इन्धन भण्डारण गृह निर्माण पुनरावलोकन : प्रतिवेदन

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

तीन महिनाका लागि पुग्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरू विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिइरहेका र नेपालको प्रादेशिक सरकारहरूले समेत विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने बताइरहेकाले सरकारले तीन महिनाका लागि धान्ने गरी निर्माण गर्न लागेको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको ‘पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारका लागि चाहिने जग्गा पहिचान’ प्रतिवेदनले देखाएको हो ।

प्रदेश ३ को सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । प्रादेशिक सरकारका योजना हेर्दा समेत ९० दिनलाई धान्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रियाको औचित्य बारे प्रश्न उठाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूले सन २०३० भित्र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारीसाधनमा प्रतिबन्ध लगाएर विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याउने  घोषणा गरेकाले नेपालमा समेत यसको आवश्यकतासम्बन्धी पुनः अध्ययन गरिनुपर्ने औंल्याएको हो । इन्धन भण्डारण गृह निर्माणमा ठूलो लगानी र धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यस्ता भण्डारण गृह निर्माण गर्नुभन्दा पहिले त्यसको विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्ने मन्त्रालयका उपसचिव लबराज जोशीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र चीन तथा भारतले आगामी सन २०३० सम्म विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको भण्डारण गृह निर्माणमै ५ देखि ६ वर्ष समय लाग्ने देखिन्छ । सो समयमा विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा भण्डारण गृहको औचित्य नरहने पो हो कि  त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने देखिएको र भण्डारण गृह बनाउने वा नबनाउने विषयमा अध्ययन गरिनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययन समितिका संयोजक जोशीले प्रतिवेदनको आशय इन्धन भण्डारण गृह बनाउनै नहुने  नभएको स्पष्ट पार्दै इन्धन भण्डारण गृह निर्माण उपयुक्त छ वा छैन ? त्यसको अध्ययन हुनुपर्ने बताए । ‘अध्ययन प्रतिवेदनको आशय भण्डारण गृह बनाउनै नहुने भन्ने होइन, बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘धेरै समय र लगानी गरेर दीर्घकालमा के कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरी मात्रै बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’यसअघि नेपाल आयल निगमसँग मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी करिब दुई हप्ताका लागि धान्ने इन्धन भण्डारण क्षमता रहेको छ । तर, ती भण्डारण गृहमा क्षमताअनुसार भण्डारण हुन सकेको छैन । क्षमताअनुसार भण्डारण हुन नसक्दा इन्धन आपूर्तिमा एक दिन अवरोध हुँदासमेत आपूर्ति व्यवस्था खल्बलिने गरेको छ ।

सरकारले चौधौं त्रि–वर्षीय योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ र आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा  इन्धन भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले  रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको छ ।