालय भर्ना महाअभियानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं सहभागी भए । राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेका अधिकारीले अभिभावक बन्ने सौभाग्य पनि पाए । तर, यो सौभाग्य मुस्लिम समुदायका ती बालबालिकाले पाएनन्, जसको शिक्षाको नैसर्गिक अधिकार उल्लिखित बाध्यताको साङ्लोले बाँधेर राखेको छ । खासगरी, मुस्लिम र विपन्न समुदायका बालिकाको शिक्षाका खातिर संघीय संसद्का प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा, संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकारदेखि वडासम्मका निकाय तात्नुको विकल्प देखिँदैन । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा समाजका सर्वांगीण समस्याको समाधानबाट मात्रै सम्भव छ । त्यसमा पनि शिक्षाका विषयमा त राज्य चुक्नैहुँदैन ।