गैरकम्युनिस्ट आलोकभित्रको माक्र्सवाद

गैरकम्युनिस्ट आलोकभित्रको माक्र्सवाद

पवन मधुश्री

 

जेठको पहिलो साता नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अचम्म भयो । टुटफुट, जालझेल र आरोपप्रत्यारोपको करिब ५० वर्षे इतिहास बनाएका नेपालका कम्युनिस्ट दलले २०७५ लाई एकताको वर्ष बनाएर नयाँ सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यद्यपि, पार्टी एकीकरणको सन्देश दिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचन गठबन्धनमा उपयोग गरेका थिए । तर, टुटफुट र गुटउपगुटले थलिएको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास देखेका र पढेकाहरू दुई विपरीत धारका ठूला दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणप्रति विश्वस्त थिएनन् । अझै यो एकताको दिगोपनमा शंका गर्नेहरूको बहुमत छ ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी परित्याग गरेका नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’को पुनर्गठनलाई कम्युनिस्ट नभएर नयाँ समाजवादी दलका रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने दृष्टिकोण राखेका छन् । उनी आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्छन्, ‘वैचारिक रूपले सबभन्दा गम्भीर समस्या शास्त्रीय माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादले परिभाषित गरेको दार्शनिक, राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय र वैज्ञानिक समाजवादका सिद्धान्त र मूल्यमान्यता परित्याग गर्ने तर ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ को ब्यानर ब्रान्डचाहिँ समातिराख्ने कुराले ल्याउने असाध्य अन्तर्विरोध कसरी हल होला ?’
छुट्टाछुट्टै कम्युनिस्ट पार्टीका नेता बनेका नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्यको दृष्टिकोणमा ‘यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संशोधनवादमा विसर्जन गर्ने दक्षिणपन्थीहरूको ध्रुवीकरणबाहेक केही पनि होइन ।’ नेपाली कांग्रेस र राप्रपालगायतले यो घटनालाई कम्युनिस्ट अधिनायकवादको उदय ठानेका छन् । वर्गीय चेतनाको कोणबाट जसले जसरी व्याख्या गरे पनि ५० वर्षे टुटफुटको इतिहासलाई आधार मानेर ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ को एकता कमजोर देख्नेहरूको संख्या अधिक छ ।

माक्र्सवादको सैद्धान्तिक धरातलमा चिरा परेर फाटेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासलाई विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको विचलनकै एउटा अंग मान्दा अत्युक्ति हुँदैन । संशोधनवाद आत्मसमर्पणवाद, पलायनवाद, विसर्जनवाद, उग्रवामपन्थ, दक्षिणपन्थ, गद्दारलगायत दर्जनौं शब्दावलीको बीउ रोपेर गरिएको शब्दखेतीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनमा राम्रैसँग टेवा दियो । परिणामस्वरूप नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जे जति विभाजनका रेखा कोरिए, त्यहाँ माक्र्सवादलाई केन्द्रबिन्दुमा राखियो । तर, ३ जेठमा भएको एकीकरण र यसको दिगोपनको भविष्यलाई म शास्त्रीय माक्र्सवादको आलोकबाट विश्लेषण गर्दै छुैन । माक्र्सवादी दर्शनलाई केवल किताबका पाना र वक्तव्यबाजीमा सैद्धान्तीकरण गरेर राजनीतिक भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषकभन्दा नित्तान्त फरक दृष्टिकोणबाट यसलाई नियाल्ने कोसिस गरिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दीर्घजीवन दस्तावेजमा अलापिएको माक्र्सवादबाट होइन, अहिलेसम्मको अस्तव्यस्त र डामाडोल अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याएर विकास र समृद्धिको बाटोमा देशलाई डो¥याउन सक्ने अठोटसँग निर्भर गर्छ ।

देङ स्याओ पिङले विकास मोडेलमा नयाँ आयाम थपेर आधुनिक चीन निर्माण गरेको जस लिए । लि क्वान युले पछ्यौटेपनले गिजोलिरहेको सिंगापुरको कायापलट गरेर विश्व मानचित्रमै स्वर्णीय अक्षरले नाम लेखाए । मलेसियाका डा. महाथिर मोहम्मदको योगदानलाई कोटिकोटि नमन गर्ने मलेसियाली जनताले हालै ९५ वर्षको उमेरमा विश्वकै सबैभन्दा जेष्ठ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा थुप्रै युग नायक छन्, जसले विकास, समृद्धि र सुशासनमा कोसेढुंगाका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएर जनताको मानसपटलमा चिरस्थायी बास बस्न सफल भए ।
देङ स्याओ पिङ् कम्युनिस्टको बिँडो थामेर होइन, बरु कम्युनिस्ट रुझानलाई साइडमा थन्क्याएर उनले फलाएका उदारवादी अर्थतन्त्रले समृद्ध चीन निर्माण भएको कारण चिनियाँ जनता आज पनि कृतज्ञ छन् । लि क्वान यु प्रजातान्त्रिक नेता भएर होइन, प्रशासनमा निरंकुश तर अर्थतन्त्रका लागि उदारवादी प्रजातन्त्रको विधिबाट आधुनिक सिंगापुरका निर्माता बनेर विश्व चर्चित बने । महाथिर मोहम्मदको लोकप्रियता कुनै वाद र सिद्धान्तको उपज होइन, गरिबी कायापलट गरेर विकसित मलेसिया बनाउन उनले खेलेको योगदानको परिणाम हो ।

देº स्याओ पिºले विकास मोडेलमा नया“ आयाम थपेर आधुनिक चीन निर्माण गरेको जस लिए। लि क्वान युले पछ्यौटेपनले ग्रस्त सिंगापुरको कायापलट गरेर विश्व मानचित्रमै स्वर्ण अक्षरले नाम लेखाए

पृथ्वीनारायण शाहले टुक्राटुक्रामा विभाजित नेपाललाई एकताको मालामा उनेर राष्ट्रनिर्माताका रूपमा इतिहासमा नाम लेखाए । विश्व निलेको ब्रिटिस साम्राज्यवाद सीमासाँध जोडिएको भारतीय उपमहाद्वीपसम्म आइपुग्दा पनि विश्व मानचित्रमा गर्विलो इतिहासका रूपमा नेपाल अंकित हुनुको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई नै जान्छ । विडम्बना, लामो समयसम्म उपनिवेशमा रहेर नारकीय जीवन जिउन बाध्य भएका, गरिबी र भोकमरीले थलिएका र युद्धले तहसनहस भएका देशको चामत्कारिक विकासका अगाडि आज पनि हामी हात थापेर विकासको भिख माग्ने अवस्थामा छौँ । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि स्वर्णिम नाम लेखाउन इतिहासको पाना खाली छ । जनताले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै होइन, पुष्पकमल दाहाललाई समेत यो खाली पानामा अंकित हुने अवसर दिएका छन् । उनीहरू यिनै इतिहासका खाली पानामा स्वर्णिम नाम लेखाउने वा समृद्धिका झुटा आश्वासन बाँड्ने धोकेबाजमा दर्ज भएर पतित हुने चुनौतीको अग्निपरीक्षामा छन् ।

हिजो कुनै सरकारले पाँचवर्षे अवधि पूरा गर्न नसक्नुमा प्रतीपक्ष जिम्मेवार मानिन्थ्यो । वर्तमान सरकारलाई अब प्रतीपक्षलाई दोष दिने ठाउँ छैन । अविकासको अपजस जति अस्थिरतामाथि थोपरेर दलहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने दिन गए । यदि कुनै भवितव्य भएन भने अब उप्रान्त गरिबी र अविकासको अपजस नेकपाको टाउकोमा इतिहासले जबर्जस्त थुपार्नेछ । त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अपजसभन्दा जसै जसको अवसर बढी छ ।
हामीसँग व्यापक गरिबी छ । तराई, पहाड र हिमालको भीरपाखा सबैतिर फलिफाप हुने आलु मात्रै भारतबाट वार्षिक पाँच अर्बको आयात गर्ने नेपालका सबै आर्थिक सूचक टीठलाग्दा छन् । हाम्रो कूल निर्यात व्यापारले इन्धन आपूर्ति मात्रै पनि धान्न सकेको छैन । दलाल पुँजीवाद हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल चरित्र हो ।
किसानसँगको खरिद मूल्यमा पाँच सय प्रतिशत बढी नाफा खाएर तरकारी बेच्ने माफियातन्त्रको महँगीमा सहरी जीवन अभिशप्त छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको हालत उस्तै छ । समग्रमा राज्यका प्रत्येक संयन्त्रहरू दलाल माफियाद्वारा सञ्चालित छन् । रमाइलो कुरा त के छ भने जुनजुन क्षेत्रमा हामी दलाल माफियाको उपस्थिति देख्छौं, त्यहाँ राजनीतिक दल र नेताहरू छन् । देशको समग्र अवस्था बुझ्न जनवादी कलाकार जेबी टुहुरेको ‘लाखौंका लागि नर्क छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ भन्ने गीत नै काफी छ ।

नवगठित कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताको संघीय राजधानीमा सुविधा सम्पन्न महल छन् । हालै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणले सायद उद्योगपति विनोद चौधरीको निद हराम भएको होला । विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले हालै एउटा आलेखमार्फत कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको चरित्रलाई तथ्यसहित दलाल पुँजीपतिसँग समानता देखाएर पार्टीको नाम फेर्न सुझाएको विषय मननीय छ ।
समता स्कुल र अस्पतालका अभियन्ता उत्तम सञ्जेलसँग भएको साक्षात्कारबाट यो पंक्तिकारले मासिक पाँच सय शुल्कमा निजी स्कुल सजिलै सञ्चालन हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रतिविद्यार्थी मासिक एक सय शुल्क र विदेशबाट प्राप्त सहयोग जोड्दा प्रतिविद्यार्थी तीन सयको व्ययभारमा निर्बाध चलिरहेको समता स्कुलको आधारमा यो निष्कर्ष निकालिएको थियो । एउटा व्यक्तिको प्रयास सयौं नागरिकलाई गरिबमूखी स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा दिन पर्याप्त हुन्छ भने लाखौं नागरिकमाथि माफियाको ब्रह्मलुट नजरअन्दाज गरेर सरकार बसिरहन सुहाउँदैन ।

जसले जसरी व्याख्या गरे पनि अहिले देशमा कम्युनिस्ट सरकार छ । कम्युनिस्ट सरकारले दलाल पुँजीपति र माफियाको होइन, श्रमजीवी सर्वहारा जनताको सेवा गर्छ । दलाल पुँजीवादको सबैभन्दा चेपुवामा श्रमिक तथा गरिब वर्ग पर्छ । मध्यम वर्ग जेनतेन जीवन निर्वाहमा अभिशप्त हुन्छ । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र यी दुवै वर्गलाई कडा चुनौती बनेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित यी वर्गको स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच पु¥याउन न्यायोचित रूपले अधिकतम शुल्कको सीमा निर्धारण गरी निजी क्षेत्रलाई सेवा सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्छ । हाल श्रम बजारमा अधिकतम शोषण उत्पीडन व्याप्त छ ।
पुँजीपतिको न्यूनतम ज्याला र असीमित श्रम घण्टामा नारिएर मजदुर वर्ग आक्रान्त छन् । परिणामस्वरूप शोषण उत्पीडनमा बाँच्न विवश बन्ने वा घरजग्गा बिक्री गरेर विदेशी श्रमबजारमा बेचिनुपर्ने अवस्था नेपाली श्रमिकको छ । श्रम छ, कदर छैन । सीप छ, सम्मान छैन । क्षमता र योग्यता छ, सदुपयोग छैन । सरकारले जीवन निर्वाहको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी उल्लंघन गर्नेलाई कडा सजाय हुने गरी श्रमबजार व्यवस्थापन हुने हो भने विदेश पलायन जनशक्ति स्वदेशमै खपत हुनेछ । त्यसैगरी, नेपालको माल बजारमा पनि माफियाको राज छ । मालबजारमा सबैभन्दा लुटिने तल्लो वर्ग हो ।

पाँच सय पर्ने सामानलाई दुई हजारदेखि बागेर्निङ गरेर एक हजारमा किन्न पाउँदा साहुको ‘निगाह’ बक्स सम्झिनुपर्ने अवस्था नागरिकको छ । एक कप उमालेको पानीमा एक चिम्टी चिनी र एक थोपा कागती निचोरेर हुने पाँच रुपैयाँ लागत बराबरको उत्पादित वस्तु ५० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । लागत अनुपातमा नाफा निर्धारण गरी नेपाली मालबजार व्यवस्थित हुने बित्तिकै महँगी नियन्त्रण र श्रमिक वर्गका थुप्रै समस्या हल हुनेछन् । सडक, पुल, भवन, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार विकासको गति व्यवस्थित श्रम बजारमा निर्भर रहन्छ ।
सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले ‘जल, मल, कामदार र माटोको उचित व्यवस्थापन भएपछि मात्र खेती राम्रो हुन्छ’ भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षमा धेरै गर्नै पर्दैन । भौतिक विकासभन्दा पहिले मानवपुँजीको योजना बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । अस्तव्यस्त श्रम र मालबजार व्यवस्थित गर्न सकेमा पनि अर्थतन्त्रमा राहत पुग्न सक्छ । कृषि उपजको उचित मूल्य निर्धारण गरी किसान र बजारको सीधा सम्बन्ध स्थापित गराउन पहल हुनुपर्छ ।

शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको माफियातन्त्र अन्त गरी सबै नागरिकको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउन विशेष चासो हुनुपर्छ । यति मात्रै भयो भने जीवन्त माक्र्सवाद कागजी दस्तावेजबाट होइन, व्यवहारमा अंकुराउनेछ । कसैले कम्युनिस्ट भनून्, नभनून्, विकास र समृद्धि कुनै वादको पेवा हुन सक्दैन । त्यसपछि ओली र दाहाललाई माक्र्सवादी होइनन् भन्ने हिम्मत पनि कसैको हुनेछैन ।