प्रदेशकै नाममा किचलो नहोस्

प्रदेशकै नाममा किचलो नहोस्

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उत्साहित हुँदै मतदानमा सहभागी सर्वसाधारण उमंगले रमाउने दिन कुर्न अझै केही दशक पर्खनुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहमा भएका जनप्रतिनिधिले स्थानीयवासीको आकांक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेजस्तै प्रदेशसभा सांसदले पनि आफ्ना क्षेत्रका जनताका लागि चित्तबुुझ्दो काम गर्न सकेका छैनन् । सामान्यतया यतिबेला प्रत्येक प्रदेशले विकासको योजना बनाएर काम सुरु गर्नुपथ्र्यो । प्रदेश ६ बाहेकलाई छाड्ने हो भने बाँकी ६ प्रदेश अझै नाम र केन्द्रकै विवादमा अल्झेका छन् । प्रदेश ४ ले प्रदेशको नाम गण्डकी प्रस्ताव केन्द्र प्रस्ताव गर्दै राजधानी पोखरालाई बनाउन सिफारिस गरेको छ । यही सिफारिस कार्यान्वयन भएमा एउटा विवाद साम्य होला अन्यथा यही विषयमा प्रदेश सांसदहरू अरू केही महिना बाझाबाझ गरेरै बस्नेछन् ।

सुखी र समृद्ध त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला हरेक प्रदेशले आफ्नोमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जनजीविकाका उपाय खोजी गर्छन्

केन्द्र र प्रदेश कहाँ भन्ने विषमा ३ प्रदेशमा सबैभन्दा चर्को विवाद छ । मकवानपुरवासीहरू मकवानपुरबाट सार्नै नहुने तर्क गरिरहेका छन् भने अन्य सांसद मकवानपुरमा राख्नै नहुने तर्क गरिरहेका छन् । अर्को हाँसउठ्दो तर्क हरेक सांसद सकेसम्म आफ्नै क्षेत्रमा राख्नुपर्ने दाबीका साथ जुटेका छन् । मेरो ठाउँमा नभए पनि हुन्छ तर यो ठाउँ ठीक छ भन्नेहरू आजसम्म भेटिएका छैनन् । १ नम्बर, २ नम्बर, ५ नम्बर र ७ नम्बरमा अझै केन्द्र र नामबारे विवाद बाँकी नै छ । प्रदेशको केन्द्र कुनै पनि प्रदेशको पायक पर्ने स्थानमा राख्नुपर्छ, यसमा कुनै शंका छैन । तर अहिले प्रदेश सांसदहरू सर्वसाधारणको चाहनालाई ध्यानमा राखेर केन्द्र राख्नुपर्ने कुरा गरिरहेका छैनन् । हरेकको स्वार्थ छुट्टाछुट्टै छ । कोही आफ्नै जग्गा जमिन भएको ठाउँमा राख्न चाहन्छन् त कोही आफ्ना कार्यकर्ता एवं नातेदारको जग्गा जमिन धेरै भएको ठाउँमा । कतिपय जग्गा जमिन थोरै हुनेहरूको स्वार्थ छ, सकेसम्म आफ्नै ठाउँमा केन्द्र होस् ।

नाम र केन्द्रकै विषयमा यति धेरै गलफत्ती गर्नुको अर्थ हो, हाम्रा प्रदेश सांसदमा अझै पनि जनताको हित अनुकूलका नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने चेत खुलेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनासम्म हाम्रा सांसदहरू जुन विषयमा रुमल्लिइरहेका छन् । यसैबाट बुझिन्छ नयाँ योजना तर्जुमा गरेर विकासको काम सुरु गर्ने सन्दर्भमा पटक्कै ध्यान गएको छैन । यदि प्रदेश सांसदहरूले विकास निर्माणको काममा चासो दिएको भए पक्कै यति धेरै गुनासो आउने थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल नारा बनाए पनि कार्यान्वयनका लागि पहल गरेको पाइँदैन । सुखी र समृद्ध त्यतिबेला सम्भव हुन्छ, जतिबेला हरेक प्रदेशले आफ्नोमा उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर जनजीविकाका उपाय खोजी गर्छन् ।