समृद्धिको नाराभित्र कोरिया सपना

समृद्धिको नाराभित्र कोरिया सपना

रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरियामा प्रशिक्षार्थी नेपाली कामदार पठाउनका लागि भएको कोरियन भाषा परीक्षामा यसपटक ७४ हजार ८६६ परीक्षार्थी सहभागी भए । अघिल्ला वर्ष एक जिल्लामा मात्रै परीक्षा केन्द्र हुन्थ्यो, यसपालि सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र पोखरा गरी तीन जिल्लामा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । नौ वर्षअघि कोरियन भाषा परीक्षामा २ हजार ८ सय परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए भने नवौं वर्षमा परीक्षार्थीको संख्या ७५ हजार हाराहारीमा पुगेको छ । कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागी युवा पुस्ताको संख्या हेर्दा लाग्छ, सरकारले आर्थिक समृद्धि गर्छ भन्नेमा युवा पुस्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले आर्थिक समृद्धिको नारालाई पत्याएका पनि छैनन् । यदि त्यस्तो नहुँदो हो त भाषा परीक्षाकै लागि यति लामो ताँती पक्कै लाग्ने थिएन ।

कोरिया जाने सम्भावना टरेपछि कतार, मलेसिया, दुबईलगायत अन्य खाडी मुलुक जान विवश हुन्छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि झिटीगुन्टा कसेर बसेका युवा पुस्तालाई रोक्न सरकारका मन्त्रीहरूले केवल भाषण गरेर मात्रै हैन, युवा पुस्तामा अब यहीं केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन जरुरी छ

आर्थिक समृद्धिलाई एजेन्डा बनाएको सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै युवा पलायन रोक्नु हो । कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागीको संख्याकै आधारमा भन्न सकिन्छ, हाम्रा युवा पुस्तालाई सरकारले यही मुलुकमा समृद्धिको सुरुवात गर्छ भन्ने विश्वासै छैन । जबकि भाषा परीक्षामा सहभागीलाई पनि थाहा छ, उनीहरूमध्ये ७ हजारले मात्रै यो वर्ष कोरिया जाने अवसर पाउनेछन् । यसको अर्थ ६८ हजार युवाको कोरिया जाने सपना केवल सपना मात्रै बन्ने निश्चित छ । तीमध्ये कतिपय युवा कोरियाकै लागि कुरेर बस्दैनन् । कोरिया जाने सम्भावना टरेपछि कतार, मलेसिया, दुबईलगायत अन्य खाडी मुलुक जान विवश हुन्छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि झिटीगुन्टा कसेर बसेका युवा पुस्तालाई रोक्नका लागि सरकारका मन्त्रीहरूले केवल भाषण गरेर मात्रै हैन, युवा पुस्तामा अब यहीं केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जगाउन जरुरी छ । त्यसका लागि कुरा हैन काम गर्नुपर्छ । आजको मितिसम्म सरकारले युवापुस्तालाई यहीं बस भनेर औपचारिक रूपमा सम्बोधन नगरेबाटै स्पष्ट हुन्छ । हाम्रो सरकार अझै भाषणमै सीमित छ । युवा पलायन रोक्नेबारे खास पहल गरेको छैन ।

भाषा परीक्षा त सकियो । केही विद्यार्थी उत्तीर्ण पनि होलान् । उत्तीर्ण हुँदैमा सहजै कोरिया जान पनि पाइने होइन । सरकारले भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई न्यून शुल्कमा पठाउने भने पनि विभिन्न भूमिकामा बसेका बिचौलियाले प्रतिव्यक्ति ४ लाखसम्म असुल उपर गर्दै आएका छन् । भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू कहाँ÷कसरी ठगिन्छन् सरकारमा बस्नेलाई पनि राम्रो जानकारी छ । तर, यसरी प्रशिक्षार्थी कामदारबाट असुल उपर गर्नेलाई कुनै कारबाही गरिँदैन । त्यही कारण असुल उपर गर्नेहरूको धन्दा संस्थागत हुँदै गएको छ । यदि त्यसो नहुँदो हो त मानव तस्करीमा संलग्न कुनै व्यक्तिले ‘१० करोड खर्च गरेर श्रममन्त्री फेर्छु’ भनेर पक्कै भन्ने थिएनन् । सरकारले भनेजस्तै वास्तवमै आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने कोरिया जानेहरूको ताँती हेरेर आगामी वर्ष यो ताँती कसरी छोटो बनाउने भनेर अहिल्यै योजना बनाउन जरुरी छ ।