तरकारीको मूल्य र मिति तोक

तरकारीको मूल्य र मिति तोक

यातायातको सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको सरकारले आफ्नो ध्यान फलफूल तथा तरकारी बजारतिर बढाएर अर्को राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ । तर, दुवैखाले सिन्डिकेटधारीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियाले केही आशंका जन्माएको छ । यातायात सिन्डिकेट अन्त्य भनिए पनि यसअघि सिन्डिकेटबाट ब्रह्मलुट गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अन्योलमा छ । यातायात र तरकारी मात्र होइन, औषधिलगायतका अत्यावश्यक वस्तुसमेत सिन्डिकेटधारीबाट फुत्किएको छैन । योजना बनाउने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने विगतका कमजोरीका कारण यस्ता व्यवसायीले उन्मुक्ति पाएको सरकारले बुझेको छ । कारबाहीका लागि मात्र खुट्टा कमाएको देखिन्छ ।

तरकारी व्यवसायीका कर्तुतअनुसार चार भागमा वर्गीकरण गरेर निगरानी बढाइरहँदा यसको मूल्य र उपभोग मितिमा भइरहेको बदमासीमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । असंगठित बजारबाट हुने तरकारी कारोबारमा लगाम लगाउन तत्काल असम्भव भए पनि राज्यकै व्यवस्थापनमा बिक्री हुने तरकारीमा भइरहेको मनपरीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । जुनसुकै खाद्यपदार्थ बेच्दा न्यूनतम मूल्य र उपभोग मिति अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, सरकारकै निगरानी र व्यवस्थापनमा बिक्री हुने तरकारी र फलफूलमा उपभोग्य मिति नै छैन, न्यूनतम मूल्य राख्ने व्यवस्था पनि हालसम्म छैन । छोटो समयपछि नै उपभोग गर्न नमिल्ने फलफूल र तरकारी कुन कति समयसम्म खान मिल्छ भन्ने जानकारी उपभोक्ताले पाउनुपर्दैन ? न्यूनतम बिक्री मूल्य कति हो भन्ने जानकारी दिनुपर्दैन ? कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापनलाई यो विषयमा सोच्ने फुर्सद छैन । वर्षांैदेखि उपभोक्तामाथि भएको अन्यायविरुद्ध उपभोक्ता अधिकारकर्मी त बोल्दैनन् नै, सार्वभौम संसद्मापनि यो विषय उठ्दैन ।

छोटो समयपछि नै उपभोग गर्न नमिल्ने फलफूल र तरकारी कुन कति समयसम्म खान मिल्छ भन्ने जानकारी उपभोक्ताले पाउनुपर्दैन ? न्यूनतम बिक्री मूल्य कति हो भन्ने जानकारी दिनुपर्दैन ? कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापनलाई यो विषयमा सोच्ने फुर्सद छैन । वर्षौंदेखि उपभोक्तामाथि भएको यो अन्यायविरुद्ध उपभोक्ता अधिकारकर्मी त बोल्दैनन् नै, सार्वभौम संसद्मा पनि यो विषय उठ्दैन । 

बल्ल सरकारले तरकारी बजारमा आँखा लगाएको छ । बदमासी गर्नेलाई वर्गीकरण गरी कारबाही गर्छु भन्दै छ । तर, बदमासीको तह कतिमा के कारबाही गर्ने भन्ने सरकारलाई थाहा छैन । जबसम्म तरकारी र फलफूल बजारका विकृतिमाथि कारबाहीका लागि बेग्लै कानुन बन्दैन, तबसम्म यो क्षेत्रमा सुधार असम्भव छ । स्थानीय तहले कतिसम्मको निगरानी गर्ने, केन्द्र सरकारको सहभागिता कति हुने जस्ता अन्योल यो क्षेत्रमा छन् । असंगठित बजारलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने दीर्घकालीन नीति बनाउन जरुरी छ । संगठित रूपमा भइरहेको खरिदबिक्रीलाई व्यवस्थापन गर्न र त्यस्तो संयन्त्रको अनुगमन गर्न बलियो निकाय नबनाएसम्म तरकारी र फलफूल बजारका बदमासी सकिँदैनन् । उपभोक्ताको दैनिक सरोकार जोडिने यस क्षेत्रलाई सुधार गर्न व्यवसायीलाई मात्र होइन, उत्पादकलाई समेत निगरानी जरुरी छ । उत्पादन बढाउन बोटमै विष राख्ने कृषकदेखि त्यसलाई बजारमा लगेर विनामूल्य र मिति मनपरी ढंगले बिक्री गर्नेलाई कारबाही गर्न वर्गीकरण मात्र काफी होइन । इच्छाशक्ति र हिम्मतका साथ बजारमा हस्तक्षेप जरुरी छ । सँगसँगै उपभोक्ताकेन्द्रित सचेतना अभियानमा पनि सरकारको लगानीसँगै व्यवसायीको यस कार्यमा लगानी र दायित्व तोक्न जरुरी छ । खरिद मूल्य भन्दा तीन सय गुणासम्म नाफा लिएर बिक्री गर्नेदेखि मूल्य नराख्ने र अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेसम्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढीला नहोस् ।