परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना


हरिबहादुर थापा

केही वर्षदेखि सरकारले ठूला र राष्ट्रिय महŒवका पूर्वाधार आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गरी विभिन्न निकायमार्फत सञ्चालनमा ल्याएको छ । विशेषगरी ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ तथा पर्यटन र सांस्कृति क्षेत्रलाई महŒवका साथ हेरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै महŒवाकांक्षी आयोजना छन् । पश्चिम नेपालमा अवस्थित परम्परागत रूपमा स्थानीय किसानबाट सञ्चालित आयोजनाको विस्तारित रूपमा रहेको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, ४८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनसहित सिँचाइ हुने गरी योजना गरिएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा तल्लो तटीय मुलुकको दबाबका बाबजुद पनि स्वदेशी पुँजीबाटै सुरु गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् । मुलुकको एक मुख्य आर्थिक आधारका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रमा छलाङ मार्ने गरी सुरु गरिएका १२ सय मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, ७५० मेगावाट जडित क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा निर्माणको करिब अन्तिम चरणमा रहेको मुलुककै गौरव ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना साँच्चिकै यो मुलुकका गौरवशाली र महŒवाकांक्षी आयोजना हुन् ।

पूर्वाधार विकासको मेरुदण्ड मानिने सडक यातायातको विकासमा पछिल्लो दुई दशकमा मुलुकले ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको छ । स्थानीयस्तर तथा सदरमुकामहरू जोडने सडकलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडने एवं दशकौं पहिला सञ्चालनमा आएका लोकमार्गको भौगोलिक एवं सामरिक विकल्पको रूपमा समेत परिकल्पान गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण (कोसी) लोकमार्ग, कालीगण्डकी लोकमार्ग तथा कर्णाली लोकमार्गको निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको छ । केही वर्षमा नेपालको सडक सञ्जालले विकास निर्माणका लागि अवरोधका रूपमा रहेको भौगोलिक र जीविकोपार्जनको कठिनताको समाधान साथै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा समेत उल्लेख्य योगदान मिल्ने छनक देखिएको छ । तराई र काठमाडौं जोड्ने काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न सकेमा नागरिकको दैनिक जीवनयापनदेखि मुलुकको आर्थिक अवस्थामा समेत निकै सहजता आउने कुरामा शंका छैन । यी महŒवाकांक्षी आयोजनाहरू जति चाँडो सम्पन्न गर्न सकिन्छ उति नै मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रा सहज हुनेछ ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरी नेपाललाई क्षेत्रीयस्तरकै एक प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न हाम्रो मुख्य पर्यटन पूर्वाधार वायुसेवालाई सहज र पर्यटकमैत्री बनाउनु अत्यावश्यक भएको महसुस गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहतमा अहिले विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै नजिकै पर्ने गरी मुलुकको मध्यभागमा तीनवटा ठूला विमानस्थल निर्माण भइरहेका छन् । भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल र सिमरा बारामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल निर्माण चरणमा छन् ।
चुरे क्षेत्र तथा तराईको दीगो व्यवस्थापनको अभियानका रूपमा राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमले सो भेगका ३६ वटा जिल्लामा विभिन्न निकायमार्फत कार्य गर्दै आएको भए पनि यसको कार्य प्रकृतिअनुसार तत्कालै प्रभाव मूल्यांकन र प्रगति मापन सहज छैन ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप मुलुकको शासकीय तथा प्रशासकीय संगठन पुनःसंरचना हुने क्रम जारी रहेको छ । भर्खरै मात्र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले संघीय मन्त्रालयमा रहने र स्थानीय तहमा रहने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी किटान गरेको छ । अब प्रदेश सरकार मातहतमा रहने संगठन र कर्मचारी दरबन्दीबारे निक्र्योल हुन बाँकी छ । अहिले देखिएको सिलसिलाअनुसार अब संघमा विभागस्तरको केन्द्रीय निकाय रहने सम्भावना कम रहेको छ । संघमा रहने मन्त्रालयहरू विशुद्ध नीतिगत विषयमा केन्द्रित हुने र यसअघि कार्यकारी भूमिकामा रहेका विभागले गर्दै आएको कामको ठूलो हिस्सा प्रदेश तथा स्थानीय निकायमा जिम्मेवारी सरेर गएकाले विभागको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो । यस परिस्थितिमा राष्ट्रियस्तरका तथा ठूला विकास आयोजनाको व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण हुन पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सीधै मन्त्रालयले लिएर कार्य अगाडि बढाउन पनि कठिनाइ हुने देखिएको छ । किनकि मन्त्रालय स्वयं कार्यकारी निकाय होइन र यससँग त्यस किसिमको संगठन, संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि रहने कुरा भएन ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगति तथा व्यवस्थापनको आमआलोचना हुने गरेको छ । सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य नराखेको भनिन्छ । विगतमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि यी आयोजनाले राज्यबाट नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा ठोस सहुलियतपूर्ण सुविधा पाउन नसकेको देखिन्छ । वन तथा वातावरणसम्बन्धी प्रावधान, भन्सार तथा आयातसम्बन्धी व्यवस्था एवं सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आमअभ्यासबाट नै यी आयोजनाहरू सञ्चालन हँुदै आएका छन् । संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको हकमा समेत अलग्गै सुविधा, क्षमता विकास, अवसरजस्ता कुनै थप प्रत्याभूतिका लागि खास नीतिगत व्यवस्था भएको देखिँदैन । परम्परागत रूपमा रहेका कर्मचारीबाट नै यी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु परेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समग्र प्रगति तथा व्यवस्थापनको आलोचना हुने गरेको छ । सरकारबाट बजेट विनियोजन भएर पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य नराखेको भनिन्छ। यी आयोजनाले राज्यबाट नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक रूपमा ठोस सहुलियतपूर्ण सुविधा पाउन नसकेको देखिन्छ

अबको संघीय संरचनाले विद्यमान कर्मचारी तथा प्राविधिकको ठूलो अंश तल्ला तहका सरकारमा पठाउने गृहकार्य भइरहेकाले यस्ता ठूला आयोजनाहरू संघमा नै रहने हुँदा अनुभवी तथा दक्ष जनशक्तिको ठूलो संख्याको खाँचो हुने देखिएको छ । सञ्चालनमा रहेका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्र उच्च र मध्ययमस्तरका हजारौं प्राविधिक तथा व्यवस्थापकको आवश्यकता हुन्छ । यसै पनि हाम्रा सरकारी विभागहरूको आन्तरिक प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास हुन नसकी बाहिरी परामर्शदातामुखी संस्कारको विकास हुँदै गएको छ भने अहिले केन्द्रीय संरचनामा रहेका अनुभवी र क्षमतावान प्राविधिकलाई राष्ट्रिय महŒवका यस्ता आयोजनाका लागि उपयोग गर्ने गरी संघीय सरकार मातहतमै रोक्ने नीति अख्तियार गर्न सकिएन भने यस्ता आयोजना दुर्घटनामा पर्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ । अर्कोतिर कर्मचारी समायोजनको नाममा यस्ता जनशक्ति एकाएक तल्ला निकायमा पठाउने हो र ती तहहरूले यो जनशक्तिको सही सदुपयोग गर्न सकेन भने मुलुककै लागि र व्यक्तिगत रूपमा समेत ती कर्मचारीले ठूलो नोक्सानी हुने सम्भावनासमेत रहन्छ ।
संविधानअनुसार तोकिएको संघीय सरकारको अहिलेको कार्यक्षेत्र हेर्दा पनि निजामती सरकारको विभिन्न प्राविधिक समूहमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या ठूलो हुने देखिँदैन ।

समृद्ध मुलुक निर्माणको कार्यदिशा लिएको सरकारका लागि मुलुकमा ठूला र व्यापक सम्भावना भएका आयोजना सञ्चालन गर्न अहिले निजामती सेवामा रहेका २०औं हजार प्राविधिक संघमार्फत नै राखेर उनीहरूको क्षमता समेत विकास गरेर ठूलाठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सरकार आफैंले कार्यान्वयन गर्ने परम्पराको विकास  गरिनुपर्छ । महँगोमा देशी तथा विदेशी परामर्शदातामाथिको निर्भरता घटाउँदै सार्वजनिक निकायको समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास गरिनुपर्छ । ठेक्कापट्टा तथा निर्माणको कार्य पनि निजी क्षेत्रलाई दिने अनि परामर्श र गुणस्तर नियन्त्रणको कार्यमा पनि निजी क्षेत्रमाथि नै पूर्ण निर्भर रहने हो भने विकास आयोजनाको गुणस्तर तथा दिगोपना सुनिश्चिततासमेत प्रत्याभूत गर्न सकिँदैन ।
मुलुकको सार्वजनिक निकायमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई यस्ता आयोजनामा नै उपयोग गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरमा प्राविधिक निकायको संरचना गरिनु आवश्यक छ । यसको सुरुवात राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सीधै यो जनशक्तिलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गरेर सुरुवात गर्न सकेमा ती आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न हुने माहोल सिर्जना हुन सक्छ र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले अहिले खेपेका विभिन्न आरोपबाट मुक्त हुनेछन् । तथापि, यी आयोजनालाई नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत रूपमा समेत अन्य आयोजनाले भन्दा बढि प्राथमिकता र केही विशेष प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।