प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र जनअपेक्षा

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र जनअपेक्षा

युवराज अधिकारी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि दोस्रोपटक नै चीन भ्रमणको तयारी हुँदै छ । यही असारको पहिलो सातामा हुने चीन भ्रमण चासोको रूपमा हेरिएको छ । ओलीको पहिलोपटक सन् २०१६ मा चीन भ्रमण हुँदा ‘बिनाएजेन्डा भ्रमणमा जाँदै छु’ भने पनि पारवहन सन्धिलगायत १० वटा सम्झौता भएका थिए । त्यसबेला भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दीको फलस्वरूप चीन भ्रमणको क्रममा भएका उक्त सम्झौताहरू इतिहासकै गहन उपलब्धि भनेर पनि परिभाषित गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीच भएको सन्धिले २ सय वर्षदेखिको नेपालको भारतप्रतिको परनिर्भरता र राजनीतिक लम्पटवादको अन्त्य गरेको चर्चा पनि नचलाइएको होइन । विगतमा प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले विशेष दूत पठाएर भ्रमण टोलीको नामावलीमा परिवर्तन गरायो भन्ने खबर पनि नसुनिएको होइन ।
त्यसबेला भारतले नेपालको मूल एजेन्डा त्याग्न लगाउन सफल भएको थियो भने भारतीय विश्लेषक तथा नेपाल मामिला जानकार प्राध्यापक एसडी मुनीले नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौताबाट धेरै उत्साहित हुन आवश्यक नभएको टिप्पणीले गरेका थिए । ओलीको चीन भ्रमणमा भएका सम्झौताबाट नेपालको भारतप्रतिको परनिर्भरता अन्त्य हुन लागेको प्रति उनले सैद्धान्तिक रूपमा तथा प्रतिकात्मक हिसाबले चीन भ्रमण उचो देखिए पनि व्यावहारिक हिसाबले निकै होचो रहेको तीखो टिप्पणी गरेर नेपाल भारतप्रति मात्र निर्भर रहोस् भन्ने चाहना देखाएका थिए । मुनीले ट्वीटमार्फत नेपालले भारतसितको संवेदनशीलतामा ख्याल राखेर काम गरोस् भनेका थिए ।
अहिलेका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई कुनै एक देशलाई चिढाउन र अर्को देशलाई खुसी पार्नभन्दा पनि दुई एसियाका आर्थिक र सामरिक शक्तिसम्पन्न देशबीच कसरी समान व्यवहार गर्न सकिन्छ भन्ने परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ । हामीले भारतसँग नजिक र चीनसँग टाढाको सम्बन्ध होइन, समान र समदूरीको ‘जितजित’को सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर विश्व सामु देखाउन सक्नु पनि परीक्षा हो भन्ने बुझाइ हो । विगतको र अहिलेको अवस्था फरक छ, विगतमा शासकले भारतको रिस साँध्न चीनसँग नजिक र सत्ताका लागि भारतसँग नजिक हुने ढुलमुले नीतिले गर्दा चीन सधैं नेपालको राजनीतिक परिपाटीसँग सशंकित रहँदै आएको छ । यो भ्रमलाई चिर्न पनि ओलीको परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । शासकले गरेको गल्ती ओलीले चीन भ्रमणको अवसरमा दोहो¥याएनन् भने भ्रमण सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
त्यससँगै विगतमा भएको भ्रमणको समयमा चीनसँग भएका तेल भण्डारण, रेल लिंक, चक्रपथ विस्तार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, सडक सञ्जार विस्तार गर्न भएको सम्झौताको उपलब्धि कति भयो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो र त्यो आवश्यकता कति महŒवपूर्ण छ भन्ने अध्ययनबिना भ्रमण गर्ने प्रचलनले गर्दा जति सम्झौता भए पनि उपलब्धि शून्यप्रायः छ । चीनले बारम्बार नेपालसँग भन्ने कुरा एउटै छ, कुन क्षेत्रमा कति सहयोग चाहिने हो ? विवरणसहित प्रस्तुत भए सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विगतको भ्रमण एजेन्डाविहीन भयो भने पनि यसपटक एजेन्डासहित प्रस्तुत हुनुपर्नेछ ।
विगत निर्वाचनमा भनेजस्तै नेपाललाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउन चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा निस्वार्थ रूपमा सहयोग माग्न सक्ने हिम्मत गर्नुपर्नेछ र यो पनि परीक्षाकै घडी हो, आगामी राजनीतिक मार्गका लागि ।

नेपालले चीनबाट पूर्वाधार विकासका लागि सहयोग पाउन प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेर मार्ग प्रशस्त गरिसकेको छ । अब, नेपालीको चाहना भनेको आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सडक, रेल, पारवहन सुविधा, ऊर्जाजस्ता क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन गरी प्रस्ताव राख्न मात्र बाँकी रहेको छ । महाभूकम्पबाट तातोपानी नाका पूर्ण बन्द भएको अवस्थामा त्यसलाई खोल्न चीन सरकारसँग विगतमा भएको छलफललाई पनि एजेन्डाका रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । चिनियाँ इन्जिनियरले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेल मार्गमा जोड्न अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा उक्त प्रतिवेदनमा छलफल हुन सक्ने र निर्माणका लागि चीन सरकारसँग प्रस्ताव राख्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणलाई कूटनीतिक रूपमा अघि बढाइरहेको अवस्थामा प्रतिफलभन्दा पनि तयारी कुन स्तरमा गरिएको छ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण विषय हुन सक्छ । विगतका शासकहरूले आर्थिक सहकार्यको आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी लगानीका लागि आग्रह गर्ने प्रचलन भएको भए अहिले सानो तयारीले पनि ठूलो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्थ्यो ।

विगतमा भएको भ्रमणको समयमा चीनस“ग भएका तेल भण्डारण, रेल लिंक, चक्रपथ विस्तार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, सडक सञ्जार विस्तार गर्न भएको सम्झौताको उपलब्धि कति भयो भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले हाम्रो आवश्यकता के हो र त्यो आवश्यकता कति महŒवपूर्ण छ भन्ने अध्ययनबिना भ्रमण गर्ने प्रचलनले गर्दा जति सम्झौता भए पनि उपलब्धि शून्यप्रायः छ

विगतमा शासकले विदेश भ्रमणलाई आफ्ना मान्छेलाई छात्रवृत्तिका लागि पहिलो प्राथमिकता दिने र एक्लाएक्लै ‘वान टु वान’ भेट गर्ने परम्परा रहिरहेको कुरा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्री जबाहरलाल नेहरूलाई एक्लै भेटेर आफ्ना मान्छेलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन नामावली दिएको भन्ने कुरा तत्कालीन भारतका लागि नेपाली राजदूतले भनेबाट नै प्रस्ट हुन्छ । यस्ता एकल भेटले राष्ट्रियतामा खलल आउन सक्छ । उदाहरणका लागि नेहरूले चीन भ्रमणको बेला समकक्षी चाउएन लाईलाई एक्लै भेटेको र ‘हिन्दी–चिनियाँ भाइभाइ’ भनेको भन्ने कुरा पछि मिडियामा आएपछि सन् १९६२÷६३ ताका सीमा युद्ध नै भएको थियो ।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक्लाएक्लै भेटेको कुराले मिडियामा निकै चर्चा पायो । त्यसैगरी, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको गत महिनाको दिल्ली भ्रमणमा मोदीसँग एक्लै भेटेको कुरालाई जनताले विगतको निरन्तरताका रूपमा हेरिरहेका छन् । भ्रमणको अवसरमा गरिने एकल भेटवार्तामा कुन विषयवस्तुमा के छलफल गरिने हो, यकिन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ पनि सचेत हुनैपर्छ । विगतबाट पाठ सिकेका प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको अवसरमा कुन क्षेत्रमा बहस गर्ने र कस्तो सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ प्रचलन ल्याउन खोजेबाट पनि जनमानसमा एकप्रकारको उत्साह छाएको छ । समपूर्ण जनताले चाहेजस्तै सन्धि हुन्छ भन्ने होइन तर जनता हारेर पनि राष्ट्रले जित्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

राजकीय रूपमा गरिने यस प्रकारका भ्रमणका अवसरमा देशले एसियाका उदीयमान छिमेकी देशहरू चीन र भारतबाट फाइदा लिएर विकसित देशको दाँजोमा आफ्नो उपस्थिति कसरी जनाउन सक्छ भनेर नजरअन्दाज लगाई त्यही प्रकारको कदम चाल्न जरूरी छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विगका शासक वर्गले जस्तै एक देशप्रतिको मात्र वफादारीता नगरी राष्ट्र हितका लागि गरिएको हो भन्ने कामबाट नै प्रस्ट पार्नुपर्ने अवस्था छ । विगतमा पनि राष्ट्रिय हितका लागि काम गरिएको भए आज हामीले कुनै देशप्रतिको परनिर्भरतामा रहनुपर्ने थिएन भन्ने भ्रमलाई चिर्न पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमणलाई परिणाममूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यसपटकको भ्रमणबाट जनतामा आयात निर्यातका लागि हुने समस्याको सिन्डिकेट हट्ने अपेक्षा छ । एक देशप्रतिको मात्र परनिर्भरता हटाउन र भूपरिवेष्ठित देशले स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्न पाउने पारवहन अधिकारप्रति सचेत भई स्वाधीनता र सार्वभौम सम्पन्न देशबीच जित–जितको समझदारी हुनुपर्छ । गत महिनामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा नेपालमा पानीजहाज ल्याउने र रेल सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएबाट चीन सशंकित भएको अवस्थामा दुई छिमेकीबीचमा सन्तुलित व्यवहार देखाउन चुनौती छ । कस्तो प्रकारको उपलब्धि हुन्छ भन्ने त हेर्न बाँकी  नै छ ।

प्रधानमन्त्रीले विगतका उदाहरणबाट पाठ सिकेर देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटो पहिल्याउने र एक देशप्रतिको मात्र परनिर्भरता अन्त्य गरी आर्थिक समृद्धिको बाटो समात्न पहलकदमी हुन जरूरी छ । विगतको भ्रमणमा चीनले नेपाललाई पारवहन र सडक सञ्जालमा मात्र ग्राह्यता दिएको छैन, बन्दरगाहको प्रयोगमा समेत ठूलो राहत दिने संकेत दिइसकेको अवस्थामा पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक समृद्धिका लागि उज्ज्वल भविष्य कल्पना गर्न सकिन्छ ।
चीन पछिल्लो समयमा नेपालसँगको सम्बन्धले भारतसँगको व्यापारिक साझेदारीमा असर पर्ला भन्ने विषयमा सचेत छ भने उसले नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि गर्ने सहयोगमा पनि भारतको हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका गर्ने गरेको छ । जसले गर्दा चीन नेपालप्रति अझ ढुक्क हुन सकेको छैन भन्ने उदाहरण पाउन सकिन्छ । हामीले फरक–फरक नीति लिनुभन्दा पनि असल छिमेकीको नाताले नेपाल–चीन र नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय मात्र सम्झौता नभई चीन–नेपाल–भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताबाट पनि फाइदा लिन सक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । यदि, हामीले त्रिपक्षीय सम्झौताका माध्यमबाट चीन र भारतीय रेल नेपाल हुँदै आवतजावत् गर्ने र नेपालमा ओराल्ने र चढाउने पारवहनको व्यवस्था गर्नसके विश्व बजारमा सहज पहुँच पाउने अवस्था हुन सक्छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा त्रिपक्षीय सम्झौताका बारेमा मार्ग प्रशस्त गर्दा राष्ट्रिय हितअनुकूल नै हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।