संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा गएका हौं

संविधान संशोधनको सर्तसहित सरकारमा गएका हौं

 

तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीतिमा होमिएका रामसहाय यादव अहिले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव हुन् । उनी बारा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सांसद पनि हुन् । निष्पक्ष, निडर, सिद्धान्त विचारमा अडिग एवं जनताप्रति जवाफदेही स्वभावका यादवले २०६४ यता निरन्तर फोरम नेपालको महासचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । फोरम नेपालको बारा जिल्ला संयोजक, केन्द्रीय सदस्य हुँदै महासचिव हुन सफल भएका छन् । पूर्णकालीन राजनीतिमा आउनुअघि उनी कलैया उपमहानगरपालिका स्थित पन्नदेवी उच्च माविमा विज्ञान र गणित विषयका शिक्षक थिए । पटकपटक भएको मधेस आन्दोलनमा बारा, पर्सा, रौतहटलगायतका जिल्लामा आन्दोलनको कमान्डर भएर लागेका महासचिव यादवसँग समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भमा राजधानीकर्मी सुभाष साहले कुराकानी गरेका छन्

 

रामसहाय यादव, महासचिव, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

० वर्तमान राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संघीय संरचनाअन्तर्गतको निर्वाचन तथा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरणले मुलुक नयाँ मोडमा आइपुगेको छ । नेपाली राजनीतिमा ठूलो परिर्वतन आएको छ । आमजनताका आवश्यकता एवं चाहनामा समेत व्यापक परिवर्तन देखिएको छ । यतिखेर जनताको पहिलो आवश्यकता एवं चाहना भनेको संविधान संशोधन हो भने दोस्रो समृद्धि हो । मुलुकको विकास एवं जनताको समृद्धि भनेको शान्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूतिबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । यसैगरी, समग्रमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । यसका लागि संविधानको संशोधन अपरिहार्य छ । यसपछि मात्रै मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्नेछ । जनताको आवश्यकता एवं चाहना पनि पूरा हुनेछ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्दै विगतको आन्दोलनको सम्झौता एवं सहमतिलाई कार्यान्वयनको दिशामा अहिलेको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ । मुलुकलाई दीगो शान्तितर्फ लैजाने एउटा गतिलो अवसर हाम्रो सामु छ, यो अवसरलाई हामीले उचित हिसाबले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा सरकार निर्माणसँगै ढाल्ने काम हुन्थ्यो, अहिले त्यस्तो परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको बलियो सरकार भएकाले जनताको आवश्यकता एवं चाहना पूरा हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । दुई तिहाइभन्दा बढीको बलियो सरकार भएकाले संविधान संशोधन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट कार्यान्वयन सहज ढंगले हुनेछ ।

० विगतमा धेरै सहमति एवं सम्झौता भए, पुनः दुई बुँदे सहमति गर्दै फोरम सरकारमा सहभागी भएको छ । यो सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत पनि छ, संविधान संशोधन कहिले हुन्छ ?

अधिकार र संशोधनका लागि विगतमा जनता पटकपटक आन्दोलनमा उत्रिए । यसक्रममा थुप्रैपटक सहमति पनि भए । सरकारले संशोधनका लागि विधेयक अगाडि बढाए पनि इमानदारी साथ कार्यान्वयन हुन सकेन । बहुमतको सरकार नभएकाले पनि यसका लागि सकस भयो । तर अहिले हामी सरकारमा सहभागी भएपछि तीन चौथाइ बहुमतको सरकार बनेको छ । विगतमा दुई तिहाइ पु¥याउन नदिन अनेक षडयन्त्र हुन्थ्यो । सरकार गिराउने खेल पनि हुन्थ्यो । तर विगतमा संशोधनको विरोध गर्ने शक्ति नै आज केन्द्रीय एवं विभिन्न ६ वटा प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रदेश २ मा मात्रै मधेसवादी गठबन्धनको सरकार छ । संविधानमा भएको त्रुटिका कारण पनि सरकार अप्ठेरोमा परेकै हो ।
जुन समस्या र अप्ठेराहरू प्रदेश २ को सरकारलाई छ, त्यो अप्ठेरो एवं समस्या अन्य प्रदेशका सरकारलाई पनि छ । संघीय शासन प्रणालीअनुसार जुन अधिकारको बाँडफाँट हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । प्रदेशलाई स्वायत्त बनाउनुपर्छ । कटौती गरिएका अधिकार संशोधन गरेर दिनुपर्छ । अनि मात्रै संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशहरू सहज तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छन् । अहिले संविधानमा उल्लेख व्यवस्थालाई परिर्वतन नगरिएसम्म प्रदेशहरू बलिया बन्न सक्दैनन् । विगतमा जनताले दिएको म्यान्डेड र भएका सहमतिहरू इमानदारी साथ कार्यान्वयन नभएकैले पटकपटक आन्दोलन भएको थियो । त्यसैले, सबैभन्दा पहिला असमानता, विभेद्, द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्ति कायम गरेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । असमानता, विभेद, द्वन्द्वको अन्त्य नगरी शान्ति कायम गर्न र समृद्धि पनि हासिल गर्न नसकिने भएकाले संशोधनको प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । त्यसैले, यो दुई तिहाइको सरकारले कुनै बहाना नगरी, अल्पमतको सरकार भनेर निहुँ नखोजी संशोधनको कार्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हामी दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा सहभागी भएका छौं । यो सरकारले सहमतिअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । सरकारले पनि सार्वजनिक रूपमा संशोधनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । देश तथा जनताको हितमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

० तपाईं आफैं सरकारमा हुनुहुन्छ, संशोधनका लागि तपाईंको पहल कस्तो रहनेछ ?

हामीले सहमति गरेको पहिलो बुँदामै संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने पनि भनिएको छ । यी दुवै कामका लागि ढिला नगरी गृहकार्य थाल्नुपर्छ । कुनै पनि कारणले विलम्ब हुन नदिन मेरो भूमिका रहनेछ ।

० तपाईंहरूले भनेजस्तै गरी संविधान संशोधन गर्ने परिस्थिति बन्न नसकेमा के गर्नुहुन्छ ?

सबै कुरा आफूले भनेजस्तै त हुँदैन । त्यसका लागि त्यति सामथ्र्य पनि हुनुप¥यो । सबैले जेजति भन्छ, त्यो कहीं पनि पूरा भएको छैन । यसो भन्दैमा विषयहरू जेन्युन छन् भने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसका लागि सरकारले गम्भीरता देखाउनैपर्छ । जनताको हितका लागि उठाइएका विषयबाट सरकार भाग्न मिल्दैन । मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्र एवं जनताको जुन पटकपटक आन्दोलन भयो, ती मागहरू गलत छैनन् । सान्दर्भिक छन् । यसको न्यायपूर्ण हिसाबले सम्बोधन हुनैपर्छ । विगतमा जुन उत्कृष्ट संविधान भनियो र त्यसलाई जलाउने, फाल्ने काम भयो । आज इतिहासको पानामा मात्रै सीमित भएको छ । नयाँ संविधानको हकमा यस्तो अवस्था दोहोरिनुहुन्न । त्यसैले, यो संविधानमा जुनजुन विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने हो, ती विषयमा ढिला नगरी छलफल गर्नुपर्छ र सहमतिका साथ संशोधनमा लगिनुपर्छ ।

समृद्धिका लागि पनि संविधान संशोधन अपरिहार्य छ 

संघीय शासन प्रणालीअनुसार जुन अधिकारको बा“डफँ“ट हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन 

प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएर कटौती गरिएका अधिकार दिलाउनुपर्छ 

 प्रदेश २ मा राजपास“ग सहकार्य निरन्तर रहन्छ

 संविधान संशोधनको सम्झौता गरेरै केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएका हौं 

 नेकपास“ग पार्टी एकताको हल्ला आधारहीन छ

 राजपा नेपालस“ग एकता सम्भव छ

० संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि फोरम नेतृत्वको प्रदेश २ को सरकारमा नेकपालाई सहभागी गराउने योजना बनेको हो ?

प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन हुँदा नेकपाले निसर्त हाम्रो नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । र हामीले पनि संघीय सरकारको विश्वासको पक्षमा मत हालेका थियौं । उहाँहरूले पहिले हामीलाई सहयोग गरेकाले नैतिकताको आधारमा र मुलुकले एउटा स्थिर सरकार पाओस् भनेर हामीले विश्वासको मत दिएका हौं । अहिले प्रदेश सरकारमा सहभागिताको जुन कुरा उठेको छ, हामीले विगतमा राजपासँगै आन्दोलन ग¥यौं र आन्दोलनपछि साझा उम्मेदवार बनाउँदै प्रदेश सरकार पनि गठन ग¥यौं । विगतको सहमतिअनुसार नै हामीले सरकार गठन गरेका छौं । प्रदेश २ मा फोरम र राजपाको संयुक्त सरकार विगतको सहमतिअनुसार नै बनेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्नेछ । हाम्रो तर्फबाट त्यसमा कुनै कमीकमजोरी भएको छैन । सरकारमा नेकपाको सहभागिताबारे कुनै छलफल पनि भएको छैन र उहाँहरूको तर्फबाट कुनै माग पनि उठाइएको छैन । किनकि केन्द्र र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समझदारी हो । हामी संविधान संशोधनको सम्झौता गरेर केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएका हौं ।

० सुविधाजनक बहुमत हुँदाहँुदै तपाईंहरूलाई केन्द्रीय सरकारमा सहभागि गराइएको छ, यसैगरी प्रदेशको हकमा पनि यस्तै अभ्यास गर्नेबारे छलफल भएको छैन ?

नेकपाबाट सरकारमा सहभागी हुने विषय र फोरम–राजपाबीच नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा कुनै कुरा आएको छैन । यो विषयमा अहिले कुनै छलफल भएको छैन ।

० प्रदेश सरकारमा नेकपालाई पनि सहभागी गराउने विषयमा तपाईंको धारणाचाहिँ के छ ?

हैन, सहभागी गराउनुभन्दा पनि सहभागी हुने कि नहुने भन्ने कुरा पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन मलाई लाग्छ, आज पनि छ, त्यो फिर्ता केवल प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतका लागि होला जस्तो लाग्छ । राजपाबाट निर्वाचित प्रदेशको सभामुखको कमीकमजोरीका कारण यस्तो हुन गयो । प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा हो र उसलाई त्यो हैसियत नदिएकाले उहाँहरूले आफ्नो हैसियत प्राप्त गर्नका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । त्यसले भोलिका दिनमा सरकारलाई कुनै किसिमको असर पर्दैन ।

० अब अर्को प्रसंग जोडौं, नेकपाका नेताहरूले फोरम नेपालसँग पार्टी एकताको कुरा बताइरहनुभएको छ, पार्टी एकताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ?

एकताको विषयमा अहिलेसम्म मलाई केही थाहा भएन । पार्टीको कुनै पनि तहमा यस विषयमा चर्चासमेत भएको छैन । फोरम र नेकपाबीचमा पार्टी एकताका लागि औपचारिक वा अनौपचारिक छलफल कहीं कतै भएको छैन । यो आधारहीन, तथ्यहीन हावादारी विषय मात्रै हो । मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायतका जनतालाई भ्रमित पार्नका लागि यस्ता हल्लाहरू पटकपटक यसअघि पनि चलाइएको थियो । यस्ता भ्रम चिर्नका लागि पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट गरिसकेको छ । त्यसैले, आधारहीन हल्लाको भ्रममा हामी पर्नुहुँदैन ।

० नेकपा र फोरमबीच पार्टी एकताको सम्भावना बिलकुल नभएकै हो त ?

फोरम नेपाल र नेकपाको विचार, सिद्धान्त, नीतिलगायतका विषय उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जस्तै हो । त्यसकारण यी शक्तिबीच अहिलेको अवस्थामा एकता हुने सम्भावना पटक्कै छैन ।

० तपाईंहरूको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि माक्र्सवाद सिद्धान्त उल्लेख गरिएको छ, नेकपाले पनि माक्र्सवादलाई स्विकारेको छ, यसलाई कसरी बुझ्ने ?

त्यो समाजवादको कुरो हो । वास्तवमा हाम्रो पार्टीले संघीय समाजवादलाई मान्छ । जुन सामाजिक लोकतन्त्र, समानतामा
आधारित छ ।

० तपाईंहरूको जस्तै नेकपाको पनि उद्देश्य समाजवाद स्थापना गर्ने नै देखिन्छ । भनेपछि एकता किन नगर्ने ?

हैन, सबैको उद्देश्य समाजवाद हो । फोरम र नेकपाको मात्रै नभई कांग्रेसको उद्देश्य पनि समाजवादको स्थापना हो । यसलाई आधार मान्ने हो भने फोरम, नेकपा र कांग्रेस सबै मिल्नुपर्ने हो नि । त्यसैले, हाम्रो आफ्नै विचारधारा, नीति, दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम भएकाले त्यो सम्भव छैन । सामाजिक न्यायमा आधारित, समानतामा आधारित सिद्धान्तका आधारमा हामीले संघीय समाजवादलाई अंगालेका छौं । यस आधारमा हामी र नेकपाका बीचमा एकताको कुनै सम्भावना रहेको छैन ।

० राजपा नेपालसँग पनि एकताको प्रसंग बेलाबेला उठेको थियो नि ?

हामीले सँगै आन्दोलन ग¥यौं । मधेसका साझा मुद्दाहरूलाई उठाउने काम गर्यौं । हामीबीचमा धेरै साझा मुद्दा भए पनि केही भिन्नता पनि छ । त्यसैले, हामीले एकताका लागि पटकपटक छलफल, वार्ता गर्दागर्दै सम्भव हुन सकेन । हामी अझै राजपा नेपालसँग एकताकै पक्षमा छौं । र यो भोलिका दिनमा सम्भव पनि छ । विगतका दिनमा हामीले सिद्धान्त, विचार, नीति तथा कार्यक्रम मिल्ने संघीय समाजवादी, पूर्वको लिम्बूवान पार्टी, खस आर्य पार्टीलगायतसँग पार्टी एकता गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको कुरा सबैले देखेकै छन् । सिद्धान्त, विचार मिल्ने पार्टीसँग हामी अझै एकता गर्ने पक्षमा छौं ।

० नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा झगडा भएकाले मधेसको साझा मुद्दा उठाउने दलहरूबीच एकता हुन नसकेको भनिन्छ नि ?

होइन, नेतृत्वका साथै अन्य विषयमा कुरा मिल्न नसकक्दा तत्काल सहमति बन्न नसकेको हो । बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो देखिएको पनि होला । तर हामीबीचका केही असमझदारी र फरक कुरा छोडेर एकता गर्न सम्भव छ । हामी अझै चाहन्छौं राजपा र फोरमबीचमा पार्टी एकता गरेर अघि जानुपर्छ र एकीकृत रूपमा उठाउँदै आएको मुद्दा र शहीदको सपना साकार पार्न पनि हामी मिल्नुको विकल्प छैन । हामीले एकता गर्न नसकिए पनि निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार दिएर एकअर्कालाई सघाउने रणनीति लियौं । प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार नै बनाएका छौं । संयुक्त सरकारले सहमतिका आधारमा काम गरिरहेको छ । अहिले हामीबीच कुनै असमझदारी छैन ।

० तर एक्लै सहमति गरेर संघीय सरकारमा जाँदा राजपालाई धोका भएन र ?

उहाँहरूको छुट्टै पार्टी छ । हाम्रो छुट्टै पार्टी छ । यस अर्थमा आआफ्ना ढंगले निर्णय लिन हामी स्वतन्त्र छौं । उहाँहरूले पनि सरकारमा आउनका लागि नेकपासँग छलफल तथा वार्ता गर्नुभएकै हो । तर उहाँहरूसँग यस विषयमा सहमति हुन सकेन । हामीले दुई बुँदे सहमति गरेर संविधान संशोधनको सुनिश्चितता गर्दै सरकारमा सहभागी भएका छौं ।

० संघीय सरकारमा सहभागी भएपछि तपाईंहरूको योजना के छ ?

निश्चय पनि हामी स्पष्ट योजना र दृष्टिकोणसहित संघीय सरकारमा सहभागी भएका हौं । अघि पनि चर्चा गरियो, पहिलो योजना त संविधानलाई संशोधन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउने नै हो । त्यसपछि हामी समृद्धिका लागि पुनः संघर्षमा लाग्छौं । विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, पिछडिएका क्षेत्रको माग र भावना समेटने काम गर्छौं । सरकार पनि सोही दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर जनताको चाहना पूरा गर्ने दिशामा हाम्रो पनि भूमिका रहनेछ । मुलुकलाई सधैं अस्थिरतामा राख्नुहँुदैन । संख्याको हिसाबले सरकार सञ्चालन गर्न असहज अवश्य छ, तर समृद्धिका सपनाहरू साकार पार्न हामीलाई त्यत्तिकै चुनौतीहरू पनि छन् । हामीले यसलाई हल्का रूपमा लिएका छैनौं । ती चुनौतीको सामना गर्दै मुलुक र जनताको आवश्यकता एवं चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ ।

० प्रदेश २ मा रहेको फोरम र राजपाको संयुक्त सरकारले समृद्ध प्रदेशको निर्माण गर्ने योजना के छ ?

मुलुक भर्खरै संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । प्रदेश २ मा फोरम र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार अस्तित्वमा छ । भर्खरभर्खर हामीले घरको जग हाल्ने काम गरेका छौं । त्यो भनेको समृद्धिका लागि सरकार निर्माण गरेर जग हाल्ने र बिस्तारैबिस्तारै तला थप्ने योजना हाम्रो हो । प्रदेश २ लाई समृद्ध बनाउनका लागि हामीले मानव सूचकांकमा पछाडि परेका जिल्लाहरूलाई बढी महŒव दिएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, यातायात, सरसफाइलगायतका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन आउने गरी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ । यसका साथै प्रदेश २ लाई समृद्धि बनाउन पर्यटकीय विकासमा विशेष ध्यान दिएका छौं । राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू ढिलाइ नगरी निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सचेत छौं । नयाँ योजनाका साथै निर्माणाधीन योजनालाई पूरा गर्दै प्रदेश २ लाई समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्छौं ।