भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणमा सीमित नहोस्

भ्रष्टाचार नियन्त्रण भाषणमा सीमित नहोस्

प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश १ संसद्लाई सम्बोधन गर्दे सांसदहरूलाई जनताको मन जित्नेगरी काम गर्न आग्रह गरे । भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई तत्काल कारबाही गर्ने दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला सरकारले ठेक्का पट्टामा जथाभावी रकम दिएर देशको अर्थतन्त्र धारासायी बनाएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीको कुरासँग अघिल्ला सरकारका मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी कतिपयलाई चित्त दुख्न सक्छ तर यथार्थ त्यही हो । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि बनेका सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई कहिल्यै एजेन्डा बनाएनन् । भ्रष्टाचारलाई कमाइको महŒवपूर्ण स्रोत बनाए । यसमा दलका नेता, ठेकेदार, व्यवसायीलगायत विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्न कामचोरहरू सहभागी भए ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीप्रति थोरै आशावादी हुन सकिन्छ । उनले कुनै हालतमा भ्रष्टाचारीलाई नछोड्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । भ्रष्टाचारी वास्तवमै कारबाहीको दायरामा कहिले आउने हुन् ? अझै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । अन्यत्र जानै पर्दैन, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारमा संलग्न निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले राजीनामा स्वीकृत गरेर स–सम्मान घर फिर्ता पठाएको छ भने कतिपय न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको जान्दाजान्दै उनीहरूलाई चोख्याउनका लागि विभिन्न प्रक्रिया स्वयं सरकारले नै मिलाइरहेको छ । भ्रष्टाचारको जालो यति विस्तृत छ, वास्तवमै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने केही दलका नेतासमेत जेल जानुपर्ने स्थिति आउँछ । हामी यस्तो परिवेशमा छौं, जहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई समेत सरकार आफैं प्रक्रिया मिलाएर ‘क्लिन चिट’ दिँदै छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइमा विश्वास गरेर कसरी उत्साहित हुने । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका नाममा मानव तस्करी गर्ने, निर्माण व्यवसायीका नाममा ठेक्का पट्टा, गर्ने निजी विद्यालय सञ्चालनका नाममा भ्रष्टाचार गर्नेहरू अहिले सरकारकै वरिपरि छन् । कतिपय माफिया विभागीय मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगिसकेका छन् ‘मलाई कारबाहीबाट जोगाइयोस्’ भन्दै, यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान पनि भाषण गर्ने विषयममै सीमित हुने त होइन ? आशंका गर्नेहरू बढेका छन् ।

भ्रष्टाचारको जालो यति विस्तृत छ, वास्तवमै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने केही दलका नेताहरूसमेत जेल जानुपर्ने स्थिति आउँछ । हामी यस्तो परिवेशमा छौं, जहाँ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई समेत सरकार आफैं प्रक्रिया मिलाएर ‘क्लिन चिट’ दिँदै छ

कहाँ, कहिले, कसरी, कति रकम भ्रष्टाचार भयो ? केही कार्यालय र व्यक्तिका बारेमा सरकार जानकार छ । विगतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभए पनि मातहतका कतिपय कार्यालयले भ्रष्टाचारका विषयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्दै भ्रष्टाचारबारे नालीबेली निकालेका छन् । पुरानै फाइल पल्टाएर कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने हो भने पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो छैन । मानौं, सरकारलाई विगतका अध्ययन अनुसन्धानमाथि चित्त बुझेन भने सरकारले फेरि पनि अध्ययन गर्न सक्छ । त्यसका लागि सरकारको आफ्नै संयन्त्र पनि छ । मात्रै सरकारले त्यसलाई परिचालन गरे पुग्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान केवल भाषण गरेर मात्रै सम्भव हुन्न भन्नेमा सरकार सचेत हुन जरुरी छ । आशा गरौं प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक समारोहमा भ्रष्टाचार गर्छु मात्रै भन्दैनन्, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गरेर देखाउनेछन् ।