शौचालय सपना

शौचालय सपना

 

सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियानको एक वर्षे कार्ययोजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्दै आउँदो साउनसम्म सबै महानगरपालिकाभित्रका चोकमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने महŒवाकांक्षी योजना ल्याएको छ । सबै महानगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालय आफैंमा राम्रो कुरा हो तर अढाई महिनाभित्र कसरी सम्भव हुन्छ ? योजना सार्वजनिक गर्नुअघि अध्ययन गर्नुपर्छ । मुलुकको एक मात्र काठमाडांै महानगरपालिका अहिले पनि फोहोरयुक्त सहरका रूपमा परिचित छ । फोहोरको थुप्रो जतासुकै देखिन्छ भने मानव मलमुत्र पनि सडक पेटीमै भेटिन्छ । कतिपय साना गल्ली एवं खुलामञ्चको वरपर अहिले पनि मानव मलमुत्र भेटिन्छ । यस्ता दृश्यले बाटो हिँड्ने बटुवाहरू थोरै लजाए होलान् तर महानगरपालिकाका जिम्मेवार अधिकारीलाई लज्जाबोध भएको छैन ।

कुनै पनि सहरको सौन्दर्य त्यतिबेला झल्किन्छ जहाँ चौडा बाटो, राम्रो बगैंचा, प्रशस्त खानेपानी र सार्वजनिक सौचालय सहजै उपलब्ध हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकामा न्यूनतम कुनै पनि कुरा छैन । बाटो साँघुरो छ, बगैंचा शून्य भने पनि हुन्छ । खानेपानी जारमा मात्रै पाइन्छ भने बाटो हिँड्दा दिसापिसाब लाग्यो भने आँखामा रुमाल बाँधेर भुइँमै टुसुक्क बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सायद यही बाध्यता बुझेर होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन महिनाभित्र प्रत्येक चोकमा आधुनिक सार्वजनिक शौचालय बनाउने घोषणा गरे । के साउन महिनामै सार्वजनिक शौचालय सम्भव होला ? प्रश्न गर्नेहरू प्रशस्त छन् । राज्यले चाह्यो भने २०÷५० थान शौचालय अढाई महिनामा बनाउन नसक्ने होइन । तर, अहिलेसम्म हामीकहाँ भएको काम गर्ने शैली हेर्दा लाग्छ, अढाई महिनामा निर्माण होइन डीपीआर पनि तयार हुन्न । किनकि, शौचालय निर्माण भन्दैमा ठाउँठाउँमा खाल्डो खन्दै गारो लगाएर मात्र हुँदैन कुन ठाउँमा कस्तो शौचालय बनाउने विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ ।

सहरमा बस्नेहरू सबै सम्पन्न हुँदैनन् । कतिपय यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्, जसले पिसाब फेरेबापत पाँच र दिशा गरेबापत १० रुपैयाँ तिर्न सक्दैनन् । आधुनिकको बहानामा शुल्क अनिवार्य गरियो भने वीर हस्पिटल र रत्नपार्कवरपर अहिले जस्तै मलमुत्र मात्रै देखिनेछ । तसर्थ, निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्छ

काठमाडौंमा सीमित शौचालय छन्, तिनको हालत जीर्ण छ । सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नेबित्तिकै दिसा गर्नेले १० र पिसाब फेर्नेले पाँच रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । दिसा गरेपछि साबुनपानीले हात धुन पाउनु सामान्य अधिकार हो तर धेरै शौचालयमा साबुन पाइँदैन । अब बन्ने शौचालय पनि त्यस्तै प्रकृतिका हुने हो भने शौचालय हुनु र नहुनुमा खास फरक पर्दैन । काठमाडौंमा निःशुल्क शौचालय कहीँ पनि छैन । राज्य के कुरामा सचेत हुन जरुरी छ भने सहरमा बस्नेहरू सबै सम्पन्न हुँदैनन् । कतिपय यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन्, जसले पिसाब फेरेबापत पाँच र दिसा गरेबापत १० रुपैयाँ तिर्न सक्दैनन् । तिनका लागि निःशुल्क शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्छ । आधुनिकको बहानामा शुल्क अनिवार्य गरियो भने वीर अस्पतालअघि र रत्नपार्कवरपर अहिले जस्तै मलमुत्र मात्रै देखिनेछ ।